६८ करोड खर्च गरेर बनाइएका शीतभण्डारः उपयोगमै छैनन्

२०७५ असार १ गते लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले घोषणा गरे– ‘कृषिउपजलाई सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि एक पालिका एक शीतभण्डार बनाइनेछ।’ 

प्रदेश सरकारको कृषि, भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार त्यही वर्ष प्रदेशका १९ स्थानमा शीतभण्डार बनाउन ३३ करोड रुपैयाँ निकासा गरेर काम अघि बढाइयो। प्रदेश सरकारले शीतभण्डार निर्माणलाई ‘युवालक्षित स्मार्ट कृषि कार्यक्रम’ भनेको थियो। 

अर्को वर्ष, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल नै थिए। यसपटक थप नयाँ कोल्ड स्टोर बनाउन ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरियो। यो बजेटबाट निर्मित धेरैजसो संरचना अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएका छैनन्। 

एक–अर्कालाई दोष थोपर्दै, उम्किँदै
रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका र रुन्टीगढी गाउँपालिकामा उत्पादन हुने तरकारी दाङ, बुटवल, नेपालगञ्ज र भारतको बहराइचसम्म निर्यात हुन्छ। दाङसँग साँध–सीमाना जोडिएका यी दुई पालिकामा उत्पादित तरकारी भण्डारण गरी आवश्यकताअनुसार निर्यात गर्नका लागि पहिलो वर्ष नै एउटा शीतभण्डार निर्माण हुने भयो। 

निर्माणस्थलका लागि दुवै गाउँपालिकालाई पायक पर्ने त्रिवेणी–२, दहवन छनोट गरियो। सम्झौताअनुसार कुल लागतको २५ प्रतिशत दुई गाउँपालिकाले हाल्ने भए। प्रदेश सरकारको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा शीतभण्डार निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा नुवागाउँ साना किसान कृषि सहकारी संस्था, त्रिवेणी–२ रोल्पाले पायो। 

तीनकोठे शीतभण्डार निर्माणको जिम्मा लिएको ‘नुवागाउँ साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड’का अध्यक्ष नेकपा एमालेका तत्कालीन जिल्ला सचिव निमप्रसाद रोका थिए। (अहिले उनको मृत्यु भइसकेको छ।) यो सहकारीलाई शीतभण्डार निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मा दिलाउन नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य कुमार दसौंदीसहितका नेताहरूको जोडबल लागेको स्थानीय किसान टेकबहादुर घर्तीमगर बताउँछन्। 

शीतभण्डार सञ्चालनका लागि आवश्यक मेसिनसमेत जडान गरी २०७८/७९ मै सफल परीक्षण भएको सहकारीले दाबी गरेको थियो। यद्यपि यो शीतभण्डार अहिलेसम्म चल्न सकेको छैन। महसुल नतिरेपछि जडान गरेको मिटरसमेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निकालेर लाइन काटेको छ। शीतभण्डारले विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुलबापत ६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी रहेको सहकारी संस्थाका सदस्य डोरबहादुर बोहोरा बताउँछन्।

अहिले यो शीतभण्डारमा ठाउँ–ठाउँबाट पानी चुहिन्छ। कृषिउपज राख्न बनाइएका काठका र्‍याक कुहिन थालेका छन्। भित्तामा गरिएको वायरिङ लथालिंग छ। शीतभण्डार भित्र चिसो बनाइराख्न भारतबाट ल्याइएका महँगा मेसिन बेवारिसे भएका छन्। 

निर्माणको काम सीप र ज्ञान भएका संस्थालाई दिनुपर्नेमा सहकारी आफैले हात हालेपछि गुणस्तरीय नभएको र पारदर्शितामा प्रश्न उठेको किसान टेकबहादुर घर्ती मगरको आरोप छ। “मार्बल हाल्नुपर्ने ठाउँमा ढुंगा हालेछन्, अरू काममा पनि प्रश्न उठ्यो। अख्तियारमा उजुरी पनि पर्‍यो” उनले भने, “कोल्ड स्टोर प्राविधिक रूपमै ठीक बनेको छैन, त्यसैले नचलेको हो।” 

