मिटरब्याज पीडितका केही आयाम र न्यायको प्रश्न

तपाईं आर्थिक र सामाजिक न्यायका लागि लड्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं सधैँ अल्पसंख्यकका लागि लड्दै हुनुहुन्छ। –बब केरी

सरकारले गरिबलाई हेरेन भने कसले हेर्छ?
नवलपरासीकी खुस्बन निसाले बीबीसीसँग बताएअनुसार ६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका उनका पतिले साहुलाई सात वर्षमा कूल २२ लाख रुपैयाँ तिरिसके। तर, त्यसपछि पनि धितो बापतको जग्गा फिर्ता गर्न थप २९ लाख बुझाउनुपर्ने सर्त साहुले राखे। जब उनीहरू मालपोतमा आफ्नो जग्गाबारे बुझ्न गए, उनीहरूको घरघडेरीसहित सबै जग्गा पहिले नै साहुका नाममा पास भएर साहुले समेत तेस्रो व्यक्तिलाई बेचिसकेको थाहा पाए। यो थाहा पाएपछि उनका पति मालपोत कार्यालयमै बेहोस भए। उपचारको क्रममा उनको निधन भयो। उनी र उनका पति दुवै निरक्षर भएकाले साहुले जहाँ–जहाँ भन्यो, त्यहाँ–त्यहाँ ल्याप्चे लगाइदिएकाले साहुले जालसाजीपूर्ण ढंगले जग्गा पास गरेर आफ्नै नाममा लिएको समेत उनीहरूले थाहा पाउन सकेनन्। करिब ६ महिनाअघि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा धर्ना बस्दै गर्दा उनी भन्दै थिइन्, 'न्यायका लागि आएकी छु, सरकारले गरिबलाई हेरेन भने कसले हेर्छ?'

मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलन
मिटरब्याज पीडित किसान मजदुरहरूले यस वर्ष काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा सुदखोर साहु महाजनहरूविरुद्ध सरकारसँग न्याय माग्दै पहिलो चरणमा १४ दिन र दोस्रो चरणमा ४७ दिन गरी झन्डै दुई महिना आन्दोलन गरे। त्यसयता मिटरब्याज पीडित किसान मजदुरहरूले भोगेका कष्टका कथाहरू अनेकौँ मिडियामा आए। गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज अपराधसँग सम्बन्धित सत्यतथ्य पहिल्याउन सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्‍यो र आन्दोलनरत पक्षसँग गत असोज १ गते पाँचबुँदे सहमति गर्‍यो।

तथापि, सरकारसँग न्याय माग्दै अहिले पनि जिल्ला जिल्लामा मिटरब्याज पीडितहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। सप्तरी, सिराहा, धनुषा र महोत्तरीका मिटरब्याज पीडित किसानहरूको एउटा समूहले ‘तमसुक व्यवस्था खारेज गर’ भन्ने नारासहित चैत्र २ गतेबाट मार्च पास शुरू गरी महोत्तरीको बर्दिबासदेखि काठमाडौँसम्मको यात्रा तय गरी आइतबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। यी घटनाक्रमले मिटरब्याज तथा ठगीको धन्दालाई राष्ट्रिय बहसको विषय मात्र बनाएका छैन, यसको अन्तर्यमा छिपेका अनेकन् विषयमाथि विभिन्न कोणबाट घोत्लिन बाध्य गराएको छ।

को हुन् मिटरब्याज पीडित?
मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति नलिई अति उच्च दरमा ऋण प्रवाह गर्ने, किर्ते कागज खडा गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेहरूलाई धम्की वा हिंसाको माध्यमबाट आतंकित वा भयभीत पारी वा छलपूर्वक जायजेथा हडपी ऋणको धेरै गुणा रकम असुल गर्ने व्यक्तिहरूलाई मिटरब्याजी भनेर परिभाषित गरेको छ। यिनै मिटरब्याजीसँग ऋण कारोबार गरेर शोषण, ठगी, किर्ते तथा जालझेलमा परेकाहरूलाई यस आलेखमा मिटरब्याज पीडितका रूपमा बुझिइने छ। यसरी पीडित हुनेमा अधिकांश तराई र भित्री मधेशका निरक्षर, गरिब, दलित, महिला र पिछडिएका जातजातिका व्यक्ति वा दक्षिणी सिमाना आसपास बस्नेहरू छन्। यस प्रकार आर्थिक रूपले अप्ठ्यारोमा परेका, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले पनि कमजोर रहेका सुदखोर साहुहरूको जालझेल, किर्ते र ठगी धन्दामा परेको देखिन्छ। 

