प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति: समस्या वा समाधान?

जेनजी आन्दोलनले भ्रष्ट सत्ता फालेपछि केही समूहले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री) को माग उठाएका छन्, भलै जेनजी आन्दोलनको दुई बुँदे मागमा उक्त सवाल परेको थिएन। नयाँ मागलाई समाजको एक उल्लेखनीय तप्काले समर्थन गरेको देखिन्छ।

लामो समयसम्म नेपालमा अभ्यास गरिएको वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा सरकार अस्थिर भएको र देशको विकास नभएको हुनाले उक्त माग अघि आएको हो भनेर बुझ्न गार्‍हो छैन। नागरिकहरूको आकांक्षा देशमा राजनीतिक स्थिरता होस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस् र समृद्धि आओस् भन्ने देखिन्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग राख्नेहरू गम्भीर छन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएका देशमा उक्त प्रणालीले स्थिरता दियो कि दिएन, देशको विकासमा त्यसले भूमिका खेल्यो कि खेलेन, ती देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो कि भएन भनेर अध्ययन गर्न अति जरुरी छ। आफ्नै देश र छरछिमेकमा प्रत्यक्ष अनुभव नभएको प्रणालीबारे हामीले अन्य देशको अनुभवको आधारमा त्यस प्रणालीले फाइदा गर्छ कि गर्दैन भनेर तथ्यांक र सूचनामा आधारित विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यसरी गरिने निर्णयले देश र समाजको कल्याण गर्नेछ। बुझ्दै नबुझी नयाँ प्रणाली अँगाल्दा अक्सर खाडलमा जाकिइने र पछि पछुताउनुपर्ने हुन सक्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले नेपालीले अपेक्षा गरेको स्थिरता र विकास दिने सुनिश्चितता गर्छ भने त्यो प्रणाली अपनाउनु पर्छ। उक्त प्रणालीले अरू देशमा समस्या ल्याएको छ भने नेपालमा पनि पक्कै समस्या खडा गर्न सक्छ र नअपनाउनु नै देश र समाजको लागि कल्याण हुनेछ।

नेपालमा वेस्टमिन्स्टर प्रणाली फेल खाएको सन्दर्भमा विश्वमा अभ्यास गरिएका अन्य कार्यकारी प्रणालीको अनुभवको आधारमा नेपालको विशिष्ट सन्दर्भलाई ध्यान दिनुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, अर्ध-प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा सहमतीय/जर्मन संसदीय मोडेल/वेस्ट युरोपियन संसदीय प्रणालीमध्ये कुनले नेपालमा सरकारमा स्थिरता र जन आकांक्षा पूरा गर्न सक्छ? विश्वमा अभ्यास गरिएका कार्यकारीहरूको अनुभवको आधारमा तल विश्लेषण गरिएको छ। 

सबैभन्दा गरिब र धनी देशमा कुन कार्यकारी प्रणाली छ?
नेपालमा कार्यकारी प्रणालीलाई विकास र समृद्धिसँग जोडिने गरिएको छ। त्यसैले सबैभन्दा धनी र गरिब देशहरूमा कुन प्रणाली छ भनेर हेर्नू लाभदायक हुन्छ।

सन् २०२५ मा विश्वका १० वटा सबैभन्दा गरिब देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा अर्धप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली छ। १० मध्ये एउटा (येमेन) मा अर्ध राष्ट्रपतीय  र अन्य ९ (दक्षिण सुडान, बुरुन्डी, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, मोजाम्बिक, मलावी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, लाईबेरिया, माडागास्कर, नाइजर) मा राष्ट्रपतीय प्रणाली थियो। सोमालिया ८ औँ गरिब देशमा पर्छ तर सन् २०२४ बाट संसदीयबाट राष्ट्रपतीय प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदै गरेकोले यहाँ त्यसको गणना गरिएको छैन।

नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको समर्थन गर्दै उक्त प्रणालीले देशको विकास गर्ने अपेक्षा कतिपयले गर्छन्। सो प्रणाली हुने बित्तिकै देशको विकाश हुनेछ भन्ने तर्क राख्ने गरिएको छ। त्यसो हो भने त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाएका सबैजसो देश विकसित भइसक्नुपर्ने हो। तर उक्त तर्कलाई सामान्य तथ्यांकले पनि समर्थन गर्दैन। कार्यकारी प्रणालीले देश विकासमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्छ भन्ने तर्कलाई आधार मान्ने हो भने त कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीले देशहरूलाई गरिब बनाउँछ भन्नुपर्ने हुन्छ, किनकि भनिई नै सकियो, विश्वका दस वटा सबैभन्दा गरिब देशहरूमा राष्ट्रपतीय प्रणाली रहेको छ।

त्यससँगै, धनी देशहरूमा कुन कार्यकारी प्रणाली छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा धनी देशहरूमा पनि कार्यकारी राष्ट्रपति पाइयो भने देशको विकासमा प्रणालीको प्रभाव हुँदैन भन्नुपर्ने हुन्छ, किनकि धनी र गरिब दुवै देशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली पाइनु भनेको त्यस प्रणालीको असर एकतर्फी (विकास हुनु या विकास नहुनु) नरहनु हो। तर सबैभन्दा धनी देशहरूमा संसदीय प्रणाली पाइएमा र सबैभन्दा गरिब देशहरूमा राष्ट्रपतीय प्रणाली पाइएमा के भन्न सकिन्छ भने राष्ट्रपतीय प्रणालीले विकासमा सहयोग गर्दैन, तर संसदीय प्रणालीले देश विकासमा योगदान दिन्छ। त्यसैले विकसित देशहरूमा कुन प्रणाली छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।

विश्वको सबैभन्दा १० धनी देशमध्ये ७० प्रतिशत (सिंगापुर, लक्जमबर्ग, नर्वे, स्विटजरल्यान्ड, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, आइसल्यान्ड) मा संसदीय प्रणाली छ। २० (गुयना र अमेरिका)  प्रतिशतमा राष्ट्रपतीय प्रणाली र १० प्रतिशत (ताइवान) मा अर्धराष्ट्रपतीय प्रणाली छ। यो तथ्यांकले राष्ट्रपतीय प्रणालीले देश समृद्ध बनाउँछ भन्ने तर्कलाई समर्थन गर्दैन। बरु संसदीय प्रणालीले समृद्धिमा योगदान गर्छ भन्ने देखाउँछ। 

सबैभन्दा १० गरिब र १० धनी देशको तथ्यांकका आधारमा के भन्न मिल्छ भने यदि कार्यकारी प्रणालीले देशको विकासमा योगदान गर्छ भने संसदीय प्रणालीले देश विकास गर्न र राष्ट्रपतीय प्रणालीले देश विकास नगर्न योगदान गर्छ। तुलनात्मक रूपमा राष्ट्रपतीय प्रणालीले देशलाई गरिब बनाएको तथ्यांकले देखाउँछ।

किन राष्ट्रपतीय प्रणालीले नेपालीले आस गरेझैं काम गर्दैन? भ्रष्टाचार र समावेशिताको सवालमा यसले कस्तो भूमिका खेल्छ? यी विभिन्न विषयमा तल चर्चा गरिने छ।

चाहेको नीति पास गर्न सक्दैन जन निर्वाचित राष्ट्रपतिले
नेपालले राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाए पनि देशमा बहुदलीयता नै हुनेछ र त्रिशंकु संसद् नै हुन्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरेको खण्डमा पनि यो यथार्थ रहिरहनेछ, नयाँ दलहरूको उदयले गर्दा। आगामी वर्षहरूमा नेपालमा सामाजिक र वैचारिक विविधताको कारण र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले गर्दा हत्तपत्त कुनै पनि एउटा दलले बहुमत ल्याउने छैन।

बालेन, कुलमान, हर्क, प्रचण्ड, सुमना, सिके राउत, ओली, देउवा, गगन, रवि वा अरू जो कोही नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए पनि उनीहरू कसैको दलले संसदमा बहुमत ल्याउने सम्भावना असाध्यै कम छ। तसर्थ, कुनै पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो प्राथमिकता अनुसारको कानून, नीति, योजना पास गर्न प्राय सक्नेछैनन्, किनकि संसदमा तिनको बहुमत हुँदैन। बजेट पास गर्न विपक्ष दलहरूको पनि केही स्वार्थ रहने भएकोले ढिलो चाँडो पास होला, तर राष्ट्रपतिको प्राथमिकतामा रहेका अन्य विधेयक पास हुन गाह्रो हुनेछ। किनकि विपक्षी दलको धर्म नै सत्तासीन राष्ट्रपति र दललाई अप्ठ्यारोमा पार्नु र काम गर्न नदिनु हो।

