जात र गोत्र भुटिरहेकी छोरी

एक उच्च पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी (आईएस) ले हालसालै एक विवादास्पद बयान दिएर हंगामा मच्चाए, “जुन दिन कुनै ब्राह्मण बाउले आफ्नो छोरीको हात मेरो छोराका लागि अघि सार्छ, वा मेरो छोरासँग सम्बन्ध राख्न छोरीलाई अनुमति दिन्छ, त्यही दिन जातको आधारमा कायम आरक्षण अन्त्य गर्न सकिन्छ।” 

एक उदीयमान दलितले उच्च जात, विशेष गरी ब्राह्मणहरूलाई बदनाम गर्न खोज्यो, परम्परागत हिन्दू जातीय पदानुक्रमलाई ठाडो चुनौती दियो भन्दै त्यसपछि भारतीय मिडियामा गरमागरम बहस सुरु भयो। निर्भीक विचारका लागि ती अधिकारीलाई मध्यप्रदेश-राज्य सरकारले हालसालै स्पष्टीकरणको सूचनासमेत पठायो।

तर, यससम्बन्धी अधिकांश छलफलमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई बेवास्ता गरियो। त्यस भनाइले मनुस्मृतिले खडा गरेको अन्तरजातीय विवाहसम्बन्धी निषेधलाई चुनौती दिएको हुनुपर्छ; तर सबै जात/समुदायका छोरीलाई पितृसत्तात्मक सम्पत्तिको एक अंशको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ, जसलाई बाउले आफ्नो इच्छाअनुसार अरूलाई दिन सक्छन् भन्ने ती अधिकारीको धारणा उत्तिकै आपत्तिजनक थियो। 

ती अधिकृतको भनाइले आधारभूत प्रश्न उठाउँछ, अधिकारीले भनेझैँ, जब महिलालाई दुई पुरुष (बाउ र ठानिएको बेहुला) बीचको लेनदेनको विषय बनाइन्छ, तब यस कृत्यलाई हामी कुन हदसम्म निम्न दुई कुराको प्रमाण मान्न सक्छौँ? क. जातीय व्यवस्था भत्केको: के यो लेनदेनले मनुस्मृतिमा आधारित जातीय व्यवस्था साँच्चै ध्वस्त भयो भन्ने देखाउँछ? ख. महिला स्वतन्त्र भएको: के हामी मनु महाराजका नियमहरू स्वीकार गर्दै (जसमा महिला सधैँ पुरुषको अधीनमा र संरक्षणमा रहनुपर्छ भनिएको छ) महिलालाई अर्को पुरुषलाई 'दिने' कुरालाई साँचो अर्थमा महिला स्वतन्त्रता/सशक्तीकरण मान्न सक्छौँ?

जातीय व्यवस्थाबारे महिलाको आफ्नै भोगाइलाई यस बहसको गहिराइमा ल्याएपछि मात्रै साँचो उत्तर बाहिर आउन सक्छ। जातीय व्यवस्थाकै सन्दर्भमा महिलाको अनुभव पुरुषको अनुभवभन्दा एकदमै फरक रहेको ख्याल गर्नु आवश्यक छ।

महिलाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, हिन्दू जातीय व्यवस्थाभित्र छुट्याउने/छोइछिटो गर्ने मूलभूत अवधारणा (सेग्रेगेसनिस्ट आइडियाज्) सबैभन्दा पहिले घरभित्रै सिकाइन्छन्, अभ्यासमा ल्याइन्छन् र अरूलाई सिकाइन्छन्। शायद त्यही भएर लोकले अभ्यास गरेको हिन्दू धर्मलाई स्वामी विवेकानन्दले ‘भान्साको धर्म’ भन्दै आलोचना गरेका थिए। उनी सही थिए। घरभित्रै हिन्दू धर्मका पवित्रता र अपवित्रतासम्बन्धी अवधारणा/सोचले भौतिक स्वरूप लिने कुरा सत्य हो।

यो प्रक्रिया भान्साबाटै सुरु हुन्छ। भान्सामा खाना र त्यसको वितरणलाई लैङ्गिक पदानुक्रम (जेन्डराइज्ड हाइरार्की) को नियमले निर्धारण गर्छ र पुरुष त्यसको प्रमुख हुन्छन्। सामान्यतया, अधिकांश भारतीय घरहरूमा महिलाले खाना पकाउँछन् र पुरुष भने खानका लागि मात्र आउँछन् भन्ने मानिन्छ। ‘आमाले खाना पकाउनुहुन्छ। बा र रामुले खान्छन्,’ धेरैजसो विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरूमा उल्लेख हुन्छ।

