अभिलेख जलिरहेछन्, स्मृतिविहीन बन्ने बाटोमा देश!

काठमाडौँ– मानिसलाई जस्तै देशलाई पनि डिमेन्सिया (बिर्सने रोग) लाग्यो भने देश कस्तो होला?

कतै देशले पनि आफ्नो स्मृति गुमाउँदै गयो भने के होला? देशका अभिलेख खोतलखातल पारेर लेखिरहने लेखक तथा पत्रकार मोहन मैनाली भन्छन्, “यतिखेर देश डिमेन्सिया लागे जस्तै भएको छ।”   

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७५ जना व्यक्तिले ज्यान गुमाए। अनि त्यही आन्दोलनमा देशले बहुमूल्य र सक्रिय अभिलेख र सम्पदा पनि गुमाएको छ। वडा कार्यालयदेखि मालपोत कार्यालय, जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रहरी कार्यालयदेखि मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारसमेत जल्दा देशभरि नै सक्रिय तथा ऐतिहासिक महत्वका अभिलेख नष्ट हुन पुगेका छन्। त्यति मात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका विभिन्न पार्टीका कार्यालयदेखि नेताका निजी घर पनि जलेका छन्। 

क्षति भएका सार्वजनिक तथा निजी संरचना बिस्तारै पुनर्निर्माण हुने तरखरमा छन्। तर ती संरचनाभित्र जलेर–जलाइएर नष्ट भएका अभिलेख भने कहिल्यै पुनर्प्राप्ति नहुने गरी सखाप भएका छन्। 

“अभिलेख जल्नु भनेको हाम्रो इतिहास मेटिनु हो,” इतिहासविद् दिनेशराज पन्त भन्छन्, “यो भनेको भविष्यको हाम्रो न्याय, शिक्षा, पहिचान र जबाफदेहिताको मेरुदण्ड मेटिनु हो।” 

भनिन्छ, अभिलेख आफैमा जीवित र सक्रिय हुन्छन्। तिनै जीवित र सक्रिय अभिलेख जल्दा हाम्रो दैनिक जीवन पद्धतिसँग गाँसिएका सरोकारका विषयहरू प्रभावित हुन्छन्। अनि यसले लामो कालखण्डसम्म नेपालको आर्थिक, भौतिक, प्राज्ञिक, मनोवैज्ञानिक एवं इतिहास हस्तान्तरणमा क्षति पुग्ने इतिहासविद् प्राडा. वीणा पौड्याल बताउँछिन्। 

जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध उठेको थियो। तर यही आन्दोलनका क्रममा जसरी न्यायालयभित्र रहेका अभिलेख र दस्ताबेज सखाप भए, त्यसले कालान्तरमा भ्रष्टाचारलाई नै मलजल गर्ने गरी न्यायप्रणालीमा ढिलासुस्ती निम्त्याउने जोखिम देखिन्छ।

इतिहासविद्हरूका अनुसार सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालत तथा मालपोत कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवेदनशील निकायका प्रमाणहरू नष्ट हुनु भनेको देशको न्याय प्रशासन, आर्थिक तथा भ्रष्टाचारको इतिहासको स्रोत मेटिनु हो। 

२८ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेको सर्वोच्च अदालतले हालसम्म (दशैँ अघिसम्म) जम्माजम्मी २ हजार ७६६ मुद्दाका मिसिल मात्र सुरक्षित पाइएको बताएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नीराजन पाण्डेका अनुसार बढीमा केवल चार हजार मुद्दाका मिसिल जोगिएको हुनसक्ने अनुमान छ। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमका अभिलेख जलेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार मन्त्रालयमा रहेका लेबर माइग्रेसन डिभिजन र नीति योजना तथा अनुसन्धान महाशाखाका विभिन्न ‘कन्फिडेन्सियल’ कागजात जलेका छन्। क्षेत्रीका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयकै कागजात प्रयोग गरेर आन्दोलनकारीले मन्त्रालयका (परराष्ट्रका) गाडीसमेत जलाएका थिए। 

