सेनामा ‘घरदास’ प्रथा

काठमाडौँ– गृह मन्त्रालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षाका नाममा राज्यस्रोतको दुरूपयोग भएको भन्दै कात्तिकको अन्तिमसम्म नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का गरी ५०६ जनालाई फिर्ता गर्‍यो। भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि सुशासन बसाल्ने बाचासहित बनेको सरकारमा गृह मन्त्रालय सम्हालेका ओमप्रकाश अर्यालले पदासीन भएको दुई महिनामै ती जनशक्ति फिर्ता गरे।

तर गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र एपीएफका अवकाशप्राप्त अधिकृतहरूलाई दिइएको लगभग उति नै संख्यामा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई डेग चलाएन। पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूलाई दिइएको यस्ता अधिकांश जनशक्ति घरेलु कामदारको भूमिकामा हुने ‘ओपन सेक्रेट’ छ।

मुलुक र नागरिकलाई सुरक्षा दिन तालिम दिइएको जनशक्ति घरेलु कामदारको हैसियतमा पुर्‍याइने विकृति गृह मन्त्रालयमातहतका दुई सुरक्षा निकायमा मात्र सीमित छैन। मुलुकको अन्तिम सुरक्षा अस्त्र मानिने नेपाली सेनाभित्र झन् जरा गाडेको छ, जहाँ सरकारले हात हाल्ने हिम्मत जुटाउन सकेको छैन।

सेनामा हजारौँ ‘घरेलु कामदार’
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका बडिखेलका गोविन्द घिमिरे २०५० सालमा सिपाहीमा भर्ती भए। शुरूको आधारभूत सैनिक तालिम गर्दागर्दै उनीसहित ५० देखि ६० जनाको टोलीलाई ठमेलस्थित रथी कृष्णबहादुर गुरूङको घरको तल्ला थप्ने कार्यमा खटाइयो।

तीन महिनामा यो टोलीले गुरूङको भव्य बंगला ठड्याइदियो। त्यसपछि फेरि ठमेलमै अर्को घर बनाउने जिम्मेवारी आइलाग्यो। घर बनाउनुपर्ने थियो राजदरबारका पूर्वसैनिक सचिव ऋषिकुमार पाण्डेको।

तीन चार महिनापछि तालिमे सैनिकहरूको पसिनाले सिञ्चित भएर रथी पाण्डेको घर पनि तयार भयो। “सेनामा जागिर खाएर हाकिमको यस्ता घर त कति बनाइयो कति? बालुवा, गिटी बोकेर यो काँध पिल्सिएको छ,” एक वर्षअघि मात्रै सुवेदारबाट अवकाश पाएका घिमिरे सुनाउँछन्, “अवकाश पाउने दिनसम्म मैले यसरी घरेलु कामदारका रूपमा हाकिमहरूकोमा केटाहरू पठाएको छु।”

घरको काम गर्दा कतिपय घाइते हुने र उपचारसमेत नगरिदिने गरेको घिमिरेको भनाइ छ। “सैनिक अधिकृतहरूको घरमा सहयोगी खटिनेको मानवअधिकार हनन भएको छ,” उनी भन्छन्, “तर यसबारे कसैले आवाज उठाउँदैन।”

मुलुकको सुरक्षाको कसम खाएर भर्ती भएका सिपाही कसरी सैनिक अधिकृतहरूको ‘सुसारे’ बन्न बाध्य छन् भन्ने घिमिरे एक्ला उदाहरण हैनन्। घर सरसफाइ, लुगा धुने, बगैँचा गोडमेलदेखि सबै घरायसी काम पिपा, फलोअर्स, रनर सिपाहीको काँधमा हुन्छ। यस्तो सुविधा पाउने बहालवाला मात्र होइन अवकाशप्राप्त सैनिक पनि हुन्छन्।

सेनाले आन्तरिक नियम बनाएर तल्लो दर्जामा कार्यरत सैनिकलाई कामदारको रूपमा राख्ने गरेको छ। जसअनुसार, अवकाशप्राप्त प्रधानसेनापतिले १०, रथीले तीन, उपरथीले दुई र सहायक रथीले एकजना सहयोगी पाउँछन्।

