‘देश निर्वाचनमा जाँदा राजनीतिक दल त्यसबाट पछि हट्न सक्दैनन्’

निर्वाचनका विषयमा अहिले सरकार र आयोगले गरिरहेको तयारी कत्तिको पर्याप्त छ?
यो चुनाव असाधारण परिस्थितिमा हुँदैछ। असाधारण परिवेश छ। कुनै पनि कुरा एउटा थितिमा छैन। यद्यपि, सबैतिरबाट प्रयास भइरहेको छ। शुरूमा अलमल भयो। बिस्तारै यसले गति लिएको छ। तर, अहिले जुन ‘स्पिरिट’ र गति छ, त्यतिले मात्र परिणाममा पुग्न गाह्रो हुन्छ।

यस्तो शंका गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो?
शंकाभन्दा पनि चिन्ताको विषय हो। निर्वाचन गर्न चार/पाँच वटा कुरा अपरिहार्य छ। पहिलो, राजनीतिक वातावरण चाहियो। खेलाडी चाहियो। मैदान चाहियो। मैदान सफा हुनु पर्‍यो। दोस्रो, सुरक्षा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सुरक्षा नभइकन चुनाव हुन सक्दैन। तेस्रो, अम्पायरिङ गर्ने अम्पायरहरू पनि तयार रहनु पर्‍यो र त्यो अम्पायर सबैले विश्वास गर्ने खालको हुनुपर्‍यो। चौथो, कानूनी वातावरण हो, यसले सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्छ।

आजको दिनमा पनि कानूनमा के–कसो गर्ने भनेर अलमल भइरहेको छ, अध्यादेश ल्याउने भनिएको छ। कानून भनेको चुनावको ढोका हो। त्यो ढोका खोलेपछि आयोगलाई अरु तयारी गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले, मेरो आग्रह छ– छिटोभन्दा छिटो कानून ल्याइदिनुस्। राजनीतिक छलफललाई निरन्तरता दिनुस्।

मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबै स्रोतसाधनलाई परिचालन गर्नुपर्छ। खासगरी मिडियामार्फत निर्वाचन आयो भनेर माहोल सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसले निर्वाचनको अनुभूति दिन्छ। होइन भने हामी पछाडि पर्छाैं। यतिखेर हामीलाई समयको चुनौती छ। समयलाई हामी लम्ब्याउन सक्दैनौ। त्यसैले, बाँकी रहेको समयलाई कसरी अधिकतम उपयोग गर्ने र कसरी राष्ट्रलाई निर्वाचनमुखी बनाउने– यो चुनौती छ। यसका निम्ति थप प्रयास गर्नुपर्छ।

सरकार र दलहरूबीच किन विश्वासको वातावरण बनिरहेको छैन?
हिजो कुन वातावरणमा थियो? यो सरकार कुन वातावरणमा आयो? हिजोका दलहरू कहाँ थिए? अहिले त्यो दलहरू कहाँ पुग्यो? २३ र २४ को घटनामा दलहरूले के अनुभूत गरे होलान्? आफूलाई कसैले छुन सक्दैन भनेर अंहकारमा बसेका दलहरू भागाभाग र लुकालुक हुनुपर्‍यो। त्यस्तो परिस्थितिमा दलहरूमाथि जानअन्जानमा आक्रमण भयो। नोक्सान भयो।

पिटाई खानुपर्‍यो। ती सबै कुराको पृष्ठभूमिमा चित्त माझामाझ गर्न र नयाँ परिस्थितिमा आफूलाई तयार गर्न समय लाग्छ। त्यसका लागि अहिले संवादको जरूरी छ। जतिधेरै संवाद बढाउन सक्यो त्यति नै विश्वासको वातावरण बन्दछ। अहिलेको मुख्य समस्या भनेको सबैप्रति अविश्वास छ। विश्वासको वातावरणभित्र सबैजना कसरी समेटिने? यसका निम्ति संवाद आवश्यक पर्छ। ‘एक्सन’ पनि चाहिन्छ। कामकारबाहीबाट सरकारले आफूलाई विश्वासयोग्य बनाउनुपर्छ।

दलहरूले शान्ति सुरक्षाको कारण देखाएर चुनाव हुन नसक्ने बताइरहेका छन्। उनीरूको यो आशंका कत्तिको जायज छ?
निर्वाचनमा सुरक्षा अत्यावश्यक हुन्छ। दलहरू मात्रै हैन, निर्वाचनमा जाने सबै स्टेकहोल्डर्सहरू (आम मतदाता, दल, उम्मेदवार, कर्मचारी, चुनाव पर्यवेक्षक र सुरक्षाकर्मी) ले पनि सुरक्षित महसुस गर्नुपर्छ। निर्वाचनको दौरानमा गरेका कामबाट अप्ठ्यारो भोग्नु पर्दैन भन्ने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसैकारण, सुरक्षा राम्रो नभई चुनावमा जान गाह्रो हुन्छ भन्नु स्वभाविक हो।

