स्वास्थ्य प्रणाली तयार नहुँदा गहिरिँदै ज्येष्ठ नागरिक उपचार संकट

काठमाडौँ– केही समयअघि, काठमाडौँका एक ८१ वर्षीय वृद्ध आफ्नै घरमा लडेर घाइते भए। दृष्टि कमजोर, कान पनि राम्रोसँग नसुन्ने उनी केही समयअघि मात्रै स्ट्रोकको उपचार गराएर फर्किएका थिए। मधुमेह र उच्च रक्तचापका दीर्घरोगीसमेत रहेका उनलाई हतार–हतार ह्याम्स अस्पताल पुऱ्याइयो।

ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ डा. ऊर्जा भट्टराईका अनुसार, दुई वा दुईभन्दा बढी दीर्घरोग भएका बिरामी जुनसुकै बेला लड्ने उच्च जोखिममा हुन्छन्। आँखा नदेख्ने र कान नसुन्ने ती बिरामीको लड्ने जोखिम झनै धेरै थियो। तर, ती वृद्धको उपचारका क्रममा चिकित्सकहरूले रोगको उपचार त गरे, तर भविष्यमा उनलाई लड्नबाट कसरी जोगाउने भन्नेबारे परिवारलाई सल्लाह दिएनन्।

“यदि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीसँग ज्येष्ठ नागरिकको उपचार र स्याहारबारे आधारभूत बुझाइ मात्र भएको भए ती वृद्धलाई लडेर अस्पताल ल्याउनुपर्ने थिएन,” डा. भट्टराई भन्छिन्।

उनका अनुसार, नेपालमा रोगको उपचार गराउन मात्रै सिकाइन्छ, तर तीनचार वटा रोग भएका ज्येष्ठ नागरिकका स्वास्थ्य समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सिकाइँदैन। डा. भट्टराईको निचोड छ, “हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले ज्येष्ठ नागरिकलाई देखिने समस्या र त्यसको उपचारको बारेमा सोचेकै छैन।”

सिन्धुलीकी ७६ वर्षीया अमृतमाया पौडेलको भोगाइले अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकले कस्तो सास्ती भोग्नुपर्छ भन्ने यथार्थलाई अझ छर्लंग पार्छ। उनी मधुमेह, कोलेस्ट्रोल र ढाड दुख्ने समस्याको दीर्घरोगी हुन्। उनी हरेक तीन महिनामा फलोअपका लागि काठमाडौँस्थित सिभिल अस्पताल गइरहनुपर्छ।

राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई ओपीडी र प्रयोगशालामा लाइन बस्नुनपर्ने, छुट्टै वार्ड हुने र उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, अमृतमायाको अनुभवमा यो व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित छ। ओपीडी होस् वा परीक्षणका लागि ल्याबमा नमूना दिन जाँदा होस्, उनी घण्टौँ लामो लाइनमा बस्न बाध्य हुन्छिन्। व्यवहारमा उनले राज्यले व्यवस्था गरेका कुनै पनि सुविधा पाएकी छैनन्।

यी दुई घटना नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउन कस्तो सास्ती भोगिरहेका छन् भन्ने देखाउने दृष्टान्त हुन्। यो समस्याको समयमै सम्बोधन नभए निकट भविष्यमा लाखौँ ज्येष्ठ नागरिकले यस्तै सास्ती भोग्नुपर्ने निश्चितजस्तै रहेको विज्ञहरूको चेतावनी छ। 

प्रौढ बाहुल्य देशको संघारमा नेपाल
विज्ञहरूको यो चिन्ता बुझ्न नेपालको जनसांख्यिक परिवर्तनलाई मात्र होइन, ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि चाहिने आर्थिक क्षमतालाई पनि गहन रूपमा केलाउनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको छ, जुन एक दशकअघि ६६.६ वर्ष थियो। अर्कोतर्फ, प्रजननदर प्रतिमहिला १.९८ मा झरेको छ। यसको सीधा अर्थ हो— नेपालमा युवाको जनसंख्या घट्दै र ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दै छ।

हाल नेपालमा कुल जनसंख्याको १०.२१ प्रतिशत अर्थात् २९ लाख ७७ हजार ज्येष्ठ नागरिक छन्। यो संख्या अबको एक दशकमा ३५ लाख पुग्ने अनुमान छ। यो तथ्यांकले नेपाल क्रमशः प्रौढ बाहुल्य देशतर्फ लम्किरहेको संकेत गर्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार, अहिले नेपालमा जनसांख्यिक लाभांशका रूपमा रहेको उत्पादनशील जनसंख्या ५७ प्रतिशत र विदेशमा रहेको उत्पादनशील जनशक्ति ७.३ प्रतिशत छ। यो जनशक्तिलाई विकासको प्रमुख परिचालक र उत्पादक मानिन्छ। तर, सन् २०३० पछि क्रमशः युवाको संख्या घट्दै सन् २०५५ सम्ममा नेपाल पूर्ण रूपमा प्रौढ बाहुल्य देश बन्नेछ।

ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्नु भनेको उनीहरूका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल, दक्ष जनशक्ति र फरक स्वास्थ्य नीतिको आवश्यकता पर्नु हो। तर, नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली यो परिवर्तनका लागि तयार देखिँदैन। अहिलेकै स्वरूपका अस्पताल र चिकित्सकले ज्येष्ठ नागरिकको बढ्दो जनसंख्या र फरक किसिमका समस्या धान्न नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

डा. ऊर्जा भट्टराईका अनुसार, पहिलेभन्दा अहिले वृद्धवृद्धा अस्पताल आउने क्रम बढे तापनि स्वास्थ्य प्रणालीले यो उमेर समूहलाई कसरी सेवा दिने भनेर तयारी गरेकै छैन। ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिमा अहिले नै लगानी नगरे १० वर्षपछि अवस्था अझ नाजुक हुनसक्छ। उक्त समय आश्रित जनसंख्या बढी र आय आर्जन गर्ने समूह कम हुँदा राज्यको आम्दानी सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन आदिमा खर्च हुनेछ।

प्रौढ जनसंख्याको बाहुल्य हुँदा देशको सामाजिक र आर्थिक विकास ठप्प हुने भएकाले त्यसको प्रतिरक्षाका लागि अहिले नै योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। “राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यको लागि अहिले नै पूर्वाधार र जनशक्ति तयार नगर्ने हो भने अहिले देशलाई योगदान गरिरहेका युवा तीन दशकपछि स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्,” उनी भन्छिन्।

डा. भट्टराईले भनेजस्तै, राज्यले ६८ वर्ष नाघेकालाई मासिक चार हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिए पनि निःशुल्क औषधि तथा उपचार दिएको छैन।

जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी सुरक्षा भत्ताले मात्रै ज्येष्ठ नागरिकका स्वास्थ्य आवश्यकता पूर्ति गर्न कठिन हुने तर्क गर्छन्। उनी त्यो उमेरसमूहलाई भत्ताभन्दा स्वास्थ्य सेवा नै दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

उनका अनुसार, त्यो उमेरसमूहका मानिसलाई विभिन्न रोग लाग्ने र रोगले अनेक समस्या निम्त्याउने भएकाले विशेष किसिमका स्याहार चाहिन्छ। राज्यले अहिले नै लगानी नगरे निकट भविष्यमा काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कमाइको ठूलो हिस्सा उनीहरूका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। “देश प्रौढ बाहुल्य बन्ने संघारमा छ, त्यसैले अहिलेदेखि राज्यले यो समूहको स्वास्थ्य सेवाका लागि जनशक्ति तथा पूर्वाधारका लागि काम गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

राज्यको ध्यानै छैन
निकट भविष्यमा युवाको जनसंख्या घट्दै जाने र ज्येष्ठ नागरिक बढ्दै जाने निश्चित भए पनि स्वास्थ्य प्रणाली त्यहीअनुरूप तयार भएको छैन। किनकि, अझै पनि स्वास्थ्य जनशक्ति निर्माण गर्ने पाठ्यक्रममै ज्येष्ठ नागरिकको केयरबारे अध्ययन सामग्री समावेश गरिएको छैन।

सामान्यतया कुनै पनि स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा उपचार र सेवालाई व्यवस्थित, स्तरीय तथा नियमित बनाउन न्यूनतम सेवा मापदण्ड र क्लिनिकल प्रोटोकल निर्माण गरिनुपर्छ। त्यस्तै, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार बनाएर सोहीअनुसारको जनशक्ति विकास गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। तर, नेपालमा भने ज्येष्ठ नागरिकका लागि आवश्यक विशिष्ट चिकित्सक तथा अन्य जनशक्तिसमेत अपुग छन्।

उदाहरणका लागि, डा. भट्टराईजस्ता ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा जम्मा आठ जना मात्र दर्ता छन्। जसमध्ये पाँच जना स्वदेशमा अवसरै नपाएपछि भारतमा काम गरिरहेका छन्। किनकि, सरकारले हालसम्म ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञको दरबन्दी नै खुलाएको छैन। त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन र सिभिलजस्ता देशका ठूला अस्पतालमा समेत यस्ता जनशक्ति उपलब्ध छैनन्।

