गृह मन्त्रालयले जोसँग जवाफ नै छैन, त्यसलाई प्रश्न गर्ने मात्रै होइन। बरु आफै जवाफी बन्ने हो।
काठमाडौँ– अमेरिकाबाट पछिल्लो ६ महिनायता देश निकाला (डिपोर्ट) भई भुटान हुँदै पुनः नेपाल आएका शरणार्थीको अन्योल र अनिर्णयको स्पष्ट तस्वीर दमक, बेलडाँगीका शरणार्थी शिविरमा देखिन्छ।
दमकको फाल्गुनन्द चोकस्थित परदेशी होटल एन्ड लजमा भदौ १ गते मृत भेटिएका सन्जिल राई अमेरिकाबाट डिपोर्ट भई भुटान हुँदै भारतमार्ग भएर नेपाल आएका शरणार्थी थिए। बेलडाँगी शरणार्थी बस्ती व्यवस्थापन समितिका एक पदाधिकारीका अनुसार, एक सातादेखि सो होटलमा बसिरहेका सन्जिल नेपाल कहिले छिरे भन्ने यकिन मिति भने खुलेको थिएन।
सन्जिलको परिवार तीन दशकअघि झापाको टिमाइ शिविरमा शरणार्थीको रूपमा बसेको प्रमाण छ, र उनी पुनर्वास कार्यक्रममार्फत अमेरिका पुगेको रेकर्ड पनि उपलब्ध छ। तर, ३४ वर्षीय सन्जिल डिपोर्ट भएपछि भुटान पुगेको, र त्यहाँबाट तुरुन्तै नेपाल धपाइएकाबारे कुनै आधिकारिक विवरण, कागजी प्रमाण वा अध्यागमन अभिलेख भेटिएको छैन।
“हामीले पनि भुटानी शरणार्थी युवा सन्जिल राईले दमकमै आएर ज्यान गुमाएको थाहा पायौँ,” शरणार्थी बस्ती व्यवस्थापन समितिका सचिव सन्चहाङ सुब्बा भन्छन्, “मृतकको बुबा अमेरिकाबाट आएर यतै इसाई धर्म परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार हुँदै छ भन्ने जानकारी आयो। अरू जानकारी भएन।” छोराको संस्कारमा पथरीस्थित शरणार्थी शिविरमा आफन्तकहाँ रहेका सन्जिलका बाबु सम्पर्कमा त आए, तर यो अन्योलको अवस्था र हैरानीबारे कुराकानी गर्न चाहेनन्।
मुलुकभित्र अनधिकृत आवागमनको अभिलेख राख्न र थप अनुगमनका निम्ति अध्यागमन विभाग छ। तर, पछिल्लो ६ महिनामा अमेरिकाबाट भुटान लखेटिएका र त्यहाँबाट भारत हुँदै नेपाल छिरेकामध्ये चार जना व्यक्तिको मात्रै अभिलेख विभागसँग छ। गत बर्ष चैत दोस्रो साता भारत हुँदै नेपाल छिरेका भुटानी शरणार्थी आशिष सुवेदी, सन्तोष दर्जी, रोशन तामाङ र अशोक गुरुङबारे मात्रै अध्यागमन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सर्वोच्च अदालत जानकार छन्।
अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका ३४ मध्ये (सूचीकृत ६८ भए पनि) अधिकांश भुटानबाट नेपाल आइसकेका छन् जो अध्यागमनको अभिलेखमा छैनन्। मृतक भेटिएका सन्जिल राई मात्रै होइन, अहिले पनि शरणार्थी शिविर वरपर टहलिरहेका रुप विश्व, अरुन गुरुङ, गोपाल दाहाल, कुमार मगर, रमेश सन्यासी सहितको यथास्थितिबारे बोलिदिने कोही छैन। कतिसम्म भने अमेरिकामै रहेका भुटानी शरणार्थी अधिकारकर्मी व्यक्ति वा संस्था पनि यो अलमलको स्थितिमा अनविज्ञ छन्। थाहा पाएरै पनि भनिरहेका छन्— बोल्न मिल्दैन।
आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप र अदालती प्रमाणसहित अमेरिकाबाट डिपोर्ट हुने भुटानी शरणार्थीको क्रम रोकिएको छैन। अमेरिका, ओहायोका एक अधिकारकर्मी शरणार्थीका अनुसार समूहको साटो एक/दुई जनाको हिसाबमा डिपोर्ट गर्ने क्रम अहिले पनि जारी छ जो घुमिफिरी नेपाल आइरहेकै छन्।
यता, आशिष सुवेदी, सन्तोष दर्जी, रोशन तामाङ र अशोक गुरुङको २०८१ चैत १८ यताको अध्यागमन अभिलेख, अदालती कारबाही र न्यायिक निरूपण ‘मान्य’ झैँ देखिएको छ। अध्यागमन कार्यालय झापाले असार ९ मा जारी गरेको अन्तिम निर्णयमा यि चार जनाले दैनिक ८ डलर (नियमित भिसा र विलम्ब शुल्क) बुझाएर मात्रै नेपालमा (स्थानहद आधारमा) बस्न पाउनेछन्। यसबाहेक अध्यागमन ऐनविपरित नेपाल प्रवेश गरेकोमा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना छँदै छ।
उनीहरू झापा र मोरङका शिविरमा बसेको पाँच महिना नाघिसकेको छ, जसबापत जनही १ हजार ५०० डलर जति जरिबाना शुल्क बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ। तर, सरकारको निर्णयमा जोडिएको सरोकार (शर्त) अनौठो देखिन्छ।
निर्णयमा उल्लेख छ, “तपाईंको हकमा ३१ मार्च, २०२५ (२०८१ चैत १८) मा नेपाल प्रवेश गरेको मानी उक्त मितिदेखि नियमानुसार भिसा शुल्क, विलम्ब शुल्कलगायत दस्तुर लिई प्रवेश भिसा जारी गरी भिसा नियमित गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर, तपाईंको साथमा भुटानको राहदानी तथा भिसा जारी गर्न आवश्यक यात्रासम्बन्धी कागजात रहेको नदेखिएको हुँदा तत्कालको लागि तपाईंले आफ्नो देशको राहदानी वा भिसा जारी गर्न आवश्यक यात्रासम्बन्धी कागजात पेश गर्नुहुन। उक्त कागजात प्राप्त भएपश्चात् तपाईको निष्कासनको लागि नियमानुसार प्रक्रिया अघि बढाइने।”
निर्णयअनुसार, कुनै प्रकारको कागजात नभएको, राहदानी वा अरू निस्सा प्रमाणसमेत नरहेका भुटानी शरणार्थीले शुरूमा आफ्नोबारे कागजी प्रमाण जुटाउनुपर्नेछ। त्यसपछि मात्रै जरिवाना शुल्क वा निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यो निष्कासन कता त? भुटान, भारत वा अमेरिका? भन्ने पनि निश्चित छैन। यस्तो अवस्थामा अमेरिकाबाट भुटान हुँदै नेपाल आइपुगेका शरणार्थी नेपालभित्र पुनः ‘भगौडा’झैँ बनेका छन्।
उनीहरू समेसम्म शरणार्थी शिविरमा सम्पर्कमा आउन चाहँदैनन्। प्रहरी, प्रशासन वा सम्बद्ध अधिकारीको पहुँचमा नपुगेरै काम र शरणको खोजीमा भौँतारिएका छन्। “अध्यागमन विभागले यसअघि पक्राउ गरेका चार जना भुटानी शरणार्थीको हकमा निर्णय गरेको हो,” अध्यागमन कार्यालय झापाका प्रमुख अधिकृत तुलसी भट्टराई भन्छन्, “उनीहरूको आफ्नो राहदानी वा अन्य कागजात पनि नरहेको अवस्थामा त्यसको उपलब्धताका लागि भनिएको छ, त्यसपछि मात्रै निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,” उनी भन्छन्। अधिकृत भट्टराईले अमेरिकाबाट भुटान हुँदै नेपाल आएका अरू शरणार्थी वा हालै दमक, झापामा आत्महत्या गर्ने शरणार्थीको अभिलेखबारे पनि झापा अध्यागमन बेखबर रहेको बताए।