महिला र पुरुष दुवैले खेत वा बजारमा गएर काम गरेर घर फर्केको अवस्थामा पनि यो क्रम यथावत् रहन्छ, बदलिँदैन। जुनसुकै जात होस् या ठाउँ। विपन्न परिवारहरूमा समेत खाना भाग लगाउँदा यस्तै ढाँचा देखिन्छ: पुरुष र केटालाई पहिले र ताजा/तात्तातो भाग पस्किइन्छ।

बिना कुनै गुनासो महिलाहरू सधैँ जसो खाना पस्कन्छन् र प्रायः सबैभन्दा पछि खान्छन्। खाना खाइसकेपछि पुरुषहरू थाल छोडेर जान्छन् भने महिला र केटीले भान्सा सफा गर्ने, भाँडा माझ्ने र अर्को छाकको तयारी गर्छन्। आज के पकाउने, खानेदेखि, बस्ने ढाँचासम्म; घरमा खाना पकाउनेदेखि भोज भतेरमा पाउनेसम्मका अभ्यास हेर्दा त्यहाँ सुव्यवस्थित लैङ्गिक-जातीय रेखा स्पष्ट रूपमा देखिन्छन्।

घरभित्र र बाहिरको समेत खानाको यो राजनीतिले बाल मस्तिष्कमा प्रभाव पार्छ र जीवनभर कायम रहने धारणा बनाउँछ। तैपनि, संसद् वा शैक्षिक सेमिनारहरूमा हुने जातिसम्बन्धी छलफलहरूमा बिरलै यो विषय उठ्छ। आखिर ती छलफल म्यानलकै बीच हुन्छ, त्यहाँ पुरुषकै वर्चस्व हुन्छ।

यदि यससम्बन्धी प्रमाण नै यहाँलाई चाहिएको हो भने, हालैका दिनमा राजनीतिक दलहरूभित्रै उग्र दक्षिणपन्थी समूहहरूको उदय मात्र हेर्दा पुग्छ। उनीहरूले सार्वजनिक स्थानमा मांशाहारमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिरहेका छन्, साथै विद्यालयका दिवा खाजामा मासु, माछा वा अण्डा दिन पनि रोक लगाउन भनिरहेका छन्। तीर्थयात्राका मार्गमा मांसाहारी खाना बेच्ने पसल र ढाबाहरूमाथि उनीहरूले बारम्बार आक्रमण गरिरहेका छन्।

यतिसम्म कि आजकल कतिपय हाउजिङ सोसाइटीहरूले समेत भाडामा बस्नेहरूलाई ‘नन्-भेज’ (मांसाहार) बाट टाढै रहन भनिरहेका छन्। तर राज्यले भने प्रायः गोपनीयतासम्बन्धी कानुनलाई उद्धृत गर्दै यस्ता घटनालाई बेवास्ता गरिरहेको छ।

जात व्यवस्थाबारे फैलिएका मिथक (गलत धारणा) हटाएर, प्रशासन र कानुनलाई निर्देशित गर्ने जात–अनुसारको श्रेणी-व्यवस्था र लिङ्ग (महिला–पुरुष) बीचको शोषणकारी सम्बन्ध देखाउने काम समाजशास्त्री लीला दुबेले गरिन्।

दुबेले जात प्रथाका तीन विशेषताहरू पहिचान गरिन्: क. जाति — जन्मकाे आधारमा बनेको समूह, जहाँ विवाहका र सामाजिक सम्पर्कका नियमहरू तय हुन्छन्; ख. पदक्रम (हाइरार्की‍) — जहाँ मान्छेको स्थान र दर्जा अनुसारको मर्यादा निर्धारण गरिन्छ; ग. निर्भरता — पदक्रम र विभाजनका आधारमा श्रम–कामको बाँडफाँड र सामाजिक अलगाव (अलगाव र विभेद) कायम गरिन्छ।

अदृश्य रूपमै भए पनि भाले सत्ताको शक्ति कति बलियो र त्यससँग जोडिएको परस्पर निर्भरता (नेटवर्क) कति गहिरो हुन्छ भन्ने बुझ्नु नै यी सम्पूर्ण घटना/परिदृश्यलाई विश्लेषण गर्नु हो। र, यी सबै विषय प्रायः लोकतन्त्रका चार स्तम्भ— विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका र सञ्चारमाध्यमको मौन सहयोगसहित अदृश्य रूपले चलिरहन्छन्।

कुनै विद्रोही र आम महिलाले साहसिक रूपमा सत्य उजागर गरेपछि मात्रै भित्र लुकेर बसेका कुराहरू प्रकट हुन थाल्छन्। त्यसपछि सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित त्यो जालो एकीकृत भई ती महिला/केटीलाई दोषी ठहराउने, बदनाम गर्ने र अस्वीकार गर्ने काममा लाग्छ। निर्भया, जेसिका लाल, ‘मी टु’ अभियन्तासँग जोडिएका महिलाहरू र हरियाणाका महिला पहलवानहरूको मामिलामा पनि त्यस्तै भएको थियो।

