फुकुयामाको सुशासनको मोडलमा ‘जेनजी’अघि र पछिको नेपाल

कुनै पनि देश हालसालैको परिप्रेक्ष्यमा कत्तिको राम्रोसँग सञ्चालित छ भन्ने तथ्य सुशासनका मापकहरूले देखाउँछन्। लामो समय सुशासन सुनिश्चित गर्न सके देशमा आर्थिक विकास हुन्छ। नेपालजस्तो आर्थिक विकासमा पछाडि परेको देशलाई सुधार्न पहिले सुशासन आवश्यक पर्छ। अमेरिकी सुशासन विज्ञ फ्रान्सिस फुकुयामाका अनुसार सुशासनका तीन पाटा हुन्छन्। पहिलो, सुशासन हुँदा राज्यको क्षमता उच्च हुन्छ। उच्च क्षमता भ‌एको राज्यले प्रशासनमार्फत राम्रो सेवा दिन सक्छ र निर्णयहरू प्रभावकारी माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्न सक्छ। दोस्रो, सुशासनमा कानुनको राज हुन्छ। राज्यका उच्च वर्गले पनि कानुन मान्नुपर्ने हुन्छ र सबैले न्यायको अनुभूति गर्छन्। तेस्रो, राज्य उच्च वर्गभन्दा आम जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ।

फुकुयामाले परिभाषा दिएका यी तीन पाटा विभिन्न देशका लागि विभिन्न समयमा नाप्न मापकहरू बनाइएका छन्। राज्यको क्षमता नाप्न सरकारको प्रभावकारिता मापक, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करको मात्रा मापक, प्रशासनको गुणस्तर मापक, नीति र पूर्वाधार कार्यान्वयन मापक र सरकारी क्षेत्र गुणस्तर मापक बनाइएका छन्। त्यस्तै, कुनै पनि‌ राज्यमा कानुनको कति राज छ भनेर नाप्न कानुनको राज मापक, न्यायिक स्वतन्त्रता मापक, अनुबन्धनहरूको कार्यान्वयन मापक, सम्पत्ति अधिकार सूचकांक र प्रहरी-इमानदारिता मापक प्रयोग हुन्छन्। अन्तिममा राज्यको जबाफदेहिता नाप्न आवाज र जबाफदेहिता मापक, लोकतन्त्र मापक, पत्रकारिता-स्वतन्त्रता मापक र नागरिक समाजको सहभागिता मापक पर्छन्। नेपालको जेनजी आन्दोलन अगाडिको स्थितिमा नेपालमा जबाफदेहिता पाटो राम्रै थियो तर राज्यको क्षमता मापक कमजोर थियो। यो स्थितिले लोकतान्त्रिक-अविकसित देशको चित्रण गर्छ।

अब चर्चा गरौँ, नेपालका अन्तिम ५० वर्षका महत्त्वपूर्ण मोडहरूमा सुशासनको स्थिति। यस लेखमा सन् १९८५, १९९६, २००५, २०१५ र २०२३ को सुशासनको स्थितिको चर्चा गरिएको छ। १९८५ मा नेपाल पञ्चायत कालको अन्ततिर थियो। प्रजातन्त्रको बहाली भ‌एको ६ वर्षपछिको स्थिर स्थितिलाई सन् १९९६ ले जनाउँछ। संकटकाल लागेर माओवादी द्वन्द्व चरम विन्दुलाई २००५ ले जनाउँछ। लोकतन्त्र पुनर्स्थापना भएको स्थितिलाई सन् २०१५ ले जनाउँछ। जेनजी आन्दोलन‌ अगाडिको परिस्थितिलाई सन् २०२३ ले जनाउँछ।

एआइलाई यी अंकहरू निकाल्न लगाउँदा डब्लुजीआई (वर्ल्डवाइड गभर्न्यान्स इन्डिकेटर्स) को मार्फत् निकाल्यो। पन्चायतकालमा सरकारी क्षमता -१.२, कानुनको राज -१.० र  जबाफदेहिता -२.० थियो। यी अंकहरू -२.५ देखि २.५ सम्म हुन सक्छन्। जति धेरै अंक, त्यति व्यवस्था राम्रो जनाउँछ। पञ्चायत व्यवस्थामा व्यवस्थापन कमजोर थियो, राजाप्रति वफादारी भ‌एकाले जबाफदेहिता एकदमै कमजोर थियो। प्रजातन्त्रको बहालीपछि १९९६ सम्म आइपुग्दा सरकारी क्षमता बढेर -०.३८, कानुनको राज मापक बढेर ०.०० र जबाफदेहिता मापक बढेर -०.०६ सम्म पुग्यो। संयुक्त सुशासन सूचकांक बढेर -०.१५ सम्म पुग्यो। नेपालमा यति बेलाको सूचकांक अहिलेसम्मकै उच्च छ। 

