स्रोतसाधन अभावबाट गुज्रिरहेको प्रहरी, जेन–जी आन्दोलनको ध्वंसले झन् जर्जर

काठमाडौँ– गत मंगलबार (असोज ७ गते) व्यापारिक घराना गोल्छा समूहले काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई २० वटा मोटरसाइकल हस्तान्तरण ग¥यो। सवारी चालकदेखि यात्रुसम्मको सुरक्षित आवागमन र ट्राफिक व्यवस्थापनको काममा स्रोत साधन अभाव खेपिरहेको प्रहरी भदौ २४ गते प्रहरी कार्यालय र त्यहाँका सवारीसाधन नै बाँकी नरहने गरी ध्वंस मच्चाइएपछि स्रोत साधनविहीन जस्तै बन्न पुगेको छ। यो अवस्थामा प्राप्त १५० सीसीका २० वटा मोटरसाइकल उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका लागि त्राण जस्तै बनेका छन्।  

दुई दिनअघि, असोज ५ गते एमएडब्लू फाउन्डेसनले पनि कार्यालयलाई १० वटा मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको थियो। भदौ २४ को जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसहित देशभरका प्रहरी कार्यालयमा आगजनी, तोडफोड हुँदा कार्यालय भवनसँगै प्रहरीलाई अत्यावश्यक सवारीसाधन पनि जलेर सखाप भएका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले गस्तीमा प्रयोग हुने गाडी, प्रहरी अधिकृतहरू चढ्ने गाडीदेखि ट्राफिक प्रहरीले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकलसमेत जलाएर सखाप पारेका थिए। 

अहिले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका कैयौँ प्रहरी कार्यालयमा सवारीसाधन अभाव छ। त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका त अधिकांश प्रहरी कार्यालय जलेर सखाप भएकाले झन् धेरै अभाव छ। कतिसम्म भने यसले कार्यालयको दैनिक ट्राफिक व्यवस्थापनको काममै व्यवधान ल्याएको छ। 

यो अवस्थामा केही व्यावसायिक घराना–समूहले उपलब्ध गराएका मोटरसाइकलले केही राहत दिए पनि त्यो पर्याप्त छैन। धेरैजसो ट्राफिक प्रहरीले व्यक्तिगत सवारीसाधनबाटै ड्युटी गरिरहेका छन्। “आन्दोलन अघि जस्तो ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गरिने ट्राफिक जाँच लगायतका काम द्रुत र पर्याप्त मात्रामा गर्न सकिएको छैन,” एक प्रहरी अधिकृतले भने, “कतिपय साथीहरूले व्यक्तिगत सवारीसाधनबाटै ड्युटी गरिरहनुभएको छ।”

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते प्रहरीको गोलीबाट १९ युवा मारिएपछि भोलिपल्ट, भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीले प्रहरी र प्रहरी कार्यालयलाई तारो बनाएका थिए। त्यसक्रममा कार्यालय र गाडी ध्वस्त पारेका प्रदर्शनकारीले प्रहरीका हतियार, पोसाक, सञ्चार सेटसमेत लुटेका थिए। यी सबैको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सबभन्दा पहिले ‘मोबिलिटी’का लागि सवारीसाधनको संकट प्रमुख बनेको छ। यहीकारण निजी क्षेत्रलगायत विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति लगायतसँग सहयोग लिएर व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। 

भदौ २४ को विध्वंसमा काठमाडौँ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका मात्र ६० वटा दुईपांग्रे र २६ वटा चारपांग्रे सवारीसाधन पूर्णरूपमा क्षति भएका छन्। दुई वटामा भने मर्मतपछि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी आंशिक क्षति भएको छ। यी सरकारी सवारीसाधनबाहेक ट्राफिक प्रहरीले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सवारीसाधन पनि जलेर नष्ट भएका छन्। त्यस्ता साधनमा दुईपांग्रे ९३ र चारपांग्रे २ वटा रहेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। 

कार्यालय प्रमुख, एसएसपी नवराज अधिकारीले उपत्यका प्रहरी कार्यालयदेखि मातहतका कार्यालयलाई तत्कालका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि विभिन्न संघसंस्थाले सहयोग गरिरहेको बताए। “प्रहरीकै माथिल्लो निकायबाट पनि केही सवारीसाधन प्राप्त भयो, अन्य संघसंस्थाले पनि सहयोग गर्न थाल्नुभएको छ,” उनले भने, “क्रमशः थप सवारीसाधन पनि उपलब्ध हुँदै जालान्। अहिले यसबाटै जति सकिन्छ, गर्नुपर्ने कामलाई निरन्तरता दिएका छौँ।”

सरकार नै उदासीन
काठमाडौँ उपत्यकामा धेरैजसो प्रहरी कार्यालय ध्वस्त छन्। सवारीसाधन र सञ्चार उपकरण अभाव छ। कतिपय प्रहरीका पोसाकसमेत छैनन्। अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणका लागि प्रविधियुक्त उपकरणसँगै प्रहरीलाई नभई नहुने कुरा सवारीसाधन पनि हो। यसको अभावको प्रत्यक्ष असर शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा पर्न सक्छ।