छरछिमेकमा राष्ट्रपति प्रणाली नभएकोले गर्दा धेरै नेपालीहरू उक्त प्रणालीले कसरी काम गर्छ भन्ने ज्ञानबाट अनभिज्ञ छन्। संसदीय प्रणालीमा विधेयकहरू सरकारले ल्याउँछ तर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा विधेयकहरू संसद्बाट सुरु हुन्छ। राष्ट्रपतिको चाहना बुझेर संसद्ले विधेयक तयार गर्‍यो र प्रवेश गरायो भने राष्ट्रपतिले चाहेको विधेयक संसदमा उत्पत्ति हुन सक्छ तर संसद्ले चाहेन भने राष्ट्रपतिले चाहेको विधेयकको उत्पत्ति नै हुँदैन। राष्ट्रपतिले सही गरेपछि मात्र विधेयक कानून बन्ने भएकोले सांसदहरू र राष्ट्रपतिबीच केही सवालमा सौदाबाजी चल्छ। तर पनि बहुदलीय नेपालमा संसद्बाट विधेयक उत्पत्ति हुने भएकाले राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिले चाहेको नीति तथा कानूनहरू प्रायजसो उत्पत्ति नै नहुने बढी सम्भावना हुन्छ र उत्पत्ति भए पनि पास हुन धेरै गार्‍हो हुनेछ।

आफ्नो अजेन्डा अनुसारको नीति पास गर्न नसक्ने जन निर्वाचित राष्ट्रपतिले कसरी देशको विकास गर्न सक्छ? माथि चर्चा गरिएका कारणहरूले गर्दा जन निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीले काम गरेको छैन भन्ने धेरै अनुसन्धानदाताको भनाइ छ र नेपालमा पनि काम गर्न सक्दैन भनेर भरपर्दो विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

उसो हो भने संसदीय प्रणालीमा पनि उस्तै समस्या आउँछ कि आउँदैन? संसदीय प्रणालीमा भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अजेन्डा तुलनात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सक्छन्, किनकि गठबन्धनकै प्रधानमन्त्री भए पनि उनको साथमा गठबन्धनीय बहुमत हुन्छ र उनले आफ्नो प्राथमिकताका धेरै कानून र नीति पास गर्न सक्छन्। अझ माथि भनिएझैँ संसदीय प्रणालीमा सरकारबाट विधेयकको उत्पत्ति हुन्छ र त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अजेन्डा अघि बढाउन थप सहज गर्छ। 

त्यसो हो भने नेपालमा प्रधानमन्त्रीले देश विकास गरेको देखिएन त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। तर माथिको विश्लेषणबाट के भन्न सकिन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले संसदीय प्रधानमन्त्री जति पनि काम गर्न सक्ने छैनन्। 

भिटो पोइन्ट्स्
अर्को ढङ्गबाट माथिकै कुरालाई अलिक गहिरोसाथ चर्चा गरौँ, जसले गर्दा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा उल्लेखनीय रूपान्तरणहरू किन प्राय: सम्भव हुँदैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ। भन्नुको मतलब राष्ट्रपतिले जनआकांक्षा अक्सर पूरा गर्न सक्दैनन्, किनकि राष्ट्रपतीय प्रणालीमा नीति र कानून बनाउन र त्यसलाई पास गर्ने प्रक्रिया जटिल हुने गर्छ। 

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा विधेयकहरू दुवै सदनको सम्बन्धित समितिहरूबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि दुवै पूर्ण सदनले एउटै शब्द भएका विधेयक पास गर्नुपर्छ र अन्त्यमा राष्ट्रपतिले सही गरेपछि कानून बन्छ। यो प्रक्रियामा कुनै पनि विधेयक पाँच ठाउँमा रोकिन सक्छ-राजनीतिशास्त्रीको शब्दमा भन्दा पाँच ठाउँमा 'भिटो बिन्दु'हरू हुन्छन्। दुवै सदनका समितिमा (दुई) र दुवै पूर्ण सदनमा (दुई) बहुमत पुगेन भने विधेयक अगाडि बढ्दैन। सदनको समितिमा सभापतिले विधेयक अजेन्डामा राखेन भने त्यसरी पनि विधेयक रोकिन्छ। त्यसैले समितिमा नै दुई तहमा भिटो बिन्दु हुन्छ भन्न सकिन्छ। राष्ट्रपति पाँचौँ भिटो बिन्दु हो। उनले हस्ताक्षर गरेनन् भने पनि विधेयक कानून बन्नबाट रोकिन्छ।

पाँच भिटो बिन्दु विधेयकको विरोधी पक्षले एक ठाउँमा मात्र बहुमत पुर्‍याएर विधेयकको विपक्षमा मत हाले विधेयक रोकिन्छ। अथवा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा रूपान्तरणको या नयाँ अजेन्डा पास गर्न धेरै गार्‍हो हुन्छ। यसको मतलब समाजलाई यथास्थितिमा राख्न सजिलो हुन्छ। नयाँ नीति रोकिनु भनेको पुरानो नीति या यथास्थिति जारी रहनु हो।

उदाहरणको लागि बर्सेनि अमेरिकामा बन्दुकधारीबाट हजारौँ व्यक्ति मारिन्छन् र बहुमत जनता बन्दुक नियन्त्रण गर्ने नयाँ कडा कानूनको पक्षमा छन् तर पनि बन्दुक बेचबिखनमा कडाइ हुनुहुँदैन भन्ने पक्षले निरन्तर अवरोध गरेर बन्दुक बेचबिखनसम्बन्धी कडा कानून रोक्न सफल हुन्छ। 

राष्ट्रपतिको छवि र शक्ति
त्यत्रो शक्तिशाली देखिने राष्ट्रपति किन काम गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा आउँछ। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा एउटै व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रको पनि प्रमुख रहने भएकोले मिडियामा बारम्बार देखिन्छन्। त्यसले गर्दा राष्ट्रपति शक्तिशाली देखिन्छन्। तर वास्तविकता अर्कै छ। संरचनागत रूपमै राष्ट्रपतिको अफिसलाई तुलनात्मक रूपमा कम शक्तिशाली बनाइएको हुन्छ। संसदीय प्रणालीको कार्यकारी प्रमुखभन्दा जन निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति कम शक्तिशाली हुन्छ। संसदीय र राष्ट्रपतीय प्रणालीको तुलनात्मक चर्चाले उक्त कुरा प्रस्ट पार्छ।  

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा संरचनागत रूपमा राष्ट्रपतिभन्दा संसद् शक्तिशाली हुन्छ, किनकि संसदमा विधेयक उत्पत्ति हुन्छ। राष्ट्रपतिको भिटो लाउने अधिकार भएकोले सही गर्दिनँ भन्दै धम्क्याएर संसदीय समितिलाई आफ्ना पनि केही कुरा विधेयकमा राख्न लगाउन सक्छन् उनले। यहाँनेर के प्रस्ट हुनु जरुरी छ भने निश्चय पनि व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रपति नै सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिज्ञ हुन्, तर संरचनागत सवालमा राष्ट्रपतिको अफिसभन्दा संयुक्त रूपमा सदन शक्तिशाली हुन्छ।

संसदीय प्रणालीलाई शक्ति 'फ्युज्ड' याने शक्ति जोडिएको र राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई शक्ति पृथकीकरण भएको प्रणाली पनि भनिन्छ। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको सदनमा बहुमत हुन्छ, चाहे गठबन्धन सरकार नै किन नहोस्। सरकारमा सत्तासीन दलका शक्तिशाली सांसदहरू मन्त्री बन्न जान्छन्। साथै संसदीय प्रणालीमा विधेयकहरूको उत्पत्ति पनि सरकारबाट नै हुन्छ। यी कारणहरूले गर्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमण्डलले चाहेको विधेयक र नीति सदनबाट प्राय: पास हुन्छ। अर्थात् संसदीय प्रणालीमा कार्यकारी र सदन मिलेर काम गर्ने भएकोले यसलाई 'जोडिएको शासकीय प्रणाली' भनिएको हो। त्यस जोडिएको प्रणालीको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने भएकोले संसदीय प्रणालीको प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन्छन्, किनकि उनले आफ्नो अजेन्डा अगाडि बढाउन सक्छन्।

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरण हुन्छ र शक्ति पृथकीकरण नै राष्ट्रपतीय प्रणालीको विशेषता हो। भन्नुको मतलब यसमा सदन र कार्यकारीको निर्वाचन फरक हुने मात्र होइन, यी दुई संरचना व्यवहारमै एक अर्काबाट स्वतन्त्र/पृथक् संरचना हुन्। संसद्ले कार्यकारीलाई सघाउन पनि सक्छ, नसघाउन पनि सक्छ या अवरोध पनि गर्न सक्छ। त्यसैले राष्ट्रपतीय प्रणालीमा माथि चर्चा गरेझैँ राष्ट्रपतिले आफ्नो अजेन्डा अगाडि बढाउन धेरै चुनौती खेप्नुपर्छ र कतिपय सवालमा सफल हुँदैनन्। त्यसैले तुलनात्मक रूपमा संसदीय प्रधानमन्त्रीभन्दा राष्ट्रपति कमजोर हुन्छ। 