माओवादी कालको उत्कर्षमा सुशासनको संयुक्त मापकांक घटेर -०.९४ सम्म पुग्यो। द्वन्द्वमा अल्झिएको बेला सरकारी क्षमताको अंक घटेर -०.८६, कानुनको राजको मापक -०.८० र जबाफदेहिताको अंक -१.१५ सम्म पुग्यो। माओवादी राजनीतिको मूलधारमा आइसकेपछि जबाफदेहिताको सूचकांक बढेर -०.४२ मा पुग्यो। सरकारको क्षमताको मापक भने अझ घटेर -१.१४ मा पुग्यो। मधेसी आन्दोलन र संक्रमणकालले सरकारको प्रभावकारितालाई निकै कमजोर बनायो।

कानुनको प्रधानताको मापन भने उस्तै -०.८८ मा रह्यो। लगभग दश वर्षपछि २०२३ सम्ममा सुशासनको क्रमिक सुधार भ‌एको देखिन्छ। संयुक्त मापकांक बढेर -०.४३ सम्म पुग्यो। सरकारको जबाफदेहिता १९९६ भन्दा पनि बढी  -०.०२ मा पुग्यो। कानुनको प्रधानताको मापक -०.४६ र सरकारको क्षमताको मापक -०.८१ रह्यो। यसरी क्रमिक रूपमा थोरै सुधारात्मक सुशासन जेनजीलाई चित्त नबुझेको देखिन्छ। जेनजी र दे‌‌शले नै तीव्र गतिमा सुधार मागेको छ।

यो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक संस्कारमाथि ठूलो आक्रमण गरेको छ। पहिलेका ठूला नेताहरू सबैजसोको घर जलाइएको छ। सुशासनको भनेजस्तो सुधार नहुनुमा पुराना राजनीतिज्ञहरूलाई दोषी ठहर्‍याइएको छ। यसमा दोषी शायद नेपालको ऐतिहासिक संरक्षक-ग्राहक (पेट्रन काल्यन्ट) सम्बन्ध छ। राणाकालमा होस् या पञ्चायतकालमा वा पुराना नेताले चलाएको लोकतन्त्रमा, संरक्षक-ग्राहक सम्बन्धले सुशासनलाई बिगारेको छ। राणाकालमा संरक्षणका रूपमा राणाहरू हुन्थे र ग्राहकका रूपमा भारदार, कर्मचारी र व्यापारी हुन्थे।

राणाहरू ग्राहकहरूलाई नाजायज रूपमा पोस्थे र ग्राहकहरू राणाको भक्ति गर्थे। चाकडी, बिर्ता र सर्वस्वहरणजस्ता प्रवृत्ति व्याप्त थिए। पञ्चायतकालमा पनि शाह र पञ्चले यही प्रवृत्ति कायम राखे। प्रजातन्त्रमा पनि पुराना नेताले यो प्रवृत्ति छाड्न सकेनन्। सीमित केही कर्मचारी र व्यापारीहरूलाई नाजायज रूपमा पोसे। यही सम्बन्धबाट प्राप्त समर्थन र भोटबाट देशमा रजाइँ गरे। जेनजीको आन्दोलनले पुराना संरक्षक-ग्राहक सम्बन्धहरू ध्वस्त पारेको छ। यी सम्बन्धहरूमा नहुर्केको पुस्ताले यी सम्बन्ध तोड्न सके कतिपय समस्याको समाधान हुने आशा राख्न सकिन्छ।

संरक्षक-ग्राहक सम्बन्धले फुकुयामाका सुशासनका तीनवटै स्तम्भलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छन्। कर्मचारी स्वयं ग्राहक हुँदा राज्यको प्रशासन राजनीतिकृत हुन्छ, राज्यको क्षमता घट्छ। कर्मचारीहरू सरुवा भ‌इरहन्छन्, कामको गुणस्तर कमसल हुन्छ र सरकारका नीति नियम कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्। त्यस्तै, कानुनको राज पनि खलबलिन्छ। ग्राहकहरूले गैरकानुनी काम गरे पनि सजाय हुँदैन,‌ संरक्षण हुन्छ। अन्तिममा पार्टीको संरचना कमजोर भ‌एकोले जबाफदेहिता पनि कमजोर हुन जान्छ। चुनावको‌ अजेन्डा लामो समय लाग्ने सुशासन नभ‌एर अल्पकालीन र झुटा वाचा हुन जान्छ।

