अवसरवादको धरोहर बनेका चतुर राजनीतिज्ञ [यो पब्लिस नगर्ने]

‘सबैलाई केही समय र केहीलाई सधैं मूर्ख बनाउन सकिएला, तर सबैलाई सधैं मूर्ख बनाउन सकिँदैन’–  अब्राहम लिंकन। 

इमानदारी एक नैतिक अवधारणा हो। बलियो नैतिक सिद्धान्तहरूको निरन्तर पालना गर्ने अभ्यास हो यो, जसले व्यक्तिलाई निष्पक्ष एवम् विश्वासयोग्य बनाउँछ। निष्ठा र इमानदारी सबै तहका व्यक्तिमा महत्त्वपूर्ण छ। राजनीतिक नेतृत्वहरूमा त यस्तो उच्च-मूल्यको चरित्र सर्वत्र अपेक्षा गरिन्छ। इमानदारीले सत्य, निष्ठा, नैतिकता र समावेशिताको माग गर्छ। जनताद्वारा चुनिएर जनहितका पक्षमा नीतिहरू बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने तथा समाजको मार्गदर्शन गर्ने गम्भीर दायित्व राजनीतिक नेतृत्वमा हुने हुँदा उनीहरूमा निष्ठा हुनु अपरिहार्य छ। तर, यथार्थमा बृहत्तर जनहितको सट्टा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गर्ने तथा प्रलोभनमा पर्ने जोखिम राजनीतिज्ञमै बढी देखिन्छ। 

नेपाल मात्र होइन, विश्व भरी नै सत्तामा पुग्ने र टिक्ने एक मात्र उद्देश्यका साथ गठबन्धनहरू बनाउने/भत्काउने, संसदमा फ्लोर क्रस गर्ने, हर्स ट्रेडिङ (किनबेच) मा सामेल हुने र पार्टी परिवर्तन गर्नेसम्मका हर्कतमा राजनीतिज्ञहरू सामेल हुने गर्छन्। निजी र अवसरवादी त्यस्ता कदमलाई विश्वासिलो साबित गराउँदै कार्यकर्ता रिझाउन उनीहरू नयाँ भाष्यहरू निर्माण गर्छन्। कुनै पनि राजनीतिक निर्णयको समग्र प्रभाव थाहा हुन बर्षौं लाग्ने भएकाले जनतालाई भुलाउन उनीहरू आफ्ना अनुचित कृत्यलाई सैद्धान्तिक खास्टो समेत ओढाउँछन्। 

निस्सन्देह, राजनीतिज्ञले प्राय: जटिल राजनीतिक विकल्पहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सामान्यतया कालो र सेतोझैं प्रस्ट छुटिँदैन। तथापि खास राजनीतिक अवसरमा उनीहरूले के कदम चाले,  कुन कुरा प्राप्त गरे, के त्याग गरे आदिको आधारमा जनताले राजनीतिज्ञहरूको मूल्याङ्कन गरि नै रहेका हुन्छन्। भरोसायुक्त नेतृत्वको पहिचान त्यही हो, जसले शक्ति र लाभको अवसर प्राप्त गर्दासमेत मूल्य–मान्यता, नैतिकता, इमानदारी, निष्ठा छाड्दैन, सही उद्देश्यका साथ सरोकारवालाको सहभागितामा सामाजिक उत्तरदायित्वअनुरूप निर्णय लिन्छ। 

'केस स्टडी' र पतनको कारक 

यस सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एउटा रोचक 'केस स्टडी' हुन्। उनले जनयुद्ध हाँके, पुरानो व्यवस्था विस्थापित गरी नयाँ स्थापित गर्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गरे। सबै प्रमुख दलसँग सहकार्य गरी अहिले तेस्रो चोटी प्रधानमन्त्री भएका छन्। गत स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा प्रचण्डले कांग्रेससँग मिलेर चुनावी गठबन्धन गरे। तर संघीय र प्रादेशिक चुनावपछि भने ओली नेतृत्वको एमाले तथा फरक विचारका अन्य दलहरूसँग मिलेर 'गठबन्धन'को सरकारको नेतृत्व गरे। उनको यस्तो ‘फ्लिप–फ्लप’ पहिलो पटक होइन। पटक–पटक गरेका छन्। मुख्य विषय प्रचण्डले कोसँग कति पटक ‘फ्लिप–फ्लप’ गरे भन्दा पनि उनको गठबन्धन टुटाउने-फुटाउने कार्य 'मूल्य, मान्यता  र सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिक लचकता' नै हो वा यो 'शक्ति केन्द्रित राजनीतिक अवसरवाद' हो भन्ने हो। प्रचण्डप्रति तेर्सिएको यक्ष प्रश्न हो यो। 

