‘राजनीतिक अस्थिरताका कारण सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा गम्भीर समस्या’

काठमाडौँ— नेपालको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत विचलनका कारण गम्भीर संकट देखिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित ‘सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधार’ विषयक नीति संवादमा सहभागीहरूले बजेटको प्राथमिकता र नतिजामुखी कार्यान्वयनमा देखिएको खाडलले नागरिकमा राज्यप्रतिको अविश्वास बढेको तर्फ सचेत गराएका हुन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले प्रत्येक वर्ष विकास र सामाजिक सुरक्षामा अर्बौं लगानी भए पनि नागरिकले त्यसको अपेक्षित लाभ पाउन नसक्नुले खर्चको उपयोगितामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरे।

मन्त्री सिन्हाले योजनाहरूको प्राथमिकता र स्पष्ट लक्ष्यबिना गरिने खर्चले न त नागरिकलाई सन्तुष्ट तुल्याउने न त अर्थतन्त्रलाई नै बलियो बनाउने धारणा राखे। उनले 'अनिर्दिष्ट बजेट' (अबण्डा) शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै सडक जस्ता पूर्वाधार बने पनि गुणस्तर र टिकाउपन नहुनुले वित्तीय अनुशासनको अभाव झल्काउने बताए।

कमजोर सुशासनकै कारण नागरिकमा आक्रोश बढेको र भदौ २३ को आन्दोलनजस्ता घटनाहरू त्यसैको उपज भएको उनको दाबी थियो। मन्त्री सिन्हाले कर्मचारीतन्त्रमा कुर्सीमा बसेपछि मात्रै विज्ञ बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने र नेतृत्वले विज्ञको सुझाव सुन्ने संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

यसैबीच, अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले नेपालको मुख्य चुनौती स्रोतको अभाव नभई त्यसको कुशल सदुपयोग र ठोस नतिजा निकाल्नु रहेको स्पष्ट पारे। विगतका सात दशकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा नराख्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उनको तर्क थियो। सचिव उपाध्यायले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीचको समन्वयमा जोड दिँदै सक्षम र भिजनरी नेतृत्वले मात्र कर्मचारीतन्त्रलाई सही दिशामा डोहोर्‍याउन सक्ने उल्लेख गरे। कोभिड-१९, भूकम्प र पछिल्ला आर्थिक संकटका बाबजुद औसत ४.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम हुनु सकारात्मक भए पनि रोजगारी सिर्जना र श्रमशक्ति बिदेसिनबाट रोक्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको उनले बताए।

संवादमा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले नेपालको सार्वजनिक खर्च संरचना संविधान र दिगो विकास लक्ष्यसँग बाझिने गरी विकृत बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनको प्रस्तुतिअनुसार विगत एक दशकमा सामान्य सार्वजनिक सेवाको खर्च १८.९ प्रतिशतबाट बढेर ४२.९ प्रतिशत पुग्दा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रको बजेट हिस्सा भने आधाले घटेको छ।

डा. खनालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०११/१२ मा कुल बजेटको १८.९ प्रतिशत रहेको सामान्य सार्वजनिक सेवाको हिस्सा २०२२/२३ मा बढेर ४२.९ प्रतिशत पुगेको हो। यसैगरी आर्थिक मामिला क्षेत्रको हिस्सा २३.३ प्रतिशतबाट घटेर १७.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा ७.८ प्रतिशतबाट ४.२ प्रतिशतमा झरेको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा झनै तीव्र गिरावट देखिएको उनले औँल्याए। २०११/१२ मा २१ प्रतिशत रहेको शिक्षा बजेट २०२२/२३ मा ११.२७ प्रतिशत र २०२३/२४ मा १०.९५ प्रतिशतमा झरेको छ। सामाजिक सुरक्षाको हिस्सा भने ३.६ प्रतिशतबाट बढेर १६.२० प्रतिशत पुगे पनि उपलब्धि कमजोर रहेको उनले बताए।

अधिकांश खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना र अन्तिम हप्तामा हुने प्रवृत्तिले प्रभावकारिता र गुणस्तरमा नकारात्मक असर परेको उनले बताए। अनुदान घट्दै जानु र आन्तरिक ऋण बढ्दा वित्तीय स्थान साँघुरिँदै गएको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

१५औँ योजनाको अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर २.६ प्रतिशतमा सीमित हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको भन्दै उनले वृद्धि दर मात्र होइन, वृद्धि गुणस्तरहीन र रोजगारी तथा समावेशी विकाससँग असम्बद्ध रहेको बताए।

विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै हालको परियोजना व्यवस्थापन प्रणालीमै ठूला ‘प्राइड प्रोजेक्ट’ सम्पन्न गर्न ४० वर्षभन्दा बढी लाग्ने चेतावनी पनि उनले दिए। मानव पुँजीको अवस्था कमजोर बन्दै गएको, कामकाजी उमेरका एक तिहाइ जनसंख्याले प्राथमिक शिक्षा पूरा नगरेको र पाँच वर्षमुनिका एक चौथाइ बालबालिका कुपोषणको समस्यामा रहेको तथ्य उनले प्रस्तुत गरे।

समस्या प्रणालीगत र संरचनागत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै डा. खनालले कमजोर शासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको कमी, भ्रष्टाचार तथा प्रभावकारी अनुगमनको अभावलाई प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याए।

समाधानका लागि उनले समयबद्ध पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थानको मार्गचित्र, अनुत्पादक खर्च कटौती, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा स्रोत पुनःकेन्द्रित गर्ने, पारदर्शी पुनर्निर्माण र युवालाई रोजगारी तथा सीपसँग जोड्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए।