सुदूरपश्चिम : नागरिक उन्मुक्तिले ३ मन्त्रालय मागेपछि रोकियो सभामुख चयन प्रक्रिया

प्रदेशसभामा निर्णायक शक्ति देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो भागमा तीन मन्त्रालय दिनेबारेमा लिखित सहमति नभएसम्म सभामुखको निर्वाचनमा भाग नलिने अडान लिएको छ।

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सभामुख चयन प्रक्रिया स्थगित भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयले शुक्रबार अपराह्न जारी गरेको सूचनामा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि बैठक स्थगन गरेसँगै सभामुख प्रक्रिया स्थगित भएको हो।

यसअघि बिहीबारको बैठकमा मत विभाजनमा दुई जना उम्मेदवारमध्ये कसैले पनि बहुमतप्राप्त नगरेपछि शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि बैठक आह्वान गरिएको थियो। बिहानैदेखि बसेको सर्वदलीय बैठकमा पुनः मतदानका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा बैठक स्थगन गरिएको हो।

प्रदेशसभामा निर्णायक शक्ति देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो भागमा तीन मन्त्रालय दिनेबारेमा लिखित सहमति नभएसम्म सभामुखको निर्वाचनमा भाग नलिने अडान लिएको छ। बिहीबारको बैठकमा ‘प्रदेशसभाको सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने छुट्टाछुट्टै रूपमा दुई प्रस्ताव पेस भएको थियो तर मत विभाजन गर्दा बहुमत सदस्य संख्या नपुगेपछि प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो।

सभामुख पदका लागि प्रदेशसभाका सदस्य नेपाली कांग्रेसका मानबहादुर रावल र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का भीमबहादुर भण्डारी उम्मेदवार छन्। रावललाई सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी कांग्रेसका मेघराज खड्का प्रस्तावक र कांग्रेसकै पृथ्वीबहादुर सिंह समर्थक रहेको प्रस्तावमा ‘हुन्न’ भन्ने पक्षमा २७ मत र ‘हुन्छ’ भन्ने पक्षमा २३ मत परेको थियो।

यसैगरी, भण्डारीलाई सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी नेकपा (एमाले)की जानकी ऐर बम प्रस्तावक र माओवादी केन्द्रीकी गीतादेवी माल समर्थक रहेका अर्को प्रस्तावको ‘हुन्छ’ भन्ने पक्षमा २६ र ‘हुन्न’ भन्ने पक्षमा २३ मत परेको थियो।

मत विभाजनमा ५० जनाले भाग लिएकोमा एक जनाको मत बदर भएको थियो। सभामुखमा निर्वाचित हुनका लागि २७ सदस्यको बहुमत आवश्यक पर्छ। मत विभाजनको प्रक्रियामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र सत्तापक्ष एमालेका चक्रबहादुर मल्ल अनुपस्थित रहेका थिए।

भण्डारीको पक्षमा एमाले, माओवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सदस्य र  रावलको पक्षमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र एक जना स्वतन्त्र सदस्य थिए। प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यो अवधि पुग्न थोरै दिन बाँकी छ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९, एमालेका दश, माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपाका एक र एक जना स्वतन्त्र सदस्य छन्।