‘साढे पाँच महिने आईजीपी खायाँ’

नेपाल प्रहरीको ३१औँ महानिरीक्षक (आईजीपी) बन्न घरदैलो गरेका दीपक थापाको मिसन चैत ४ गते ‘फतह’ त भयो, अर्को घरदैलो पनि शुरू भइहाल्यो। वर्तमान विधिविधानअनुसार साढे पाँच महिनामै संगठनको सर्वोच्च पदबाट भूतपूर्वमा पुग्ने उनले कार्यकाल लम्ब्याउन अर्को चरणको घरदैलो शुरू गरेका थिए।

त्यसो त, प्रहरीमा प्रत्येक पदबाट बढुवाका लागि घरदैलो अपरिहार्य छ नै, आकर्षक पोस्टिङका लागि पनि घरदैलो नगरी हुँदैन। पहुँचवाला व्यवसायीको बुई चढेर ३०औँ आईजीपी बन्न प्रयत्न गरेका थापा उति बेला गृहमन्त्रीसहित सरकारमा रहेको कांग्रेसले वसन्त कुँवरलाई नै बनाइछाड्ने अडानबाट नगलेपछि आफै गल्नुपरेको थियो। कार्यकाल लम्ब्याउन झन्डै साढे पाँच महिने प्रयत्न पनि उसैगरी नतिजाविहीन हुन पुगेपछि उनी बुधबार सेवानिवृत्त भए।

प्रहरी विधेयक ऐन बने स्वतः कार्यकाल लम्बिने भएकाले थापाको जोडबल यथाशीघ्र विधेयकलाई संसद्को गोलचक्करबाट पार लगाउनमा थियो। राजनीतिक नेतृत्वसँग सुमधुर सम्बन्धका कारण उनको प्रयत्नले नतिजा पनि दिन्थ्यो, शायद। राज्य व्यवस्था समिति ‘कुलिङ काण्ड’ मा फसेपछि प्रहरी विधेयक पार लगाउने प्रयत्न काबुबाहिर हुनपुग्यो। मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत कार्यकाल लम्ब्याउने अन्तिम प्रयत्न पनि फेल खाएपछि बाहिरिँदा थापाले भारी मन बनाएको हुनपर्छ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत थापाको कार्यकाल लम्ब्याइदिने बजार हल्लाकै बीच सरकारले चन्द्रकुबेर खापुङलाई ३२औँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरिदिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका कारण आईजीपी नियुक्तिको ‘अर्ली’ निर्णयले लम्ब्याउने र नलम्ब्याउनेबीचको दौडधूपमा ६ दिनअघि नै विराम लागेको थियो। आईजीपी बन्न अनि बन्नासाथ कार्यकाल लम्ब्याउन अनवरत दौडधूपमा रहेका आईजीपी थापाले कम्तीमा अन्तिम ६ दिन आफ्नै दैन्दिनमा केन्द्रित हुन पाए होलान्।

आफूकहाँ संकलन भएका ‘स्कच’ लिएर ‘मिसनबाट फर्किंदा हजुरकै लागि भनेर ल्याएको’ भन्दै शक्तिकेन्द्रमा भेट्न पुग्छन् भनेर प्रहरीभित्र उनको स्वभाव थाहा पाउनेहरू हँसीमजाक गर्छन्। डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा त थापा प्रधानमन्त्रीको निजी सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) नै थिए। २०७४ सालको चुनावमा रेणु दाहाल थोरै भोटले हार्ने देखिएपछि रचिएको ‘मतपत्र च्यात्ने काण्ड’ हुँदा चितवनको प्रहरी प्रमुख रहेका थापाको भूमिकालाई शंकास्पद ठानियो, तैपनि उनी एमालेको निशानामा परेनन्। बरु, प्रिय नै रहे।

उनको ‘सम्पूर्ण व्यक्तित्व’ नियालेका तत्कालीन महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले त डीएसपीबाट एसपी बढुवामै उनलाई छुटाइदिएर प्रहरीको आईजीपी मात्र होइन कि एआईजीपी बन्नधरि कडा संघर्ष गर्नपर्ने गरी लय बिगारिदिएका थिए। उति बेला हेटौँडामा कार्यरत थापाले फेसबुकमा ‘यो सतीले सरापेको देश’ भन्दै स्टेटस लेखे। स्टेटस तत्काल नहटाए बढुवामा फेरि पनि छुट्ने चेतावनी पाएपछि हत्तपत्त डिलिट गरेका थिए।

थापालाई छुटाइछाड्ने मनसाय बुझेपछि आईजीपी अर्याललाई चौतर्फी सिफारिस/दबाब नआएका होइनन्, तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले थापा नपर्ने भए बढुवै निस्किँदैन भनेर सन्देश पनि पठाएका थिए। तैपनि अडेका अर्यालले दोस्रो लटमा थापालाई छुटाउने प्रयत्नै गरेनन्।

चतुर थापाले एसएसपीमा आफ्नो टोलीसँगै बढुवा भई ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गरिहाले। प्रधान कार्यालयमा रहँदा खरिदको जिम्मेवारी पाइरहे, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलगायतका रोज्जा फिल्ड अफिस गइरहे।