जेनजीको आन्दोलनले लामो समयसम्म नेपालमा रहिआएको संरक्षक-ग्राहक सम्बन्ध एक झट्कामा अन्त्य गरेको छ। स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको सरकार बनेको छ। चुनाव गराउने बाहेक यो सरकारको मुख्य म्यान्डेट सुशासन नै हो। सरकारले राज्यको क्षमता बढाउन निजामती कर्मचारीतन्त्रलाई अराजनीतिक बनाउनुपर्ने छ। पार्टीका कर्मचारी संगठन र अराजक युवा संगठनहरू विघटन गरिनुपर्छ। राजनीतिको आधारमा गरिने सरुवा-बढुवाको अन्त्य गरिनुपर्नेछ।

मन्त्रालयहरूको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्नेछ। शायद संस्थागत-स्मृति बढाउन उच्च पदस्थ कर्मचारीको सेवा समय वृद्धि गर्नुपर्छ। कानुनी राजलाई बढावा दिन न्यायपालिका, पुलिस र अख्तियारलाई सबलीकरण र राजनीतिमुक्त बनाउनु पर्नेछ। पहिले पहिले राजनीति तहबाट भ‌एका आपराधिक घटनालाई अनुसन्धान गरी दोषीलाई सजाय दिनुपर्छ। सरकारी जबाफदेहिता बढाउन पार्टीको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। अहिलेजस्तै नागरिक समाज (जेनजीका विभिन्न समूह) ले खबरदारी गर्नुपर्ने छ। यी सारा काम अहिलेको सरकारले मात्र नभ‌एर सम्पूर्ण अगुवा र नागरिक समाजले सम्पन्न गर्नुपर्छ। 

हातका पुराना रेखाहरू केही हदसम्म मेटाएको छ नेपालको जेनजी आन्दोलनले। अब नेपालले आफ्ना हातका रेखा आफैँ कोर्न सक्छ। कस्तो राजनीतिक संस्कार बसाल्ने अबको चुनौती हुनेछ। नेपालले विभिन्न देशहरूको राजनीतिक संस्कार अध्ययन, विश्लेषण, अनुकूलन र परीक्षण गर्नुपर्छ। नोर्डिक देशहरूबाट सामाजिक विश्वास,‌ कम भ्रष्टाचार र नागरिक सहभागिताको पाठ सिक्नुपर्छ। सिङ्गापुरबाट बलियो प्रशासन, दीर्घकालीन योजना र नियम आधारित शासनको अभ्यास सिक्नुपर्छ। जर्मनी र स्वीजरल्यान्बाट संघीयता, कानुनको शासन र संस्थागत सन्तुलनको नमुना सिक्नुपर्छ। त्यस्तै, जापानबाट योग्यतामुखी प्रशासन र नीति निरन्तरताको पाठ सिक्नुपर्छ।

यी विभिन्न देशहरूको अध्ययन गरेर मानक निर्धारण गर्नुपर्छ। सुशासनको मापकहरूको अनुसन्धान गर्ने, नियम र संस्थाहरूको अध्ययन गर्ने र सामाजिक मान्यताहरू बुझ्ने काम गर्नुपर्छ। अभ्यासहरूमात्र नभ‌एर सिद्धान्तहरू नै बुझ्नुपर्छ। 'माटो सुहाउँदो' अनुसरण गर्नु पर्नेछ। राज्यभरि नीति नियम लागु गर्नुअगाडि पहिले त्यसलाई सानो क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ। सुधारहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। सभ्य नागरिक संस्कृतिको विकास गर्नु पर्नेछ। यसका लागि शिक्षा, पारदर्शिता र सार्वजनिक छलफलको आवश्यकता पर्छ। पाँच,‌ दश र पन्ध्र वर्षमा के गर्ने भनेर निर्क्योल गर्नुपर्छ। 

जेनजी क्रान्तिपछिको नेपालमा धेरै अनिश्चितता र डर छ। जलेका घर र संस्थाहरूको क्षतिको लेखाजोखा भ‌इरहेको छ। हिंसा फेरि भड्कने त होइन भन्ने डर छ। राजनीतिक शून्यता छाएको छ। राजनीतिक दल नै नभ‌ए प्रजातान्त्रिक समाज कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भ‌एको छ। हो, क्रान्तिपछि देशले सुन्दर र भयानक जुन‌सुकै दिशा लिन‌ सक्छ। यस क्रान्तिले पुराना संरक्षक-ग्राहक संरचनाहरू भत्काएको छ। भत्केको ठाउँमा अब फुकुयामाका सुशासनका तीन खम्बाहरू निर्माण हुन सके सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्न सकिन्छ। सुशासन निर्माणको बाटो लामो हुनेछ। हामी सबै सचेत र एकजुट भ‌ए सुशासनको सपना‌ साकार हुने छ। 

(भट्टराई काठमाडौँ विश्वविद्यालय, बायोटेक्नोलोजी विभागका उप-प्राध्यापक हुन्। उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशन हुने लेख रचना लेखकका निजी हुन्।)