सेना आफैले बनाएको यो नियमानुसार कति जनशक्ति खपत भइरहेको छ भन्ने तथ्यांक दिन सैनिक मुख्यालयले अस्विकार गर्‍यो। सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी राजाराम बस्नेतले यो विषय सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील भएकाले केही भन्न नमिल्ने बताए। “आन्तरिक नियम र अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक संस्कार, अभ्यासअनुसारकै विषय हो,” उनले भने।

तर उकालोको खोजबिनले अवकाशप्राप्त सैनिकका लागि मात्रै यसरी खटाइएका सिपाही कम्तीमा एक हजार जना रहेको देखाएको छ। प्राप्त ‘रथीवृन्द र अधिकृतको निवासमा खटिने सैनिक संख्या चरणबद्ध रूपमा कम गर्ने योजना’ नामको दस्ताबेजमा २०७५ सालसम्म अवकाशप्राप्त रथी, उपरथी र सहायकरथीको संख्या क्रमशः २२, ६० र १३८ छ। यो दस्ताबेज २०७५ मा तयार पारिएको थियो। 

रक्षा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार, २०७७ देखि २०८१ सालसम्म रथी, उपरथी र सहायकरथी पदमा अवकाश हुने संख्या क्रमशः तीन, ४३ र ४९ छन्। २०८२ सालमा मात्र एक रथी, १२ उपरथी र २७ सहायकरथी अवकाश हुने रक्षा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको अभिलेखमा छ।

यस हिसाबले अवकाशप्राप्त रथीहरूको लागि मात्रै करिब ६०० जना सैनिक श्रमिक खटिएका छन्। उनीहरूलाई चालकको सुविधासमेत छुट्टै हुन्छ। आन्तरिक नियममा व्यवस्था नगरिए पनि थुप्रै महासेनानी र प्रमुख सेनानीले पनि सैनिक सहयोगी सुविधा लिँदै आएका छन्। कतिपय रथीहरूलाई समेत कार्यविधिमा तोकिएको संख्याभन्दा बढी सहयोगी दिइएको छ।

जस्तो, पूर्वउपरथी योगन्द्र खाँणको घरमा पाँचजना सहयोगी खटाइएको सैनिक मुख्यालय स्रोत बताउँछ। उपरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले आफ्नो ससुरालीमा समेत सहयोगी उपलब्ध गराएका छन्। जंगीअड्डाले आफै बनाएको नियममै नपर्ने यस्ता उदाहरण अझ धेरै रहेको सैनिक मुख्यालयस्रोतले बतायो।

बहालवालाको अचाक्ली 
पदमा बहाल रहेका रथीले चार, उपरथीले तीन तथा सहायक रथी र महासेनानीले एक–एक जना सहयोगी पाउने सेनाको आन्तरिक नियम छ। तर अधिकांशले त्यसभन्दा बढी सुविधा लिने गरेका छन्। आन्तरिक नियममा नभए पनि युनिट कमान्ड गर्ने सेनानी र प्रमुख सेनानीलेसमेत घरेलु सहयोगी लिन्छन्। सेनाका यस्ता युनिट १५० हाराहारी छन्। 

प्रधानसेनापतिले निवासमा एक प्लाटुन (कम्तीमा ४० जना) सहयोगी सैनिकको सुविधा पाउँछन्। अहिले सेनामा दुई रथी, २३ उपरथी, १०१ सहायकरथी र २०६ महासेनानी कार्यरत छन्। उनीहरू सबैले आफैले बनाएको आन्तरिक नियमभन्दा बढी सुविधा लिइरहेका छन्।

सैनिक मुख्यालयका एक सहायकरथीका अनुसार, रथीवृन्द र अधिकृतले नियममा तोकिएभन्दा तीन–चारजना बढी सहयोगी राख्नु सैनिक संगठनभित्र सामान्य हो। “यो कुनै ठूलो विषय नै होइन,” उनी भन्छन्।

उनको अनुमानमा कम्तीमा १५ सय जनशक्ति बहालवाला अधिकृतहरूको सहयोगीमा खटिएका छन्। बहालवाला अधिकृतहरूको किन पनि बढी सहयोगी हुन्छन् भने, आफूले पहिले कमान्ड गरेको युनिटहरूबाट कम्तीमा एक जना सहयोगी दिइएको हुन्छ। सरूवा वा बढुवा भएर अन्यत्र गएपछि पनि ती सैनिक हम्मेसी फिर्ता हुँदैनन्। 