देख्दा बलिया तर फितला अमेरिकी राष्ट्रपति
विश्वमा सबैभन्दा चिनिएका वा चिनिए मध्येका राजनीतिज्ञमा अमेरिकी राष्ट्रपति नै होलान्। 'विश्वशक्ति' भएकोले संसारमा अमेरिकाको दादागिरीबारे धेरैलाई ज्ञान भएकै छ। त्यसको अनुहार राष्ट्रपति नै हो। त्यो केही मात्रामा पनि स्वाभाविक पनि हो, किनकि परराष्ट्र मामला प्राय: राष्ट्रपतिले हेर्छन् र त्यसमा उनलाई अधिकार पनि दिइएको हुन्छ। साथै परराष्ट्र मामिलामा त्यहाँका दुवै दलले प्राय: समर्थन गर्छन्। तर त्यस्तो शक्तिशाली देखिने राष्ट्रपतिले आन्तरिक मामिलामा भने आफूले चाहेका नीति बनाउन र लागू गर्न सकेका छन् कि छैनन्? प्रश्न त्यो हो। 

अमेरिकाजस्तो तुलनात्मक रूपमा केही सफल राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका देशको शक्तिशाली देखिने राष्ट्रपतिहरूले पनि आफ्नो प्रमुख अजेन्डाहरू लागू गर्न नसकेको कुरा घटनाहरूले थप प्रस्ट पार्छ। अमेरिकामा दुई दलियता भएता पनि र घरीघरी राष्ट्रपतिकै दलको दुई वटै संसदमा बहुमत हुँदा पनि प्राय: राष्ट्रपतिले आफ्ना प्रमुख अजेन्डाहरू पास गर्न सकेको छैनन्। पछिल्ला तीन अमेरिकी राष्ट्रपति र तिनका प्रमुख अजेन्डाको चर्चाले त्यो छर्लङ्ग पार्छ। 

पहिलो पटक राष्ट्रपति हुँदा डोनाल्ड ट्रम्पको प्रमुख घोषित अजेन्डा आप्रवासीहरूलाई अवैधानिक तरिकाले अमेरिका छिर्नबाट रोक्न मेक्सिको र अमेरिकाबीच वारपार पर्खाल लगाउनु थियो। त्यही नाराको बलमा उनले चुनाव जिते। तर उनले भरमग्दुर प्रयास गर्दा पनि उक्त बाचा पूरा गर्न सकेनन्। अमेरिका र मेक्सिकोको सिमाना वारपार पर्खाल लगाउन सकेनन्। दोस्रो चुनाव नजित्नुमा सो पनि एउटा प्रमुख कारण थियो।  

यो व्यथा ट्रम्पमा मात्र सीमित होइन। उनी अगाडीका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पनि उस्तै नियति भोगेका थिए। सबै अमेरिकीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने ओबामाको प्रमुख अजेन्डा थियो र भरमग्दुर प्रयास पनि गरे तर सकेनन्। स्वास्थ्य सेवामा सामान्य सुधार मात्र गर्न सके। अमेरिकामा अढाईदेखि तीन करोड नागरिक अझै पनि स्वास्थ्य बिमाबाट वञ्चित छन्। याद रहोस्, अमेरिका विकसित देशमध्ये एउटै मात्र देश हो जसले आफ्ना सबै नागरिकलाई स्वास्थसेवा उपलब्ध गराएको छैन।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालपछि बाइडेन राष्ट्रपति बने। उनको प्रमुख अजेन्डा पर्यावरण क्षेत्रमा ठूलो सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने थियो, तर उनी त्यसमा पनि असफल भए। यसरी पछिल्ला तीन वटै राष्ट्रपतिले आफ्नो प्रमुख अजेन्डा लागू गर्न सकेनन्। यो नियति प्राय: सबै अमेरिकी राष्ट्रपतिले भोगेका छन्।

दुई दलीय अमेरिकामा पनि किन राष्ट्रपतिहरू आफ्ना प्रमुख अजेन्डाहरू संसदबाट पास गर्न सक्दैनन्? किनकि कुनै राष्ट्रपतिको कार्यकालमा विपक्षी दलले दुईमध्ये एउटा सदनमा बहुमत ल्याएको अवस्थामा राष्ट्रपति र उनको दललाई रोक्न सक्छ। दुई वटै सदनबाट एउटै विधेयक पास हुनुपर्ने भएकोले राष्ट्रपतिले चाहेअनुसार गर्न नसकेका हुन्। 

अर्को प्रणालीगत कारण पनि छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा औपचारिक रूपमा 'ह्विप' कमै मात्र प्रयोग गर्ने चलन हुन्छ, अर्थात् सांसदहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक मत खसाउने हक हुन्छ। कतिपय सांसदले आफ्नो मतदाताको मन जितेर चुनाव जित्ने हिसाबले आफ्नै दल या आफ्नै दलका राष्ट्रपतिले चाहेभन्दा विपरीत सवाललाई समर्थन गर्छन् र त्यसैअनुसार मतदान पनि गर्छन्।

अमेरिकाको सन्दर्भमा राष्ट्रपतीय प्रणालीका अध्येताहरूले लामो समयको अन्तरालमा मात्र कहिलेकाहीँ मात्र ठूलो रूपान्तरण ल्याउन सक्ने 'वाटरसेड राष्ट्रपतिहरू उदाउँछन् भन्छन्। दुई वटै सदनमा ठूलो बहुमत मात्र होइन, व्यापक सार्वजनिक समर्थनसँगै सांसद र नागरिकलाई फकाउन/मनाउन सक्ने अभूतपूर्व क्षमता (पावर अफ पर्सुएसन) पनि हुनुपर्छ त्यस्तो राष्ट्रपतिसँग।

नेपालमा बहुदलीयता समस्या हो भन्ने केही व्यक्तिहरू छन्। उनीहरू दुई दलियता र राष्ट्रपतीय प्रणाली भयो भनेचाहिँ राम्रोसँग व्यवस्था चल्न सक्थ्यो होला भन्ने अनुमान गर्छन्। अमेरिकाका उदाहरणले के देखाउँछन् भने दुई दलियता हुँदा पनि राष्ट्रपतीय प्रणालीले काम गर्दैन। यसले राष्ट्रपतीय प्रणालीमै अन्तर्निहित समस्या छ भन्ने पनि थप पुष्टि गर्छ।

ठप्प सरकार 
राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिले काम गर्न नसक्ने र कहिलेकाहीँ महासंकट निम्त्याउनेमात्र होइन, घरीघरी बजेटको अभावमा राज्य नै ठप्प हुने समस्यासमेत आउँछन्। अमेरिकामा दुई दलबीच बजेटको आकार र शीर्षकमा कुरा नमिल्दा सरकार चलाउने बजेट पास नभई राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग घरीघरी ठप्प भएको समाचारमा आइरहन्छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीको निरन्तर बल्झिरहने रोग हो सरकार-ठप्प। यो लेख लेखिरहेको समय (अक्टोबर पहिलो हप्ता, २०२५) मा सरकार चलाउने खर्चसम्बन्धी विधेयक पास नभएकोले अमेरिकी सरकार बन्द छ, याने कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्, कतिपय सार्वजनिक अफिस नै बन्द छन्।

सभ्य र सुसंस्कृत भनिइने अमेरिकामा समेत सो हाल छ भने, त्यस्तै प्रणाली यता अपनाइयो भने नागरिक रायलाई वास्तै नगर्ने नेपाली नेताहरूको कार्यशैलीले सरकार बारम्बार ठप्प हुन सक्छ। स्वभावैले राष्ट्रपतिलाई अप्ठ्यारो पार्ने ध्येय विपक्षीको हुन्छ र अहंकारी कार्यकारीले सम्झौता नगरी पेलेर नै लान्छु भन्ने ठान्छ। यस्तै मनोवृत्तिका कारण दुई पक्षबीच सम्झौता हुँदैन, सरकारको खर्च विधेयक पास हुँदैन र सरकार ठप्प हुन्छ।

राष्ट्रपतीय प्रणालीका अस्थिरता
राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाएका प्रत्येक देशले कम्तीमा एक पटक महासंकट भोगेको अनुसन्धानदाताहरूले देखाएका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई केही अनुसन्धानदाताले अवरोध हुने (इन्टरप्टेड प्रेसिडेन्सिस) प्रणाली पनि भनेका छन्। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा किन अवरोध र ठूला अस्थिरता आउँछ?