स्थानीय कृषक शान्तराज बोहोराका अनुसार शीतभण्डार व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराको कार्यकालमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको २० लाख रुपैयाँ र त्रिवेणी गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको ११ लाख रुपैयाँमध्ये २९ लाख ९० हजारमा शीतभण्डार सञ्चालन गर्ने सहकारीको नाममा गाडी किनिएको छ। “एउटा कामका लागि आएको रकम अर्कै ठाउँमा खर्च गरेपछि कसरी चलोस् कोल्ड स्टोर ?” शान्तराजको प्रश्न छ। 

शीतभण्डार निर्माणअघि दुईपटक डीपीआर गर्नु परेको, डीपीआर बनाउँदा एचभीएसी इन्जिनियर, कृषि विशेषज्ञ र आर्थिक परामर्शदाताको समेत सहयोग लिनुपर्नेमा सिभिल इन्जिनियर मात्र सहभागी हुँदा उपयुक्त बन्न नसकेको, प्रदेश सरकारले आधा मात्र रकम दिएको कारण कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा समस्या भएको सहकारीका सञ्चालक लोकबहादुर डाँगी दाबी गर्छन्। 

“४ करोड १६ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएपछि पछिल्लो सरकारले दुई करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्र दिएपछि, सहकारी संस्था नै समस्यामा पर्‍यो” डाँगी भन्छन्, “स्थानीय तहहरूले पनि सहयोग गरेनन्, हामीले कोल्ड स्टोर बनाउँदा लिएको ऋण जग्गा बेचेर तिरेका छौँ।” 

अझै पनि करीब एक करोड जति रकम उपलब्ध भएमा कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्न सकिने उनी बताउँछन्।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य निमा गिरीका अनुसार त्यसबेला परियोजना निर्माण मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेका कारण पनि मापदण्डअनुसार काम नभएको निष्कर्षसहित प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेको हो। 

“अर्को कुरा प्रदेशमा बनेका सबै शीतभण्डारहरूमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नाम जोडिने भएपछि त्यसपछिका कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले यो परियोजना अघि बढाउन नचाहेका पनि हुन्”, प्रदेशसभा सदस्य गिरीले भनिन्, “राज्यको ठूलो धनराशि खेर गयो भनेर म पटक–पटक सभामा बोलिरहेकी छु तर, सुनुवाइ भएको छैन।” 

बेरुजुको निहुँमा बजेट फ्रिज
रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका आलु र फलफूलको भण्डार मानिन्छ। अघिल्लो वर्ष गंगादेव गाउँपालिकाबाट मात्रै ४५ करोड रुपैयाँको आलु निर्यात भएको थियो। यहाँको अर्गानिक आलु काठमाडौँका तारे होटलहरूमा समेत पुग्छ। 

यद्यपि, शीतभण्डार नहुँदा आलु खनेकै बेला बेचिसक्नुपर्ने बाध्यता छ। यहीकारण प्रदेश सरकारले गंगादेवको तरकारी, आलु र फलफूल भण्डारण गर्न शीतभण्डार निर्माण गर्ने योजना बनायो। २०० मेट्रिक टन क्षमताको यो शीतभण्डार निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा ‘किसानका लागि कृषक समूह, गंगादेव गाउँपालिका–३ जिनावाङ’ ले पायो। 

३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अनुमानित लागतको शीतभण्डारका लागि गाउँपालिकाले १२ लाख रुपैयाँ लगानी ग¥यो। प्रदेश सरकारको योजनामा गाउँपालिकाले लगानी गरेको यो रकमलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजु भनेको छ।

गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीका पालामा भएको यो खर्च अहिले अर्का अध्यक्ष आइसक्दा पनि फस्र्योट हुनसकेको छैन। अहिलेका गाउँपालिका अध्यक्षले उक्त बेरुजु फस्र्योट भएपछि मात्रै थप निर्माण अघि बढ्ने अडान लिएपछि प्रदेश सरकारले गाउँपालिकामार्फत् उपलब्ध गराएको बजेटसमेत ‘फ्रिज’ भएको छ। 

