चुनावै मात्र गराउन होइन सरकार

चुनाव गराउने म्यान्डेट लिएर बनेको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय गर्नुहुँदैन भन्ने सैद्धान्तिक सहमति हुँदाहुँदै यो सरकारले चुनावै मात्र गराउने हो भनिँदैन। अझ सरकारले त्यसो भनेर उम्किनै पाउँदैन भनिन्छ।

सरकार अन्तरिम भएर के भयो, नागरिकले सरकारबाट एक थान चुनाव मात्र अपेक्षा गरेको छैन। खासगरी सुशासनमा काफी अपेक्षा गरेको छ। जस्तै, रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री भएपछि उनकै नेतृत्वको टोलीले गरेको आर्थिक सुधार कार्यक्रमको खाका कार्यान्वयनमा विश्वस्त हुनेहरू देखियो।

कुलमान घिसिङबाट उस्तै अपेक्षा छ। समग्रमा सरकारबाटै ठूलो अपेक्षा छ। त्यसो त, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री महावीर पुनबाट ‘सबै निजी शिक्षण संस्था राष्ट्रियकरण गरियोस्’ टाइपका अपेक्षा पनि नगरिएका होइनन्। तर त्यस्ता निर्णय सरकारले न गर्नहुन्छ, न गर्ने नै छ।

जनअपेक्षा र जनसमर्थनको कारण सरकार अन्तरिम र अनिर्वाचित भइकन पनि बलियो छ। जनहीतका काम गर्न ‘अन्तरिम सरकार हो, कसरी गर्न मिल्ला र’ सोच्नु जरुरी छैन। सरकार निर्वाचनको वातावरण बिथोलिने त होइन भन्ने कुरामा चाहिँ सतर्क रहनुपर्छ। सरकारले पुनर्निर्माण र सुशासनका काम यथासक्दो यथाशीघ्र गर्न बाधा छैन।

सरकार २३ गतेको जेन–जी आन्दोलन, त्यसमा सहादत प्राप्त गर्नेहरू (२४ गतेको चाहिँ विध्वंस हो) को जगमा बनेको छ। र त्यो आन्दोलनको पहिलो माग नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो। त्यसैले पनि सरकारलाई ‘हामीले त चुनाव गराउने मात्र हो’ भन्ने छुट छैन। निर्वाचनसँगसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको अनुभूति दिलाउने उसको प्रथम जिम्मेवारी हुनजान्छ। कुशासनले गर्दा नागरिकमा व्याप्त चरम आक्रोश कम गर्ने दबाबमा सरकार हुनुपर्छ।

फेरि मन्त्रीहरूसँग समय छोटो भएकाले ‘ऋषि धमलाहरू’लाई घण्टौँ लामा अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्ने फुर्सद् हुनुहुँदैन। कसैलाई ‘भ्युज’ बटुल्दिने ‘कलेक्टर’ बनिरहन जरुरी छैन। मन्त्रीहरूले कुनै सन्देश दिन चाहे आफैले भिडियो बनाएर सञ्जालतिर पोस्ट गर्दिए यथेष्ट हुन्छ। 

‘नायक’ सिनेमामा २४ घण्टे मुख्यमन्त्रीकै शैली पछ्याउन भन्नु त हास्यास्पद सुनिएला, राष्ट्रपतिमा बहाल हुनेबित्तिकै डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको ‘एक्जक्युटिभ अर्डर’ कै शैली (आक्रामक शैली मात्र भन्न खोज्या हो, कन्टेन्ट त्यस्तै भन्या होइन) मा सुशासनउन्मुख नीतिहरू ड्याङ–ड्याङ आउने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले त्यसको झझल्को दिएका छन्। तत्तत् क्षेत्रका विकृति/बेथिति र सुधार चाल्नुपर्ने कदम मन्त्री हुनुअगावै संज्ञान प्राप्त गरिसकेका कुलमान घिसिङ र अनिलकुमार सिन्हाबाट पनि त्यस्तै अपेक्षा गरिएको छ। निर्माणका ठेक्कामा व्याप्त बेथिति त सम्बोधन हुनैपर्छ। अरूले पनि बुझेपछि त्यसैगरी ‘एक्सन’ जाने अपेक्षा छ। निर्णयअघि लाभ र हानिबारे यथेष्ट गृहकार्य चाहिँ जरुरी छ।

