कृषिमा कसरी फड्को मार्ने?

नेपालको कृषि क्षेत्र विकराल परिस्थितिबाट गुज्रँदै छ। नेपालका प्राय: भेगमा माटो असल छ, उब्जाउ छ। सिँचाइका लागि पर्याप्त स्रोत छन्। कृषि क्षेत्रका लागि चाहिने दक्ष जनशक्तिको अभाव छैन। तैपनि देशले हरेक वर्ष खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उपज आयात गर्न खर्बौं रुपैयाँको घाटा किन बेहोरिरहेको छ त? 

विगत चार वर्षयता नेपालको कृषि उत्पादन क्षेत्रमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्दाको आफ्नै अनुभवको आधारमा यो लेख लेख्दैछु। यहाँ म बालीनाली, मलखाद, बिउ आदिमा होइन कि कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक आधारभूत पूर्वाधारमाथि केन्द्रित रहेर चर्चा गर्न चाहन्छु। यस्ता आधारभूत पूर्वाधारको अभावमा कृषि क्षेत्रमा अर्थपूर्ण फड्को मार्नु असम्भव रहन्छ।

देशमा कृषिका लागि पूर्वाधारको अभाव र खाद्यान्नको आयातको आकार यस्तै रहने हो भने २०९० साल सम्म नेपाल प्रतिवर्ष ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको परिमाणमा कृषिजन्य वस्तु आयात गर्ने अवस्थामा पुग्नेछ। हामीसँग खानी नभएका खनिज तथा इन्धन आयातमा हामीले खर्च गरिरहनु पर्नु एक प्रकारको बाध्यता हो। तर के हाम्रो देश मरुभूमि नै हो, जसका कारण हामीले खर्बौं रुपैयाँको खाद्य पदार्थ आयात गरिरहनु परेको छ?

आफ्नो देशमा विकासको अभावलाई अन्य विकसित देशसँग दाँजेर मात्रै विमर्श गर्ने पुरानो नेपाली बानी छ। तर हामीले आफ्नो देशको कृषि क्षेत्रलाई विशाल तथा तुलनात्मक रूपमा समथर भूगोल भएका रुस, युक्रेन, जर्मनी, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, अमेरिका, भारत, चीनजस्ता अन्य देशसँग दाँजेर हेर्नु गल्ती हुन्छ। हाम्रो भौगोलिक क्षेत्रफल सानो छ। देशको एक तिहाइ भाग मात्रै समथर छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म लाम्चो तर साँघुरो आकारले हाम्रो लागि तुलनात्मक बेफाइदा छ। त्यसैले पनि हामीले आफ्नै देशको भूगोल र हावापानी अनुसारको कृषि प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। 

मैले देखेको र भोगेको यी चार नीतिगत सुधार हुन्। अरू विज्ञहरूले यसमा अन्य विचार थप गर्नु हुने छ भन्ने आशा गरेको छु। मैले अत्यावश्यक देखेको यी चार नीतिगत सुधारमध्ये हाल कृषि मन्त्रालयले गर्ने केही पनि सामेल छैन। त्यसैले यसमा नेपाल सरकारका अन्य अंगले समन्वय तथा सहकार्य काम गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा हुन लागेको फागुन २१ पछि बन्ने संसदमा तलका विषयमा छलफल भएर नयाँ नियम बन्ने छन् र आगामी चुनावको लागि युवा नेताहरू जनताको समक्ष जाँदा तलका विषयहरू उठुन्। 