डा. भट्टराई दरबन्दी नखुलाएको कारण यस्ता जनशक्ति उत्पादन नभएको र यो विषय पढ्न विद्यार्थीमा पनि आकर्षण नदेखिएको बताउँछिन्। “सरकारले ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञको दरबन्दी नखुलाएर ज्येष्ठ नागरिकलाई अन्याय गरेको छ,” उनी भन्छन्।

जेरियाट्रिक (ज्येष्ठ नागरिक) स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ ले देशका २४ वटा अस्पतालमा सशर्त अनुदान दिएर ज्येष्ठ नागरिक सेवा सञ्चालन गरेको जनाएको छ। निर्देशिकामा ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा तथा उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने पनि उल्लेख छ। तर, यी व्यवस्था उपत्यका स्तरका प्रदेश अस्पतालमा मात्र होइन, राजधानीका वीर, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र ट्रमा सेन्टरजस्ता ठूला अस्पतालमा समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।

निर्देशिकामा दक्ष चिकित्सक एवं जेरियाट्रिक सेवा दिने तालिमप्राप्त नर्स र अन्य जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। तर, सरकारले दरबन्दी नै नखोलेर आफैँले बनाएको निर्देशिकाको धज्जी उडाएको छ।

रणनीति धेरै, कार्यान्वयन शून्य
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रौढ जनसंख्या बढ्दै गएको र त्यसबाट आउन सक्ने सम्भावित समस्या सम्बोधन गर्नका लागि जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवा रणनीति, २०७८ समेत बनाएको थियो। उक्त रणनीतिमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक अस्पतालमा जेरियाट्रिक विशिष्टतासहितको विभाग स्थापना गर्ने भनिएको छ।

त्यस्तै, ५० शय्याभन्दा बढीको क्षमता भएका स्वास्थ्य संस्थामा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि ओपीडी सेवासहित विशेष उपचार कक्षको निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने र १०० शय्याभन्दा बढीको क्षमता भएका स्वास्थ्य संस्थामा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि छुट्टै वार्डको स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने पनि भनिएको छ ।

जेरियाट्रिक स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता, क्षमता र आवश्यकताको लेखाजोखा र विश्लेषण गर्न जनशक्ति योजना बनाउने, संघीय तथा प्रदेश तहका अस्पतालमा जेरियाट्रिक विशेषज्ञता भएका चिकित्सकको पदको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, पदपूर्ति गराउने र  चिकित्सा प्रतिष्ठान तथा पेसागत संघसंस्थासँग जेरियाट्रिक स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञको उपलब्धताका लागि साझेदारी गर्ने लगायतका काम गरिने सरकारी योजनामा छ।

सरकारले उक्त रणनीति कार्यान्वयन गर्नको लागि लागि विसं. २०७८ / ७९ देखि २०८२/८३ सम्म पहिलो चरणमा जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवाका लागि आधार निर्माण गर्ने जनाएको छ।  यस चरणमा समीक्षा र लेखाजोखा गर्ने, मापदण्ड बनाउने, जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने, हाल कार्यान्वयनमा रहेका प्रणाली र कार्यविधिगत उपायको अधिकतम एवं सुदृढ उपयोग गर्ने तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने योजना छ।

दोस्रो चरणमा विसं. २०८३/८४ देखि २०८६ / ८७ सम्म जेरियाट्रिक स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण तथा बढोत्तरी गर्ने रणनीतिमा उल्लेख गरेको छ। यस चरणमा संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणलाई निरन्तरता दिने, पूर्वाधार विकास तथा तादात्म्य कायम गर्ने, प्रविधिगत अभिवृद्धि, स्वास्थ्य उपचार सेवाका प्रणालीको विस्तार गर्ने, जनशक्तिको निरन्तर विकास गर्ने तथा अधिकारमा आधारित स्वास्थ्य सेवाका लागि जबाफदेहिता प्रणाली थप सबल तुल्याउने मन्त्रालयको योजना छ।

तर, अहिलेको संरचनामा समेत जेरियाट्रिक विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी स्वीकृत जस्तो सामान्य तर महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पूर्ति नगरेकाले यी योजना र रणनीतिहरू कागजमै थन्किने जोखिम रहेको विज्ञहरूको चिन्ता छ।

डा. मरासिनी नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा केही गर्ने इच्छाशक्ति चाहिने बताउँछन्। नीति बनेको चार वर्षसम्म कार्यान्वयनको चरण नगएकाले यो नीति पनि कागजमै थन्किने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ। “अहिलेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबाट नागरिकलाई फाइदा पुग्ने यस्तो विषयमा काम नहुनु विडम्बना हो,” डा. मरासिनी भन्छन्।