संविधानसभाको पहिलो चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेर माओवादीले मूलधारका पार्टी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेतलाई चकित पारेको थियो। विश्व राजनीतिका घटनाहरू पर्गेल्दा राज्यविरुद्ध छापामार युद्धमा संलग्न कुनै पनि लडाकु सङ्गठनको प्रमुख नेता एक दशकभित्रै सत्ताको प्रमुख पदमा पुग्नु अद्भुत सफलता थियो। तर सफलताको राज माओवादीको उपयोग–प्रयोग सिद्धान्त र रणनीति नै थियो। माओवादीको शब्द सापट लिएर भन्दा ‘प्रतिक्रियावादीहरूका बीचको अन्तर्विरोधलाई उपयोग गर्दै जनक्रान्तिलाई नयाँ उचाइमा उठाउनु नै क्रान्तिकारीहरूको रणनीति'कै अर्को रूप हो उपयोग सिद्धान्त। विपक्षीको विरोधाभास र कमजोरीलाई सफलतापूर्वक आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्नु यस्तो सिद्धान्तको ध्येय हो। 

यस्तै सिद्धान्तबाट नै छापामार युद्धका रणनीतिहरू विकसित भएका हुन्। संगठित सैन्य बल ठुलो झुन्डमा बस्ने तर नोकरशाही, श्रेणीको जडता, अधिकारको केन्द्रीयता आदि वस्तुगत कठिनाइको फाइदा लिन लडाकुहरूले सानो समूह बनाई एम्बुस थाप्ने, छापा मार्ने र 'हिट एन्ड रन'जस्ता रणनीति प्रयोग गरेर विरोधी पक्षलाई कायल पारिन्छ छापामार युद्धमा। प्रचण्डले यस्तो रणनीति युद्धमा मात्र नभई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पनि सफलतापूर्वक प्रयोग गरे। यस्तै प्रयोगहरूले उनलाई अहिलेको स्थानमा  पुर्‍याएको हो। 

माओवादीको सफलताको श्रेय अन्य संसदीय राजनीतिक दल र राजतन्त्रबीच अविश्वासको सफल उपयोग पनि हो, जुन अन्ततः राजतन्त्रको पतनमा परिणत भयो। बाबुराम भट्टराईले आफ्नो चर्चित लेख ‘नयाँ कोतपर्वलाई मान्यता नदिऔं’ (२०५८ साल जेठ २४, कान्तिपुर दैनिक) मा माओवादी र राजाबीच सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरे। ‘कतिपय राष्ट्रिय प्रश्नहरूमा राजा वीरेन्द्र र हाम्राबीच समान सोचाइ थिए र त्यसले कतिपय प्रसङ्गहरूमा हामीलाई अघोषित कार्यगत एकता गराइरहेको थियो’ भन्ने उनको स्वीकारोक्तिबाटै धेरै बुझ्न सकिन्थ्यो। राजासँगको अन्तरङ्ग साझेदारी एउटा मुख्य राजनीतिक शक्तिसँग परजीवी सम्बन्ध राखेर अर्कोलाई कमजोर पार्ने योजना अन्तर्गत नै थियो। विं. सं. २००७ सालयता राजाहरूले राजनीतिक दलहरू, विशेष गरी कांग्रेस पार्टीविरुद्ध दृष्टिकोण बनाएका थिए भने राजनीतिक दलहरू पनि राजाको मनसाय र उद्देश्यप्रति सशङ्कित थिए। राजाको मनसाय बुझेर नै माओवादीले त्यस्तो अन्तर्विरोधमा खेल्ने आधार पायो। 