अधिकांश राजनीतिक नियुक्ति नोटको ‘जखिरा’सँग साटिएका छन्। भोटमा मात्र होइन नोटसँग पद साट्ने मामिलामा पनि कांग्रेसले अरूलाई उछिनेको थियो भन्न सकिने अवस्था छ। एमालेले त बफादारहरूलाई पद दिएर पदको दुरुपयोग गरायो, कांग्रेसले त ‘प्रिपेड’मै जोड गर्‍यो। राजदूत मात्र होइन कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पदाधिकारीधरि खरिदबिक्री (सबै होइन) भए। र यसमा कांग्रेस अग्रपंक्तिमा देखियो। अनि, यस्तो प्रक्रियाबाट नियुक्त पदाधिकारीले घुमुवा परिचालन गरी ‘उगाही’ गरेको पनि सुनियो।

नेतासँग निकटस्थ ठानिएको मान्छेले धरि पैसा बुझाएको अवस्था छ, भलै तिनले निकटस्थ भएको लाभ ‘डिस्काउन्ट’ पाएर लिए होलान्। एउटा आकर्षक देशमा राजदूत भई फर्केको कूटनीतिक सेवाकै मान्छेसँग पनि पैसा लिएर लगत्तै अर्को आकर्षक देशमा पठाइद्या छन्, मापदण्ड–सापदण्ड मारो गोली गर्दै। अर्को नेताले पाएको कोटामा सिफारिसमा परेकासँग पनि पैसा बजाइदेका छन्। बलियो सरकार भन्या छ, समयमा सरुवा/बढुवा/नियुक्तिधरि गर्न सक्तैन थियो। यस्तो हुनुमा भागबण्डा नमिल्नु एउटा कारण त हो, त्यो मात्र होइन। लेनदेनमा कुरा नमिल्दा वा बढाबढमा राखिएका कारण पनि विलम्ब हुनजान्थ्यो।

एकैखाले राजनीतिक नियुक्तिमा पनि न्यायालयका अन्तरिम आदेश/फैसला मनलाग्दी छन्। कोही अन्तरिम आदेशमार्फत तत्कालै पुनर्बहाली भएका छन्। कोही अन्तरिम आदेश नदिई मुद्दा पनि सुनुवाइ नै गरी कोर्टकचहरी धाउन बाध्य पारिएको छ। अनि, कसैका हकमा बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई सदर पनि गरिएको छ। 

यसैले पनि सरकारले अध्यादेशै जारी गरी नोटको जखिराको बलमा सार्वजनिक संस्था र संस्थानको नेतृत्वमा पुगेकाहरूलाई एकै सटमा अविलम्ब बेदखल नगरी हुन्न। कूटनीतिक सेवाबाहेकका राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्न धेरै मन्थन गरिरहन पर्दैन, बरु तत्तत् देशमा नियुक्ति गरिने पात्रहरू चाहिँ अगाडि नै पहिचान गरिहाल्न पर्‍यो। नोटको जखिराले पद किनेकाहरूलाई यसकारण पनि बर्खास्त गर्नपर्छ कि भोलि फेरि पदबेचुवाहरू आए भने पनि किनुवाले बोली लगाउनुअघि लगानीको जोखिम पनि मूल्यांकन गरोस्।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार यो सरकारसँग छैन, तर घुमुवा नै राखेर उगाही गर्ने पदाधिकारीलाई आयोगमा जिम्मेवारीविहीन बनाई सन्देश दिन त सकिएला।

कतिपय बैंकहरूमा बेथिति चरम भए पनि राजनीतिक दबाब र बैंककै कतिपय उच्चपदस्थ त्यस्ता बैंकको गोजीका भएकाले उन्मुक्ति पाइआएका छन्। बैंककै एकजना उच्चपदस्थ बिहीबार भेटमा ‘भ्रष्टाचारको मामिलामा कतिपय बैंकका सीईओ त नेताका बाउ छन्’ भन्दै थिए। महिनाको १५/२० लाख तलब खाएको छ, कर्जामा पनि घूस खाएको छ, लिलामी सकार्ने ग्याङमा बसेर सस्तैमा धितोको लिलामी पनि भ्याएकै छ। यस्ता बैंक/सीईओलाई अन्तरिम सरकारले पाता नफर्काए (मतलब कानूनी कारबाही) फेरि कुन सरकारले फर्काउला।

लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रथम जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो। यसैले प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा रहनेगरी एजेन्सी बनाइएको हुन्छ। जस्तै, भारतमा केन्द्रीय जाँच ब्युरो (सीबीआई) छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारी भए, सीबीआईमा राजनीतिक छायाँ पर्‍यो भनेर हाम्रो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानजस्तो स्वतन्त्र एजेन्सी (जनलोकपाल) को माग भएको हो।