म २०६४ साल सम्झन्छु, त्यतिखेर सिंगो मुलुक माओवादीको नियन्त्रणभित्र थियो। त्यस्तो चुनौतीको बीचमा चुनाव गर्नुपर्याे। अहिले ठ्याक्कै त्यस्तो परिस्थिति छैन तर त्यतिखेरको हाम्रो अनुभवका आधारमा पनि सुरक्षाको वातावरण अपरिहार्य छ। त्यो वातावरण सरकारले बनाएन भनेको सुन्छु तर हामी सबैले निर्वाचनको वातावरण बनाउने हो। सबैभन्दा ठूलो भूमिका राजनीतिक दलहरूको हो।

निर्वाचनमा जाने पात्रहरूबीचमा झगडा नहुने हो भने चुनौती नै हुँदैन। त्यसैले, उहाँहरूले कति संयमता अपनाउन सक्नुहुन्छ? उहाँहरूको व्यवहार कसरी निर्वाचनलाई सहज वातावरणमा लैजाउँ भन्ने खालको छ? शुद्ध रूपमा खेल खेलेर निर्वाचनलाई शुद्धता दिन सक्छौँ भन्ने दृष्टिकोण चाहिन्छ। सबैभन्दा ठूलो भूमिका आम नागरिकको हुन्छ।

मतदाता जति शक्तिशाली यतिखेर कोही पनि हुँदैन, सरकार पनि हुँदैन। त्यसैले यहाँ बहुआयामिक जिम्मेवारी हुन्छ। सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। चुनावको वातावरण बन्दै जान्छ। आजको आजै बन्ने हैन। जब मुलुकमा चुनावको मिति नजिकिँदै जान्छ, वातावरण पनि बन्दै जाने विगतको अनुभवले देखाउँछ।

चुनावको मिति नजिकिँदै जाने तर वातावरण नबन्ने हो कि भन्ने आशंका पनि छ नि?
त्यो स्वभाविकै हो। किनभने, शुरूदेखि नै झगडा र लफडाले तिक्तता बढ्दै गयो भने समस्या आउन सक्छ। त्यो शंकालाई नाजायज भन्न मिल्दैन। तर, जसले शंका गर्छ उसैले शंकाको उत्तर दिनेगरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। निर्वाचन भनेको राजनीतिक दलका लागि जीवन मरणको सवाल हो। देश निर्वाचनमा जाँदा कुनै पनि राजनीतिक दल त्यसबाट पछि हट्न सक्दैनन्। किनभने त्यो रेल त अगाडि बढ्छ, स्टेसनबाट यात्रु चढेन भने पछाडि छुट्छ। दलहरूले यो कुरा बुझेका छन्।

एमालेले गत बुधबार बाराको परवानीपुरमा भेला आयोजना गर्दै थियो। तर, त्यहाँ झडप भयो, सिमरा एयरपोर्ट समेत दिनभरि बन्द गर्नुपर्‍यो। यस्ता घटनाले निर्वाचनको वातावरण बिगार्न कत्तिको भूमिका खेल्छ?
यस्तै गतिविधिले नै वातावरण बिगार्ने हो। यस्ता गतिविधि देखिएपछि सुरक्षा संयन्त्रले पनि आफूलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। उसलाई एउटा पाठ पनि हुन्छ। २०६४ सालको चुनावको क्रममा निर्वाचन भन्दा दिन/चार दिनअगाडि दाङमा दलहरू बीचको अन्तरद्वन्द्वका कारण धेरै मान्छे मारिए। दर्जनौं घाइते भए। अब मुलुकमा चुनाव भाडियो भनेर हामीलाई असाध्यै डर थियो।

तर रातभरि नागरिक समाज लगायत सबैको सक्रियताले त्यसलाई व्यवस्थापन गरियो। त्यो आलो घाउलाई व्यवस्थापन गरेर देश चुनावमा गयो। यसकारण, यी सबै कुराहरू दल अथवा पात्रहरूको प्रतिबद्धतामाथि भर पर्दछ। झैझगडा अथवा अरु प्राविधिक कारण केही ठाउँहरूमा चुनाव हुन नसकेका दृष्टान्त हामीसँग प्रशस्त छन्। तर, मुलुक चुनावमा गयो भने त्यस्ता छिटपुट घटनालाई पछि पार्न सकिन्छ।

