रगत र खरानीको अतृप्त प्यास

गएको एक हप्ता मुलुकमा के भयो? आफ्नै जीवनमा के भयो? नेपालीले अझै भेउ पाउन सकेका छैनन्। अहङ्कारी शासकले १९ जना कलिला मुनाको गोली हानी हत्या गरे पछिको आक्रोश र आवेगमा धेरैले संयम र विवेक गुमाए। अर्काको घरमा आगो झोसे। सरकारी सम्पत्ति ध्वंस गरे।

मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका भवनदेखि राष्ट्रपति निवाससमेत जले। प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी भवन र सम्पत्तिमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरियो। अर्थात् नागरिकको सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै प्रतिनिधि संस्थाहरूको अस्तित्वमाथि प्रहार गरियो, नामेट पार्ने प्रयास गरियो।

ज्युँदै मानिस जलाइए, लुटपाट मच्याइयो। परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै कोही नेता जेलबाट विजयी भावमा निस्के। उनकै बहाना वा उक्साहटमा देशभरका करिब १५ हजार कैदी जेलबाट निस्के। जसमध्ये १० जनाले त ज्यानै गुमाउनुपर्‍यो। मुलुक निमेषभरमै राज्यविहीन, काननविहीन र सुरक्षाविहीन अवस्थामा पुग्यो।

करिब एक सातापछि आगो लगाउने, लगाउन उक्साउने वा अर्कैले लगाएको आगोमा आलु पोल्न खोज्ने मानिसहरूमा अलिअलि चेत फिर्‍यो। यसो हेर्दा त्यो आगो कुनै पनि बेला आफ्नै आँगन वा मझेरीसम्मै आइपुग्ने चाल पाएपछि उनीहरू कामना गर्दै छन् कि यो सबै सपना होस्, ब्युँझिँदा भदौ २२ मा ब्युँझिन पाइयोस्।

शासकको अहंकारको मूल्य
एउटा हठी र स्वाँठ शासकको अन्ध आवेगमा १९ जना कलिला मुनाको प्राणपखेरु उड्यो। जनआक्रोशको पारो सय डिग्री कट्दा पनि उ आफ्ना आज्ञापालक सिपाहीलाई अगाडि सारेर सडकबाट राजीनामा माग्दैमा नदिने हुंकार दिइरह्यो। आक्रोशित युवा विद्यार्थीलाई घुसपैठिया भनेर ललकारिरह्यो। आक्रोशित जनसागर आफ्नै निवासछेउ आएर सेनाले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन्जेल पनि ऊ दमन गरेरै आफ्नो नृशंस सत्ता बचाउन सक्ने दम्भमा रहिरह्यो।

जनबलले २४ घण्टामै अहंकारी शासकको सत्ता हल्लाइदियो, तर उसको अहंकारको मूल्य पूरै मुलुकले चुकाउनुपर्ने भएको छ। मुलुक आर्थिक रूपमा कम्तीमा एक दशक पछाडि फर्केको छ। २०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलनमा भन्दा यी तीन दिनमा बढी मानिस मारिएका छन्। १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वमा भन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति भएको छ। निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमणको तुलना गर्न त नेपालको इतिहासमा अर्को तुलनायोग्य घटना पनि छैन।

मेरो पुस्ताको अक्षमता सिर्जित संकट
म शासकहरूप्रति जति क्षुब्ध छु, समाजको भ्रष्टीकरण, हिंस्रक र पाशविक चरित्र देखेर उत्तिकै चिन्तित छु। यो अवस्था आउनु अगाडि नै आफूले कुनै हस्तक्षेप गर्न सकिनँ कि भनेर आफैलाई दोषी करार गरिरहेको छु। जागिर जान्छ कि भन्ने भयमा, वा अरूलाई चित्त दुखाएर किन अप्रिय बन्नु भनेर वा आफू किन जान्ने पल्टिनु भनेर, वा छँदाखाँदाको सुविधाको जीवनलाई किन जटिलतातिर लानु भनेर वा परिवारको सुरक्षा र शान्तिका खातिर यो व्यवस्था पतित भइरहँदा पनि मेरो र मेरो पुस्ताको हस्तक्षेप नपुगेकै हो। मलाई अझै पनि गर्व लाग्छ २०६२/६३ को जनआन्दोलनका बेला लगभग हरेक दिन सडकमा गएकै हो।