त्यसपछि युनिट कमान्ड गर्ने अघिल्लोभन्दा जुनियर हुन्छ। आफू सिनियर भइसकेको हुन्छ। “आफूभन्दा सिनियरको सहयोगी फिर्ता गर्न पछिको कमान्डरले आँट गर्दैन,” एक महासेनानी भन्छन्, “यसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो घरमा त सहयोगी सुविधा लिन्छन् नै, कतिपयले नातेदारकोमा समेत खटाइदिन्छन्।”

यसरी उच्चपदस्थ अधिकृतको घरमा खटिएका सैनिकको एलआरसी (रासन र सुत्ने व्यवस्था) भने नजिकैको व्यारेकबाट चलानी हुने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। पूर्वसुवेदार घिमिरे बहालवाला सैनिक अधिकृतले कम्तीमा पनि चार–पाँचजना सैनिक घरमा राख्ने गरेको बताउँछन्। “बिदामा जाँदासमेत खाली नहोस् भनेर बन्दोबस्त मिलाइएको हुन्छ,” उनी भन्छन्।

घरेलु कामदारका रूपमा मात्र नभई घरमा हुने मर्मतसम्भारमा पनि यस्ता जनशक्ति दुरुपयोग भएका छन्। मिलन (नाम परिवर्तन)ले सेनामा जागिर खाएको १६ वर्ष भयो। एमईएस (मिलिट्री इन्जिनियरिङ सर्भिस) मा नायक (कर्पोरल) पदमा कार्यरत उनी इलेक्ट्रिसियन हुन्।

तर उनको सीप उनले सैनिक मुकामहरूमा मात्र प्रयोग हुँदैन। हाकिमहरूको घरघर पुगेर बिजुली मर्मत गर्नुपर्छ। “मोटरसाइकलमा गयो, तेल हाल्ने पैसा पनि दिँदैनन्,” उनी भन्छन्।

सेनाका सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बरजस्ता प्राविधिक जनशक्तिले सैनिक हाकिमहरुको घरमा बिजुली, धारा मर्मत गर्नेदेखि काठसम्बन्धी र गारो लगाउनेसम्मका काम गर्दै आएका छन्। “पहिलेजस्तो खुलेआम चाहिँ हुँदैन। सुटुक्क गएर आउनु भनी पठाइन्छ,” उनी भन्छन्, “हप्तामा एकचोटि त यस्तो काम पर्छ नै।”

१० वर्षमा घरेलु कामदार हटाउने योजना अलप
ब्यारेकमा रहनुपर्ने सैनिक घरेलु श्रमिकका रुपमा राखेको भन्दै आलोचना भएपछि जंगी अड्डाले क्रमशः हटाउने योजना २०७५ सालमै ल्याएको थियो। ‘रथीवृन्द र अधिकृतको निवासमा खटिने सैनिक संख्या चरणबद्ध रूपमा कम गर्ने योजना’ आएको सात वर्ष बिते पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

“रथीवृन्द तथा अधिकृतहरूको निवासमा सहयोगी कार्यमा खटिने प्रचलन राष्ट्रिय बहसको विषय भइसकेको छ,” उक्त दस्ताबेजमा भनिएको छ, “तसर्थ नेपाली सेनाको विगत तथा अहिलेको रणनैतिक उपलब्धिलाई संरक्षण गर्न र बढ्दो सैनिक जिम्मेवारीको दायरामा दक्ष जनशक्ति पुर्ताल गर्न सहयोगी सैनिक संख्या चरणबद्ध हटाउनुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ।”

कार्यरथी विभागले तयार गरेको यो दस्ताबेजमा सहयोगी हटाउने दुईवटा विकल्प उल्लेख थियो। दुवै विकल्पको अन्तिम उद्देश्य निर्देशन लागू भएको १० वर्षपछि प्रधानसेनापति र रथीबाहेक अन्य दर्जाको घरमा खटिएका सहयोगी फिर्ता हुने थियो। तर योजना कार्यान्वयन भएको छैन। “अवकाशप्राप्त प्रधानसेनापतिबाहेक कसैलाई पनि सहयोगी नदिने भनेर यो तयारी गरिएको थियो,” दुईजना सहयोगी लिइरहेका एक पूर्वउपरथी भन्छन्।

