रोहिङ्ग्या मुद्दामा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा शुरू हुँदै सुनुवाइ

म्यानमारले रोहिङ्ग्या जातीय अल्पसंख्यकविरुद्ध नरसंहार गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च न्यायालय अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे)मा सोमबारदेखि औपचारिक सुनुवाइ शुरू हुँदै छ। लामो समयदेखि प्रतीक्षित यो मुद्दाले म्यानमारको सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी कठघरामा उभ्याएको छ।

पश्चिम अफ्रिकी मुलुक गाम्बियाले सन् २०१९ मा पहिलोपटक म्यानमारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। गाम्बियाको दाबीअनुसार, सन् २०१७ मा म्यानमारको सेनाले राखाइन राज्यमा गरेको तथाकथित ‘क्लियरेन्स अपरेसन’ ले सन् १९४८ को नरसंहार महासन्धिको उल्लंघन गरेको छ। तर सेनाशासित म्यानमारले यी सबै आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएको छ।

सन् २०२२ मा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा गाम्बियाका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता पल एस. रेचलरले आइसीजेबिना म्यानमारको सेना कसैप्रति जवाफदेही नहुने र रोहिङ्ग्याविरुद्धको उत्पीडन तथा दमन झनै बढ्ने तर्क गरेका थिए।

म्यानमारले सन् २०१७ मा रोहिङ्ग्या विद्रोही समूहको आक्रमणपछि सुरक्षा अभियान शुरू गरेको थियो। त्यसपछिका घटनाक्रममा सात लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या छिमेकी बांग्लादेशमा शरण लिन विवश भएका थिए। सुरक्षा फौजमाथि सामूहिक बलात्कार, हत्या र हजारौँ घर जलाएको गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ।

हाल करिब १२ लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थी अव्यवस्थित र भिडभाडयुक्त शिविरहरूमा बसिरहेका छन्। ती शिविरहरूमा सशस्त्र समूहहरूले बालबालिकालाई समेत जबरजस्ती श्रम र यौन शोषणमा धकेलेको आरोप छ। गत वर्ष अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशी सहायता अचानक कटौती गरेपछि शिविरका धेरै विद्यालय बन्द हुनुका साथै हजारौँ बालबालिका भोकमरीको जोखिममा परेका छन्।

रोहिङ्ग्याहरूको पक्षमा न्यायको वकालत गर्दै आएको संस्था ‘रिफ्युजी वुमन फर पिस एन्ड जस्टिस’की प्रतिनिधि लकी करिमले आइसीजेमा चलिरहेको मुद्दालाई आफूजस्ता लाखौँ पीडितका लागि आशाको किरणका रूपमा लिएको बताइन्। उनका अनुसार यो प्रक्रिया उनीहरूको पीडालाई विश्वले सुन्ने अवसर हो।

शुरूमा म्यानमारका तर्फबाट नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ सान सु कीले अदालतमा उपस्थिति जनाएकी थिइन्। उनले सन् २०१९ मा रोहिङ्ग्याहरूको पलायनलाई विद्रोहीहरूसँगको द्वन्द्वको दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम भन्दै नरसंहारको आरोप अस्वीकार गरेकी थिइन्। हाल प्रजातन्त्र समर्थक नेतृ सु की जेलमा छिन्, जसलाई उनका समर्थकहरूले सत्ता कब्जापछि लगाइएका झूटा अभियोग भनेका छन्।

म्यानमारले गाम्बिया द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएकाले मुद्दा दायर गर्न नपाउने दाबी गर्दै अदालतको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाएको थियो। तर दुवै देश नरसंहार महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता भएकाले सन् २०२२ मा न्यायाधीशहरूले म्यानमारको आपत्ति अस्वीकार गर्दै मुद्दा अघि बढाउन अनुमति दिएका थिए।

जानकारहरूका अनुसार म्यानमारसम्बन्धी अन्तिम निर्णयले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ। युनिभर्सिटी अफ साउथ अस्ट्रेलियाकी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविज्ञ जुलियट म्याकइन्टायरले नरसंहारको कानूनी परीक्षण कडा भए पनि यस्तो प्रक्रिया पीडितहरूको अनुभवलाई मान्यता दिन महत्त्वपूर्ण हुने बताए।

यदि नरसंहार ठहर भयो भने यसले हेगमै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अनुसन्धानलाई समेत बल पुग्ने छ। सन् २०२४ मा उक्त अदालतका मुख्य अभियोजकले म्यानमारका सैनिक शासक वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लाइङविरुद्ध गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गर्न आग्रह गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव अझै विचाराधीन अवस्थामा छ।