जब राष्ट्रपतिले संसदमार्फत् आफ्ना नीतिहरू ल्याउन सक्दैनन् तब तिनले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न थाल्छन्। अध्यादेश दिगो हुँदैन, अर्को राष्ट्रपतिले त्यस अध्यादेशलाई अध्यादेशमार्फत नै उल्टाउन सक्छन्। अध्यादेशमार्फत शासन गर्नु गैरलोकतान्त्रिक भयो भन्दै विपक्षीहरूले विरोध गर्छन्। राष्ट्रपतिचाहिँ जनताको म्यान्डेट पूरा गर्न आफूसँग अरू विकल्प नभएको ठान्दै/सम्झँदै थप अध्यादेशहरूमार्फत शासनलाई निरन्तरता दिन्छन्। यसले राष्ट्रपति र विपक्षी दलहरूबीच द्वन्द्व बढाउँछ। 

अध्यादेशमार्फत शासनबारे अदालतमा प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। अनि राष्ट्रपतिले 'मलाई संसद् र अदालतले काम गर्न दिएन' भन्दै विभिन्न तरिकाले संसद्, न्यायालय र अन्य केन्द्रीय निकायहरूको क्षेत्राधिकार कटौती वा/तथा अतिक्रमण गर्न थाल्छन्। यस प्रक्रियालाई इङ्गित गर्दै कतिपय अध्येताले राष्ट्रपतीय प्रणालीले निरुङ्कुसता बढाउँछ भनेका छन्।

विपक्षीहरूले स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रपतिका माथि चर्चा गरिएका कदमको विरोध गर्छन् र द्वन्द्व चर्किन्छ। द्वन्द्व बढ्दै गएपछि केहीले सेनालाई उक्साउन थाल्छन्। कतिपय देशमा सेनाले राष्ट्रपतिलाई कार्यकालको बीचमै अपदस्थसमेत गरेको छ। सदनमा संख्या पुगे राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउँछन्। कतिपय देशमा राष्ट्रपतिहरू महाअभियोगमार्फत बीचमै पदच्युत भएका पनि छन्।

कतिपय देशमा चाहिँ राष्ट्रपतिको निरन्तर अध्यादेशमार्फत शासन आदिविरुद्ध महाअभियोग आदि लाउन नसकेको अवस्थामा विपक्षीहरू सडक आन्दोलनमा उत्रने गरेका छन्। सानोतिनो सडक आन्दोलनले राष्ट्रपतिले पद छोड्दैनन्। विपक्षीले निरन्तर सडक आन्दोलन गर्छन् र लामो, सशक्त र ध्वंसात्मक आन्दोलनको आडमा राष्ट्रपतिलाई सत्ताच्युत गराइन्छ।

पेरुको उदाहरणले राष्ट्रपति प्रणाली भएका देशमा चरम अस्थिरता आउन सक्ने देखाउँछ। पेरुमा सन् २०२१ को नोभेम्बरमा एक हप्तामै तीन वटा राष्ट्रपति फेरिए। छ महिनामा पेरुले चार वटा राष्ट्रपति पायो। यो समस्या पेरुको मात्र होइन। सन् १९७४-२००३ को बीचमा मध्य तथा दक्षिण अमेरिका, पूर्व साम्यवादी देश, अफ्रिका र एसियामा २२ पटक राष्ट्रपतिहरू कार्यकाल नसिद्धिँदै बीचमै फेरिएका थिए। ती अस्थिरता भोग्ने देशहरू थिए–डोमिनिकन गणतन्त्र, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर, ब्राजिल, बोलिभिया, पाराग्वे, अर्जेन्टिना, रुस, जोरजिया, गुइना-बिसाउ, नाइजर, बुरकिना फासो, घाना, नाइजर, मध्य अफ्रिकन गणतन्त्र, कङ्गो गणतन्त्र, माडागास्कर र फिलिपिन्स। धेरै देशका राष्ट्रपतिहरू कार्यकाल सकिनु अगाडि नै परिवर्तन हुने भएकोले यस प्रणालीलाई अवरोध हुने र अस्थिर प्रणाली भनिएको हो। 

अतः संविधानमा कार्यकाल निश्चित समयको लागि तोकिँदैमा राष्ट्रपतिले आफ्नो पूरा कार्यकाल पूरा गर्छन् भन्ने हुँदैन। महत्त्वपूर्ण कुरा त संरचनाले राजनीतिक खेलाडीहरूलाई के, कसरी र कस्तो गोटी चाल्न प्रोत्साहन गर्छन् भन्ने हो। भ्रष्टाचार निषेध छ भनेर संविधानमा लेख्दैमा भ्रष्टाचार रोकिँदैन। अझ, पाइला पाइलामा कानून बनाउने हो भने त कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्ने बाटाहरू सजिलो बन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने कारक तत्त्वहरूको सम्बोधन गरिनुपर्छ।

राष्ट्रपति अपदस्थ हुँदा सरकार फेरिने मात्र होइन, कहिलेकाहीँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै संकटमा पर्छ। सेनाले शासन लिनु लोकतन्त्रको अन्त्य पनि हो। यहाँ के प्रस्ट पार्न जरुरी छ भने संसदीय प्रणालीमा सरकारमा अस्थिरता आउन सक्छ, तर पद्धतिमा अस्थिरता आउँदैन। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा भने पद्धतिमै पनि खतरा आउन सक्छ। साथै लामो सडक आन्दोलनबाट राष्ट्रपति हटाइँदा प्रक्रिया खर्चिलो हुन जान्छ, किनकि ती आन्दोलनहरू ध्वंसात्मक बन्न सक्छन्, धनजनको क्षति हुन्छ र दैनिक र दिगो रूपमा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पर्छ।

शासकीय प्रणाली र अस्थिरताबारे छलफल गर्दा दुई प्रणालीलाई तुलनात्मक रूपमा पनि हेरिनुपर्छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा हुने गम्भीर, अवैधानिक र कहिलेकाहीँ पद्धति नै फेर्ने प्रकारको अस्थिरता अहितकार हुन्छ कि संसदीय प्रणाली अन्तर्गत छ महिना, वर्ष दिन या दुई वर्ष आदिमा प्रक्रियागत रूपमा पद्धतिलाई चुनौती नदिई शान्तिपूर्ण तरिकाले  फेरिने सरकार? घरीघरी सरकार फेरिनु राम्रो होइन तर अवैधानिक र ध्वंसात्मक तरिकाले पद्धतिलाई चुनौती दिँदै सरकार फेर्नुभन्दा शान्तिपूर्ण तरिकाले वैधानिक रूपले फेरिनु राम्रो हो। के पनि ख्याल गर्नुपर्छ भने सबै संसदीय प्रणालीमा अस्थिरता देखिएको छैन। उचित प्रश्न के हो भने कस्तो संसदीय प्रणालीचाहिँ स्थिर हुन्छ?

मध्य र दक्षिण अमेरिकामा राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट त्यहाँका अध्येताहरू यति धेरै दिक्क भएकी उनीहरूले त्यस महाद्विपबाट राष्ट्रपति प्रणाली हटाउन अभियान नै चलाएका थिए। उनीहरूको लक्ष्य स्थिरता दिने प्रणाली थियो। अध्येताहरूले चलाएको अभियानले जागरण त बढायो तर गहिरोसँग गढेको प्रणाली फेर्न भने सकेन। 

विश्वका सबै देशमा कम्तीमा एक पटक महासंकट निम्त्याएको प्रणालीले नेपालमा मात्र संकट ल्याउँदैन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिँदैन। अझ आफूले आफूलाई सर्वज्ञानी सम्झने संस्कार र जे पनि आफूले भनेजस्तो मात्र हुनुपर्ने नेपाली प्रवृत्तिले झनै बढी र चाँडै संकट निम्त्याउने सम्भावना प्रबल हुन्छ। 

राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालत गर्नेले के पनि सम्झिनुपर्ने हुन्छ भने नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली हुन्थ्यो भने केपी शर्मा ओली पनि राष्ट्रपति हुन सक्थे। एक जमानामा राष्ट्रवादी इमेज बनाएर धेरै लोकप्रिय भएका थिए ओली। ओली राष्ट्रपति भएको भए देशको हालत पछिल्लो समय के हुन्थ्यो होला? कति अध्यादेश आउँथ्यो होला? स्वतन्त्रतामा कति अंकुश लाग्थ्यो होला? कति शक्ति केन्द्रीकृत गर्थे होला उनले? झोले (प्रश्न नगर्ने अन्धभक्त कार्यकर्ता/सेवक) हरूको बिगबिगी कति हुन्थ्यो होला? खुलेआम भ्रष्टाचार कति बढ्थ्यो होला? कति दमन हुन्थ्यो होला? कति नेपाली मारिन्थे होला? लोकतन्त्रको आधारभूत संरचना कति ध्वस्त हुने थिए होला?

अनि त्यस्ता कदमहरूविरुद्ध सैनिक कु, महाअभियोग वा सडक आन्दोलन उठ्थ्यो कि उठ्दैन थियो होला? कार्यकाल पूरा नगरीकनै उनी अपदस्थ पो हुन्थे कि? यी प्रश्न ओलीको सन्दर्भमा मात्र उठाइएको होइन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, राष्ट्रपतीय प्रणालीले निर्वाचित गर्ने व्यक्तिहरू प्रायजसो आफू र आफ्नो व्यक्तित्व केन्द्रित व्यक्ति हुने भएकोले तिनले प्रक्रिया, संस्था र लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदैनन्। तिनले केबल सार्वजनिक रूपमा आफ्नो इमेज राम्रो बनाउन चाहन्छन्। यसले आखिर मान्छेलाई देवत्वकरण गर्ने हो। कमजोरीसहितको नेतृत्व नस्विकार्ने मनोविज्ञान बढाउने मात्र हो। 

नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालत गर्ने धेरैजसोको तर्क के रहेको पाइन्छ भने अस्थिरताले गर्दा देशको विकास भएन र कार्यकाल तोकिएको राष्ट्रपतीय प्रणालीले स्थिरता दिन्छ र देशको विकास हुन्छ। साथै राष्ट्रपति शक्तिशाली पनि हुने भएकोले उसले नागरिक र आफूले चाहेको अजेन्डा लागू गर्न सक्छ र देश विकास हुन्छ। तर अनुभवजन्य वास्तविकता भने उल्टो छ। एकातिर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गम्भीर अस्थिरता आउने गरेको छ भने अर्कोतिर संसदीय प्रणालीको प्रधानमन्त्री भन्दा कमजोर हुन्छ राष्ट्रपतीय प्रणालीको राष्ट्रपति। त्यसैले स्थिरता ल्याएर शक्तिशाली राष्ट्रपतिबाट देश विकास हुन्छ भन्ने मनोभावनाको दुवै जग कमजोर छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीले स्थिरता र समृद्धि ल्याउने होइन, अस्थिरता र द्वन्द्व सृजना गर्छ। त्यसले देश अगाडि लाने होइन, पछाडि पार्ने सम्भावना बढी छ।

भ्रष्टाचार र राष्ट्रपतीय प्रणाली
राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सांसद मन्त्री बन्न पाउँदैनन् र विज्ञहरू मन्त्री बन्छन् भन्ने तर्क पनि नेपालमा सारिएको छ। यो तर्क तथ्यगत रूपमा ठिकै हो। सांसद मन्त्री बनेको खण्डमा चुनाव खर्च उठाउन उसले भ्रष्टाचार गर्छ र सांसदलाई मन्त्री नबनाउँदा भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने बुझाइ पनि धेरैको रहेको छ। झट्ट सुन्दा ठिकजस्तो लागे पनि यी धारणाले नेपाली नेतृत्वको संस्कारलाई ख्याल नगरेको र राष्ट्रपतीय प्रणालीले कसरी काम गर्छ भन्ने नबुझेको देखिन्छ।

जताततै झोलेलाई छानेर नियुक्ति गर्ने देशमा राष्ट्रपतिले झोले बाहेकका विज्ञ मन्त्री बनाउँदा हुन् त? आक्कलझुक्कल एक दुई वटा राष्ट्रपतिले विज्ञलाई मन्त्री बनाउलान् तर पिएचडी गरेकाहरू पनि झोले नै बन्ने देशमा खुंखार झोलेहरू र परिवारका सदस्यहरू प्राय: र बढी मन्त्री बन्ने धेरै सम्भावना छ।

यदि नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको भए गत साल होइन, निकै अगाडि नै मन्त्री भइसक्थिन् आरजु राणा देउवा। २०७४ को चुनावमा उनी हारेकोले संसदीय प्रणालीले उनलाई अगाडि नै मन्त्री बन्न छेकेको थियो। उक्त चुनावको उम्मेदवारी पनि शेरबहादुर देउवाकै श्रीमती भएर उनले पाएकी हुन्, पछिल्लो समय समानुपातिक सांसद हुँदै परराष्ट्र मन्त्री बनेझैँ। देउवाको पत्नी नभएका कारण उनले ती अवसरहरू पाउँथिन् होला त?

परिवारवाद, नातावाद, जातिवाद र झोलेवाद देउवाको मात्र रोग होइन; प्रचण्ड, ओली, नेपाल आदिमा पनि यी महारोग देखिएकै छन्। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा झोलेवाद, नातावाद आदि अझ व्यापक हुने सम्भावना छ, किनकि मन्त्री छान्न सांसद हुनुपर्ने बाध्यता रहनेछैन। झोलेवाद र नातावादले नेपालमा भ्रष्टाचार बढाएको र राष्ट्रपति प्रणालीले उक्त प्रवृत्ति बढाउने भएकोले भ्रष्टाचार झनै मौलाउन त्यसले योगदान गर्नेछ। 

विज्ञ मन्त्रीको चर्चा गर्नेहरूले राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे के पनि बुझ्नु पर्‍यो भने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा मन्त्रीहरू सल्लाहकार मात्र हुन। राष्ट्रपतीय प्रणाली एकल व्यक्ति प्रणाली हो, त्यसले गर्दा संसदीय प्रणालीभन्दा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा मन्त्रीहरूको भूमिका न्यून हुन्छ। त्यसैले गैर झोले विज्ञ मन्त्री नियुक्ति भए पनि तीबाट बढी आशा गर्नु उचित हुँदैन।

सांसदले शक्ति (मन्त्री) पाउँदा चुनाव खर्च उठाउन उक्त पदको दुरुपयोग गर्छ भन्ने तर्क मान्ने हो भने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा भ्रष्टाचार झनै मौलाउने सम्भावना बढी रहन्छ। माथि नै भनियो, राष्ट्रपतीय प्रणालीमा संसदमा विधेयकहरू उत्पत्ति हुन्छ र औपचारिक ह्विपको चलन न्यून हुन्छ। त्यसको मतलब सबै सांसदहरूसँग केही न केही शक्ति हुन्छ, किनकि ह्विप नलाग्ने परिवेशमा उनीहरूसँग कुनै सवालमा विधेयक तयार पार्ने कि नपार्ने, समर्थन गर्ने कि नगर्ने, विरोध गर्ने कि नगर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका याने शक्ति हुन्छ।

त्यो शक्ति प्रयोग गरेर व्यापारीहरूसँग सेटिङ गरेर व्यापारीको फाइदाको लागि नयाँ विधेयक तयार पार्ने वा कुनै विधेयकको विरोध गरेर व्यापारीलाई फाइदा हुने पुरानै कानून यथावत् राख्ने भूमिका खेल्न सक्छन् या नयाँ तरिकाको संस्थागत भ्रष्टाचार गर्न सक्छन्। यदि सांसदहरूले मौका पायो कि चुनावी खर्च उठाउन भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने तर्क मान्ने हो भने संसदीय प्रणालीमा केही मन्त्री हुनेले मात्र भ्रष्टाचार गर्ने मौका पाउँछन् भने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सबै सांसदले मौका पाउँछन् र विशेष किसिमको भ्रष्टाचार मौलाउने बढी सम्भावना रहनेछ।

हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने शासकीय प्रणालीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही सहजता दिन सक्छ तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अन्य ठाडो र तेर्सो विधिहरू छन्। तिनलाई सुदृढ बनाए मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। कसरी गर्ने भन्नेबारे अर्को लेखमा छलफल गर्न सकिन्छ। यहाँ खाली के भन्न खोजिएको भने शासकीय प्रणाली फेरेर मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। 

गैरसमावेशी राष्ट्रपतीय प्रणाली 
राष्ट्रपतीय प्रणालीमा एक पदको लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ र कार्यकारी पनि एक व्यक्ति हुन्छ (मन्त्रीहरू सल्लाहकार वा सो सरह मात्र हुन्)। जसले त्यो एउटा पद जित्छ, उसको विचार, अजेन्डा र समुदायले जित्छ, जबकि संसदीय प्रणालीमा धेरै सिटहरू जितेर मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्छ। अर्थात् संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री/कार्यकारी प्रमुख नजित्ने दलको पनि गठबन्धनको सदस्यको हैसियतमा कार्यकारीमा सहभागी बन्ने अवसर रहन्छ, जुन राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सम्भव हुँदैन। संसदीय प्रणालीमा एउटै दलको बहुमत आएर एउटै दलले मन्त्रीमण्डल बनाए पनि मन्त्री हुनेहरू विभिन्न सवालमा केही फरक धारणा तथा जातजाति, लिङ्ग र क्षेत्रमा फरक हुन्छन् र ती विशिष्टताको प्रतिनिधित्व गर्छन्। संसदीय प्रणालीमा मन्त्रीमण्डल सामूहिक निर्णयमा चल्ने भएकोले र प्रत्येक सांसदको मतको गणना हुने भएकोले सांसद-मन्त्रीहरूको भूमिका राष्ट्रपतीय प्रणालीमा भन्दा उल्लेखनीय हुन्छ।   

नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पद कुन जातजाति विशेषका उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना बढी रहन्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ। दलितबाट राष्ट्रपति उम्मेदवार भए अन्य जातजातिको मतदाताले मत दिने सम्भावना कति छ? कमै छ। तर दलित मतदाताले खस आर्यको उम्मेदवारलाई भोट दिएकै छन् र आगामी दिनमा पनि दिने नै छन्। 

यही सवाल आदिवासी, जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्यक धर्मावलम्बी र महिलाको हकमा विभिन्न दरमा लागू हुन्छ। जातिगत रूपमा कुनै जातिलाई सबैले जातजातिले मत दिने र कुनै जातजातिलाई अन्यले मतदान नगर्ने संस्कार भएको समाजमा दलित उम्मेदवारले राष्ट्रपतिको निर्वाचन जित्ने सम्भावना एकदम न्यून छ। त्यस्तै, मधेशी, अल्पसंख्यक धर्मावलम्बी, आदिवासी जनजाति र महिला उम्मेदवारलाई अन्य जातजाति र लिङ्गले मत दिने कम चलन छ र तिनले जित्ने सम्भावना पनि कम रहन्छ। यसको अर्थ प्रायजसो खस-आर्य पुरुष उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना बढी रहन्छ।

दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीका उम्मेदवारहरू राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धात्मक बन्ने भए तिनले आफ्नो समुदायका मुद्दाहरू उठाउन हुँदैन या कम मात्र उठाउनुपर्छ, किनकि एकल जातीय राज्यको आडमा बहिष्कार पारिएका समुदायको सवाल उठाउनुलाई जातीय भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ। उत्पीडित र बहिष्कृत समुदायको आवाज सशक्त रूपमा उठाउन निरुत्साहित हुने वातावरण सिर्जना हुनु बहिष्करण लम्ब्याई राख्नु पनि हो। संसदीय प्रणालीमा त्यसो गर्न जरुरत रहँदैन या कम रहन्छ, किनकि निर्वाचन क्षेत्रहरू ससाना हुन्छन्, जहाँ कतिपयमा आफ्नै समुदायका सदस्य एकीकृत रहेका पनि हुन सक्छन्। 

संसदीय प्रणालीमा आजसम्म गैरखस-आर्य प्रधानमन्त्री बनेका छैनन्, तर सम्भावनाको बाटो केही खुला छ तर राष्ट्रपतीय प्रणालीले त्यो बाटो बढी संकुचन गर्छ किनकि आम मतदाता र निर्वाचित सांसदको राजनीतिक जन चेतनाको तह केही फरक हुन्छ। साथै आ-आफ्नो समुदाय एकीकृत रहेको क्षेत्रबाट विभिन्न समुदायले निर्वाचन जित्छन् (मधेशी, थारु आदि) र प्रधानमन्त्रीको चुनावमा तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभाव पार्न सक्छन्, तर एउटा पदको लागि चुनाव हुने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा यो ढोका पनि बन्द रहन्छ।

बहुसांस्कृतिक नेपालमा एकल जातियताको विरोध बढ्दो र फैलिँदो छ। एकल जातियता सुदृढ गर्ने संरचना राज्यले अपनाएको खण्डमा असन्तुष्टि झन् गहिरिने र फैलिने सम्भावना छ। परम्परागत प्रकारको जनआन्दोलन मात्र होइन, जेनजी आन्दोलनजस्तै अनपेक्षित विद्रोह पनि उठ्न सक्छ। एकल जातियता प्रतिको विश्वभरको विद्रोहको लहरबाट नेपाल अछुतो रहला भन्न सकिन्न।

ठूला दललाई फाइदा दिने राष्ट्रपतीय प्रणाली
प्रायजसो राष्ट्रपतीय प्रणालीमा ठूला दलका उम्मेदवारले चुनाव जित्छन्, किनभने जित्ने सम्भावना देखिएका उम्मेदवारलाई मत दिन्छन् उल्लेखनीय/आम मतदाता। प्रायजसो दुई ठूला दलको उम्मेदवारहरूको जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ, किनकि उनीहरू चिरपरिचित हुन्छन् र उनीहरूको पछाडि संगठन, स्रोत साधनलगायत चुनाव जित्न चाहिने तत्त्वहरू हुन्छ। उदाहरणको लागि अमेरिकामा दुई ठूला दलका उम्मेदवारबाहेक अन्य उम्मेदवारले कहिले पनि चुनाव जितेका छैनन्।

राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणालीले ठूला दललाई अर्को कारणले पनि फाइदा पुर्‍याउँछ। जब बीचमा रहेका मतदाताले राष्ट्रपतीय प्रणालीमा दुई ठूला दलमध्ये एकका उम्मेदवारलाई मत दिन्छन्, उनीहरू बिस्तारै ती दुई दलसँग नजिक हुन पुग्छन्। धेरैले फेरिफेरी पनि ती दलका उम्मेदवारलाई नै अन्य तहको निर्वाचनमा पनि मत दिन थाल्छन् र कतिपय त बिस्तारै ती ठूला दलका सदस्य नै बन्छन्। यिनै कारणले गर्दा राष्ट्रपतीय प्रणालीले दलीय पद्धतिलाई दुई दलियतातिर धकेल्छ भनिन्छ।

दुई दलियतातिर धकेल्नु भनेको जातीय सवालमा सबै जातजातिको प्रतिनिधित्वमा कमजोरी हुनु या नहुनु मात्र होइन, पर्यावरणजस्ता नयाँ सवाल र विभिन्न नयाँ विचारधाराको प्रतिनिधित्व नहुनु पनि हो, किनकि उदाउँदो विचार र सामुदायिक दलहरू सुरुमा सानै हुन्छन्। दुई दलीयतालाई बढावा गर्नु भनेको नयाँ विचार, सवाल र समुदायको माग उठाउने दलहरूलाई स्थापित हुन र बिस्तार गर्न नदिनु पनि हो।

लोकरिझ्याइँ बढुवा गर्ने प्रणाली
राष्ट्रपतीय प्रणालीमा लोकरिझ्याइँको प्रभाव बढी देखिन्छ। ठूला दल बाहेकका अन्य उम्मेदवार कसैले जित्नुपर्‍यो भने त्यो उम्मेदवार अक्सर व्यापक लोकप्रियता भएको व्यक्ति हुन्छ। ठूला दलका उम्मेदवारमध्ये पनि अक्सर बढी लोकप्रिय उम्मेदवारले निर्वाचन जित्छन्। अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्प एउटा उदाहरण हुन्।

अक्सर नौटंकी गर्न सक्ने, मतदाताले सुन्न चाहेको जेसुकै भन्ने, मिडियाबाजी गर्न सक्ने व्यक्ति नै प्राय: लोकप्रिय (पपुलिस्ट) बन्न सक्छ। यस्ता व्यक्तिसँग नीतिहरूबारे ज्ञान र अन्य शासन गर्ने क्षमता नहुन पनि सक्छ या कमै हुन्छ। साथै दलभन्दा बाहिरका यस्ता उम्मेदवारले जितेको खण्डमा तिनीहरूसँग शासन गर्न चाहिने टिम र नेटवर्क पनि अक्सर हुँदैन। फिलिपिन्सको रोडिग्रो डुटेरटे, पेरुको अल्बर्टो फुजिमोरी, युक्रेनको भोलोडिमाइर जेलेन्स्की केही पपुलिस्ट राष्ट्रपतिका उदाहरण हुन्।

विदेशी प्रभावमा सहजता 
नेपालमा व्यापक विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप हुन थालेको सुगौली सन्धियता हो। विदेशी शक्तिहरूलाई अन्य देशमा प्रभाव पार्न कुन अवस्थामा सहज हुन्छ? पहिलो त शक्ति केन्द्र को हो भन्ने प्रस्ट भएको अवस्थामा सहज हुन्छ र दोस्रो, शक्ति केन्द्रहरू जति कम भयो, त्यति सहज हुन सक्छ। उदाहरणको लागि, कुनै देशभित्र पाँच जना नेता वा शक्तिकेन्द्रले राजनीतिमा प्रभाव पार्छन् भने विदेशी शक्तिले पाँचै जना वा बढीसे बढीलाई प्रभाव पार्नुपर्ने हुन्छ। पाँच जनाको सट्टा एउटा मात्र प्रभावशाली नेतृत्व छ भने त्यहीसँग सम्बन्ध राख्न र उसलाई प्रभाव पार्न वा दबाब दिन सहज हुन्छ।

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपति नै सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति हुन्छ। अझ परराष्ट्र नीति पनि राष्ट्रपति अन्तर्गत नै हुन्छ। त्यसो हुँदा विदेशी शक्तिहरूलाई उनी एक जनासँग राम्रो सम्बन्ध राख्न सहज हुन्छ। त्यसो हुँदा राष्ट्रपतिलाई नै लोभलालच देखाई, दबाब दिई वा अन्य तरिकाले प्रभावमा राख्न र आफ्नो काम लिन सजिलो हुन्छ। त्यसैले नेपालले राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाएमा विदेशी हस्तक्षेपकारी शक्तिहरूलाई थप सहज हुन्छ। लामो समयसम्म विदेशी शक्तिहरूले पञ्चायत र राजतन्त्रलाई समर्थन गरेको एउटा प्रमुख कारण पनि एउटै राजासँग सम्बन्ध राख्न सरल र सहज भएकोले पनि हो।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन्छ तर विपक्षी दलका नेता वा सत्ताधारी दलका अर्को नेता पनि कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। गठबन्धनको सरकार छ भने त प्रधानमन्त्री एक्लैले सबै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। जब शक्ति केन्द्र नै टुङ्गो हुँदैन वा एकभन्दा बढी हुन्छ, विदेशीहरूलाई देशभित्र प्रभाव पारेर आफ्नो काम लिन सजिलो हुँदैन वा तुलनात्मक रूपमा बढी चुनौती हुन्छ। प्रभाव नहुने होइन, तर बढी शक्तिकेन्द्रहरू हुँदाभन्दा एउटै व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित भएको बेला विदेशीहरूलाई हस्तक्षेप गर्न र प्रभाव पार्न तुलनात्मक रूपले सहज हुन्छ।

धेरै शक्ति केन्द्रहरू रहेको अवस्थामा विदेशी शक्तिले विभिन्न केन्द्रमध्ये एउटा वा दुई वटालाई प्रभाव पार्लान् तर तिनले चाहेको काम पूरा गर्न सक्दैनन्, किनकि अन्य शक्ति केन्द्र/पक्षले समर्थन नगर्न या विरोध नै गर्न पनि सक्छन्। कसैको दबाबमा नपर्ने एउटा बहादुर नेतृत्व भयो भने सबै कुरा ठिक भइहाल्छ नि भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ। यदि त्यस्तो नेतृत्व सम्भव भए पनि सधैँभरि त्यस्तो नेतृत्वको आस गर्नु दिवा सपना मात्र हो। त्यही तर्क अगाडि बढाउने हो भने कुनै समय सोही नेतृत्व कमजोर पनि त हुनसक्छ। त्यस्तो बेला विदेशी हस्तक्षेप भएर देश नै पनि बेचिन सक्छ भन्ने तर्क पनि गर्न सकियो। 

जबाफदेही, स्थिर तथा कामयाबी प्रणाली कुन?
नेपालमा वेस्टमिन्स्टर संसदीय प्रणाली फेल खाइसक्यो भनिन्छ, तर राष्ट्रपतीय प्रणालीले पनि भिन्न प्रकारको अस्थिरता र संकट ल्याउने अनुमान विश्वभरको अनुभव र नेपाली नेतृत्वको कानूनभन्दा माथि आफू सम्झने संस्कारले देखाउँछ। 

के गर्ने त अब? निराश हुनुपर्दैन। विश्वका विभिन्न देशमा तुलनात्मक रूपमा सफल भएका प्रणालीहरू छन्। यदि कार्यकारी प्रणाली फेर्ने भए कामयाबी प्रणाली अपनाउनुपर्छ। नेपालमा पद्दतीय र सरकारको स्थिरता कायम गर्न, लोकतान्त्रिक-जबाफदेही राज्य बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण-सुशासन स्थापित गर्न र देशको विकास गर्न कुन कार्यकारी प्रणाली उपयुक्त होला?

राष्ट्रपतीय र वेस्टमिन्स्टर संसदीय प्रणालीबाहेक अन्य दुइटा विकल्प हामीमाझ बाँकी देखिन्छन्-मिश्रित राष्ट्रपतीय प्रणाली र सुधारिएको संसदीय/वेस्ट युरोपियन संसदीय मोडल/जर्मन संसदीय मोडल/सहमतीय संसदीय प्रणाली। 

मिश्रित राष्ट्रपतीय प्रणाली (प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्ले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारी भागबन्डा) मा राष्ट्रपतिको दलले संसदमा बहुमत जित्दा र नजित्दा कसरी सत्ता सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रक्रिया फरक हुने गर्छ। राष्ट्रपतिको दलले संसदमा बहुमत जित्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै दलको हुने र राष्ट्रपति अति शक्तिशाली हुने गर्छ तर संसदबाट अन्य दलको प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएमा राष्ट्रपति कमजोर हुने गर्छन्। यो दुई अवस्थामा राजनीतिक प्रक्रिया फरक तरिकाले चल्ने र नतिजा पनि फरक आउने भएकोले प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्नहरू आइरहन्छन्। त्यस कारण असहजता पनि आउन सक्छ।

साथै, बेग्लै दलका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको खण्डमा खिचातानी र द्वन्द्व बढ्न सक्छ। एकले अर्कालाई असहयोग गर्न सक्छन् र सरकारको कामकारबाहीमा समन्वय नहुन सक्छ। यी विभिन्न कारणले गर्दा अर्ध-राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई असफल मानिन्छ। त्यसैले थोरै देशमा मात्र यो अपनाइएको छ। समस्या उब्जाइरहने, असफल मानिएको र थोरै देशमा मात्र अपनाइएकोले मिश्रित प्रणालीको यहाँ विस्तृत चर्चा गरिँदैन। 

कार्यकारी प्रणालीसम्बन्धी अध्येताहरूले जर्मन/वेस्ट युरोपियन/सहमतीय संसदीय मोडेल अरू कार्यकारी प्रणालीभन्दा कामयाबी भेटाएका छन्। यो प्रणालीबारे नेपाल र अंग्रेजी पढाइने अन्य देशमा कम ज्ञान छ किनकि यो प्रणाली अंग्रेजीबाहेक भाषा बोलिने जर्मनी, नेदरल्यान्ड र स्पेन आदि देशहरूमा पाइने गरिएको छ।

वेस्टमिन्स्टर-संसदीय प्रणालीभन्दा कम्तीमा निम्न तरिकाले फरक छ सहमतीय संसदीय प्रणाली: वेस्टमिन्स्टर संसदीय प्रणालीभन्दा स्थिर, सरकारलाई बढी जबाफदेही बनाउने, निजी विधेयकमार्फत जनमुखी कानून निर्माण र वेस्टमिन्स्टरभन्दा कम केन्द्रीकृत र शक्ति साझेदारी यसमा हुन्छ।

२०७२ सालको संविधानपछि हाम्रो संसदीय प्रणालीले जर्मन संसदीय प्रणालीका केही संरचना लिएको छ। तिनले थोरै भए पनि नेपालमा सकारात्मक काम गरेको छ। केही संरचना भने लिएको छैन। नअपनाएका बाँकी कामयाबी संरचनाहरू पनि लिएमा सुधारिएको संसदीय प्रणालीले थप सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। नेपालले अपनाएका र थप समेट्नुपर्ने संरचना र तिनका असरबारे चर्चा गरौँ: 

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बेलायती मोडेलको अविश्वासको प्रस्ताव जहिले पनि लगाउन पाइन्छ। २०४८ सालको संविधानले अपनाएको बेलायती संसदीय प्रणालीको यो अभिन्न अङ्ग हो र नेपालले पनि अपनाएको थियो। यही प्रावधानले नेपालमा चरम अस्थिरता ल्याएको थियो।

जर्मन मोडेलको संसदीय प्रणालीमा रचनात्मक अविश्वासको प्रस्ताव हुन्छ। यसमा निश्चित समयपछि मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव लगाउन पाइन्छ। २०७२ को संविधानले दुई वर्षपछि मात्र अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। फलस्वरूप छ-छ महिनामा मन्त्रिमण्डल फेरिएको छैन पछिल्लो दशकमा।

अब भने संविधान संशोधन गरेर अविश्वासको प्रस्ताव अढाई वर्षपछि मात्र दर्ता गर्ने पाइने र उक्त समयसम्म गठबन्धनमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिँदा समेत प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ। त्यसो भए ५ वर्षमा दुई वटा भन्दा बढी सरकार परिवर्तन हुँदैन। राष्ट्रपतीय प्रणालीभन्दा स्थिर हुनसक्छ यो व्यवस्था र सरकार फेर्ने शान्तिपूर्ण उपाय पनि हो यो। सरकार फेर्ने वैधानिक बाटो पनि हो यो, जबकि सडक आन्दोलनबाट र सेनाको हस्तक्षेपबाट सरकार फेरिनु (राष्ट्रपतीय प्रणालीमा) प्रक्रियाभन्दा बाहिरको बाटो हो।

२०७२ सालको संविधानले अपनाएको सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा संसदीय समितिहरूका सभापति विभिन्न दलहरूलाई बाँड्ने प्रावधान पनि अर्को सकारात्मक पक्ष हो। समितिको बैठकमा कुन अजेन्डा प्रवेश गराउने या रोक्ने आदि विषयमा समितिका सभापतिहरूको प्रमुख भूमिका हुन्छ। यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलका समितिका सभापतिहरूले भ्रष्टाचार आदिको मुद्दा छलफलमा ल्याएर सरकारलाई जबाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। कसरी भनेर बुझ्न वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा के हुन्थ्यो र किन त्यस बेला संसदीय समितिहरूले सरकारलाई कम जबाफदेही बनाउँथे भनेर नेपालकै इतिहासको पनि चर्चा गर्न सकिन्छ।

नेपालले वेस्टमिन्स्टर प्रणाली अपनाएको समयमा विपक्षी दललाई लेखा समितिको सभापति मात्र दिइन्थ्यो। सत्तासीन दलले अरू सबै सभापति लिन्थ्यो। स्वाभाविक रूपमा लेखा समितिले मात्र सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने भ्रष्टाचार आदि सवाल उठाएर जबाफदेही बनाउन भूमिका खेल्थ्यो, किनकि त्यहाँ विपक्षी दलको सभापति रहन्थे।

२०४८ साल देखिको १२ वर्षको वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा लेखा समिति बाहेकका अन्य समितिले प्राय: सरकारलाई अप्ठेरो पारेनन् किनकि सत्तासीन दलका सभापतिले आफ्नो सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न मिल्दैन या चाहँदैन। तर २०७२ पछि संसदीय समितिहरूले पहिलेभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी भ्रष्टाचार र सार्वजनिक शक्ति दुरुपयोगको कुरा उठाए, किनकि धेरैमा सत्ता बाहिरका दलका सांसद पनि सभापति छन्।

वर्तमान केही सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा थप सुधार आवश्यक छ। यसमा अब निजी विधेयकहरू पनि उल्लेखनीय मात्रामा पास हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। जर्मनीमा बर्सेनि १५-२५ प्रतिशत निजी विधेयकहरू पास हुन्छन्, जबकि संसदीय प्रणालीमा प्राय: सबै वा अत्यधिक सरकारी विधेयकहरू हुन्छन्। २०४८ पछिका १२ बर्से संसदीय प्रणालीमा नेपालमा २-३ वटा मात्र निजी विधेयक पास भएका थिए, अर्थात् सरदरमा एक वर्षमा एउटा पनि निजी विधेयक पास भएको थिएन।