१. सिँचाई सञ्जालको विस्तार 

२. जमिनको मूल्यलाई नियन्त्रणमा ल्याउने र प्रयोजन अनुसार घटाउँदै लैजाने  

३. बैंकिङ प्रणालीमा धितोको समस्या

४. राजमार्ग तथा सडक सञ्जाललाई असल निर्माण गर्ने र असल रेखदेख गर्ने 

१. सिँचाइ सञ्जालको विस्तार
कृषिका लागि पानी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। पानीबिना खेतीपाती सम्भव नै छैन। २०८२ सालमा आइपुग्दा पनि हाम्रो कृषि प्रणालीमा सबैभन्दा ठुलो तगारो नै सिँचाइको राम्रो पूर्वाधार नहुनु हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय अन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाई विभागले चैत्र २०८१ मा प्रकाशन गरेको जलस्रोत तथा सिँचाई वार्षिक पुस्तिकामा लेखिएअनुसार नेपालमा ३५ लाख ५७ हजार ७६४ हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ, जसमध्ये जम्मा २५ लाख ३६ हजार ३१९ हेक्टरमा मात्रै सिँचाई गर्न योग्य छ। सिँचाई विभागकै तथ्यांकलाई प्रामाणिक मान्ने हो भने पनि देशमा जम्मा १४ लाख ३५ हजार ३०२ हेक्टर अर्थात् ४० प्रतिशत कृषियोग्य जमिनमा सिँचाई पूर्वाधार पुगेको छ। त्यसमा पनि १२ महिना नै सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध हुने जमिन त्योभन्दा कम छ।

यदि बाह्रैमास सिँचाई उपलब्ध छैन भने कोही कसरी पूर्णकालीन किसान बनोस्? नेपालमा समस्या पानीको हुँदै होइन। हाम्रो देशमा पर्याप्त नदीनाला छन्। हरेक वर्ष औसतमा २ हजार मिलिमिटर वर्षा हुन्छ, जसमध्ये ८० प्रतिशत वर्षा यामको ३ महिनामा हुन्छ। नेपालका हजारौँ खोलानाला यी तीन महिना जलमग्न हुन्छन् र हरेक गाउँबाट यी खोलानाला बग्छन्। तर दुर्भाग्य – सबैजसो पानी खेर जान्छ। 

समाधान: सिँचाई विभागलाई कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने। सिँचाई विभागले अहिलेसम्म प्राय: ठुला योजनामा मात्रै काम गर्दै आएको छ। योजनाहरू समयमै सकिने र कम खर्चमा बन्ने हो भने त्यो राम्रो हो। तर यथार्थमा त्यसो हुँदैन। यस परिस्थितिमा कायापलट गर्न सोच र मानसिकता परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। हामी अझै पनि जलस्रोतलाई विद्युत् उत्पादनका लागि उपयोगी मानिरहेका छौँ, तर सिँचाइका लागि यसको महत्त्वबारे धेरै गम्भीर भएका छौँ भन्ने मलाई लागेको छैन।  
पहिलो काम सिँचाई विभागलाई जलस्रोत मन्त्रालयबाट स्थानान्तरण गरेर कृषि मन्त्रालयमा गाभेर कृषि तथा सिँचाई मन्त्रालय बनाउनु पर्छ। सिँचाइका सचिव र कृषिका सचिवको कार्यकक्ष आमेन-सामने राख्नुपर्छ। तीनै तहका सरकार अन्तर्गतका सिँचाई र कृषिका परियोजनाहरू यौटै कार्यालयबाट लागू गरिनुपर्छ। ठुला नदी जोड्ने, एक भेगको पानीलाई सयौँ किलोमिटर अन्यत्रै लैजाने प्रकारका महत्त्वाकांक्षी परियोजनाका साटो थुप्रै ससाना जलाशयहरू बनाउनु पर्छ। हरेक गाउँको आफ्नै जलाशयमा वर्षा यामको पानी भण्डारण गरिने हो भने सुधारिएको सिँचाई प्रविधि प्रयोग गर्दै त्यस पानीलाई बाह्रैमास कृषिका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको लागत कम हुन्छ, सामुदायिक अपनत्व तथा उत्तरदायित्व विकास हुन्छ र परियोजना निर्माण छरितो हुन्छ। 

२. जमिनको मूल्यलाई नियन्त्रणमा ल्याउने र प्रयोजन अनुसार घटाउँदै लैजाने।
नेपालमा अहिले जमिन अत्यधिक र कृत्रिम रूपमा महँगो छ। कुनै एक शहर वा सडक जोडिएको ठाउँमा मात्रै होइन, हिमाल, पहाड, तराई, शहर वा गाउँ, बाटो पुगेको होस् वा विकट क्षेत्र सबैतिर जमिनको भाउ आकासिएको छ। एउटा औसत परिवारलाई घर बनाउन होस् वा व्यवसायीलाई उद्योग खोल्न होस्, नेपाल सरकारको विकास निर्माणका योजनाका लागि होस्, सबैतिर जग्गाको मूल्य महँगो भइदिँदा आर्थिक वृद्धिमा ठुलो अवरोध खडा हुन्छ। 