“प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराइसकेकोमा स्थानीय सरकारले समेत बजेट हालेपछि बजेटमा दोहोरोपन भएको भन्दै महालेखाले बेरुजु देखाएको हो” गंगादेव गाउँपालिकाका वर्तमान अध्यक्ष हरिबहादुर पुनमगर भन्छन्, “त्यो बेरुजु अघिल्ला अध्यक्षले फस्र्योट गरेपछि मात्रै काम अघि बढ्छ।” 

गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष वीरबहादुर खत्री भने आफ्नो पालामा शुरू गरिएका सबै काम अहिलेका अध्यक्षले लथालिंग बनाएको आरोप लगाउँछन्। “बेरुजु फस्र्योट त बहाना मात्रै हो, वास्तवमा हाम्रो पालामा शुरू भएका काममा उहाँको रुचि नै छैन”, खत्रीले भने। 

यो कोल्ड स्टोर निर्माणका क्रममा गुणस्तरमा सम्झौता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। “शीतभण्डार अहिले बेवारिस अवस्थामा छ” गंगादेव–३ का वडाध्यक्ष लोकमान वली भन्छन्, “भुक्तानी नपाएपछि बिक्रेताले जडान भइसकेको ट्रान्सफर्मर पनि उखेलेर लगेका छन्।” 

भौतिक निर्माणको सबै काम सम्पन्न भइसकेको र अब मेसिन जडानको थोरै काम मात्रै बाँकी रहेको वडाध्यक्ष वलीले बताए। “शीतभण्डार बन्न थालेपछि किसानहरू उत्साहित थिए, अहिले दिक्क भइसके,” उनले भने, “बेमौसममा किलोको २०० मा जाने स्याउ, शीतभण्डार नहुँदा १०० मै बेच्नु परेको छ।” 

प्राविधिक त्रुटिले उपयोगविहीन, डीपीआरमै गडबडी
प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका–३, देवीस्थानमा प्रदेश सरकारको १ करोड १२ लाख रुपैयाँ अनुदानमा निर्माण भएको शीतभण्डार पनि उपयोगमा छैन। यो शीतभण्डार कक्षपति निर्माण सेवाले २०७७ सालमा बनाएको हो।

१०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डारमा शुरूमै किसानले राखेका आलुलगायत कृषिउपज कुहिन थालेपछि काम नलाग्ने भएको छ। स्थानीय कृषक नारायण अधिकारी भन्छन्, “जिल्लामा कोल्ड स्टोर नहुँदा बारीबाट ल्याएकै दिन बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। जिल्ला बाहिर पठाउँदा ढुवानी र भण्डारण लागत महँगो पर्छ।”

माण्डवी–३ का वडाध्यक्ष धनेन्द्र कार्की कोल्ड स्टोरको चिस्याउने मेसिन बिग्रिएको तर, मर्मतसम्भार गरेर चलाऔँ भन्दा गाउँपालिकाले ध्यान नदिएको बताउँछन्। 

“खण्डहर जस्तो बनेको यो शीतभण्डार देख्दा मन दुख्छ,” स्थानीय बासिन्दा यज्ञबहादुर थापा भन्छन्, “यति ठूलो रकम बालुवामा पानी हालेझैँ भएको छ।”

प्युठानको बिजुवारमा पनि त्यही वर्ष यस्तै शीतभण्डार निर्माण भयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ९० लाख र प्युठान नगरपालिकाको ५९ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको यसको अवस्था पनि माण्डवीकै जस्तो छ। 

केही समय सञ्चालनमा आएको यो शीतभण्डारमा पनि किसानले राखेका कृषिउपज कुहिएपछि बन्द भएको हो। 

“शीतभण्डार निर्माण गर्नेवित्तिकै प्राविधिक समस्या आएपछि सञ्चालन गर्न सकिएको छैन” प्युठान नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष रेशमबहादुर कार्कीले भने, “यसपालि मेरै पहलमा मर्मतसम्भारका लागि नगरपालिकाले १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।” 

प्युठानकै झिम्रुक गाउँपालिकाले २ करोड १४ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरेको शीतभण्डार पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। भवन निर्माणको काम सकिए पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा विद्युतीय सामान समावेश नभएका कारण मेसिन किनेर चलाउन नसकिएको झिम्रुक गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रमोद पोखरेल बताउँछन्। 