डिपोर्टेड शरणार्थीका हकमा ‘आदेशानुसार गर्नु/गराउनु हुनको लागि’ भनेर सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखादेखि अध्यागमन कार्यालयसम्मको ताकेता जारी छ। अहिले अध्यागमनले तोकेको जरिवाना तथा विलम्ब शुल्कको खारेजीसहित स्थानहद खारेजीको विषयलाई लिएर यिनै शरणार्थी पाटन उच्च अदालतमा पुगिसकेका छन्। यिनले बेहोरेको अन्योल र असमन्जस स्थितिमा पनि अधिकारकर्मीले टिप्पणी गर्न चाहेका छैनन्।
भुटानले जसरी आफूले लखेटेका नागरिकलाई एक चरणमा स्वीकार गर्दै आफ्नो बदलिएको छवि देखाउन चाह्यो तर, छिनभरमा तिनै नागरिकलाई देश निकाला गर्दै अर्को चरणमा शरणार्थी बनाइदिएको छ। यो यथार्थमा भुटानतिर फर्केर प्रश्न गर्ने पनि कोही देखिन्न। न ती शरणार्थीलाई नेपाल आइपुग्न मार्गप्रशस्त गरिदिने भारतमाथि प्रश्न उब्जिएको छ। प्रश्न त बरु ‘साथमा कुनै कागजात नभएका र राहदानी वा यात्रा अनुमतीपत्रको निस्सा नरहेका’ डिपोर्टेट शरणार्थीलाई टुंगो नभएको अर्को गन्तव्यमा निष्कासन गरिने भनेर गरिएको निर्णयमाथि उब्जिएको छ।
घर न घाटको बनिरहेका शरणार्थीसँग भिसाको विलम्ब शुल्क दैनिक ८ डलर कताबाट कसरी उठाइने हो? जो आफै कहिले शरणार्थी शिविर वा कहिले नेपाली आफन्तकहाँ जीउज्यान लुकाएर हिँडिरहेका छन्। उनीहरूलाई राहदानी वा भिसासम्बन्धी कागजात लिएर आउनु त भनियो— तर तिनले कागजात ल्याउने कसरी? जाने कहाँ?
झापामा आफ्ना शरणार्थी दाजुभाइका समीपमा आएर ‘आत्महत्या’ गर्ने ३४ बर्से तन्नेरी सन्जिल राई उदाहरण मात्रै हुन्। निराशाले भरिएको अन्योल र अन्यायको घनचक्कर बढ्दै जाने हो भने अर्को दुःखद खबर शृंखलामा आउन सक्ने देखिन्छ। यसकारण गृह मन्त्रालयले जोसँग जवाफ छैन, त्यसलाई प्रश्न गर्ने मात्रै होइन। बरु आफै जवाफी बन्ने हो। कहिले नक्कली शरणार्थीका नाममा त कहिले डिपोर्टेड शरणार्थीका बहानामा झापा र मोरङका शिविरमा रहेका झन्डै सात हजार भुटानी शरणार्थीलाई जसरी युद्ध बन्धकको हैसियतमा राखिएको छ, गृह मन्त्रालयले यसमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ।
शिविरमा न जन्मदर्ता, न मृत्युदर्ता हुने अवस्था छ। ट्राभल डकुमेन्ट वा एक्जिट–पर्मिट सबैतिर रोक्का गरिएको अवस्था छ। अध्यागमन विभागले ‘यो पनि नगर्नु, त्यो पनि नगर्नु’ भनेरै मात्रै कहिलेसम्म बसिरहन मिल्छ?
अमेरिकाबाट डिपोर्टेड एक युवाले भुटानबाट भारत हुँदै झापामा आएर ‘आत्महत्या’ गरेका छन्। यो खबर र यो खबरभित्रको सन्देशलाई अझै सानो ठानेर चुपचाप बसिरहनु यस्तो अर्को दुर्दान्त र दुःखद क्षणको पर्खाइ मात्रै हो।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