सैनिक ब्यारेक, जंगी अड्डामा रथीवृन्द, अधिकृत र पदिक दर्जाका लागि अलगअलग वासिङ मेसिनहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उक्त योजनामा छ। यसबाट घरघरमा गएर सेवा दिने सैनिक जनशक्ति बचत हुने र उनीहरुलाई नियमित सैनिक कार्यमा लगाउन सकिने उल्लेख छ।

यस्तो योजना आएको दुई वर्षपछि २०७७ सालमा सेनाको आन्तरिक नियम भने सुधारियो र रथीवृन्द तथा अधिकृतहरूको निवासमा खटिने सहयोगी सैनिकको संख्या घटाइयो। २०७७ फागुन १३ गते बसेको प्रिन्सिपल स्टाफ अफिसर्स (पीएसओज) बैठकको निर्णयअनुसार संख्या घटाइएको थियो।

२०७५ सालको कार्यविधिअनुसार रथीले ६, उपरथीले पाँच, सहायकरथीले तीन, महासेनानीले दुई र प्रमुख सेनानीले एकजना सहयोगी पाउने प्रावधान थियो। रथीवृन्द र महासेनानीले पाउने सहयोगी संख्या घटाएर प्रमुख सेनानीले भने यस्तो सुविधा नपाउने नियम बनाइएको थियो। कागजमा सुविधा फेरिए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन। यो कार्यविधिको कानूनी हैसियतमा पनि प्रश्न उठेको छ।

कानून छैन, सुविधा छ
उच्चपदस्त सैनिक अधिकृतले घरेलु सहयोगी पाउने व्यवस्था सैनिक ऐन र नियममा छैन। सहयोगी घटाउने जंगीअड्डाको दस्ताबेजमा यसलाई स्वीकार गरिएको छ। उक्त दस्ताबेजमा ‘निवासको सहयोग लिई घरेलु झन्झटबाट मुक्त भई अधिकृतहरू सैनिक पेसामा दत्तचित्त भई लाग्छन् भन्ने मान्यताबाट अभिप्रेरित भई यो प्रचलनले निरन्तरता पाएको’ उल्लेख छ।

ऐनमा नभए पनि आन्तरिक नियम बनाएर सैनिक अधिकृतहरूलाई यस्तो सुविधा दिइएको छ। तर कुन कानूनका आधारमा यस्तो आन्तरिक नियम बनाइयो भन्ने उल्लेख छैन। २०७७ सालमा बनाइएको नयाँ कार्य सञ्चालन विधिमा ‘बहालवाला रथीवृन्द र अधिकृतहरू र अवकाशप्राप्त रथीवृन्दको निवासस्थानमा सहयोगी सैनिक खटाउने व्यवस्था रहेको’ लेखिएको छ।

कानूनबिनै यसरी सेवासुविधा लिनुदिनुलाई सर्वोच्च अदालतले राज्यको सम्पत्ति निजीसरह प्रयोग गर्न नपाउने व्याख्या गर्दै रोक लगाइदिएको १४ वर्ष बितिसकेको छ। २०६१ सालमा सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्रीलगायत पूर्वविशिष्टलाई अंगरक्षक, सवारी साधन, इन्धन, चालक, आवास सुरक्षा, घरभाडा, घरमर्मत खर्च, उपत्यकाबाहिर जाँदा सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिने गरेको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गर्दै निर्णय खारेज गरिदिएको थियो।

पूर्वविशिष्टहरूको सुरक्षासम्बन्धी भन्दै गृह मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो। “सरकारी कोष र सरकारको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्तिको स्वामित्व कानूनी रूपमा नेपाल सरकारको नाममा रहने भए पनि यस्तो सम्पत्तिको अन्तिम र वास्तविक स्वामित्व सार्वभौम नेपाली जनता नै हुन् भन्ने कुरा निर्विवाद छ,” २०६८ मंसिरको कानून पत्रिकामा छापिएको सर्वोच्चको सो फैसलामा भनिएको छ, “यिनै सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधि वा ट्रस्टीको रूपमा मात्र उक्त सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा रहने हुँदा यस्तो सम्पत्तिलाई मन्त्रिपरिषद् र यसका सदस्यले आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्न पाउने सम्पत्तिको रुपमा हेर्न मिल्दैन।”

