भूराजनीतिमा लुकेको अर्थ–राजनीतिले नेपालमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ

विगत सात आठ दशकदेखि चीनको एउटा प्रमुख नीति नेपाललाई भारत र अमेरिकाको प्रभावबाट मुक्त बनाउनु रहेको छ। विभिन्न कालखण्डमा जबजब नेपालले ‘स्वतन्त्र’नीति अँगाल्ने प्रयास गरेको छ, चीनले नेपाललाई विभिन्न खालका योजना, सहयोग र भ्रमणले पुरस्कृत गर्ने गरेको छ। यो क्रम आजसम्म जारी छ। भूराजनीतिको अर्को पक्ष भारत र अमेरिका हुन्। भारत नेपाललाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रको रूपमा कायम राख्न चाहन्छ। यो सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो। यसैकारण नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव भारतको लागि चासोको विषय बन्ने गरेको छ।

अब अमेरिकालाई हेरौँ। शीतयुद्धताका जसरी अमेरिकाले सोभियत संघलाई एक्ल्याउने र घेर्ने प्रयास गर्थ्यो, त्यसैगरी आजको नयाँ खालको शीतयुद्धमा चीनलाई एक्ल्याउने र घेर्ने प्रयासमा अमेरिका छ। स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) पनि नयाँ शीतयुद्धकै एउटा रणनीतिक पाटो हो। चीन र तिब्बतको छिमेकको रूपमा मात्र नभएर दक्षिण एशियालाई चीनसँग जोड्नसक्ने नेपालको भूपरिवेशका कारण पनि अमेरिका हामीलाई रणनीतिक दृष्टिले हेर्छ।

नेपालमा अमेरिका, चीन र भारतका रणनीतिक मात्र हैन, अन्य विभिन्न खालका स्वार्थ पनि छन्, जसको विश्लेषण धेरै नै भइसकेको छ। तर यी स्वार्थले नेपालभित्र कस्तो प्रभाव पारिरहेका छन्, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो।
सारांशमा भन्दा भूराजनीतिले नेपालमा विशेष गरी नेपालको राजनीतिक भूधरातल र पहिचानमा मात्र नभएर लोकतन्त्रिक परिपाटी र राजनीतिक स्थायित्वमा नै प्रभाव पारिरहेको छ। यस खालका नकारात्मक प्रभाव विदेशीहरूका कारण मात्र नभएर नेपालका नेता र प्रशासकहरूकै कारण पनि परिरहेको छ।

भूराजनीतिले विशेष गरी नेपालको राजनीतिक भूधरातल र पहिचानमा मात्र नभएर लोकतन्त्रिक परिपाटी र राजनीतिक स्थायित्वमा नै प्रभाव पारिरहेको छ। यस खालका नकारात्मक प्रभाव विदेशीहरूका कारण मात्र नभएर नेपालका नेता र प्रशासकहरूकै कारण पनि परिरहेको छ।

राजनीतिक धरातल र पहिचानमा परेको प्रभाव
२००७ सालको क्रान्तिदेखि नै नेपालमा साम्यवाद र पूँजीवादबीचको शीतयुद्धले प्रभाव पार्दै आईरहेको छ। नेपालको आइडियोलजिकल र राजनीतिक धरातलमा साम्यवादी शक्ति, समाजवादी वा लोकतन्त्रवादी शक्ति, राष्ट्रवादी शक्ति र सीमान्तीकृत वर्ग गरेर मुख्यतया चार खेमामा विभाजित थिए। नेपाली जनता पनि यही चार खालका धरातलमा विभाजित छन्। 

यो विभाजनकै कारण नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा असर पर्दै आइरहेको छ। समाजवादी र लोकतन्त्रवादी शक्ति परम्परागत रूपमा भारत र अमेरिकाका नजिक छन् भने राष्ट्रवादी र साम्यवादी शक्ति अझैपनि रुस, चीन, कोरिया र भेनेजुएलाका नजिक छन्। नेपालको राष्ट्रिय हितभन्दा पनि आइडियोलोजी र पहिचान (ष्मभलतष्तथ) ले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई डोहोर्याइरहेको छ।
 

नेपालको कुटनीति
नेपालले परम्परागत रूपमा सैनिक, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरेर तीन–चार तहमा अलगअलग कुटनीति सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। तर बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण यीमध्ये कुनै पनि तह सग्लो छैन। नेपालको सैनिक, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विशेष गरी चीन, भारत र अमेरिका छिरेका छन् वा छिर्न खोजेका छन्। त्यसैले आज सैनिक, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एकआपसमा जेलिन पुगेका छन्। यसले गर्दा नेपालको परम्परागत कुटनीति आजको सन्दर्भमा प्रभावहीन बन्न पुगेको छ।

नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिजस्तै असंलग्न नीति पनि अमेरिका र भारतको प्रभावबाट मुक्त हुने प्रयासको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। यसबाट सबैभन्दा धेरै फाइदा चीनलाई नै हुने गरेको छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य नेपाली जनता र देशको सूरक्षा, आर्थिक विकास र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सुरक्षा हुनुपर्छ। तर, नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको पहिचान र स्वार्थका कारण, परराष्ट्र नीति आन्तरिक राजनीति र पहिचानको भावनात्मक सम्बन्धसँग जेलिन पुगेको छ। यथार्थमा भन्दा, परराष्ट्र नीति देश र जनताको भन्दा पनि राजनीतिक सत्ताको स्वार्थको लागि परिचालन गरिएको छ।

नेपालले सही ढंगबाट परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न नसकेका कारण पनि देशभित्र बाह्य स्वार्थको नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गइरहेको हो। यसको प्रत्यक्षरूपमा नेपालको बाह्य सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिमा प्रभाव परेको छ। उदाहरणका लागि नेपालले युक्रेन र हङकङका सन्दर्भमा अलग खालका अडान लिएको छ। एउटा अडान पश्चिमेली राष्ट्रसँग मिल्छ भने अर्को अडानले चीनको मानवाधिकार सम्बन्धी नीतिलाई समर्थन गर्छ। त्यसैगरी चीनको सुरक्षा पहल, जीएसआईमा, राष्ट्रपतिको सहभागिता हुन पुगेको छ, जुन नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीत छ। विगत केही वर्षयता नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमा चीनियाँ भाषा र बोली बोलेको छ, जुन पश्चिमेली र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूलाई पचेको छैन।

आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव
विदेशी चलखेलको अर्को प्रभाव नेपाल राज्यको नीति (जस्तै: विकाश नीति वा सामाजिक नीति) तथा राज्य संचालनमा परिरहेको छ। कुन परियोजना विकाश गर्ने, कुन नदी कसलाई दिनेजस्ता कुराहरू विदेशी स्वार्थको प्रभावमा हुने गरेको छ। विदेशी राष्ट्रहरूको पहुँच र प्रभाव राज्यका प्रशासनिक निकायसम्म पुगेका छन्। विदेशीहरूले नेपाली राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव जमाउन निर्वाचनमा पनि हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्। यस्ता हस्तक्षेपका धेरै प्रमाण तथा साक्षीका गवाही बाहिर आइसकेका छन्। निर्वाचनमा विदेशी शक्तिको पैसा लिनु देशद्रोह हो तर नेपालमा यो सामान्य बनेको छ।

विदेशीहरूको अर्को लेभरेज वा प्रभावको स्रोत उनीहरूको आर्थिक तथा राजनीतिक पहुँच हो। उनीहरू राजनीतिक दल तथा नेताको आर्थिक र राजनीतिक शक्ति संकलन र कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने क्षमता राख्छन्। यसैकारण धेरै नेताहरू विदेशी शक्ति राष्ट्रकोमा धाउँछन् र मौका पाउनासाथ उनीहरूको स्वार्थपुर्ति गर्नेतर्फ लाग्छन्। 

राजनीतिक स्थायित्वमा प्रभाव
शायद विदेशी शक्तिहरूको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रभाव राजनीतिक स्थायित्व र सत्ताको स्वरूपमा प्रभाव हो। दशकौँदेखि विदेशी शक्तिहरूले नेपालको सत्ता कसको हातमा राख्ने भन्ने कुरामा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्। संविधान निर्माणपछि सरकार बन्ने र भत्कने क्रममा पनि हामीले यो देख्यौँ।

आजको दिनमा चीन र भारतको आपसी द्वन्द्वका कारण नेपालमा वामपन्थीको मात्र वा लोकतन्त्रवादीहरूको मात्र सरकार बन्ने अवस्था हराउँदै गएको हो कि जस्तो देखिन्छ। लोकतन्त्रवादीको सत्ता बन्दा चीन बेखुश हुने र वामपन्थीहरूको सत्ता हुँदा भारत र अमेरिका बेखुश हुने गर्छन्। दु:खको कुरा, त्यस्तो बेखुशीले राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउँछ र दलहरूबीचको द्वन्द्वमा  सघाउँछ। 

अहिलेको गठबन्धनका कारण भारतको पनि केही मात्रामा चित्त बुझ्ने र चीनको पनि केही मात्रामा चित्त बु्झ्ने समीकरण बनेको हो कि जस्तो भान हुन्छ। यदि यस्तै हुने हो भने नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र सरकार निर्माणमा विदेशीको भूमिका बढ्दै जाने छ र भविष्यमा नेपालमा खाली वामपन्थी र लोकतन्त्रवादीको गठबन्धन सरकारमात्र टिक्ने अवस्था आउन सक्छ। यो नेपालको लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय हो।