नेपालमा जमिनको मूल्य अत्यधिक चर्को हुनुमा विविध सामाजिक र आर्थिक कारण छन्। जमिन महँगो हुने दरले तीव्रता पाएको तीस वर्ष जति भयो। किन महँगो भयो भन्नेबारे खोतल्न अर्को लेख लेख्नु पर्ने हुन्छ। अहिले जमिनको मूल्यवृद्धिमाथि किन नियन्त्रण स्थापित गर्नुपर्छ र बिस्तारै किन घटाउनु पर्छ भन्नेबारे यहाँ चर्चा गर्दैछु। 

कृषिका लागि पानी जति आवश्यक हो, जमिन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो। अन्य धेरै देशको दाँजोमा प्रकृतिले नै हामीलाई उर्वर र मलिलो जमिन दिएको छ। तर अहिले २०८२ सालमा कुनै कृषकले ३ बिगाहा या ४० रोपनी जमिन किनेर कृषि कर्म गर्ने आँट गरे जुनसुकै अन्नबाली या फलफूलको सफल उत्पादन तथा बिक्री गरे पनि जमिन किन्न खर्चिएको लगानी फिर्ता उठाउन दशकौँ लाग्छ।

एउटा उदाहरण लिऊँ–तराईमा शहरभन्दा थोरै टाढा बाटोले छोएको जमिन किन्न प्रतिकट्ठा ५ लाख त परिहाल्छ। यसरी तीन बिघा जमिन किन्न ३ करोड रुपैयाँ पर्ने रहेछ। तीन बिघामा असारे र चैते गरेर वर्षको २ बाली मसिनो धान खेती गर्दा  ७,९२० केजी जति मसिनो चामल उत्पादन गर्न सकिन्छ। अहिलेको औसत बजार भाउ रु १५० प्रति केजीमा बिक्री गर्दा तीन बिघा खेतबाट कुल वार्षिक आम्दानी रु ११ लाख ८८ हजार मात्रै हुन्छ। यसमा कृषकको कुनै खर्च जोडिएको पनि छैन। प्रारम्भिक लगानी उठाउन मात्रै कम्तीमा २७ वर्ष लाग्दो रहेछ !

नेपालमा जमिनको भाउ अत्यधिक बढी हुँदा कृषिमा मात्रै होइन, अन्य धेरै उद्योग, कलकारखाना, होटेल, रिसोर्ट आदिको विकासमा पनि धेरै बाधा पुगेको छ। उद्यमशीलता घट्दै गइरहेको छ। यसको सामाजिक असर पनि विकराल छ – देशमा उपलब्ध रोजगारीका भरमा आफैँले जमिन किनेर घर बनाएर परिवार सुरु गर्न झन्डै असम्भव नै छ। त्यसैले पनि मध्यम वर्गका युवा विदेश बसाइँ सरिरहेका छन् भने निम्न वर्गका युवा वैदेशिक रोजगारका लागि उडिरहेका छन्।  

समाधान
जमिनको किनबेचकै वरिपरि घुमिरहेको नेपाली अर्थतन्त्र तथा समाजका यावत समस्याका लागि द्रुत र अचुक समाधान त सम्भव हुँदैन। तर यस दिशातर्फ कदम चल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ।

(क) खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गरेर टुक्राउने प्रवृत्ति अन्त्य। 

(ख) जमिनको भाउमाथि सट्टेबाजी गर्नेहरूलाई करको दयारामा माथिल्लो चतुर्थकमा राख्ने। 

(ग) जमिन खरिद गरेर २ वर्ष भन्दा कम समयमै जमिन बेच्नेहरूका लागि छुट्टै र उच्च करको दर लागू गर्ने।

(घ) आवास निर्माण वा व्यवसाय नगरी जमिन किन्नका लागि मात्रै बैंक कर्जा दिनमाथि वित्तीय संस्थानहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने।