अझ दुःखद अवस्था त राष्ट्रपति भवन जल्दा देखिएको छ। शीतल निवास (राष्ट्रपति भवन) जलेपछि मतदाता नामावली ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्दा प्रमाणित गर्नेक्रममा लगाउने छापसमेत राष्ट्रपति कार्यालयमा थिएन।

“राष्ट्रपतिले के लेखेर प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने थाहा नभएपछि सिग्नेचर मात्रै गरेर पठाउनु परेको थियो,” कानून मन्त्रालयका एक कर्मचारीले उकालोसँग भने, “हामीले फेरि यहाँबाट पहिलाको अध्यादेशको उतारअनुसार हेरेर पुनः लिखत मगायौँ।”

सरकारी कार्यालयका अभिलेख जलेर नष्ट हुँदा सेवाग्राहीलाई सेवा र सुरक्षामा ढिलासुस्ती महसुस हुन थालिसकेको छ। कतिसम्म भने, प्रहरीसँग नियमित कामकारबाही गर्न कुनै अभिलेख र कागजात त परको कुरा, रसिदको ढाँचासमेत छैन।

नेपालको इतिहासमा भौतिकदेखि ऐतिहासिक दस्ताबेजसहितको यस प्रकारको राष्ट्रिय संकट र कहालीलाग्दो क्षति यसअघि कहिल्यै नभएको इतिहासविद्हरू बताउँछन्। इतिहासविद् डा. पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठका अनुसार यो अभिलेखको अपूरणीय क्षति हो। “यस्ता घटनाले देशको संस्थागत स्मृति नै कमजोर बनाउँछन्,” उनले भने।  

अभिलेख नष्ट हुने आंशिक झिल्को माओवादीले सञ्चालन गरेको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा नदेखिएको होइन। पत्रकार मोहन मैनाली माओवादी विद्रोहकालमा कतिपय प्रहरी कार्यालय र मालपोत कार्यालय जल्दा हालसम्म पनि जुम्लादेखि मधेशका कयौँ जिल्लामा साँधसधिँयारका प्रमाण नभएर स्थानीयहरू अझै पनि पीडित रहेको बताउँछन्। यसपालिको जेनजी आन्दोलनमा जलेका अभिलेखको असर कहिलेसम्म पर्ने हो भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन।

सम्पदा नै निशाना किन?
राजनीतिक जबाफदेहिता माग गरेर शुरू भएको जेनजी आन्दोलनले धुवाँमा आफ्नै इतिहासका कैयौँ कुरा पनि गुमाएको छ। यसले उब्जाएको स्वाभाविक प्रश्न हो, आखिर किन अभिलेख र ऐतिहासिक सम्पदा नै आन्दोलन र द्वन्द्वको तारोमा पर्छन्? 

विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने संसारभर नै द्वन्द्व हुँदा ऐतिहासिक अभिलेख तथा सम्पदा निशानामा परेका घटना थुप्रै भेटिन्छन्। सन् १९९० को आठवर्षे युद्धमा पनि बोस्नियामा सांस्कृतिक तथा सम्पदाको क्षति भएको थियो जसलाई युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा ठूलो विनाश मानिन्छ। एक अध्ययनका अनुसार बोस्नियाको उक्त द्वन्द्वमा गरिएको आक्रमण मूलतः नियोजित थियो जसमा जानीजानी अभिलेखालय, पुस्तकालय तथा संग्रहालयमाथि आक्रमण भएको पाइएको थियो। 