जाति-प्रधान प्रणालीभित्र रहेको पुरुष सत्ता वास्तवमै त्यति निष्कपट (हानिरहित) छैन, जस्तो देखाइन्छ। यो एक त्यस्तो गलत धारणा हो, जुन सत्यझैँ लाग्छ, किनकि जाति व्यवस्थाभित्र शक्ति-पद क्रम बनाउने वा त्यसलाई व्याख्या गर्ने सबै ‘नियम बनाउने’ र ‘नियम बुझाउने’हरू पुरुष नै थिए। घरभित्रका सामाजिक लिङ्ग-पदक्रमहरू धेरै बद्लिएको नदेखिए पनि, दक्षिणपन्थी भारतीय राज्यले अचानक महिलालाई देवीका रूपमा महिमा मण्डन गर्न थालेको छ र ‘मातृराष्ट्र’ का नाममा सबै महिलाको ‘सशक्तीकरण’को कुरा गर्न थालेको छ।

त्यसो भए यो ‘सशक्तीकरण’ कसरी गरिँदै छ?

२०१४ भन्दा अघिदेखि नै, हरेक चुनावको बेला प्रेसर कुकर, कलर टिभी र ‘जनता सारी’ बाँडेर ‘छोरी–आमा–बहिनी’ समूहलाई प्रभावित गर्ने प्रयासहरू हुन्थे। अहिले आएर, यो दबाब (प्रलोभन वा नियन्त्रण) महिलामुखी योजनाहरू अन्तर्गत प्रत्यक्ष नगद भुक्तानी को रूपमा दिन थालिएको छ।

महिलालाई यति धेरै माया देखाएझैँ गरिरहँदा पनि, राज्य अझै पनि घरभित्रको नाताको संरचना (किन्सिप) लाई चुनौती दिन हिचकिचाउँछ, जहाँ पुरुष अझै पनि प्रायः सबै कुरामा बढी अधिकारयुक्त र सशक्त छन्—कानुनी रूपमा सम्पत्ति स्वामित्वदेखि परम्परागत चलन सम्म। यो आफैमा चाखलाग्दो छ। 

दाइजो, भ्रूणहत्या, वैवाहिक दुर्व्यवहार र बाल दुर्व्यवहारसम्बन्धी कानुनहरू अधिकांश महिलाका हकमा अझै पनि निष्क्रिय नै छन्। निर्भयादेखि निक्कीको हत्यासम्मका घटनाले त्यही देखाउँछ। यसैबीच, विवाहको बजार भने झनै फस्टाइरहेको छ। केही राज्यहरूले ‘नैतिकता’को नाममा अन्तर–धार्मिक विवाह र लिभ–इन सम्बन्धलाई नियन्त्रण गर्न असामान्य चासो दिइरहेका छन्, तर परम्परागत विवाहहरू भने देशभर चमकधमकपूर्ण ढंगले भइरहेका छन्। 

‘विवाहयोग्य छोरी भएका परिवारलाई सहयोग’ गर्ने नाममा, राज्य स्वयंले सामूहिक विवाहहरू आयोजना गर्दै छ, जहाँ छोरीहरूलाई कम्तीमा आवश्यक दाइजो उपलब्ध गराइन्छ — तर यसो गर्दा, राज्य आफैले बनाएको दाइजो–निषेध कानुनको उल्लंघन भइरहेको छ भन्नेसमेत तिनलाई बोध छैन।

मेरी हजुरआमा ‘नीति कथा’ जस्तो केही हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो, जुन असत्य पनि हुन सक्थ्यो—उनकै कुनै विपन्न दिदीबहिनीको एउटी सुन्दरी छोरी थिइन्। जात र गोत्रका कारणले गर्दा निकै गरिब पुरुषसँग तिनले विवाह गर्नुपरेको थियो। एक पटक, बुबा बिना सूचना अचानक छोरीलाई भेट्न उनको घर पुगेछन्। त्यति बेला उनले छोरीलाई बालुवाबाट बनेको भाँडोमा केही गेडागुडी भुटिरहेको पाए। 

“के भुट्दै छौ छोरी?” झुत्रो कपडा लगाएकी छोरीलाई बाउले सोधेछन्। छोरीले जवाफ दिइछ, “जात र गोत्र भुट्दै छु बा।”

धेरै कुरा बदलिए पनि अहिले पनि धेरै कुरा उस्तै छ।

(‍पाण्डेको द वायरडटआइएनमा प्रकाशित लेखको भावानुवाद। उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशित सामग्री लेखकका निजी हुन्।)