झडप, आगजनीपछि सुनसान भक्तपुरस्थित बाल सुधारगृहका भित्ता–भित्तामा कोरिएका शब्द–चित्र सुधार र पुनर्स्थापनामा आधारित नेपालको बाल न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने प्रमाण बनेका छन्।

एउटै जिल्लामा ४४ र एउटै पालिकामा १६ वटासम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माणको दौडमा रहेको राज्य, त्यसबाट उठिबास लाग्दै गरेका नागरिकको पीडाप्रति उदासीन देखिन्छ। भोटेकोशीबाट जलविद्युत आयोजनाहरू चिहाउँदाको दृश्य:

विभिन्न कसुरमा कारागार पुगेका वृद्धवृद्धा र थला परेका दीर्घरोगीलाई कानूनले दिएको कैद छुटको व्यवस्था नै लागू हुन सकेको छैन। परिणाम– उनीहरू बुढ्यौली र रोगले गाँजेर कारागारभित्रै मृत्यु पर्खने नियतिमा छन्।

बाजुराका बिकट गाउँमा पाठेघर खसेर पनि अर्को बच्चा जन्माउन कस्सिएका महिलाको कथाव्यथाले नेपाली महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अवस्थासँगै समाजको मनोविज्ञान, राज्यको प्रणालीगत अस्तव्यस्ततादेखि अरू कैयौँ अक्षमता उदांगो पारेको छ।

सुदूर बाजुराको दुर्गम मुक्तिकोटका कुपोषित बालबालिका, आमा र किशोरीका व्यथा नेपालमा कुपोषण हटाउन २९ वर्षदेखि चलिरहेका सरकारी तथा दातृसंस्थाका कार्यक्रमको हबिगत देखाउन पर्याप्त छन्।

बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकास्थित राघुमाता माविको नयाँ भवन बनाउने जिम्मा लिएका ठेकेदारको लापरबाहीले नयाँ भवन टाढाको कुरा, भएकै पुरानो भवन पनि भत्किएपछि करिब ५०० विद्यार्थीको बिजोग भएको छ।

देशका महत्त्वपूर्ण अभिलेख जलेर खरानी हुनु भनेको देश नै स्मृतिविहीन बन्ने बाटोमा पुग्नु हो। यसबाट जोगिने उपाय एउटै छ– सरकारले नै कानून पालना गरेर अभिलेखहरूलाई डिजिटाइज्ड गर्न ढिला नगर्ने।