लप्सीफेदीका स्थानीयलाई विद्युत् प्राधिकरणले वार्तामा बोलायो

काठमाडौँ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित लप्सीफेदीका आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख रमेश नापित, वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङसहित स्थानीयलाई वार्तामा बोलाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। वार्ता शुक्रबार दिउँसो तीन बजे प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय रत्नपार्कमा हुने छ। 

मानवबस्तीमा सबस्टेसन बनाउन नहुने र यसलाई अन्यत्र सार्नु पर्ने माग राख्दै वडाध्यक्ष तामाङको नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहेको छ। ‘समान नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाले साथ दिएको छ। सबस्टेसन निर्माणस्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीले राजीखुसीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बुझेको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) तथा पूरक आईआईलगायत सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको, उपलब्ध विकल्पमध्ये छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेको प्रधिकरणको भनाइ छ।  सोही अनुसार बोलपत्र स्वीकृत भई काम भइरहेकोले सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्राधिकरणले बताएको छ।  

तामाकोशी, सुनकोशी र तिनीहरूका सहायक नदीमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो। उक्त सबस्टेसनबाट लप्सीफेदीमा पनि  विद्युत् आपूर्ति हुने छ। सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्ती– सिन्धुपाल्चोक–बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ। लप्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायण जोड्ने १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छ। 

सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीको १७० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न २०७४ जेठमा सूचना प्रकाशन गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो। एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम बुझिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक ९एडिबी० को ‘विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजनामार्फत प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो।

स्थानीयले राखेका सडक मर्मत तथा विस्तार, खानेपानी योजना, विद्यालय भवन, गुम्बा निर्माण, स्थानीयलाई रोजगारीलगायत जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै जाने प्राधिकरणले बताएको छ।