३. बैंकिङ प्रणालीमा धितोको समस्या 
२०४७ सालमा उदार आर्थिक नीति अङ्गीकार गरेयता नेपालमा बैंक प्रणालीको  धेरै विकास भएको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न देशभरि फैलिएका बैंकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंक सेवामा पर्याप्त पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ र साथै राज्यले उपलब्ध गराउने आर्थिक सुविधालाई पनि बैंक क्षेत्रसँग गाँसिएको छ। फलस्वरूप, विगत ३५ वर्षमा धेरै नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय खुलेका छन्। 

तै पनि नेपालको बैंक प्रणालीमा सबैभन्दा खट्किने विषय नै जमिन धितो राख्नु पर्ने बाध्यता हो। नेपालका बैंकहरू नेपाली अर्थतन्त्रका सबैभन्दा ठुला पुँजी प्रदायक हुन्। नेपालको कुनै पनि बैंकले साना उद्योगीलाई धितो बिना नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक कर्जा दिँदैनन्। बैंकले प्राय: धितोका लागि जमिन वा घर नै खोज्छन्। कसैसँग कृषि गर्न नयाँ जोस जाँगर छ वा नयाँ प्रविधि छ तर जमिन छैन भने बैंकले लगानी नै गर्दैनन्। यस्ता नवप्रवर्तक कृषकहरू बरु विदेश पलायन हुने सम्भावना हुन्छन् तर उनीहरू नेपालको कृषि अर्थतन्त्रमा जोडिने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। 

कृषिमा बैंक लगानीको रवैया र अभ्यास यस्तो रहेकै समय अर्बौं रुपैयाँको ऋण लिने ठुला व्यावसायिक संस्था र घरानाहरूले भने आफ्ना निजी घरजग्गा धितो राखिरहनु पर्दैन। ठुला कर्जाको हकमा व्यक्तिगत जमानतकै भरमा व्यवहारको टुंगो लाग्छ।

हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रमा मध्यमवर्गीय परिवारहरूको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन्छ। मध्यमवर्गीय परिवारले सञ्चालन गर्ने साना तथा मझौला उद्यमहरूले धेरै संख्यामा रोजगारी दिने र जनसंख्याको ठुलो भागलाई स्वरोजगारमा सामेल गर्छन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण खेमाका नागरिकहरूलाई व्यवसाय वृद्धि गर्न आफू बस्ने घरजग्गा धितो राख्नु पर्दा उद्यमशीलतामा ठुलो बाधा पुग्दो रहेछ। 

समाधान
मध्यमवर्गीय परिवारका व्यवसायीहरूका लागि बैंक धितो हटाउनुपर्छ। यसका लागि नेपालका बैंकहरूले आफैँ पहल लिन सक्छन् वा नेपाल सरकारको संघीय संसद्ले आवश्यक ऐन ल्याउन सक्छ। तर हरहालतमा यो तगारो हट्नै  पर्छ। 

४. राजमार्ग तथा सडक सञ्जाललाई असल निर्माण गर्ने र असल रेखदेख गर्ने
कृषिमा उत्पादनको पाटो जति महत्त्वपूर्ण छ बजारीकरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। फार्मबाट बजारसम्म उत्पादन ढुवानी गर्न असल सडक सञ्जाल अपरिहार्य हुन्छ। बाटो राम्रो भए उत्पादन समयमै बजार पुग्छ, बाटोमा कुहिँदैन र ढुवानी खर्च पनि कम लाग्छ। खाद्यवस्तुको पौष्टिकता जोगिन्छ र उपभोक्ताले सस्तो भाउमा ताजा आहार किन्न सक्छन्।

सडक विभागको तथ्याङ्क अनुसार २०७७ सालमा करिब १२ हजार किलोमिटर सडक संघीय सरकार मातहत थियो। स्थानीय सरकारहरू मातहत करिब ५१ हजार किलोमिटर सडक थियो। समग्रमा देशभर करिब  ६३ हजार किलोमिटर मोटर गुड्ने सडक बाटो छ। तर हाम्रै अनुभवबाट हेर्ने हो भने देशमा कतै जाँदा पनि १०० किलोमिटर बाटो पनि अविच्छिन्न रूपमा राम्रो र सवारीसाधनलाई ८० देखि ९० किलोमिटर प्रतिघण्टाको रफ्तारमा गुडाउन सकिने गुणस्तरको सडक भएको आभास हुँदैन।