“जेनेरेटर र तापक्रम मिलाउने मेसिन जडान गर्न बाँकी छ,” पोखरेलले भने, “छुटेका काम सम्पन्न गरी निर्माण कम्पनीले हस्तान्तरण गर्‍यो भने गाउँपालिकाले चलाउन थाल्छ।”

कोल्ड स्टोर बनाउँदा एचभीएसी (हिटिङ, भेन्टिलेसन एण्ड एअर कन्डिसनिङ सिस्टम) इन्जिनियर चाहिन्छ। तर यहाँका कोल्ड स्टोरका लागि डीपीआर बनाउन सिभिल इन्जिनियर खटाएपछि त्यसमा विद्युतीय सामग्री उल्लेख गर्न छुटेको उनले बताए। 

प्युठानका किसानले दाङको लमही नगरपालिका–३, टिकुलीगढमा रहेको राप्ती कोल्ड स्टोरमा लगेर आफ्ना उत्पादन राख्छन्। प्युठानकै स्वर्गद्वारी र प्युठान नगरपालिका तथा झिम्रुक गाउँपालिका लगायतबाट बीउ आलु मात्र करीब ५० मेट्रिक टन शीतभण्डारमा पठाउने गरिएको छ। जिल्ला बाहिरका कोल्ड स्टोरमा राख्दा ढुवानी र भण्डारणको लागतका कारण महँगो पर्ने किसानहरू बताउँछन्। शीतभण्डारमा कृषिउपज राखेबापत किसानले प्रतिकेजी प्रतिमहिना एक रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, ढुवानी र लोड–अनलोड खर्च बेग्लै लाग्छ ।

सबैतिर उस्तै
रोल्पा र प्युठान जिल्लाका शीतभण्डार मात्र होइन, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अनुदानमा बनेका यस प्रदेशका अधिकांश शीतभण्डारको अवस्था उस्तै छ। दाङको दंगीशरण गाउँपालिका–३ मा १ करोड करोड १० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्मित शीतभण्डार ‘इन्जिनियरिङ त्रुटि’ का कारण अलपत्र छ। 

पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता–४, नर्सरीमा बनेको शीतभण्डार पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको झण्डै ५ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्मित ५०० मेट्रिक टन क्षमताको यो शीतभण्डारमा राख्ने कृषिउपज नै नभएपछि नचलेको हो।

गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकामा १ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा निर्माण गरिएको १०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डारमा तापक्रम मिलाउन सक्ने प्राविधिकको अभाव र समस्या पहिचान गर्न नसक्दा सो कोल्ड स्टोर चल्न सकेको छैन। 

रुपन्देहीको सम्मरीमाई–५, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क–हटारी, बर्दियाको बाँसगढी–७ र कपिलवस्तुको चन्द्रौटा र जीतपुरमा बनेका शीतभण्डारहरू पनि उपयोगमा आउन सकेका छैनन्। 

अहिले प्रयोगमा नआउने पुरानो प्रणाली प्रयोग गरिएका कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अनुदानमा बनेका अधिकांश शीतभण्डार चल्ने अवस्थामा नभएको वातानुकूलनसम्बन्धी प्रविधिका जानकार लवकुमार अधिकारी बताउँछन् । 

“शीतभण्डारहरूमा चिस्यानका लागि आर ट्वेन्टी ग्यास प्रयोग गरियो। स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक मानिएको यो ग्यास अहिले नेपालसहित धेरै देशमा प्रतिबन्धित छ। धेरै कोल्ड स्टोरमा लिकेजको समस्या पनि छ,” प्रदेशका कोल्ड स्टोर निर्माण र मर्मतमा सहभागी प्राविधिक अधिकारी भन्छन्, “शीतभण्डार सञ्चालनका लागि ल्याइएका ३० लाख पर्ने जेनेरेटरसमेत चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।” 

‘प्रतिवेदनको सुझावअनुसार ‘चलाउँछौँ’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएका शीतभण्डारहरू नचलेपछि यसबारे अध्ययन गर्न प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ। अब समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालय अघि बढ्ने कृषि, भूमि तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले बताए। 