तपाईं प्रमुख आयुक्त पनि भइसक्नु भयो। अब निर्वाचन आउन ४ महिना बाँकी छ। निर्वाचन हुनका निम्ति यो समयावधिमा अहिले सरकार, दल र आयोगको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?
यो ठूलो अजेन्डा हो। सर्वप्रथमः तुरुन्त कानून ल्याउनु पर्‍यो, अनिमात्र वातावरण बन्छ। दोस्रो, सुरक्षा हुनुपर्छ। यसका निम्ति सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो प्रहरी अथवा सुरक्षा निकायहरूको मनोबल असाध्यै गिरेको छ। उनीहरूको मनोबल कसरी बढाउने? उनीहरूलाई कसरी अझै थप सशक्त र बलियो बनाउने? अहिलेको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्‍यो। तेस्रो, सरकारले छलफल र संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।

नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूसँग ‘रिच आउट’ गरेर विश्वासमा लिन सरकारले प्रयास गर्नुपर्छ। हामीले ख्याल गर्नुपर्ने अर्को एउटा पाटो छ। त्यो भनेको, समयमा चुनाव हुन सकेन भने मुलुकको अवस्था कतातिर जान्छ? यो सबैको लागि अनुमानयोग्य विषय हुन सकेको छैन। त्यसबाट आउन सक्ने सम्भावित नकारात्मक परिणामलाई विचार गरेर राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन सफल पार्न लाग्नुपर्छ। त्यो उहाँहरूको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो। उहाँहरूको भूमिका त्यसअनुसार हुनुपर्दछ।

निर्वाचन आयोगको सन्दर्भमा, आयोगले विभिन्न किसिमका मिडियाहरू (श्रव्य, दृश्य र प्रिन्ट लगायत सबै मिडिया) बाट चुनाव आयो, आइसक्यो, आइपुग्यो भन्ने खालको सन्देश दिनुपर्छ। जनतालाई जुरुक्क जुरूक्क पार्ने खालका गीत, संगीत, जिंगल अथवा मेसेजहरू दिनुपर्‍यो। यसले गर्दाखेरि आम नागरिक त्यसअनुसार तयार हुन सक्छन्। अर्को पाटो भनेको, यतिबेला सरकारको मात्र होइन, राजनीतिक र अन्य वातावरण बनाउन निर्वाचन आयोगको पनि विशेष भूमिका हुन्छ। उसले आफ्नो प्रयासलाई थप निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। प्रयास हुँदाहुँदै पनि त्यतिले नपुगेको हो कि जस्तो लाग्छ। हुन त उहाँहरूले प्रयास गरिरहनु भएको होला, मैले नदेखेको होला।

साथसाथै, यो निर्वाचन गरेर मात्र हुदैन, निर्वाचन भनेको त्यसलाई सबैले सर्वस्वीकार्य बनाउने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ। त्यसका निम्ति अहिलेदेखि नै लाग्नुपर्ने हुन्छ। हामीले निर्वाचन गर्यौँ तर त्यसलाई मान्दिन भन्दिए भने निर्वाचनको केही पनि मतलब भएन। यसकारण सबै पक्षले संवेदनशीलपूर्वक हेर्दिनुपर्ने हुन्छ।

अर्को सबैभन्दा ठूलो भूमिका नागरिक समाजको देख्छु। नागरिक समाज सक्रिय भइसक्नु पर्ने थियो। विविध कारणले होला मिडियाले पिकअप गरेको देख्दिन। मिडियाले वातावारण बनाउन सक्छ, किनभने यसै मार्फत सबैसँग सूचनाहरू पुग्ने हो। त्यसैले मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण बनाउनको निमित्त सबै पक्षले यो मेरो प्रथम प्राथमिकता हो भनेर अर्जुनदृष्टि दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा सरकार, आयोग अथवा दलहरूको मात्र भर परेर हुँदैन।

दलहरूबीच एकअर्कालाई उछिन्ने प्रतिस्पर्धा हैन, अविश्वास बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी निर्वाचन हुन्छ?
चुनाव आउन लागेपछि दलहरूको बीचमा मारामार हुन्छ, किनभने सबैलाई सिट जित्नु छ। एकले अर्कोलाई ऊभन्दा म राम्रो भनेर देखाउनु छ। अहिले अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, किनभने नयाँनयाँ दलहरू आउने क्रममा छन्। कति आउँछन्, कहिले आउने हुन्, ती खेलाडीको अहिलेसम्म पनि टुंगो लागिसकेको छैन। हिजो पुराना खेलाडीहरूको बीचमा मारामार हुन्थ्यो। अब नयाँ पात्रहरू थपिए, नयाँ पात्र र पुरानो पात्रहरूको बीचको तालमेल कसरी मिल्ने हो! नयाँ आउने पात्रहरूको बीचमा तालमेलका विषय पनि छन्। यी विविध चुनौती छन्।