नियमित सरकारी सेवामा नरहे पनि मुलुकको विकासमा उल्लेखनीय योगदान दिने, मुलुकको उत्थानमा सहयोग पुर्‍याउनेलाई कस्तो र कति समय सुविधा दिन उपयुक्त हुन्छ भनेर कानून बनाउन पनि सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तर त्यस्तो कानून अहिलेसम्म बनेको छैन। कानूनबिनै पूर्वविशिष्टहरूले अंगरक्षक, चालक, गाडीलगायत सुविधा भोग गरिरहेका छन्। जबकि विशिष्ट पदाधिकारी कसलाई भन्ने परिभाषितसमेत गरिएको छैन।

बेलायतमा सार्वजनिक पदमा रहँदा उनीहरुको पारिश्रमिकबाट केही रकम काटेर कोष खडा गर्ने र त्यसमा सरकारले केही रकम अनुदानका रुपमा दिएर पदमुक्त भएपछि सीमित सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था छ। नेपालमा पनि राजनीतिक नियुक्तिवालालाई यस्तै व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

साथै, सर्वोच्चले नियमित सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएकालाई सुविधा अपुग भएको भए कानून संशोधन गरेर मात्र दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। यसको अर्थ सेना, प्रहरी र निजामति सेवामा रहेकाले कानूनअनुसार जे सुविधा पाउँछन्, त्यसबाहेक थप्नुपर्‍यो भने कार्यविधि बनाएर पुग्दैन, ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ।

कुनै कालखण्डमा बेलायती उपनिवेश रहेको भारतमा सैनिक अधिकृतलाई व्यक्तिगत काम सघाउन एकजना ‘ब्याटम्यान’ दिइने व्यवस्था छ। त्यस्ता ब्याटम्यान सेनाभित्रको जनशक्ति हुँदैन। जागिर पनि अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ।

नेपालको सुरक्षा निकायमा भने राष्ट्र रक्षा गर्ने सपथ खाएर तालिम लिएका जनशक्तिलाई हाकिमको सुसारे बनाउने हुकुमी शैली ज्यूँदै छ। “स्थापित संस्थाहरूमा हिजो दासप्रथाका रुपमा रहेको हरूवा-चरूवा प्रथा बसिरहेकै छ भन्ने यसले देखाउँछ,” त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउने भन्छन्, “सरकारी निकायमा तल्लो तहका कर्मचारीप्रति भएको यो ठूलो श्रम शोषण हो।”

पदमा पुगेका राजनीतिक नेतृत्व नै यस्तो प्रथाका लाभग्राही भएकाले उनीहरूले सुधारको कदम चाल्छन् भन्नेमा शंका छ। “राजनीतिको उपल्लो संरचनामा परिवर्तन आए पनि समाजको तल्लो तहमा हुने श्रम शोषणलाई फाल्नुपर्नेमा नेताहरूले आफूलाई त्यही श्रम शोषणको अंशियारी बनाएर निरन्तरता दिइरहेका छन्,” उनी भन्छन्।

एकजना सैनिक तयार गर्न राज्यको ३ लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ। शारीरिक र हतियारसम्बन्धी तालिम लिएको सिपाहीलाई हाकिमको रनर, फलोअर्स, अर्दलीका रूपमा खटाइन्छ। सरकारको मानो खाएर हाकिमको घरायसी काममा व्यतित गर्नुपर्छ।

यस्तो, विकृत अभ्यास कुन कानूनका आधारमा भइरहेको भन्दै पूर्वसुवेदार घिमिरेले कात्तिक २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कति जनशक्ति यसरी गैरकानूनी रूपमा घरेलु कामदारका रूपमा घरकाजमा खटाइएका छन् विवरणसमेत उनले मागेका छन्, जसको जवाफ आइसकेको छैन।

“दक्ष र तालिमप्राप्त सैनिकलाई घरदास बनाइएको छ। यसले उनीहरूको मानव अधिकार हनन भएको छ,” घिमिरे भन्छन्, “म आफै पनि तालिममा छँदैदेखि घरदास बनेर हाकिमहरूकोमा पुगेको छु। पहिले खुलमखुला हुन्थ्यो। अहिले लुकिछिपी। लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो दासप्रथा अमान्य छ भनेर यसलाई रोक्न लागेको हुँ।”