प्रतिनिधिसभा विघटन, फागुन २१ गते नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा

नवनियुक्त अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आउँदो फागुन २१ गते नयाँ निर्वाचन गर्ने मिति तोकेका छन्।

काठमाडौँ –राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार अबेर राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन्। अन्तरिम सरकारका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने मितिसमेत तोकेका छन्।

२०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट गठन भएको प्रतिनिधिसभा तीन वर्ष पूरा नहुँदै विघटन भएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार मध्यरातमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा शुक्रबार ११ बजेदेखि नै प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी निर्णय लागू हुने उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा त्यसका लागि टेकिएको कानूनी आधार भने उद्धृत गरिएको छैन।

"सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशिला कार्कीज्यूको सिफारिस बमोजिम २०८२ भदौ २७ गते शुक्रबार रातको ११ बजेदेखि लागू हुनेगरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुभएको छ," राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, "२०८२ फागुन २१ गते बिहीबारका दिन नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्नुभएको छ।"

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भड्किएको हिंसा र त्यसबाट सिर्जित परिस्थितिका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर सैनिक सुरक्षामा पुगेपछि मुलुक राजनीतिक रिक्ततामा पुगेको थियो। त्यसपछि आन्दोलनरत जेनजी पुस्ताले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारेको थियो।

बिहीबार साँझदेखि शुक्रबार साँझसम्म जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधि र कार्कीसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरेपछि राष्ट्रपतिले शुक्रबार राति कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको केही समयपछि नै कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरेकी थिइन्।

जेनजी आन्दोलन पक्षधरहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई आफ्नो बटमलाइन बनाएका थिए। सभा विघटनपछि मात्र नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्नुपर्ने अडान उनीहरुले लिए पनि राष्ट्रपतिले पहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर उनकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विकल्पमा आन्दोलनकारीलाई राजी गराएका थिए।

कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दलहरु सहमत भए पनि उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको भने विरोध शुरु गरेका छन्।