जी–२० बैठकमा पनि रुसलाई चीनको बलियो समर्थन

जी–२० सम्मेलनमा टर्कीको भूकम्प, न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूको ऋण, विश्वको कर प्रणाली र खाद्य सुरक्षा लगायत विषयमा छलफल भएको छ।

चीनले रुसले युक्रेनमाथि गरिरहेको आक्रमण विरोध गर्न अस्वीकार गरेपछि जी–२० सम्मेलनमा अन्तिम सहमति जुट्न सकेन। भारतको बैंगलोरमा सम्पन्न दुईदिने (फेब्रुअरी २४–२५) जी–२० सम्मेलनमा विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूका अर्थमन्त्रीहरू र केन्द्रीय गभर्नरहरूबीचको वार्तामा रुस–युक्रेन युद्ध विषयमा मत बाझिएको हो।

जी–२० मा रुसमाथिको आक्रोशलाई चीनले कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। यता, मस्कोले रुसविरोधी पश्चिमा देशहरू कमजोर बनेको प्रतिक्रिया दिएको छ। रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभरोभले “रुसविरोधी धारमा छलफल हुँदै गर्दा जी–२० सम्मेलनका गतिविधिहरू निरन्तर रूपमा कमजोर बनिरहेको” बताएका छन्।

चीनले यसै साता रुस–युक्रेन संकट अन्त्यका लागि १२ बुँदे योजना सार्वजनिक गरेको थियो। चीनको योजनासम्बन्धी कागजातको रुसले स्वागत गरेको थियो। तर, चीनको प्रस्तावलाई केही कूटनीतिज्ञहरूले रुस समर्थित योजना भन्दै आलोचना गरेका थिए।

प्रस्ताव सार्वजनिक गरेलगत्तै शनिबार जी–२० सम्मेलनमा चीनले रुसको विरोध गर्न अस्वीकार गरेको हो। भारतको नेतृत्वमा बैंगलोरमा सम्पन्न अर्थमन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा युक्रेनका विभिन्न अवस्थाको आकलन गर्ने र रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा रुस र चीनबाहेकका देश सहमत भएका छन्।

जी–२० बैठकपछि भारतीय प्रतिनिधि अजय सेठले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “रुसी र चिनियाँ प्रतिनिधिहरू युक्रेनमा काम गर्ने विषयमा सहमत भएनन्। आर्थिक र वित्तीय मुद्दामा सम्झौता गर्ने उनीहरूको म्यान्डेड थियो।” उनका अनुसार चीन र रुसबाहेक अन्य १८ वटा मुलुकले युद्धका कारण विश्वको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको र यसको सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

यता रुसी विदेशमन्त्री लाभरोभले अमेरिका, युरोपेली युनियन, जी सेभेन राष्ट्रहरूले रुस र चीनलाई ‘ब्ल्याकमेल’ गरेको आरोप लगाउँदै बहुध्रवीय अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको वस्तुनिष्ठ वास्तविकतालाई स्वीकार गर्न आग्रह गरे।

यस्तै, सम्मेलनको शुरूआतमा जर्मन अर्थमन्त्री क्रिश्चियन लिन्डनर भनेका थिए, “यो युद्ध हो। युद्धका कारण हुन्छन् र यसको एक मात्र कारण भ्लादिमिर पुटिन हुन्। यसको सम्बोधन हामीले चाँडै जी २० बाट सम्बोधन गर्नुपर्छ।”

‘एक पृथ्वी, एक परिवार र एक भविष्य’ नारा राखिएको बैंगलोरमा सम्पन्न सम्मेलनमा रुस र युक्रेनबाहेक टर्कीको भूकम्प, न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूको ऋण, विश्वको कर प्रणाली र खाद्य सुरक्षा लगायत विषयमा छलफल भएको थियो।