त्यसपछिको संक्रमणकालमा र संविधान लेख्ने बेला सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका समुदायको पनि आवाज र सरोकार प्रतिबिम्बित   होस् भनेर खबरदारी गरेकै हो। यही संविधानको बुई चढेर अर्को तानासाह सवार नहोस् भनेर औँला उठाएकै हो।

तर, २०७२ सालमा संविधान बनेपछि भने हामीले राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रलाई धेरै विश्वास गर्‍यौँ। हाम्रो विश्वासलाई दलहरूले कमजोरी ठाने, कर्मचारीहरूले अधिकार। नेताहरू एकपछि अर्को फोहोरी खेल खेल्दै गए, जनताबाट टाढिँदै गए। नेता र कर्मचारी मिलेर भ्रष्टाचारलाई नियम र सुशासनलाई अपवाद बनाइदिए।

जनताबाट कर उठाएर वा जनताको नाममा ऋण लिएर आफ्नै झोली भर्न थाले। त्यसरी हासिल गरेको वैभवको नेता, कर्मचारी र तिनका सन्तानले अश्लील प्रदर्शन गर्न थाले। जनताका सरोकार र नेताका प्राथमिकताबीचको दरार बढ्दै गयो। यसलाई म र मेरो पुस्ताले स्वाभाविक र क्रमिक रूपमा सुधार हुने ठानेर छोड्दै गर्‍यौँ। नजरअन्दाज गर्‍यौँ।

अर्कोतर्फ सोसल मिडियाले सिर्जना गरेको समानान्तर ब्रह्माण्ड पनि हामीले शायद बुझ्न सकेनौँ। यसले ल्याएको आधारहीन अपेक्षाको बाढी र त्यसले ल्याउने परिणति हामीले देखेनौँ। हातहातमा भएको मोबाइलले सारा जनता बारुदमा परिणत भएको गन्ध हामीले पाएनौँ। त्यो बारुदमा सलाई त भदौ २३ गते कलिला युवकयुवतीहरूको ज्यान लिएर अहंकारी शासकले कोरिहाल्यो। तिनैको शहादतको बुई चढेर विभिन्न आपराधिक र प्रतिगामी समूहहरूले आ-आफ्ना स्वार्थका पेटारा फुकाए। हालसम्म प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिबाट असन्तुष्ट प्रतिगामी तत्त्वहरूले बलेको आगोमा तेल थपिदिए। सारा देश धुवाँको मुस्लोमा छोपियो। अराजकता र राज्यहीनता व्याप्त भयो। र, मुलुकले अकल्पनीय भौतिक, मानवीय र संवैधानिक क्षति भोग्नुपर्‍यो।

हाम्रो निकम्मापन र अज्ञानताको यो मूल्य हुन्छ भन्ने कुराको भेउ हामीले पाएनौँ। मलाई थाहा छैन–मेरो सारा पुस्ताले यो असफलतालाई कसरी लिन्छ तर म भने आफैलाई ऐनामा हेर्न सक्ने अवस्थामा छैन। नागरिकको रूपमा सरकार र नेताहरूलाई खबरदारी गरिरहने दायित्वबाट पनि च्युत भएँ। मानवको रूपमा अरूलाई पनि मान्छे बनिरहन प्रोत्साहित गर्ने मानवीय दायित्व पनि निभाउन सकिनँ। यसका लागि म आफैप्रति क्षुब्ध छु। ​​​​​​​

अझै अतृप्त प्यास
अहिलेसम्म मानिसहरूले आक्रोशमा वा विरोध प्रदर्शनमा ढुंगामुढा र सडकमा रहेका गाडीहरूमा आगजनी गर्थे। तर, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा आगजनी गरिहाल्न डराउँथे। नेपालको ताजा इतिहासमा ऋतिक रोशन काण्ड र इराकमा नेपाली मारिएपछिको घटना मात्रै अपवाद थिए। तर भदौ २४ गते जुन तहको सरकारी र व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आक्रमण र आगजनी भयो, त्यही नै विरोध प्रदर्शनको स्वाभाविक स्वरूप बन्ने हो कि भनेर काँपिरहेको छु म।