राजा वीरेन्द्रको मात्र होइन, राजा ज्ञानेन्द्रको पनि माओवादीसँग सुमधुर सम्बन्ध थियो। यद्यपि माघ १९ को राजाको कदममा प्रचण्डको साथ थियो भन्ने विषयमा विश्वसनीय प्रमाणहरू सार्वजनिक भएका छैनन्। तर सन् २००३ मा राजा ज्ञानेन्द्रले मिडिया-सम्पादकहरूसँगको कुराकानीमा स्पष्ट रूपमा 'माओवादीले गणतन्त्रको सपना त्यागेको' बताएका थिए। राजाको भनाइलाई हुकुमका रूपमा हेरिने त्यस समयमा माओवादीसँग आधारभूत प्रतिबद्धताविना नै उनले त्यस्तो धारणा व्यक्त पक्कै गरेका होइनन् भन्न सकिन्थ्यो। तर, केही वर्षपछि प्रजातन्त्र निलम्बन गरी एकपक्षीय कामकाज गर्ने राजाको शैलीविरुद्ध आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय माहौल सृजना भयो। सोही उपयोग रणनीति प्रयोग गरी सात राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर माओवादी राजतन्त्रविरुद्ध लाग्यो, गणतन्त्र स्थापित भयो पनि।  

२०६५ को निर्वाचनपछि प्रचण्ड नेतृत्वमा उपेन्द्र यादव लगायतको पार्टीको गठबन्धन बनेपछि 'उपयोग सिद्धान्त'को प्रयोगकै कारण माओवादीले संसदीय राजनीतिमा महँगो मूल्य चुकाउनु पर्‍यो। उपयोग सिद्धान्तमा आधारित दुई धारे नीति अर्थात् 'क्रान्ति र सत्ता' प्रयोग गरी शक्ति हासिल गर्ने अन्तर्गत वैध सत्तासमेत प्रयोग गरेर तानाशाही स्थापना गर्ने रणनीति बनाए। जसअनुरूप प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले युद्धकालीन प्रतिद्वन्द्वी नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यस बेला माओवादी पार्टीको नियन्त्रणमा प्रशिक्षित लडाकुहरू छँदै थिए। सेनाका दोस्रो वरियताका कुलबहादुर खड्का प्रयोग गरेर प्रचण्डले उनको उद्देश्यमा हलो अड्काउने या अड्काउन सक्ने मुख्य शक्तिलाई निष्क्रिय पार्ने प्रयास गरे। तर उक्त रणनीति पूर्ण असफल भयो। त्यसबाटै माओवादीको पतनको जग हालियो।

सत्ता कब्जाको उक्त कदमविरुद्ध माओवादी बाहेकका सबै मूलधारका दल, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति एकै ठाउँमा उभिने परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यसका दुई महत्त्वपूर्ण कारण थिए: पहिलो, सबै शक्तिले माओवादीको रणनीतिअनुरूप आफूहरूको उपयोग भएको बुझे। दोस्रो, निर्वाचनबाट ठूलो दल भएपछि माओवादीले देशका मुख्य शक्तिहरूलाई चिढ्याउनुसम्म चिढ्यायो। 

धोका र घात 

‘कटवाल प्रकरण’ अघि राजतन्त्रलाई निष्प्रभावी बनाई प्रमुख शक्ति बनेर उदाएपश्चात् माओवादीले अन्य परम्परागत शक्तिहरूलाई समेत पन्छाउन थाल्यो। त्यसको पहिला सिकार गिरिजाप्रसाद कोइराला बने। पार्टीभित्रको विरोधका बाबजुद कोइरालाले कांग्रेसको राजसंस्थाप्रतिको परम्परागत दृष्टिकोण छाडी गणतन्त्रतर्फको साहसी कदम चालेका थिए। तर, चुनावी नतिजाले हौसिएका प्रचण्डले कोइरालालाई नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाउने ‘भद्र सहमति’ तोडे। शक्ति राजनीतिमा कोइरालाको उपयोगिता समाप्त भएको विश्लेषणमा टेकेर प्रचण्डले आफ्नै प्रतिबद्धताको बेवास्ता गरे। त्यसै गरी माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने सम्झौताबाट पनि प्रचण्ड पछि हटे। माओवादीको यस्तो व्यवहारका कारण परम्परागत राजनीतिक दलहरू माओवादीको विश्वसनीयताप्रति सशङ्कित भए। ‘कटुवाल प्रकरण’को शङ्का सही साबित भयो। 

