भाषणमा समावेशिता र पहुँचको वास्तविकता

नेपालमा पछिल्ला दुई दशकमा भएका आन्दोलन अनि राजनीतिक तथा अन्य विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने हामी एउटा कुरामा अग्रभागमा देखिन्छौँ। त्यो हो– अधिकारको सवाल। यहीकारण त पछिल्लो समय सरकारले अधिकारको घोषणा गरिदिनु कुनै कठिन काम हुनछाडेको छ। हामी तत्कालै अधिकार घोषणा गरिदिन सक्छौँ। नीति बनाउँछौँ। योजना लेख्छौँ। सम्मेलनमा बोल्छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई घरेलु दस्तावेजमा अनुवाद पनि गर्छौँ। त्यसपछि बिस्तारै एउटा परिचित प्रक्रिया शुरू हुन्छ। कागजले आफ्नो यात्रा पूरा गर्छ, नागरिकले आफ्नो प्रतीक्षाको अवधि पूरा गर्छन्।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहायक प्रविधिको प्रश्न पनि यही कथाको अर्को अध्याय हो भन्दा फरक पर्दैन। सामान्यतया सहायक प्रविधि भन्नेबित्तिकै हाम्रो कल्पनामा उपकरण जस्ता कुरा आउँछन्। ब्रेल, स्क्रिन रिडर, श्रवण सहयोगी प्रणाली, रूपान्तरण गर्ने सफ्टवेयर, डिजिटल एप आदि। तर प्रश्न उपकरणको होइन। प्रश्न पहुँचको हो। अझ गहिरो रूपमा हेर्ने हो भने प्रश्न नागरिकताको हो।

किनभने समाजले कसैलाई पनि बाहिर निकाल्न सधैँ ढोका बन्द गर्नुपर्दैन। त्यसका केही उपाय छन्, जस्तोः कहिलेकाहीँ सामग्री उपलब्ध नगराइदिँदा पुग्छ। कहिलेकाहीँ शिक्षकलाई तालिम नदिँदा पनि पुग्छ। कहिलेकाहीँ नीति कार्यान्वयन नगर्दा पनि पुग्छ।

धेरैजसो अवस्थामा भने बहिष्करण कुनै व्यक्तिको निर्णय होइन, संरचनाको परिणाम बन्छ। नेपालले अपाङ्गता सम्बन्धी अधिकारलाई औपचारिक रूपमा बेवास्ता गरेको छैन। संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। कानूनहरूले त्यसलाई थप परिष्कृत बनाएका पनि छन्। शिक्षा नीतिले समावेशी शिक्षाको भाषा अपनाएको छ। कानूनले सहायक प्रविधिको पहुँचलाई पनि स्वीकार गरेको छ।

तर अधिकार लेखिनु र अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था वा सुनिश्चितता हुनु एउटै कुरा होइन। एउटा अध्ययनले दुई विद्यालयको अनुभवबाट एक असहज यथार्थ देखाउँछ। दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरू भएका विद्यालयमा अझै ब्रेल, स्लेट, एब्याकस र केही सीमित सामग्री नै मुख्य सहारा बनेका छन्। उन्नत सहायक प्रविधि लगभग अनुपस्थित छ। श्रवण अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूका लागि त स्थिति अझ कठिन छ। कक्षाकोठामा सहायक प्रविधिको प्रयोग प्रायः शून्य झैँ अवस्थामा छ। 

यसले एउटा प्रश्न उठाउँछ– हामी समावेशिताको कुरा गरिरहेका छौँ कि पहुँचको भ्रम निर्माण गरिरहेका छौँ? किनभने बहिष्करण अहिले विद्यालयको ढोकामा रोकिँदैन। त्यो पाठ्यक्रममा देखिन्छ। मूल्याङ्कन प्रणालीमा देखिन्छ। शिक्षक प्रशिक्षणमा देखिन्छ। प्रविधिको उपलब्धतामा देखिन्छ। यसमा खास समस्या तीन ठाउँमा देखिन्छन्– उपलब्धता, खर्च र अनुकूलन। यसलाई अझ प्रष्टसँग बुझ्न निम्नानुसार चर्चा गरौँः

उपकरण बजारमा छ, तर धेरैका लागि महँगो छ।

विद्यालयमा उपकरण छ, तर तिनलाई प्रयोग गर्नलाई तालिम दिइएको छैन।

कहिलेकाहीँ उपकरण त छ, तर तिनको मर्मत गर्ने व्यवस्था छैन।

अझ गम्भीर कुरा, धेरैजसो प्रविधि प्रयोगकर्ताको भाषामा छैन।

यसमा एउटा रोचक विरोधाभास पनि छ। हामी सडकलाई सार्वजनिक पूर्वाधार मान्छौँ। विद्युत् सुविधामाथिको पहुँचलाई विकास मान्छौँ। इन्टरनेटलाई आवश्यकताका रूपमा स्वीकार गर्न थालेका छौँ। तर सहायक प्रविधिलाई भने अझै पनि सुविधा नै सम्झिरहेका छौँ। हामीले बुझ्न नसकेको के हो भने जसरी सुविधा दिन सकिन्छ, त्यसरी नै रोक्न पनि सकिन्छ।

जबकि अधिकार त्यस्तो हुँदैन। जस्तो,अधिकारमा पहुँच व्यक्तिको अवस्थाले होइन, समाजको तयारीले निर्धारण गर्छ। यसलाई राज्यमाथि मात्रै थोपर्न मिल्दैन। राज्यको दायित्व आधारभूत हो। तर विद्यालयसँग प्रयोगको अनुभव छ। अभिभावकसँग दैनिक जीवनको ज्ञान छ। समुदायसँग सामाजिक पूँजी छ। स्थानीय उद्योगसँग उत्पादन र अनुकूलन गर्ने क्षमता छ। संगठनसँग आवाज छ।

अध्ययनले पनि के देखाउँछ भने जहाँ विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकबीच सहकार्य छ, त्यहाँ सीमित साधनले पनि सिकाइलाई अगाडि बढाउन सम्भव तुल्याएको छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सहकार्यले संरचनाको ठाउँ लिन सक्दैन। जस्तो, कुनै शिक्षकले आफ्नै प्रयासमा उपकरण मर्मत गर्दैमा नीति सफल भएको मानिँदैन। विद्यार्थीले कठिन परिस्थितिमा राम्रो नतिजा ल्याउँदैमा प्रणाली समावेशी भएको पनि ठहरिँदैन।

अहिले संसार डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डेटा आधारित अर्थतन्त्रतिर गइरहेको छ। अवसर र प्रविधि लगभग एउटै भाषामा बोल्न थालेका छन्। तर शुरूदेखि नै पहुँच असमान छ भने नयाँ प्रविधिले पुरानो विभाजनलाई अझ परिष्कृत बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै ठूलो हुन्छ।

त्यसैले विकासको प्रश्न केवल के बनाइयो भन्ने होइन। बरु कसलाई समेटेर बनाइयो भन्ने हो। अन्ततः अधिकारको परीक्षा संविधान छापिँदा हुँदैन। त्यो त त्यतिबेला हुन्छ जब कुनै विद्यार्थीले पहिलो पटक अरूको सहाराबिना पुस्तक पढ्न सक्छ। जब कुनै व्यक्तिले अनुवादक वा सहायक खोज्नुअघि आफ्नै निर्णय लिन सक्छ। जब प्रविधि विशेषाधिकार होइन, सार्वजनिक पूर्वाधार बन्छ। र सायद त्यहीँबाट समावेशिता शुरू हुन्छ। त्यो भाषणबाट होइन, पहुँचबाट।