सरकार गल्दैन, गलाउनु पर्छ

निर्वाचनबाटै शक्तिमा पुगेका किन नहुन्, निरंकुश र तानाशाहीहरूलाई आफू लोकतान्त्रिक र महान भएको भ्रम छर्नुपर्ने दरकार जहिल्यै पर्छ। झोले र झण्डेहरूलाई खडा गरेर नेपालका शीर्ष भनिएको राजनीतिक नेतृत्वले तिनका हरेक नालायकीमा त्यस्ता ‘कल्ट’ स्थापित गर्ने प्रयास गर्दै आएका थिए, छन्। यसका लागि तिनले पार्टीभित्रका फरक मत मात्र होइन, जनआवाज दबाउन अनेक तिकडम अपनाए । 

राजनीतिक रछ्यानमा लुटपुट्याएर हरेक पेसा व्यवसायीका मुख थुनियो। मिडिया र नागरिक समाजका प्रश्नविहीन बने, बनाइए। विशेषगरी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूलाई राजा महेन्द्र, बीपी र मदनभन्दा महान सिद्द गर्न लागिपरेका थिए। स्वेच्छाचारीहरूलाई मण्डेला र मार्टिन लुथरहरूका इतिहास हेक्का हुरो भएन। 

तर इतिहास त्यति निर्मम हुँदैन कि त्यसले निरंकुश र तानाशाहीहरूलाई जहिल्यै पुज्नेछ। बरु, इतिहासले तिनका कुकृत्यका लगौटी उतार्ने मौका कुरिरहेको हुन्छ। २०८२ भदौ २३ मा सुशासनको आवाज बोलिरहेका ‘जेन–जी’ युवाको राज्य नरहत्याबाट त्यो नकाव उत्रिएको छ।

उक्त नरहत्याले अरू थुप्रैको मुखुडो उतारेको छ। खासमा नाति पुस्ता (आजका हिसाबले जेन–जी) को आन्दोलनको भाष्य नै गलत कोर्न खोजियो। तिनले एक दशकदेखि निरन्तर शासकीय नालायकी र स्वेच्छाचारीविरुद्ध खबरदारी गर्दै आएका थिए। स्वास्थ्य–शिक्षामा बजारीकरणविरुद्ध गोविन्द केसीका शुरूका आन्दोलनदेखि ‘अकुपाई बालुवाटार’ र ‘जस्टिस फर निर्मला’ अभियानसम्म त्यसबखतका नाति पुस्ताले खबरदारी गरिरहे। त्यति बेला पनि शीर्ष भनिएका साविक नेतृत्वकै नालायकीउपर प्रश्न उठेको हो। तर दलीय दलदलमा फसेका नागरिक समाज, ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ तथा मिडियाका विभाजित भाष्यमा खेल्दै तिनका नालायकी नेतृत्वले निरन्तरता पायो।

मूलधारका भनिएका अधिकांश मिडियाले जेन–जीका मागलाई सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फुकुवामा सीमित राखेका थिए। सञ्जालमा प्रतिबन्धले त्यसलाई ‘ट्रिगर’ गरेको अवश्य होे, समग्र जेन–जी कुशासन, भ्रष्टाचार, शासकीय नालायकी र स्वेच्छातारीविरुद्ध उकुसमुकुस व्यक्त गर्न चाहन्थे। जनआक्रोशलाई ‘मास हिस्टेरिया’ भन्दै हियाउनेहरूले चुलिँदो असन्तुष्टि छाम्न नसक्नु अचम्म भएन। अस्तसम्म सामाजिक सञ्जाल ‘कुन–कुन देशमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ’ भनेर चीन, रसिया, इजिप्ट, इन्डोनेसिया र उत्तर कोरियाका उदाहरण दिँदै सत्ताको स्वेच्छाचारीतामा परोक्ष साथ दिनेहरू हिजो मात्र पल्टिएका हुन्।

जेन–जी उभारको प्रभाव यत्तिमा सीमित छैन। यसले राजनीतिलाई धन्दा बनाउँदै आएका स्वार्थपरस्त दलहरू, जनप्रतिनिधि र तिनका दर्जनौँ नेता कार्यकर्ताहरूको विवेकको लगौंटी पनि खुस्काइदिएको छ। हिजोको ‘कालो’ दिनले हामी प्रत्येकसँग प्रश्न गरिरहेको छ, तिमी मान्छे हौ कि अरू केही?

पीडा यतिसम्म छ कि, यत्रो लामो इतिहास भएको प्रहरी र राज्यप्रशासनले स्वेच्छाचारी शासकका आदेशलाई कसरी न्यूनतम मानवीय संवेदनालाई समेत ख्याल नगरी बर्बरतामा रुपान्तरण गर्न सक्यो? काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुन मुटुले निहत्थाउपर गोली बर्साउन आदेश दिए? यसबाट प्रत्येक सरकारी कर्मचारीलाई ती जनसेवा गर्न खटिएका हुन् कि नेतासेवा भन्ने आत्मसमिक्षा गर्न जरुरी छ। अनि, प्रहरीले कसरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीउपर एक्कासी अन्धाधुन्द फायर खोल्न सक्यो? संसद भवनको पर्खाल जहिल्यै पुनःनिर्माण गर्न सकिन्छ। निहत्था युवाको जीवन प्रहरीले फर्काउन सक्छ?

जनआक्रोश थामिसाध्य छैन। युवा प्रदर्शनकारीले कफ्र्यु उलंघन गर्दै दलका कार्यालयदेखि नेताका घर घेरेका छन्। राष्ट्रपती र प्रधानमन्त्रीका निवासमा निशाना साँधिरहेका छन्। सरकारले बुझ्नुपर्छ, ‘फेसलेस’ आन्दोलन दबाउन खोज्दा त्यसको प्रतिकार झन् चर्को र निर्मम हुन्छ। यसमा सत्तासीनहरूले गर्नसक्ने भनेको उनीहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै मार्ग प्रशस्त गर्ने र निष्पक्ष छानबिनका लागि आग्रह गर्ने। जसले अपराध गरेको छ, त्यसबाट न्याय अपेक्षा गर्न सकिँदैन । जेन–जी र बाँकी जनताले यो सन्देश देशबाट मात्र होइन, सारा विश्वभरबाट दिइसकेका छन्।

अफसोस, सत्ताका ठेकदारहरू अझै पेलेरै जान सकिने दिवास्वप्न पाल्दैछन्। स्वयं बर्बरता निम्त्याएर ‘अमूक घुसपैठीया’उपर नरसंहारको दोष थोपर्न उद्यत छन्। मध्यरातमा कोठे सम्झौताबाट उदाएका सत्तासीनहरू अझै पनि त्यसका सात बुँदा केलाउँदैछन्, जसमा कुर्सीको आलोपालो कुँदिएको छ। तिनका लागि कुर्सी अन्तिम सत्य हो। तिनमा न्यूनतम मानवीय संवेदना हुन्थ्यो भने, हिजोको नरसंहार निम्तिने नै थिएन। यसर्थ, यो सरकार त्यसै झुक्दैन, झुकाउनुपर्छ। त्यसै गल्दैन, गलहत्याउनुपर्छ।