दोस्रो, भारतको ५सय ४३ सदस्यीय संघीय संसद (२००४–२००९) मा ५९ सिट ल्याएका वाम मोर्चा सत्तारुढ संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) सरकारमा प्रभावशाली समूहका रूपमा थियो। राजसंस्था नै नेपालमा भारत बिरोधको स्रोत हो भन्ने दिल्लीका उतिखेरका नोकर शाह/विश्लेषकको ठम्याइ तथा भारतीय कम्युनिस्ट नेताको समर्थन समेतका कारण 'आतङ्कवादी'मा सूचीकृत सङ्गठनमा भएता पनि माओवादीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले प्रतिबन्ध लगाएनन्। तर, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पहिलो भ्रमणका लागि प्रचण्डले चीन रोज्नुले सशङ्कित भारतीय संस्थापन पक्ष  प्रधान सेनापति बर्खास्त गर्ने खोजेपश्चात् माओवादीले आफूलाई समेत ‘आउट स्मार्ट’, ‘आउट प्ले’ र उपयोग गरेको महसुस गर्न पुगे। अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि नेपालमा कम्युनिस्ट-निरङ्कुशता स्थापना हुने डरबाट झस्किए। 

अतः पहिले देखि नै माओवादीको उद्देश्य र नियतप्रति शङ्का जनाएको नेपालको सैन्य संस्थापन तथा देशभित्रका दल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आफ्नो सद्भाव र सदाशयताको गलत फाइदा उठाउँदै माओवादीले राज्य कब्जा गर्न खोजेकोमा विश्वस्त भए। कटवाल प्रकरणले सबैलाई एकै ठाउँ उभ्यायो। त्यसपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु बाहेक अन्य विकल्प रहेन। 

सत्तामुखी राजनीति

कटवाल प्रकरणपश्चात् प्रचण्डको राजनीति अन्त्य हुने धेरैको विश्लेषण थियो। सत्ताच्यूत प्रचण्डले त्यसपश्चात् 'शहरी विद्रोह'को प्रयास गरे, जून पूरापूर विफल भयो। धेरै प्रयासपश्चात् एमाले नेतृत्वको माधव नेपालको सरकार ढाल्न एमालेकै अर्का नेता झलनाथ प्रयोग गर्न भने सफल भए। तर त्यो पनि दिगो हुन सकेन। यसपछि भू–राजनीति तथा आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा नेपालको राजनीतिबाट प्रचण्ड बिस्तारै महत्त्वहीन हुँदै जाने आँकलन थियो। प्रचण्डले सबै आँकलनलाई गलत साबित गरे। त्यसका निम्ति उनले लामो समयदेखिका आफ्नै सारथि रहेका बाबुराम भट्टराईलाई प्रयोग गरे। आफ्नो शक्तिको सीमा बुझेर सडकमा भारत विरोधी भावना जगाए तर भारतसँगको आफ्नो सम्बन्ध पुन:स्थापित गर्न ‘ब्याक च्यानल’ कूटनीतिमा संलग्न भए। आफ्नो प्रयास व्यर्थ भइरहेको महसुस गर्दै प्रचण्डले भट्टराईलाई प्रयोग गरी फेरि सत्तामा फर्कन सफल भए। भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर प्रचण्डले दिल्लीसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई धेरै हदसम्म पुन स्थापित गर्न सफल पनि भए। 

राजनीतिमा आफ्नो सान्दर्भिकता टिकाउन शान्ति प्रक्रिया र संविधान जारी भएपश्चात् पनि प्रचण्डले विभिन्न राजनीतिक खेलाडीहरूको कुशलतापूर्वक उपयोग गर्न सके। पछिल्ला दिनमा माधव नेपाल प्रचण्डको ‘प्रयोगपश्चात् फ्याँक्ने’ रणनीतिको सिकार बने। माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बनेपछि प्रचण्डले पार्टी कब्जा गर्नका लागि माधव नेपाललाई प्रयोग गरे। नेकपा एमाले र माओवादीलाई छुट्टाछुट्टै पार्टीको रूपमा पुन स्थापित गर्ने अदालतको फैसलाले प्रचण्ड-योजना असफल भयो। एमालेबाट छुट्टिएर नेकपा–समाजवादी पार्टी बनाए माधव नेपालले। नेपालले माओवादीसँग पार्टी विलय गर्ने सोचसमेत राखेका थिए होला। तर सत्ताका लागि ओलीसँग सम्झौता गर्नुअघि प्रचण्डले तिनै माधवसँग परामर्श गर्ने बारे समेत सोचेनन्। आज फेरि पनि माधव र प्रचण्डको सहकार्य तथा एकताको हल्ला चलिरहेको छ। 