निर्वाचनको क्रममा यस्ता चुनौतीहरू हुने नै भए, किनभने सबैलाई आफू प्रथम हुनु छ। आफू पहिलो हुन यस्ता खेल नियमित चल्छन्। ती खेलहरूले थप झगडा र द्वन्द्व ननिम्तियोस्। ती खेलहरूले निष्पक्ष र सुरक्षित निर्वाचनका निमित्त मद्दत पुगोस्। त्यस दिशातर्फ सबैको ध्यान जाओस्। ‘सिनियर सिटिजन’को नाताले पनि उहाँहरू सबैलाई मेरो आग्रह यही छ।

प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय एकदमै धेरै उठ्छ तर कार्यान्वयनमा आउँदैन, किन? यसमा खासमा इच्छाशक्तिको मात्र अभाव हो कि अन्य कुरा पनि जोडिएका छन्?
यसबारेमा मलाई २०६४ सालमा पनि असाध्यै प्रेसर थियो। यो काम गरौँ भन्ने थियो। त्यतिबेलाको अन्तरिम विधायिकाले कानून बनाउने कुरा भयो। राजनीतिक रूपमा उहाँहरूले बाहिर बस्नेलाई ‘हुन्छ’ भन्नुभयो, तर कानून बनाउने बेलामा इच्छा जाहेर गर्नुभएन। हामीले सकेनौँ। तर निर्वाचन सकिने बित्तिकै २०६५ मा निर्वाचन आयोगले पहिलो रणनीतिक दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनायो। त्यो जारी गरेको एक हप्ता जतिमा मैले आयोग पनि छाडेँ।

त्यो डकुमेन्टले नेपाल बाहिर रहेका अथवा आफ्नो मतदान स्थलभन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई मोबाइल भोटिङको व्यवस्था गर्ने भनेको थियो। देशभित्रै पनि मतदान केन्द्रमा आउन नसक्ने अशक्त, वृद्ध, सुत्केरी लगायतका मतदातालाई सहजता पुर्याउनको निमित्त यो सुविधा दिने भनिएको थियो। त्यतिखेर विभिन्न अध्ययन पनि शुरू गरेको हो। तर, विभिन्न कारणले मुलुक अलमलियो, अझै पनि अलमलिएको अवस्था छ।

विदेशमा पनि नेपाल जत्रै नेपाल छ। यहाँका नागरिक संसारका धेरै कुनामा पुगिसकेका छन्। संसारमा कतिपय मुलुकले विदेश गएका आफ्ना नागरिकलाई यो सुविधा दिइसकेको छ। मैले कुनै समय इस्टोनियाको राष्ट्रपतिसँग सहकार्य गरेको थिए। उहाँले इस्टोनियालाई १०० प्रतिशत प्रविधिमैत्री मुलुक बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो– हेर्नुस्, पोलिटिकल कमिटमेन्ट हुने हो भने कुनै कुराले पनि रोकिँदैन। अहिलेको राष्ट्रपतिले एकपटक ‘मलाई गर्व छ, मेरो नागरिक संसारभरि जहाँ पुग्नुहुन्छ, उहाँहरूको पकेटमा मेरो मुलुक हुन्छ’ भन्नुभएको थियो। अर्थात्, सरकारले दिने करिब–करिब १०० प्रतिशत सुविधा अनलाइनबाट दिन थाल्नु भएको छ। त्यसैले, उहाँले मेरो नागरिक जहाँ पुग्छ इस्टोनिया त्यहाँ पुग्छ भन्नुभएको हो।

संसार त्यहाँ पुगिसक्यो। हामीलाई तत्कालै त्यो अवस्थामा पुग्न गाह्रो होला। अब, हिजो किन भएन भन्नेतिर नजाउँ। यसमा चार/पाँच वटा फ्याक्टर छन्। ती हुन्,– राजनीतिक, कानूनी, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र मतदाताको क्षमता फ्याक्टर। यस्ता विविध–विविध पक्ष छन्। अब के गर्ने त? यो सरकार 'न्युट्रल गभर्मेन्ट' हो। यस नाताले उसले तत्काल ल्याउने कानून (अध्यादेश ल्याउन लागिराख्या छ) ले देशभित्र आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका मतदाता र विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदान गर्न दिने भनेर सुनिश्चित गरोस्। यो भयो भने निर्वाचनको वातावरण बनाउन मद्दत पुग्छ।

