‘जघन्य’ अपराधमा मुछिएका सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गर्न क्यानलाई किन भयो हतार?

काठमाडौँ– “बलात्कार आरोपित धरौटीमा छुटेको हो। आरोपमुक्त भएको होइन। निलम्बन कसरी फुकुवा हुन्छ?” राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले मंगलबार ट्विट गरिन्।

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले सन्दीप लामिछानेमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेपछि उनले उक्त ट्वीट गरेकी थिइन्। यो ट्विटमा प्रतिकृया दिने अधिकांशको यही प्रश्न छ। रिता थापाले लेखेकी छन्, “सन्दीप निर्दोष ठहर भएपछि मात्र खेलमञ्चमा ल्याउनुहोस्। अहिले होइन।” पेशल पुरीले लेखेका छन्, “यति छिटो क्यान हतारिनु आवश्यक छैन।”

पोखरामा मंगलबार बसेको क्यान बोर्ड बैठकमा विभिन्न १७ अजेन्डामाथि छलफल भएको थियो। तीमध्ये बुँदा नं. १० को अजेन्डा थियो- पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा सम्बन्धमा। र, क्यानले उनको निलम्बन फुकुृवाको निर्णयसमेत गर्यो। क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द कानून व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर नै आफूहरूले निलम्बन फुकुवाको निर्णय गरेको बताउँछन्।

गत पुस २८ गते उच्च अदालत पाटनले सशर्त सन्दीपलाई धरौटीमा रिहा गरेपछि निलम्बन फुकुवाको बाटो खुलेको उनको जिकिर छ। “निलम्बन गरेको झन्डै चार महिना भइसक्यो, अझै निलम्बन गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अदालतले पनि नखेला भनेको छैन। आईसीसीले रोकेको छैन भने हामीले उनलाई किन रोक्ने?” उनी भन्छन्।

तर, मंगलबार नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सन्दीपविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गइसकेको छ। ‘यही अवस्थामा सन्दीपलाई खेलाउन मिल्छ त?’ भन्ने प्रश्नमा क्यान अध्यक्ष चन्द भन्छन्, “त्यो नियमित प्रकृया हो। शुरूमा जिल्ला अदालत जानुभयो, त्यसपछि उच्च। अहिले सर्वाेच्च जानुभएको रहेछ। यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिन हुँदैन। न्याय प्रणालीमा चित्त बुझेन भने यही प्रकृयाअनुसार जो कोही सर्वोच्च जान सक्छन्।”

मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य अन्सारी नाबालिग बलात्कारजस्तो गम्भीर अभियोगमा क्यानले शून्य सहनशीलता अपनाउन नसकेको बताउँछिन्। कानूनको खुकुलोपनाको फाइदा उठाएर निलम्बन फुकुवा गरेको उनको आरोप छ। मुद्दाको किनारा नलाग्दै सन्दीपलाई खेलमा फर्काउँदा क्यानको निर्णयले दूरगामी परिणाम छाड्नसक्ने उनी बताउँछिन्।

“सामान्य एक–दुई झापड हान्ने खालको अपराध होइन, नाबालिग बलात्कारको अपराध जघन्य हो। जुन किसिमले क्यानले निर्णय गरेको छ, यसले सरकारको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई लत्याएको छ”, उनी भन्छिन्। यो निर्णयले समाजमा नकारात्मक सन्देश जाने उनको तर्क छ।

क्यान निर्णय गर्न हतारिएको उनले बताइन्। “क्यानले सन्दीप नभई देशको इज्जत जोगिँदैन भन्ने मेसेज दिँदैछ। खेलमा देशको इज्जत र राष्ट्रियता नजोडिदिएको भए हुन्थ्यो”, उनी भन्छिन्।

क्यान सदस्य भन्छन्– निलम्बन फुकुवा जरुरी थिएन
क्यानले निलम्बन फुकुवा गरेसँगै सन्दीपलाई घरेलु मैदानमा आयोजना हुने आईसीसी डिभिजन लिग-२ अन्तर्गत स्कटल्यान्ड र नामिबियाविरुद्ध हुने एक दिवसीय श्रृंखला खेल्ने बाटो खुलेको छ। उक्त श्रृंखला आगामी फागुन २ गतेदेखि कीर्तिपुरमा हुँदैछ।

उनलाई क्यानले उक्त श्रृंखला खेल्ने प्रारम्भिक टोलीमा भने राखेको छैन। तर, उनी बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीसँगै अभ्यास गरिरहेका छन्। कोही खेलाडी घाइते भए वा 'ड्रप' गरेर पनि उनलाई टिममा राख्ने सम्भावना भने यथावत् छ।

तर, अदालतमा मुद्दा हुँदाहुँदै सन्दीपलाई मैदानमा फर्काउँदा पीडितको मस्तिष्कमा गहिरो असर पर्नसक्ने क्यानकै एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्। “सन्दीप सानोतिनो अभियोगमा मुछिएका होइनन्, उनी नाबालिग बलात्कारमा मुछिएका हुन्। अन्य फौजदारी अभियोग लाग्दा हामी पनि क्यानको निर्वाचनमा उठ्न मिल्दैन भने यही प्रकृतिको अभियोग लागेका खेलाडीलाई क्यानले चाहिँ कुन आधारमा खेल्न जा भन्न मिल्छ?”, ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “यसरी उनलाई मैदान उतार्दा पीडितलाई आघात पुग्छ कि पुग्दैन हेर्नुपर्दैन?”