“बनेका शीतभण्डारहरू सञ्चालन नहुनुको कारण र अब नयाँ शीतभण्डार बनाउँदा के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्नेसमेत प्रतिवेदनमा समेटिन्छ”, मन्त्री पन्थीले भने। 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कार्यादेशबमोजिम समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले बताए। प्रतिवेदनमा शीतभण्डारहरू नचल्नुको कारण र अबका उपायहरूबारे उल्लेख भएको बताएका अर्यालले यसबारे धेरै खुलाउन भने चाहेनन्। 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले शीतभण्डारहरू चल्दै नचलेको भन्न नमिल्ने जिकिर गरे। “धेरै क्षमता भएका शीतभण्डारमा राख्ने सामान नै नभएर चलेका छैनन्,” उनले भने, “प्रदेश सरकारले सशर्त अनुदान दिएर स्थानीय तहहरूले बनाएका शीतभण्डार नचलेको जिम्मेवारीचाहिँ स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ। निजी लगानीकर्तालाई जिम्मा दिएर भए पनि शीतभण्डार चलाउनुपर्छ भन्नेमा प्रदेश सरकार पुगेको छ।”

रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण बाँठा मगर भने प्रदेश सरकारले अघि सारेको महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनको पहिलो दायित्व प्रदेश सरकारकै भएको बताउँछन्। “प्रदेश सरकार आफू पन्छिएर असफलता जति स्थानीय सरकारको थाप्लामा हाल्ने काम गर्नुहुँदैन,” बाँठा मगरले भने, “यत्रो रकम खर्च भइसक्यो, सबैले समन्वय गरेर चलाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ।” 

महालेखा भन्छ– मापदण्ड विपरीत
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयले शीत भण्डार निर्माणका लागि अनुदान वितरण नै मापदण्डअनुसार नगरेको उल्लेख गरिएको छ। महालेखापरीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनले लुम्बिनी प्रदेश शीतभण्डार निर्माण अनुदान कार्यविधि २०७५ को दफा ११ (ग) अनुसार अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थाको नाममा जग्गा भएको वा २० वर्षसम्म जग्गाको भोगाधिकार लिएको हुनुपर्नेमा त्यस्तो प्रमाण नलिएरै अनुदान दिएको उल्लेख गरेको छ।

“व्यक्तिको नाममा भएको जग्गामा करोडौँ रकम लगानी गर्ने र त्यसबाट लाभग्राहीले पाउने प्रतिफल सुनिश्चित नहुने स्थिति छ। शीतभण्डार सञ्चालन सम्बन्धमा पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण नगरी अनुदान दिएकाले कृषकले उक्त शीतभण्डारबाट सहुलियत सेवा प्राप्त गर्न सक्ने देखिएन,” महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

लाभ–लागत विश्लेषण, दिगो सञ्चालन आदिको अध्ययन र व्यवस्था नगरी ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमले किसानलाई थप मर्माहत बनाएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना प्युठानअन्तर्गत तरकारी जोनका संयोजक लोकराज पोखरेल बताउँछन्। 

“किसानलाई झुक्क्याउनका लागि यी शीतभण्डारहरू बनेका हुन्,” साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड प्युठान–४ का सल्लाहकारसमेत रहेका पोखरेल भन्छन्, “यी आठ–दश दिनका लागि कृषिउपज राख्न बनाइएका स्टोर रुम मात्रै रहेछन्, देउखुरीलगायत विभिन्न ठाउँबाट आएका प्राविधिकले कोल्ड स्टोरका जस्तै ठूला भवन बनाइए पनि यसमा जडान भएका उपकरणहरू स्टोर रुममा प्रयोग हुने खालका रहेको भनेका छन् ।” 

बृहत् अध्ययन र दीर्घकालीन योजनाबेगर प्रदेश सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेर लुम्बिनी प्रदेशभर बनाएका शीतभण्डार उपयोगी नहुँदा प्रदेश सरकारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य र करोडौँको लगानी खेर गएको छ। किसान निराश छन्। 

(यो रिपोर्ट खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि तयार पारिएको हो।)