भदौ २४ को प्रदर्शनका क्रममा देशभरका प्रहरी कार्यालयमा भएको आगजनी र तोडफोडमा प्रहरीका ५२५ वटा सवारीसाधन जलेर नष्ट भएका छन् जसमध्ये उपत्यकामा मात्र ३४६ सवारीसाधन छन्। “यति ठूलो क्षति यसअघि कहिल्यै भएको थिएन। ठूलो संख्यामा सवारीसाधन जले। भवन जलाइए। हतियार लुटिए,” प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्, “अहिले प्रहरीलाई भौतिक रूपमा भएको क्षतिले नै ठूलो असर पारेको छ। यसको समाधानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।”

केही दिन अघि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ सर्वोच्च अदालतलगायत क्षतिग्रस्त संरचना निरीक्षणमा पुगेका बेला काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, एआईजी दानबहादुर कार्कीले उपत्यकामा ठूलो संख्यामा प्रहरीका सवारीसाधन जलेकाले तत्काल व्यवस्थापन गर्न माग गरेका थिए। 

कार्कीले प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा बहाली र अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक सवारीसाधनको व्यवस्थापनबारे तालुकदार अड्डा, गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकिएको बताए। “प्रहरीले एक हजारभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले आन्दोलनले भौतिकतर्फ भवन, सवारीसाधन लगायत क्षति पुगेको छ,” उनले भने, “आन्दोलनमा सुरक्षित भएका सवारीसाधन, व्यक्तिगत सवारीसाधन र केही विभिन्न निकायले सहयोग दिएकोबाट दैनिक ड्युटी सञ्चालन भइरहेको छ।”

प्रहरी प्रधान कार्यालयले पहिलेदेखि नै प्रहरीलाई सवारीसाधन अभाव रहेको भन्दै पहिल्यैदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो। भएकै सवारीसाधन पनि जलेर नष्ट भएपछि प्रहरीलाई थप समस्या भएको छ। “गत वर्ष नै ६३५ वटा सवारीसाधन अभाव रहेको भनेर गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थियौँ,” प्रहरी प्रधान कार्यालयका अर्का एआईजीले भने, “तर त्यसमा कसैले ध्यान दिएन।”

सवारीसाधनसँगै प्रहरीलाई आवश्यक हातहतियार, भीड नियन्त्रणमा आवश्यक साधन, सञ्चार उपकरण लगायतको अभाव रहेको विषय प्रहरी प्रमुखहरूले पटक–पटक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका बैठकमा समेत उठाइरहेका थिए। 

प्रहरीले २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा केही सवारीसाधन खरिद गरेको थियो। त्यसपछि एकैपटक २०७९ को निर्वाचनमा १७० वटा सवारीसाधन किन्न अनुमति पाएको थियो। त्यसबेला कुल १८० वटा गाडी खरिद गरिएको थियो। भारत सरकारले उपलब्ध गराएका सवारीसाधनमध्ये त्यतिबेला सरकारले थप ५३ सवारीसाधन प्रहरीलाई दिएको थियो। 

“पुराना सवारीसाधन त्यसै पनि प्रयोग गर्न नसकिने जीर्ण अवस्थामा पुगेका थिए। गत निर्वाचनमा किनेका र चालु अवस्थाका सवारीसाधन जलेर क्षति हुँदा अहिले ठूलो समस्या आएको छ,” ती एआईजी भन्छन्, “सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गर्ने भनेको छ, अहिलेदेखि नै शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिँदै चुनावका लागि पनि तयारी गर्नुपर्छ। सवारीसाधनको व्यवस्थापन नहुने हो भने त समस्या हुन्छ नि।”

गृह मन्त्रालयका एक सहसचिव आन्दोलनले प्रहरीदेखि थुप्रेरै सरकारी कार्यालयका सवारीसाधन जलेकाले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर छलफल भइरहेको बताए। “यूएसएडअन्तर्गतका परियोजनाले सरकारलाई दिएका सवारीसाधनदेखि भन्सार विभागअन्तर्गतका कार्यालयबाट लिलाम गर्न राखिएका सवारीसाधनलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ,” उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो भने सञ्चालन गर्न मिल्ने सवारीसाधन प्रयोग गरेर समस्या केही कम गर्न सकिन्छ।”

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार ग्रहण गरेकै दिन थप नयाँ सवारीसाधन खरिद नगरिने संकेत गरेका थिए। नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने हो भने अत्यावश्यक निकायका लागि आवश्यक सवारीको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने ती एआईजी बताउँछन्। 

पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदी प्रहरीलाई भौतिक संरचना, सवारीसाधन लगायतका स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिनेतर्फ सरकारले तत्कालै ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। “यथाशक्य चाँडो सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। विगतमा जसरी प्रहरीलाई भुत्ते बनाउनु हुँदैन,” उनले भने, “शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरीको मनोबल उच्च हुनुपर्छ। अहिले यसै पनि मनोबल कमजोर भएका बेला प्रहरीलाई चाहिने अत्यावश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्छ।”