त्रासदी र प्रहसन 

हेगेलको प्रभावमा कार्ल माक्र्सको चर्चित उक्ति छ, ‘इतिहास दुई पटक दोहोरिन्छ– पहिलो, त्रासदीका रूपमा र दोस्रो प्रहसनका रूपमा।’ ओली र देउवा त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। कांग्रेस पार्टीभित्रबाट ठूलो विरोधका बाबजुद २०७४ को स्थानीय चुनावमा देउवाले प्रचण्डकी छोरीलाई, पार्टीको छविमा ठूलो क्षति पुर्‍याउने गरी भरतपुरको मेयरको चुनाव जिताउन हदैसम्म मद्दत गरे। जबकि देउवाको मन्त्रीपरिषद्मा आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधित्व भए पनि प्रचण्डले २०७४ को संघीय चुनावअघि ओलीसँग चुनावी तालमेल गरेर देउवामाथि नै प्रहार गरे। 

नेकपा नियन्त्रणमा लिने प्रयास विफल भएपछि तिनै प्रचण्डले ओलीलाई भित्तामा पुर्‍याउन देउवा नेतृत्वको कांग्रेससँग हात मिलाए। २०७९ को सबै निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका प्रचण्डले एकाएक देउवासँगको गठबन्धनको गाँठो चुँडाइदिए, जब ओलीले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भए। 

प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थमा अन्य दल तथा नेतालाई उपयोग गरेको सत्य हो। तर अन्य दलहरूले पनि प्रचण्डलाई आ–आफ्नो शक्ति संघर्षमा उपयोगी औजारको रूपमा पाएको उत्तिकै सत्य हो। प्रचण्ड अस्थिर छन्, तिनले बारम्बार धोका दिन्छन् भन्ने खालका विश्लेषण जति नै गरे पनि सबैजसो राजनीतिक दल र तिनका नेता प्रचण्डसँग साँठगाँठ गर्न तम्तयार देखिन्छन्। प्रचण्ड र अन्य दलका यस्ता क्रियाकलाप शक्ति केन्द्रित राजनीतिका उदाहरण हुन्। फरक यति मात्र हो कि उनी 'उपयोग गर्ने' खेलका अरूभन्दा सफल खेलाडी हुन्। 

प्रचण्डको अदलबदलको 'दर्मियान' माओवादीको चुनावी सफलताको 'ग्राफ' भने निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। २०६६ मा उसले करिब २९ प्रतिशत मत पाएकोमा २०७० मा १५ प्रतिशत, २०७४ मा १४ प्रतिशत र २०७९ मा ११ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। सांसदको सङ्ख्याको हिस्सा क्रमशः ३८, १४, १९ प्रतिशत हुँदै घटेर हाल १२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसो हुनुको कारण प्रचण्डको उही पुरानो चिरपरिचित उपयोग–प्रयोग सिद्धान्त नै हो। गणतन्त्र नेपालमा केहीबाहेक सबै सरकारमा माओवादी हिस्सेदारी भएको छ। माओवादीले सबै राजनीतिक पार्टीसँग सरकार बनाएको छ वा भएको सरकारमा सहभागिता जनाएको छ। सबै सरकारमा वजनदार मन्त्रालय लिँदै पनि आएको छ। प्रचण्डले आफ्ना चतुर चाललाई आफ्नो लचकता भन्दै आफू 'डायनामिक' व्यक्ति भएको बताउँदै आएका छन्। 

नाम जे जे दिए पनि त्यस्ता 'लचकता'हरू सिद्धान्त, इमानदारी, नैतिकता  या निष्ठामा आधारित थिए त? पक्कै थिएनन्। उदाहरणका लागि, गत चुनावअघि सम्पन्न माओवादीको काठमाडौं महाधिवेशनमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमै 'ओली प्रवृत्तिविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै बृहत् कम्युनिस्ट एकता कायम गर्ने' उल्लेख थियो तर चुनावपश्चात् तिनै ओलीको बुइ चढेर प्रधानमन्त्री भए। महाधिवेशनको प्रतिवेदन भुले। सो कदम प्रस्ट अवसरवाद होइन भने के हो? यस्तो निर्लज्ज अवसरवादी कदमलाई गतिशीलताको रूपमा कसरी परिभाषित गर्न मिल्छ? अवसरवादले प्रचण्डलाई सत्तारोहण गराए पनि निष्ठा, इमानदारी र सिद्धान्त विना प्रचण्ड भने कमजोर हुँदै गएको सत्य हो।।   