त्यस्तै, सन् १९८१ को गृहयुद्धमा श्रीलंकाको जाफ्नास्थित सार्वजनिक पुस्तकालयलगायत ९० हजारभन्दा बढी तामिल पाण्डुलिपिहरू नष्ट पारिएको थियो। अल्पसंख्यक तमिलको सांस्कृतिक राजधानी मानिने जाफ्नामा उक्त घटना घट्दा सुरक्षा बलहरूको मौनता जेनजी आन्दोलनका क्रममा देखिएको विध्वंसमा नेपाली सेनाको मौनता जस्तै देखिएको थियो।

देशका अभिलेख नष्ट पारेर देशको स्मृति नैसंकटमा पार्ने यो विध्वंस आकस्मिक थियो या योजनाबद्ध? नियोजित थियो वा अरू केही? आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा यसबारे छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेकाले यसको सत्यतथ्य आयोगले बाहिर ल्याउला नै। तर यो घटनाले हाम्रा अभिलेख र सम्पदाको सुरक्षा र संग्रह कसरी गर्ने र त्यसमा आक्रमण गर्नेहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन के गर्ने भन्नेबारे गृहकार्य गर्न महँगो पाठ सिकाएको इतिहासविद् प्रा.डा. वीणा पौड्याल बताउँछिन्। 

“जेन–जी आन्दोलनले हामीलाई आफूसँग भएका अभिलेखहरू सेकेन्डरी स्रोतमा सुरक्षित गर्न र आफूसँग भएका अभिलेख डिजिटाइज गर्नुपर्ने पाठ सिकाएको छ,” प्राडा. पौड्याल भन्छिन्, “नेपाललाई डिजिटाइज्ड इतिहासतिर लैजानैपर्ने संकेतका रूपमा यस घटनालाई लिनुपर्छ।” 

न अभिलेखको माया, न कानूनको परवाह
चाहे माइक्रोफिल्मिङ पद्धतिबाट होस् या डिजिटाइज्ड रूपमा, राष्ट्रिय अभिलेखालय नै नेपालको एक मात्र त्यस्तो निकाय हो जहाँ देशभरका अभिलेखको सक्कली तथा डिजिटल प्रति संकलन तथा संरक्षण गरिन्छ।

यसमा अर्को बाध्यकारी व्यवस्था पनि छ। अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ को दफा ६ उपदफा १ अनुसार हरेक सरकारी कार्यालयहरूले २५ वर्ष नाघेका वा सो भन्दा पुराना राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख तथा कागजात राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई अनिवार्य रूपले बुझाउनुपर्छ। तर सिंहदरबारका मन्त्रालयहरू नै यो कानून उल्लंघन गरेर आफूसँग भएका अभिलेख राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई बुझाउँदैनन्। 

राष्ट्रिय अभिलेखालयका निमित्त निर्देशक कुमार श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अन्य मन्त्रालयलाई समेत पटक–पटक पत्राचार र ताकेता गर्दा पनि अभिलेख नआएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “ती ठाउँहरूबाट जुन मात्रामा अभिलेख आउनुपर्ने हो, आएका छैनन्।” 

कतिसम्म भने, मन्त्रालयहरू राष्ट्रिय रेकर्ड किपिङको मर्मलाई कुल्चँदै आ–आफ्नै ‘आकाईभ/लाइब्रेरी’ बनाउन उद्धत देखिन्छन्। जस्तो, कानून मन्त्रालयले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण अभिलेख बुझाउनुको सट्टा करिब तीन वर्षअघि भवन विभागको सहयोगमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक आफ्नै आकाईभ हल बनायो।

राष्ट्रिय अभिलेखालयकी पूर्वअधिकृत रज्जु हाडा उक्त कार्य स्वागातयोग्य भए पनि अपुग रहेको बताउँछिन्। अभिलेखलाई कति तापक्रम र ह्युमिडिटीमा राख्ने, कसरी कीरा, ढुसीबाट जोगाउने भन्ने कुराको प्राविधिक ज्ञान र सीपबिना नै हल बनाएको भरमा अभिलेखको संरक्षण नहुने उनको भनाइ छ।