निजी विधेयक पास हुने वातावरण भएको खण्डमा सरकारको ध्यान नगएको क्षेत्र, बेवास्ता गरेको सवाल वा सरकारले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ला भनेर बनाउन नखोजेको क्षेत्रसम्बन्धी विधेयक बन्न सक्छन्। उदाहरणको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारबाट विधेयक आजसम्म आएको छैन, किनकि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विधेयक पास भई कानून बन्दा सत्तासीन व्यक्ति नै  त्यसको मारमा पर्छन्।

साना दलका वा स्वतन्त्र सांसदहरू मन्त्री नहुने भएकोले र ठूला दलका गलत क्रियाकलापलाई पर्दाफास गर्नु र भ्रष्टाचार गर्नेलाई सजाय दिलाएको खण्डमा राजनीतिक फाइदा हुने भएकोले उनीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विधेयक ल्याउने सम्भावना बढी रहन्छ। जबसम्म निजी विधेयकहरू पास गर्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म त्यस्ता विधेयक बनाउने जाँगर आउँदैन। त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव, बजेटजस्ता महत्त्वपूर्ण सवालबाहेक अन्य विधेयको हकमा ह्विप लाउन नपाउने प्रावधानको व्यवस्था गर्नु पर्छ। यसरी निजी विधेयक पास गर्ने वातावरण बने नागरिकको हित गर्ने सवालसम्बन्धी कानूनहरू बन्ने सम्भावना बढेर जानेछ। 

वेस्टमिन्स्टर प्रणाली केन्द्रीकृत प्रणाली हो भने मिश्रित संसदीय प्रणाली विकेन्द्रित र सत्ता साझेदारीको प्रणाली हो। नेपालको वर्तमान संसदीय प्रणालीमा केही सुधार गरिएको छ, तर अझै पनि उल्लेखनीय सवालमा केन्द्रीकृत नै छ। अतः अब केन्द्रलाई आवश्यक नपर्ने अधिकार राख्नु आवश्यक छैन।

अदालत र संवैधानिक आयोग लगायतमा सरकारको गहिरो प्रभाव छ। सर्वोच्च अदालतको प्रमुख न्यायाधीश र संवैधानिक आयोगहरूको आयुक्त आदिको नियुक्तिमार्फत ती संस्थाको काममा सरकारले दलीय प्रभाव पारेको छ। ती निकायहरूले स्वतन्त्र रूपले काम गर्न सकेका छैनन्। 

संघियता पनि नाम मात्रको छ। प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार संविधानले संघ अथवा केन्द्रमै राखेको छ। यसले गर्दा संघले कि त ती क्षेत्रमा काम गरेको छैन कि त काम बिगारेको छ। अर्कोतिर प्रदेशले अधिकारको अभावमा काम गर्न सकेको छैन। तसर्थ, अहिले रहेको केन्द्रीकरण घटाउनु अति जरुरी छ।

अन्त्यमा
देशले भोगेको अस्थिरता र अविकास आदिमा संसदीय प्रणालीको पनि भूमिका भएकोले राष्ट्रपतीय प्रणालीले पो समाधान गर्छ कि भनेर कतिपयले त्यसको वकालत गरेका छन्। कोहीको राष्ट्रपतीय प्रणालीप्रति कति सारो अन्धविश्वास देखिन्छ भने आफूलाई बौद्धिक भनेर प्रस्तुत गर्नेहरू पनि तर्क र तथ्यांक सुन्नै चाहँदैनन्। लिँडेढिपी गरिरहन्छन्। यो खतरनाक मनोवृत्ति हो। एउटाको रिसको झोकमा कुरै नबुझी अर्कोसँग लागे आफैले दुःख पाइने प्रबल सम्भावना रहने तथ्य तिनले बोध गर्नु आवश्यक छ।

कतिसम्म भने डा. बाबुराम भट्टराईजस्ता व्यक्तित्वले पनि सार्वजनिक रूपमा निरन्तर राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालत गरेकोले यस मागका पछाडि राजनीतिक र बौद्धिक आधार होलान् भन्ने धेरैले सम्झेको हुन सक्छन्। तर सत्यता भने त्योभन्दा धेरै टाढा छ भन्ने कुरा विश्वभरको राष्ट्रपतीय प्रणालीको अध्ययनले प्रष्ट पार्छ।

नेपालमा साना दलका नेताहरू र लोक रिझ्याइँको विपक्षमा वकालत गर्ने बुद्धिजीवीहरूले समेत राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालत या समर्थन गरेको पाइन्छ। तर यो प्रणालीले देशको अहित गर्ने सम्भावना धेरै छ। धेरै मात्रामा लोकरिझ्याइँ भएका व्यक्तिले मात्रै यस प्रणालीमा राष्ट्रपति चुनिएर आउँछन्। डा. बाबुराम भट्टराई र अन्य साना दलका नेतृत्वलाई पनि यसले अन्ततः बेफाइदा नै गर्छ, किनकि यस प्रणालीमा भट्टराई र उनका समर्थकले निर्वाचन जित्ने सम्भावना न्यून रहन्छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि उनीहरू किन यस अहितकर प्रणालीको वकालत गरिरहेका छन् त? 

राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे गहिरो अध्ययनको अभाव पहिलो कारण हुनसक्छ। दोस्रो, संसदीय प्रणालीले फेल खाएकोले त्यसको विपरीतको प्रणालीले  त पक्कै पनि हित गर्ला भन्ने सतही बुझाइ हुन सक्छ। त्यसो हो भने उहाँहरूले विभिन्न प्रकारका राष्ट्रपतीय र संसदीय प्रणालीको तुलनात्मक अध्ययन/अनुसन्धानको थप अध्ययन गर्न जरुरी छ। केही उच्च स्तरका कार्यकारी प्रणालीसम्बन्धी अनुसन्धानात्मक लेखहरू गुगल स्कलरमा निःशुल्क पढ्नसमेत पाइन्छ।

अर्को, साना दलका नेताहरूले संसदीय बाटोबाट बहुमत ल्याइ कार्यकारी प्रमुख हुने सम्भावना नदेखेपछि कतै प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको बाटोबाट चिट्ठा परिहाल्छ कि भन्ने पनि सम्झेका हुन सक्छन्। तर देश र समाजको सवालमा जुवा खेल्नु बेइमानी हो।

राजनीतिशास्त्रजस्ता समाज विज्ञानले भौतिक विज्ञानझैँ समाजबारे कानून प्रतिपादन गर्दैन। प्रायजसो विभिन्न अवस्थामा के हुन सक्छ भनेर सिद्धान्तहरूसम्म प्रतिपादन गर्छ। सिद्धान्तले यो नै हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्दैन। यस्तो यस्तो अवस्था भएमा यसोसम्म हुन सक्छ भनेर संकेत गर्छ।

राजनीतिशास्त्रमा यदि कुनै 'कानून' छ भने त्यो पहिलो हुने/प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबारे छ। डुभेजरको कानूनले पहिलो हुने/प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले ठूला पार्टीलाई उसले पाएको मतभन्दा बढी सिट दिलाउँछ भने साना पार्टीले पाएको मतभन्दा कम सिट जित्छन् भनेर भन्छ। 'कानून' नै भनिए पनि शतप्रतिशत त्यस्तो हुँदैन। राजनीति शास्त्रमा डुभेजरको कानूनजत्तिकै भविष्यवाणी मिल्ने अर्को 'कानून' छैन।

डुभेजरको कानूनपछि राजनीतिशास्त्रीहरूबीच सायद धेरै सहमति भएको विषय भनेको राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे हो भन्न सकिन्छ। लिन्ज, स्टेफन, रिगस, मेनवारिङ, भालेनजुएलाजस्ता विख्यात राजनीतिशास्त्रीहरूले राष्ट्रपतीय प्रणालीका खतराबारे कैयौँ अनुसन्धानात्मक पुस्तक र लेख छापेका छन्। लिन्जको पुस्तकको शीर्षक नै 'राष्ट्रपतीय प्रणालीको खतरा' भन्ने हो। ती अनुसन्धानको निष्कर्षप्रति थोरैको विमति नरहेको होइन, तर ठाडो विमति नभएर निर्वाचन प्रणालीजस्ता अन्य कारक तत्त्वहरूको पनि राष्ट्रपतीय प्रणालीको असफलतामा असर छ भन्ने हो।

दु:खलाग्दो कुरा त विश्वमा कार्यकारीसम्बन्धी प्रशस्त ज्ञान उत्पादन भएको छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि आजको डिजिटल युगमा सजिलै उपलब्ध हुने अनुसन्धानात्मक लेखहरूको अध्ययन नगरी नेपाली बुद्धिजीवीहरूले गलत धारणा बनाएको पाइन्छ। अल्छी विश्लेषणले नेपाललाई खतरामा लान सक्छ। म धर्म मान्ने मान्छे होइन, तर राष्ट्रपतीय प्रणाली नेपालले अपनायो भने विश्वको अनुभवको आधारमा नेपाललाई भगवानले रक्षा गरुन् भन्नुपर्ने हुन्छ।

(लावतीले दुई दशकभन्दा बढी अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय विकास र राजनीतिशास्त्रका विषय प्राध्यापन गरेका छन्। उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)