लालु र नीतीशको सन्दर्भ

विकसित घटनाक्रमको परिप्रेक्षमा प्रचण्ड र माओवादी पार्टीको भविष्य के हो? आजको राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। माओवादी पार्टीको हालको अवस्था बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीशकुमारको राजनीतिसँग मिल्दोजुल्दो हुन पुगेको छ। लालुको ‘जंगलराज’बाट दिक्क भएर पहिले नीतीशले भाजपासँग गठबन्धन गरे। आफ्नो २००५–२०१० कार्यकालमा अब्बल प्रदर्शन गरेपछि नीतीशले 'सुशासनबाबु'को उपनामसमेत पाए। यद्यपि भाजपाले मोदीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रक्षेपण गरेपछि उनले गठबन्धन तोडेर पुन लालुसँग गठबन्धनको गाँठो कसे। जसको ‘जंगलराज’ खिलाफ उनले सङ्घर्ष गरिरहेको बताइरहेका थिए, उनैसँग मिले। 

२०१५ को विधान सभामा लालुसँग चुनावी गठबन्धन गरी राम्रो नतिजा हासिल गरे र फेरि भाजपासँग गठबन्धन गरी सत्तालाई निरन्तरता दिए। २०२० सम्म आइपुग्दा भाजपा- नीतीश गठबन्धनले जित्यो। बीजेपी ठूलो साझेदार दल बन्यो तर शक्तिमा कमी आए पनि गणितको कारण फेरि पनि नीतीश नै मुख्यमन्त्री बने। तर २०२२ सम्म आइपुग्दा भाजपाको बढ्दो शक्तिको डरले फेरि अर्को 'गुलाटी' मारेर लालुकै पार्टीसँग गठबन्धन गरी आठौं पटक बिहारको मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए।

बिहारमा नीतीशले साख र शक्ति गुमाउँदै गएका छन्। उनको विश्वसनीयता शून्यमा पुगेको छ तथापि राजनीतिमा भने उनी एक महत्त्वपूर्ण खेलाडीका रूपमा छँदै छन्। कुनै समयका 'सुशासन बाबु' अहिले 'पल्टुराम'का रूपमा कुख्यात छन्। प्रचण्डको हकमा पनि, सार्वजनिक उपभोगका लागि आफ्नो 'यूटर्न'का केही सैद्धान्तिक कारण प्रस्तुत गर्ने गरे पनि चुरोमा यी सबै चाल राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनिरहने 'प्रचण्ड प्रयास' हो।  

धर्म संकट र शिव सेना 'केस' 

अहिले देशमा प्रचण्ड-ओली गठबन्धन छ। दुवै एउटै राजनीतिक ध्रुवका भएका कारण प्रचण्ड यदि एमालेसँग लामो समयसम्म सहकार्यमा रह्यो भने एमालेले माओवादी ओझेलमा पर्ने खतरा छ। यदि प्रचण्डले एमालेसँगको गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय गरे भने पार्टीको दोस्रो पुस्ताले आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न पार्टीबाट 'ठा‍डो विद्रोह' गर्ने खतरा पनि छ। पहिले पनि, यस्तै परिस्थितिमा टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा ‘बादल’, प्रभु शाहलगायत केही प्रभावशाली माओवादी नेताहरूले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने कदमलाई समर्थन गरेका थिएनन्। 