कानून बनाउँदैमा सबैतिर निर्वाचन तत्काल गर्न सम्भव छैन। किनभनेदेखि त्यसमा जटिलताहरू छन्। यसमा न्याय जोडिन्छ। यदि हामी न्यायको कुरा गर्छौं भने समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुबैमा भोट हाल्ने सुविधा दिनुपर्छ। तर, व्यवस्थापनको हिसाबले दुबैमा एकैपटक लागु गर्न धेरै गाह्रो छ। हामीले हिजो गर्नुपर्ने तयारी गरेनौँ। अब बाँकी रहेको १२० दिन जतिमा धेरै तयारी गर्न सम्भव छैन। कानूनमा मतदानको सुविधा दिने व्यवस्था राखौँ। अहिले हुने निर्वाचनमा परीक्षणको रूपमा केही तोकिएको देशहरूमा अथवा देशभित्रै पनि मतादानको सुविधा दिने व्यवस्था दिने भनेर कानूनमा लेखौँ। यसलाई क्रमश: लागू गर्दै जानेछौं भनेर कमिटमेन्ट भइदियो भने वातावरण बन्छ।

तर जबसम्म इन्टरनेट भोटिङमा हामी जान सक्दैनौँ, सबै मतदातालाई समान रूपले न्याय गर्ने अवस्था हुँदैन। त्यसैले अर्को निर्वाचनमा चाहिँ सबैतिर यो लागू गर्ने भनेर कमिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। कानूनले पनि त्यो कुरा भन्न सक्दछ। परीक्षणका निम्ति केही देशहरूमा हाम्रा मिशनहरूमा मतादान केन्द्र राखेर शुरू गर्न सकिन्छ। किनभने ठूला ठाउँमा जानलाई हाम्रो दूतावासमा उपलब्ध ठाउँमा ब्यालेट बक्स राख्ने ठाउँ पनि पुग्दैन। त्यसैले, अहिले समानुपातिकबाट शुरू गरौं।

पेपरको मतपत्रबाट हामी अलिकति अगाडि बढ्ने हो भने भोटिङ मेसिनको व्यवस्था गरौँ। हामीले ६४ सालमा नै छ वटा ठाउँमा परीक्षण गरिसकेका छौँ। त्यस्तो चुनाैतीको बीचमा पनि हामीले परीक्षण गर्यौं। अलिकति नयाँपन दिने र सजिलोको हिसाबले त्यस्तो खालको मेसिन प्रयोग गर्न सक्छौँ। अरु चुनौती पनि हुन्छन्, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। देशभित्र पनि केही ठाउँमा आफ्नो ठाउँभन्दा बाहिर रहेको मतदाताले मतदान गर्न पायो भनेदेखि ‘ओहो मेरो सरकारले शुरू गर्यो’ भन्ने सन्देश जान्छ। यो काम गरौँ। देशबाहिर पनि त्यही हुन्छ। तर, स्पष्ट भन्नुपर्छ– जबसम्म हामी इन्टरनेट भोटिङको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ, तत्काललाई यो निर्वाचनमा सबैलाई समेट्न नसक्ने अवस्था बन्नसक्छ, त्यसका निम्ति हामी क्षमा चाहान्छौँ।

शुरूमै यति भनियो भने मान्छेले कुरा बुझ्छन्। एउटा आश देखाउने हो। यो समय भनेको आशा देखाउने हो। त्यस दिशातर्फ कदम चाल्नुपर्छ र चाल्न सकिन्छ। अर्को चुनौती मतदाता नामावलीमा छ। अब बाहिर बसेकाहरूको मतदाता नामावली संकलन गर्न सहज छैन। त्यसको लागि अहिलेको एक्जिस्टिङ मतदाता नामावली (अथवा, अहिले एनआईडी पनि कनेक्ट गर्ने कुरा छ) भित्र रहेका मान्छेहरूको एप्लिकेसनको आधारमा निर्वाचन आयोगले त्यस्ता मतदातालाई ट्रान्सफर गर्न सक्दछ।

हामीले सजिलो उपाय खोज्नुपर्छ। नयाँ मतदाता नामावली तयार गर्ने हो भने हाम्रो चुनाव टर्न सक्छ। यो विचारणीय छ। अरु–अरु देशले हुलाकबाट गरे भन्ने समाचार आउँछ। तर, हाम्रो देशको हुलाकको व्यवस्था कस्तो छ भनेर विचार गरौँ। 'अर्लि भोटिङ'को कुरा छ। यो अहिले हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौं कि सक्दैनौँ।