हामीकहाँ पनि प्रधानमन्त्रीकै प्रथम जिम्मेवारी ठानेरै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना गरिएको हुनपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीहरू नै प्रधान खन्चुवा जस्ता हुँदा यसलाई पंगु बनाइयो। कुनै सचिवलाई ठेगान लाउनपर्ने भएपछि केन्द्रको जिम्मेवारी दिने परिपाटी बसाइयो। प्रधानमन्त्रीले मुर्छित अवस्थामा रहेको केन्द्रलाई पानी छम्केर ब्युँताउन विलम्ब नगरे हुने हो। यसलाई थप अधिकार दिन आवश्यक भए अध्यादेशै ल्याए भइगयो।

सरकारमा ‘पपुलिस्ट’ अनुहार छन्, थपिन सक्छन्। पपुलिस्ट निर्णयबाट जोगिनपर्‍यो। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकमा पासपोर्ट रोक्का गर्ने भनी छलफल भएका नेताहरू कोही भाग्नेवाला छैनन्। भागेर पनि कहाँ जाने, नेपाली उल्लेख्य संख्यामा नपुगेको देशै फेला पार्न मुश्किल छ– भागेर जहाँ पुग्यो, नेपाली समुदायले त्यही यहाँभन्दा ‘बुरा हाल’ गर्दिने जोखिम छ।

विदेशमा समेत कालोधन थुपारेकाले पनि धन व्यवस्थापन गर्न स्वयं विदेश पुगिरहन नपर्ला, जसले विदेशमा राखनधरन गरिदिएको हो, त्यसैले गरिदिइहाल्छ। एकजना नेताका छोरा सम्पत्ति ‘मूभ’ गराउन युरोपबाट सोझै सिंगापुर पुगेको अपुष्ट खबर (सुनाउने पहुँचवाला नै हुन्) पनि छ। पासपोर्ट रोक्काको पपुलिस्ट निर्णय होइन, २४ गते जलेका नोटलाई केन्द्रित गरी अनुसन्धान होस्। विदेशतिर पनि प्रयत्न गरियोस्। विदेशमा खाताको डिटेल पाइ पो हालिन्छ कि! विकल र सुनिल पौडेलको सिंगापुरको खाताबारे अख्तियारले नै हल्का सूचना ल्याएकै हो।

नोटको जखिरा हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनसकिने, तर २४ गतेको विध्वंशमा जोगिएका घरहरू पनि छन्, जहाँ भिड घुसेको भए सम्भवतः देउवा निवासकै दृश्य देखिने थियो। जोगियो, राम्रो भयो। अब सरकारले निगरानी र सूचना संकलन गरी छापा मार्न सक्छ। सग्लै नोटको जखिरा बरामद भयो भने त गज्जबै हुने थियो।

सरकारले शुरूमै चुकेको पनि छ। डा. संगीता कौशल मिश्रको स्वास्थ्यमन्त्रीमा सिफारिस त्यसमध्ये हो। उनी लबिङमार्फत पुगेकी थिइनन्, प्रधानमन्त्रीदेखि जेनजीका प्रतिनिधिसम्मको छलफलमा उनको नाम आयो, बोलाएर अन्तर्वार्तासमेत लिई नाम फाइनल गरियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विशिष्ठ श्रेणीमा कार्यरत उनलार्ई राजीनामा गराइयो। (अहिले राजीनामा स्वीकृत नभएको भनिएको छ।) नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भइसकेपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न अन्तिम तयारी गरिरहेको सूचनापछि ‘होल्ड’ मा राखियो।

उनको नियुक्ति होल्डमा राखिएपछि मधेशी समुदायले चित्त दुःखाएको अवस्था छ। सचिव नियुक्तिमै अन्यायमा परेको सन्देश गएको अवस्थामा आफैले पद अफर गरी अन्तिम ‘आवर’मा रोकेर सार्वजनिक बेइज्जत किन गरियो भनेर प्रश्न गरिनु जायज छ। यसमा सरकारको तर्फबाट बचकना हर्कत भएकै हो, प्रधानमन्त्रीकै हात पोलेको अवस्था छ।

सरकारी सेवामै रहेको र उनीविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको समाचारहरू यसअघि प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा पद प्रस्ताव गर्नुअघि नै बुझ्न पर्थ्यो। खासमा मुख्यसचिवको ‘स्मार्टनेस’ यस्तै बेला देखिने हो। शुक्रबार नाम फाइनल गरेर आइतबार राति ९ बजे राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ, ४८ घण्टाभन्दा बढी समय रहँदा उनीविरुद्ध अनुसन्धान भए–नभएको, अझ अनुसन्धान कुन चरणमा पुगेको नबुझ्नु अपरिपक्वताको पराकाष्ठा नै हो।

मन्त्री मात्र होइन अरू नियुक्तिका हकमा अख्तियारको अनुसन्धानमा के गर्ने भन्नेमा धेरै मथिंगल खियाइरहनै पर्दैन। अख्तियारमा ‘देशभक्त नागरिक’ नाममा उजुरीको वर्षा भइरहेको हुन्छ। त्यसमध्ये अधिकांश सोझै डस्टबिनको शोभा बन्न पुग्छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट अघि बढाउने ठानिएका केही विस्तृत अनुसन्धानको चरणमा पुग्छन्।

सरकारले विस्तृत अनुसन्धानकै चरणमा (बयान पनि शुरू भइसकेको हुन्छ) पुगिसकेकालाई नियुक्ति नदिने, नियुक्ति पाइसकेका व्यक्तिको अनुसन्धान विस्तृत अनुसन्धानको चरणमा पुगे राजीनामा गराउने। उजुरीमै निषेध गरेचाहिँ अर्को ‘डिजास्टर’ हुन्छ, सम्भावित सबैका विरुद्ध ‘देशभक्त नागरिक’को नाममा उजुरी पर्न सक्छ।

समावेशीकरणको पक्षमा भाषण गर्ने, आत्मसातचाहिँ नगर्ने समस्याबाट यो सरकार मुक्त देखिएन। उदाहरणको लागि भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न बनाइएको आयोगमा नेपाल प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त विज्ञानराज शर्मा सदस्य बनाइएका छन्। सेवामा छँदा शर्माभन्दा अब्बल दरिएका अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारी खस–आर्य पुरुषबाहेक यत्रतत्र छन्, त्यहाँ शर्माको सट्टा समावेशी नाम खोज्न मज्जाले सकिन्थ्यो। उदाहरणको लागि मिरा चौधरीको नाम लिन सकिन्छ। 

नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) बाट अवकाशप्राप्त चौधरी आचरण, कार्यसम्पादनकै बलमा पनि नेपाल प्रहरीकै नेतृत्व ‘डिजर्भ’ गर्थिन्। तर नोटको जखिरासँग साट्नपर्ने पदमा काठमाडौँमा एक थान घर जोड्न नसकेकी चौधरी पुग्नसक्ने कुरै थिएन। यो सरकारको नजरमा पनि उनी नपरे कुन सरकारको पालामा पर्ने? समावेशीकरण मतलब मन्त्रिमण्डलमा एक–एक थान महिला, मधेशी, जनजाति, दलित समावेश गरिनुमा सीमित छैन। हरेक ठाउँमा विचार गरिनुपर्छ, यसका लागि पहिला आत्मसात गर्नपर्‍यो।

बेथितिको हद कतिसम्म भने मलंगवा नगरपालिकामा २०८१ साउन १ गतेदेखि २०८२ असार २६ गतेसम्म चारजना गणेश तामाङ, रामाश्रेय राय, विष्णुभक्त सिग्देल र अमनकुमार कर्ण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएछन्, चारैजना हाजिरचाहिँ भएनन्। सरुवापछि मन्त्रीले नै अग्रिम उगाही गर्न खोज्ने, अनि कुरा नमिल्ने भयो भन्ने सुनियो।

२०८२ जेठ ३० गते नगरपालिकाका वरिष्ठतम अधिकृत होमनाथ सुवेदीलाई मन्त्रालयले आर्थिक तथा प्रशासनिक काम गर्ने जिम्मेवारी त दियो, एक महिनामै खिच्यो। कारण, उगाहीको प्रयत्न असफल हुनु नै थियो भन्ने छ। साउनदेखि नगरपालिकामा कर्मचारीले तबलसमेत खान पाएका छैनन। यस्तो चरम बेथितिमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन खासै महाभारत नहुन पनि सक्छ। यो कर्मचारीतन्त्र भन्ने जिनिस पनि अजीव नै हुने रहेछ। नेतृत्व भ्रष्ट हुँदा नेतृत्वभन्दा चौखण्ड सुनिन्छ। अहिले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू दशैँ बिदामा समेत काम गर्न रेडी सुनिन्छन्।

सरकारले अबको चानचुन साढे पाँच महिनामा यसरी काम गरोस्, नागरिकलाई लागोस् अन्तरिम सरकारको कार्यकाल लम्बिरहोस्। लम्बिनचाहिँ नलम्बियोस्, चुनाव समयमै होस्।