सिद्धान्तको मतभेदका कारण ठाकरे परिवारको पूर्ण पकडमा रहेको भारत-महाराष्ट्रको शिव सेना पार्टी हालै माथिदेखि तलसम्म विभाजित छ। भाजपा र सेनाको महाराष्ट्रमा ९० को दशक यता गठबन्धन थियो। तर, २०१९ को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावी गठबन्धनपश्चात् मुख्यमन्त्रीको समयावधि बाँडफाँड गर्ने विषयमा सहमति नभएपछि सो पार्टी भाजपाबाट अलग रह्यो। त्यसपछि शिव सेना नेतृत्वले वैचारिक रूपमै फरक दलहरूसँग गठबन्धन बनायो। भाजपा र शिव सेना दुवैको एउटै वैचारिक धार भएका कारण त्यस्तो गठबन्धन बनाउनु पर्ने अवस्था आएको थियो। भाजपाको बढ्दो शक्तिका कारण सम्बन्ध अब सहजीवी नभई प्रतिस्पर्धीको भएको थियो। त्यसो हुँदा अहिले पनि ओलीको दबदबा निस्तेज पार्न प्रचण्डले फेरि कांग्रेससँग मिलेर सत्तामा क्षणिक समय टिक्ने देखिन्छ। तर वैचारिक भिन्नता भएका कारण र प्रजातान्त्रिक मतदाताले माओवादीलाई पूर्ण रूपमा नस्विकारेको दृष्टान्त हेर्दा दुवै पार्टीका दोस्रो पुस्ताका नेताले विद्रोह गर्न सक्न सम्भावना उत्तिकै छ। 

चुनौतीपूर्ण कार्यदिशा

सत्तामा रहेर पनि माओवादीको निरन्तर शक्ति घट्दै गएको छ। यस परिप्रेक्षमा पार्टीलाई सुदृढ गरी प्रचण्डले कांग्रेस र एमाले विना तेस्रो बल बनाउने रणनीति लिन सक्छन्। तर यो छनौट उति नै कठिन छ। भारतमा 'मौसम वैज्ञानिक' भनेर चिनिने राम विलास पासवानले जीतको सम्भावनाको आधारमा गठबन्धन परिवर्तन गर्थे। २०२० मा पासवानको लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा)लाई सत्तारुढ गठबन्धनले मागे जति सिट दिन नमानेपछि लोजपा एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गर्यो। आफ्ना १ सय ३७ उम्मेदवारमध्ये लोजपाले चुनावमा एक मात्र सिट जित्यो तर पार्टीले 'भोट-कटुवा'का रूपमा प्रभाव पारेको थियो। त्यसले सत्तारुढ गठबन्धनलाई ३० भन्दा बढी सिटको क्षति भयो। तर, चुनावपछि पार्टीका कार्यकर्ताले विद्रोह गरेर लोजपा अध्यक्षलाई पार्टीबाटै हटाए। 

नेपालमा पनि जनताले नयाँ पात्र र दल खोजिरहँदा, राजनीतिमा पुराना दलको घट्दो तर 'असरदार' उपस्थिति छ। त्यस्तो अवस्थामा एक्लै लडेर धेरै सिट जित्नु भन्दा पनि भोट काट्ने पार्टीमा सीमित हुने अवस्था माओवादीको छ। त्यसैले, तेस्रो मोर्चा बनाई उपयुक्त सिट नल्याएको अवस्थामा प्रचण्डलाई राजनीतिमा झनै चुनौती बढ्न सक्छ।

नेपालको राजनीतिमा माओवादीको कस्तो उपस्थित होला, त्यो भविष्यले बताउला। तर प्रचण्डले शक्ति र सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्दा जनहित, नैतिकता, विश्वसनीयता, निष्ठा र विचारधाराको उपहास गरे। आजका दिनमा माओवादी परिवर्तनको स्रोत नभई 'पल्टुवादी' राजनीतिको धरोहर बनेको छ। प्रचण्डको यो 'हैसियत' माओवादीलाई अरू शक्तिले विस्थापित नगरेसम्म वा दुई प्रमुख दल एमाले र कांग्रेसले सरकार गठनका लागि आफैं पर्याप्त शक्ति प्राप्त नगरेसम्म जारी रहने नै देखिन्छ।

यो सङ्केत राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रममा पनि झल्किएको छ। प्रचण्डको चाल के हुने भनेर एमालेसँग माओवादीको सहमति भए पनि न एमालेले माओवादीलाई विश्वास गर्न सकेको छ न त काँग्रेसले नै आशा मारेको छ। युद्धको नेतृत्व गरी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड सफल व्यक्ति हुन् भन्नेमा शंकै भएन तर आदर्शवान् नेता हुनबाट भने उनी धेरै टाढा छन्।