यस पटकको ध्वंसको रिहर्सल दुर्गा प्रसाईँले चैत १५ मै गरिसकेका थिए। ज्युँदै मानिस जलाएर र निजी सम्पत्तिमा आगजनी गर्दा पनि अदालतले इज्जतसाथ छोडिदिएपछि उनको र उनका अपराधी जत्थाको मनोबल बढेको हुनुपर्छ। त्यसैले उनको पछिपछि माओवादी, रास्वपा र विप्लव माओवादीसमेत मिसिएर रगत र खरानीको होली खेल्न पुगे।

एकथरी मानिस इँटाको बदला पत्थरले लिने भनेर ढुंगा समाल्न हिँडिसकेका छन्। अर्कोतिर, सोसल मिडियामा केही सर्वज्ञानी भने यसलाई जातीय र क्षेत्रीय रङ दिएर समुदायबीच विभाजन ल्याउन प्रयासरत छन्। गृहयुद्धको डिलबाट देश फर्केको उनीहरूलाई चित्त बुझेको छैन। उनीहरूको रगत र खरानीको भोक अझै तृप्त भएको छैन।

देश अझै बल्ने र मान्छे मारिइरहने अवस्था आए आओस् तर टिकटक, रिल्स र युट्युबमा आवेग र संवेदना बेचेर चुलो बाल्न केही मानिस अझै उद्धत छन्। देशमा केही उन्नति हुँदैछ भनेर तथ्यसहित लेख्ने मिडियालाई समेत तारो बनाएर गाली बर्साउँदै छन्। रगतको होली पुग्यो, अब सम्हाल्नतिर लागौँ न भन्ने मानिसहरू आक्रमणको तारो बनेका छन्। अझै निराशा बेचेर अशान्ति र भाँडभैलो मच्चाउने उनीहरूको प्रयास जारी छ।​​​​​​​

अगाडिको बाटो
जे भयो हुनै नहुने भयो। तर पनि यात्रा त अगाडिकै तय गर्नुपर्नेछ।  भाद्र २३ गतेको हत्याका लागि केपी ओली र उनको सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरू र भदौ २४ को हत्या र विध्वंसका लागि नेपथ्यका पात्रहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने तात्कालिक दायित्व छँदैछ। ध्वंस भएका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नु छ। आतंकित र हतप्रभ बनेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर आर्थिक गतिविधिलाई लयमा फर्काउनु छ।

जेनजी आन्दोलनको प्रमुख माग भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि छानबिन गरी कारबाही हुने वातावरण सिर्जना गर्नु छ। लिकबाट छुटेको संविधानलाई थप क्षति हुन नदिन फागुन २१ मा निर्वाचन नगरी नहुने छ। त्यसभन्दा अघि यो त्रासको वातावरणको अन्त्य गर्नु छ। क्षतविक्षत नेपाली समाजलाई पुनः सद्भावको बाटोमा हिँडाउनु छ। बदला र क्रान्तिका अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक पुनर्निर्माण र सुधारको बाटोतिर डोर्‍याइ चुनावको लागि भयरहित वातावरण बनाउनु छ।

इतिहासकै यो संगीन संकटबाट पार लगाउन नयाँ बनेको सरकारले यी काम गर्न सकोस् भनेर शुभेच्छा दिने र आवश्यक पर्दा साथ दिनु अहिलेको लागि क्षति कम गर्ने उपाय हो। न्यूनतम नागरिक दायित्व पनि यही हो। यसैमा टेकेर कलिला युवायुवतीहरूको शहादतलाई न्याय गर्दै अझै उन्नत, लोकतान्त्रिक र समावेशी राज्य निर्माण गर्नु छ। तब मात्र आफूभन्दा पछिल्लो पुस्ताले गरेको यो बलिदानको लक्ष्य हासिल हुनेछ।