अभिलेखालयका पूर्वकर्मचारी ज्योति न्यौपाने एअर कन्डिसन (एसी) र बत्तीसमेत जडान नगरिएको कानून मन्त्रालयको उक्त आकाईभमा बाहिरी तत्त्वले भन्दा पनि आन्तरिक मापदण्ड नमिल्दा अभिलेख नष्ट हुने जोखिम रहेको बताउँछन्। 

परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई पटक अभिलेख बुझाएकोमा पछिल्लो चरणमा अभिलेखालयलाई बुझाएको कागजात ‘कन्फिडेन्सियल’ भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयकै निगरानीमा मात्र हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। 

राष्ट्रिय रेकर्ड किपिङको मर्मअनुसार २०२४ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा अभिलेख बुझाउन कानून बाझिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको आरोप छ। “हामीले द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौताको सक्कल प्रति कानून मन्त्रालयमा नै बुझाउनुपर्ने नियम छ,” परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता, सह–सचिव लोकबहादुर क्षेत्री भन्छन्। 

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू पनि कानून मन्त्रालयमा नै बुझाउने गरिएको छ।

संरक्षण चेत: जगाउने कसले?
इतिहासविद् पन्तका अनुसार कुनै पनि अभिलेखको भौतिक सक्कल प्रति सँगसँगै अबदेखि राष्ट्रिय अभिलेखालयले डिजिटाइज्ड इतिहासतर्फ पनि उन्मुख हुन अत्यावश्यक भइसकेको छ। अभिलेखालयको क्षमता बढाएर अभिलेख संरक्षणका लागि आवश्यक स्रोत बढाउन अपरिहार्य भएको पत्रकार मैनाली पनि बताउँछन्।

विडम्बना चाहिँ कस्तो भने, अभिलेखालयमै संरक्षण भएका १९ हजार माइक्रोफिल्ममध्ये सयौँ रिल अम्लियपनका कारण नष्ट भइरहेका छन् भने इतिहासलाई डिजिटलाइजेसन गर्नेतर्फ कोही पनि गम्भीर भएको देखिँदैन। 

इतिहासविद्हरूका अनुसार कारण प्राकृतिक होस् या अप्राकृतिक, अभिलेखको क्षति हुन नदिन संरक्षण चेतका निम्ति काम गर्न ढिला भइसकेको छ। “यसका लागि हामीले ऐतिहासिक सम्पत्तिको अपनत्व र स्वामित्वको भावना बाल्यकालदेखि नै जागृत गराउन सक्नुपर्छ,” प्राडा. पौड्याल भन्छिन्, “यो देशका हरेक नागरिकलाई ऐतिहासिक ज्ञान हुनुपर्छ। घण्टाघर, धरहरा, नारायणहिटी दरबार, सिंहदरबार जस्ता संरचना हाम्रा हुन् भन्ने अपनत्वको पाठ युवा पुस्तालाई बुझाउन पाठ्यक्रममै राखेर सिकाउनुपर्छ।” 

इतिहासविद् पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठका अनुसार इतिहास या वर्तमानमा कुनै शासक मन परेन भने उसको शालिक, घर, कार्यालय जलाउने, भत्काउने जस्ता अनैतिक कार्य होइन, बरु तिनले गरेका कृत्यहरूलाई ‘एक्स्पोज’ गर्नु उपयुक्त हुन्छ। उनी नयाँ पुस्ताले इतिहासले सिकाएका पाठ पढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

“होइन भने इतिहास र स्मृतिको पुस्तान्तरण नै हुँदैन,” उनी भन्छन्, “यदि नेपालले अभिलेख र इतिहास पुनर्निर्माणमा ध्यान दिएन भने आजको यो खरानी केवल आजकै राजनीतिक तथा न्यायिक संकटमा मात्र सीमित हुँदैन, आगामी पुस्ताहरूको पहिचान संकट पनि बन्नेछ।”