नेपाली कृषकको मुख्य प्रतिस्पर्धी बजार भारतको कृषि क्षेत्र हो। हाम्रो आफ्नै देशभित्रका सडक र सहायक बाटाघाटा राम्रो गुणस्तरको निर्माण र हेरचाह भए भने खेतबारीदेखि बजारसम्मको ढुवानी खर्च घटेर हामीलाई भारतका कृषिजन्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सघाउ पुग्छ। कालीमाटीका एक तरकारी र फलफूल व्यापारीका अनुसार उनलाई धनगढीबाट सामान मगाउनुभन्दा भारतको महाराष्ट्र प्रान्तको नासिकबाट सामान मगाउँदा ढुवानी खर्च कम पर्छ। मेरो आफ्नै उत्पादनलाई दाङबाट काठमाडौँसम्मको ४ सय ३० किलोमिटर सडक मार्गबाट ल्याउँदा ४० घण्टासम्म लागेको छ। 

समाधान: सडक सञ्जाल विस्तार गर्नमा निजी क्षेत्रलाई सामेल गर्नु यसको समाधान हो। अहिलेसम्म नेपालभित्रका सम्पूर्ण पूर्वाधार नेपाल सरकार अन्तर्गतका सडक विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बनाउँदै आएका छन्। यसै कारण होला, हाम्रा पूर्वाधार सबै लथालिंग छन्। संघीय संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा रहेका एक सांसदसामु मैले निजी क्षेत्रले बाटो किन बनाउँदैन भन्ने जिज्ञासा राख्दा त्यसका लागि आवश्यक ऐन नभएको जवाफ आएको थियो। त्यस्तो ऐन किन नबनाउने भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनेका थिए—बाटो, विमानस्थलजस्ता प्रोजेक्ट निजीलाई दिइयो भने दलले ठुलो भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ हराउँछ। प्रतिनिधिसभाकै सदस्यबाट यस्तो जवाफ आएपछि म चकित परेँ!

राजमार्ग, सडक तथा बाटाघाटाको गुणस्तर उकासिए त्यसको लाभ कृषि क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुँदैन। पर्यटन विस्तारमा पनि ठुलो भूमिका खेल्छ। मानव जीवनका सबै पक्षमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ। समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्षम असल सडक सञ्जाललाई विस्तार गर्नमा निजी क्षेत्र सामेल हुने हो भने त्यस्ता सडक प्रयोग गरेबापत नेपाली नागरिक तथा नेपाली बजारमा व्यापारमा सामेल अन्य सबैले पटके सडक कर वा चुङ्गिकर तिर्न पक्कै पनि तयार हुनेछन्।

सारांश
हाम्रोजस्तो अनुकूल मौसम, मलिलो माटो, पर्याप्त पानी भएको मुलुकमा कृषि क्षेत्र व्यापक तथा आधुनिक एवं औद्योगिकृत बन्न नसक्नु ठुलो विडम्बना हो। तर अझै पनि ढिलो भएको छैन–यस्तो असल पहलका लागि कहिल्यै पनि ढिलो हुँदैन। कृषि प्रणालीभित्र सुधार गर्न आवश्यक धेरै विषय छन्, जसका लागि संघीय कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा तीनै तहका सरकार क्रियाशील भूमिका निर्वाह गर्ने आँट देखाउनु पर्छ। राष्ट्रिय स्तरमा नीतिगत सुधार नगरेसम्म कृषिमा उल्लेखनीय सुधार हुने एक कृषकको हैसियतमा मैले भने देखेको छैन। 

तर केही स्पष्ट र प्रमुख नीतिगत सुधार हुने र आवश्यक ऐन बन्ने हो भने थोरै समयमा नै कृषिमा ठुलो फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।

(प्रणव राज लोहनी खगराज कृषि उद्योग प्रालिका संस्थापक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। खगराज कृषि उद्योगले विगत ३ वर्षदेखि दाङको घोराही नगरपालिकास्थित तेरौटेमा हरितगृह निर्माण गरेर रातो, पहेँलो र सुन्तला रंगका भेँडे खुर्सानी खेती गर्दै आएका छन्।)