आईजीपीमा कुँवरलाई उछिन्न नसके पनि एआईजीपीहरूको पहिलो र दोस्रो रोजाइमा पर्ने उपत्यका प्रहरी कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख बन्न पाए। अघिका आईजीपी कुँवरकै ब्याचका इन्स्पेक्टर भए पनि वैकल्पिक सूचीमा रही साढे पाँच महिनापछि नियुक्ति पाउनुको लाभ जागिरको अन्त्यमा उठाए, आईजीपी बनेर। 

माओवादी र एमालेमा बलियो पकड रहेको ठानिएका थापा कांग्रेससँग चाहिँ तुलनात्मक रूपमा दूरीमै रहेको ठानिन्थ्यो। रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी अनुसन्धानले त्यो कमी पनि पूरा गरिदियो। सहकारी ठगीको अनुसन्धान गरिरहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई सघाउने जिम्मेवारी सीआईबीलाई दिइएको थियो, जसको प्रमुख थापा थिए।

अनुसन्धानमा सीआईबीको योगदान थोरै नै किन नहोस्, सबै मैले नै गरेको हुँ भन्ने विश्वास ‘बूढानीलकण्ठ’लाई दिलाउन सफल भए भनिन्छ। बूढानीलकण्ठ दाहिना भइसकेपछि ३१औँ आईजीपीको दौडमा एआईजीपी सुदीप गिरीलाई कांग्रेस निकटको पहिचानले केही लाभ हुने कुरै थिएन।

उनको कार्यकाल धन्न छोटो थियो, बिर्सनलायक रह्यो। कार्यकाल छोटै सही ‘सेन्ट्रल कलेक्सन’ व्यापक भएको सुनियो। हतियार खरिद जस्ता ‘मेगा प्रोजेक्ट’ फेल खाएपछि सरुवा/बढुवाका खुद्रामै चित्त बुझाउन परेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। 

डीएसपीबाट एसपी, एसपीबाट एसएसपीमा बढुवाका साथै एकाउन्टेन्टमा गडबडीको पाटो छरपस्ट भएपछि जानुअघि इन्स्पेक्टरलगायतको सरुवाको ठूलै लट पार लगाउने उनको प्रयत्न सफल भएन। गृहमन्त्रीले नै ‘बिदा हुने बेलामा यस्ता निर्णयमा नलाग्नूस्’ भनेर उनलाई निराश बनाइदिए।

दुईचार जना सुदूरपश्चिमका इन्स्पेक्टरलाई आकर्षक ठाउँमा राख्नेगरी ४० जना सरुवाको प्रयत्न उनले गरेका थिए। इन्स्पेक्टरको सरुवा आईजीपीले नै गर्ने भए पनि गृहमन्त्रीको सहमति नलिई गर्दैनन्। ती दुई बढुवामा पटके कारबाहीमा परेका, कारबाहीको प्रक्रियामै रहेकाहरू परेको र बेदागहरू छुटेको गुनासो मन्त्रीसमक्ष पुगेको थियो। आईजीपीको घुमुवाको रूपमा हवल्दार महेन्द्र महतो स्करपियो जिप लिएर मधेश प्रदेशका जिल्ला घुमिरहेको सूचना पाएपछि मन्त्रालयले नै आईजीपीलाई जानकारी गराएको थियो।

कार्यकाल लम्ब्याउने अथक प्रयत्न खेर गएकोमा आईजीपीबाट बाहिरिँदै गर्दा थापाले यो सतीले सरापेको देश भन्दै स्टेटस त नलेख्लान्, तर उनको विगत र साढे पाँच महिने नेतृत्व नियालेकाहरूले उनी आईजीपी भएकैमा सतीले सरापेको देश भन्न सक्छन्, सामाजिक सञ्जालमा नलेख्लान् भलै।

इन्स्पेक्टरको नतिजामा वैकल्पिक सूचीमा परेर सात महिनापछि नियुक्ति पाउनुको मज्जा चन्द्रकुबेर खापुङले पाएका छन्, आईजीपी बन्न पाएर। दुई महिनाकै लागि सही, संगठनको सर्वोच्च पदमा आसिन हुने मौका पाएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षकहरूको फोटामा नाम समावेश गर्न पाएका छन्। पूर्वाधिकारी थापाको स्वभाव/ठीक उल्टो आचरणका खापुङजस्ता व्यक्ति ‘सर्वत्र वर्जयेत’ हुने अवस्था हो। तर दुई महिनाका लागि मात्र भएर हुनुपर्छ ‘लिम्बूको छोरालाई पनि दिउँ न त’ भन्ने अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ। र पदका लागि ‘लगानी’ पनि गर्न नपरेको विश्वास गर्न सकिन्छ।

दुई महिना जम्माजम्मी कार्यकाल भएका खापुङबाट सुधारको अपेक्षा राख्नु त उनीप्रति अन्याय नै हुन्छ, तैपनि उनको कार्यकालमा सरुवा–बढुवामा सेन्ट्रल कलेक्सन, घुमुवा परिचालनको खासखुस चाहिँ सुन्नपर्ने छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। र यी दुई महिनामा ३३औँ आईजीपीका लागि हुने घरदैलो, गन्धा खेल, लेनदेनका हल्ला आदि त ‘नेक्स्ट लेभल’ मा पुग्ने निश्चितै छ।