सत्तारूढ दलबीच भागबन्डा नमिल्दा मधेशमा हुन सकेन मन्त्रिपरिषद् विस्तार

धनुषा– मधेश प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहित चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले गठन भएको तीन साता बित्दासमेत पूर्णता पाउन सकेको छैन। 

दलहरूबीच कसले कुन मन्त्रालय पाउने विषयमा सहमति हुन नसक्दा समस्या देखिएको छ। शुरूमा पाँच प्रदेशसभा सदस्य बराबर एक मन्त्रालय दिने समझदारी भएको थियो। तर एउटै मन्त्रालयमा दुई पार्टीले दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो। माओवादी केन्द्रले मधेशमा सामाजिक विकाससहित दुई मन्त्रालय मागेको छ। प्रमुख सत्तारूढ दल एमाले र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच यसबारे छलफल भइरहेको छ। तर, सहमति हुन सकेको छैन।

“हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालय मागेका छौँ। यसमा सहमति जुटेपछि पार्टीले मन्त्री बन्नेको नाम पेस गर्छ”, जनमत पार्टी मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता महेश यादवले भने। जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका वसन्त कुशवाहालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद शाह सम्मानजनक ठाउँ पाउनुपर्ने बताउँछन्। “सरकार विस्तारका लागि नीतिगत कुरै मिलेको छैन, त्यही भएर ढिलाइ भइरहेको छ”, उनले भने। 

सरकारमा एमाले, जसपा, जनमत र माओवादी केन्द्र सहभागी छन्। पुस २९ गते मुख्यमन्त्री यादवले शपथ लिएका थिए। सबै दललाई समेटेर अगाडि बढ्दा मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको मुख्यमन्त्री यादव बताउँछन्। “यही साताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ”, उनले भने।