यो पनि: स्टारडम सम्हाल्न नसक्दा सिद्धिएका ‘स्टार’ 

बलात्कारको उजुरी परेर सन्दीप पक्राउ पर्नुअघि पनि क्यान उनको पक्षमा उभिएको थियो। बलात्कारको किटानी जाहेरी परेसँगै सन्दीपले क्यानका निवर्तमान कार्यवाहक सचिव प्रशान्तविक्रम मल्ललाई कानून व्यवसायी खोजिदिन आग्रह गरेका थिए। उनले अधिवक्तासमेत खोजिसकेका थिए। तर, अन्तिम समयमा सन्दीपले कानून व्यवसायी परिवर्तन गरेर नेपाल फर्किए। 

त्यसयता, क्यान अध्यक्ष चन्दसँगै निवर्तमान कार्यावाहक सचिव मल्ल र महाप्रवन्धक वृतान्त खनाल मुद्दा लडिरहेका सन्दीपको पक्षमा उभिएका छन्। विभिन्न टेलिभिजन र पडकास्टहरूमा सन्दीप निर्दोष रहेको बयान दिएका उनीहरूले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा खेलमा फर्काउने गरी निर्णय गर्दा राम्रो सन्देश नजाने ती केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ।

“सामान्य विषय भएको भए अविभावकको हैसियतमा क्यानले उनलाई बचाउनुपर्ने थियो। तर बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा चाहिँ संरक्षण नगर्दिएको भए हुने”, उनी भन्छन्, “सन्दीपलाई मैदान फर्काउँदा पीडितप्रति के सन्देश जान्छ? उनका टिममेट र समर्थकहरूले के सोच्छन्? भनेर पनि हेर्नुपर्छ।”

सन्दीपले आसन्न लिग-२ का खेल खेल्न पाइहाले पनि काठमाडौँबाहिर क्रिकेट खेल्न जान प्रहरीको अनुमति लिनुपर्छ। अधिवक्ता आवेश अधिकारीका अनुसार नेपालको कानूनमा अभियोग लाग्नेबित्तिकै सार्वजनिक क्रियाकलापमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छैन।

यद्यपि, खेलाडीको हकमा भने त्यही क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने संस्थाले निर्णय गर्ने उनले बताए। “बलात्कारको अभियोग लागेर अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि क्यानले सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो। अहिले उनी धरौटीमा छुटे पनि अभियोगबाट सफाइ पाएका छैनन्”, उनले भने, “भोलि दोषी प्रमाणित पनि हुन सक्छन्।” 

अधिवक्ता राधिका अधिकारी विचाराधीन अवस्थामा रहेको व्यक्तिलाई मैदान उतार्दा क्यानमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने बताउँछिन्। तर जुन संस्थासँग आबद्ध हो, त्यसैले खेलाउने प्रक्रिया शुरू गरे कानूनी प्रश्न गर्ने बाटो नहुने उनको भनाइ छ। “खेल भनेकै नियम र अनुशासनमा बसेर खेल्नुपर्ने हो। तर, उनलाई खेलाउनै हुँदैन, धरौटीमा रिहा भएपछि पनि बन्दीको झैँ व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने होइन”, उनी भन्छिन्, “सन्दीप आबद्ध संघले उसलाई स्वीकार गरेर खेलाउँछ भने खेल्न दिनुपर्छ।” 

इन्टरपोलले खोज्न थालेपछि फर्किन बाध्य
गत भदौ ६ गते बिहान सोल्टिमोडस्थित ह्यात प्यालेसबाट निस्केका सन्दीप सोही दिन पाँच टी–२० र तीन एक दिवसीय खेल खेल्न केन्या उडेका थिए। नैरोबीस्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा घरेलु टोली केन्यासँगको पाँच टी–२० खेलमा कप्तानी गरेका सन्दीप त्यसपछि जमैका तलबाजबाट क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) खेल्न वेस्ट इन्डिज गए।

सीपीएल भइरहँदा प्रहरी वृत्त गौशालामा भदौ २१ गते सन्दीपविरुद्ध नाबालिगलाई बलात्कार गरेको भन्दै किटानी जाहेरी परेको थियो। लगत्तै प्रहरीले होटेलको सीसीटीभी फुटेज, नाबालिगको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर अनुसन्धान थालेको थियो। प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट भदौ २३ गते उनलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिएको थियो।

सन्दीपले भदौ २४ गते नेपाल फर्किन लागेको जानकारी दिएका थिए। तर उनी २० दिनसम्म नेपाल फर्किएनन्। स्वदेश फर्किने छाँटकाँट नदेखिएपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा उनलाई पक्राउ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)ले असोज १० गते ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेको थियो।

नोटिस जारी भएको १० दिनपछि असोज २० गते मात्रै सन्दीप नेपाल ओर्लिए। उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ परे। उनीविरुद्ध कात्तिक १४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भयो। उनविरुद्ध १२ वर्ष कैद सजाय, जरिवाना र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गरिएको छ।

कात्तिक २८ गतेको थुनछेक बहसपछि उनलाई पुर्पक्षका लागि सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार पठाइएको थियो। त्यसविरुद्ध उनले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिए। गएको पुस २८ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले उनलाई ‘थुनामा नराखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिन उपयुक्त हुने अवस्था देखिएको’ भन्दै २० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। 

त्यसपछि सन्दीपले ‘बाहिरै बसेर मुद्दा लड्दै क्रिकेट खेल्न पाउँ’ भनेर क्यानमा निवेदन दिएका थिए। त्यसैको आधारमा क्यानले निलम्बन फुकुवाको निर्णय गरेको हो।