अधिकांश मिटरब्याज पीडितले लिएको कर्जा रकम त्यति ठूलो देखिँदैन। कसैले एक लाख, कसैले दुई लाख, कसैले पाँच लाख, कसैले सात लाख र थोरैले १२/१५ लाखसम्मको ऋण लिएको देखिन्छ। उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जान, छोराछोरीको पढाइ, उपचार, विवाह, व्रतबन्ध, किरिया तथा दैनिक घर खर्च चलाउन स्थानीय साहु महाजनबाट ऋण लिएको देखिन्छ। 

 

को हुन् सुदखोर साहु महाजनहरू?
एकातिर प्रशस्त पुर्ख्यौली सम्पत्ति भएका तराई मधेशका साहु मुखियाहरूले पहिलेदेखि गाउँठाउँमा आवश्यक परेकाहरूलाई ऋण दिँदै आएका छन्। उनीहरूले मिटरब्याजलाई पुर्ख्यौली पेसाका रूपमा अँगाल्दै आएको देखिन्छ। अर्कातिर, राजनीतिक पहुँच राम्रो भएका, टाठाबाठा व्यापारी र नवधनाढ्यहरूले मिटरब्याजलाई व्यवसाय नै बनाएको देखिन्छ। कतिपय व्यापारीले बैंकबाट १०–१२ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएर त्यसलाई ब्याज र मिटर ब्याजमा लगाउने गरेको पनि देखिन्छ।

सुदखोर साहुहरूले कर्जाको आकार, धितोको अवस्था र कर्जाको अवधि हेरेर मासिक सयकडा २ रुपैयाँ (२४%) देखि लिएर ५ रुपैयाँ (६०%) सम्म ब्याज लिने गरेको पाइन्छ। उनीहरूले कागजातमा आफू माथि पर्ने गरी, मिटरब्याज लगाएको पुष्टि गर्न नसकिने गरी वा जग्गा पास गराएर अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई कर्जा दिएको देखिन्छ। त्यस्तै, उनीहरूले मिटरब्याज पीडितहरूलाई दिएको रकमभन्दा दोब्बर रकमको कागजात बनाएर ठगेको, दृष्टि बन्धक राखेको भनेर जग्गा पास गर्ने कागजातमा हस्ताक्षर गराएको, थोरै रकम दिएर साहुले आफैँ रकम थपेर झुकाएको तथा लिएको ऋणको सावाँब्याज सबै बुझाइसक्दा पनि थप रकम माग गरेको देखिन्छ।

वित्तीय पहुँच र कर्जामा पहुँचको अवस्था
वित्तीय पहुँचका प्रमुख तीन आयाम हुन्छन्; बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा हुने बचत, भुक्तानी र कर्जा प्रवाहमा आम मानिसको  पहुँच। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने बैंकमा खाता खोल्ने नेपालीको संख्या उल्लेख्य बढेको छ। त्योसँगै चेक, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, आईपीएस, क्रेडिट कार्ड र इन्टरनेट बैंकिङको माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने मानिसको संख्या बढ्दो छ। जुन हिसाबले बचत र भुक्तानीमा आम मानिसको पहुँच स्थापित भएको छ, सोही हिसाबले कर्जामा भने थोरै मानिसको मात्र पहुँच स्थापित भएको देखिन्छ र मिटरब्याज पीडितका घटनाहरूले अझै पनि समाजको तल्लो तप्काका मानिसहरू माझ औपचारिक क्षेत्रले प्रवाह गर्ने कर्जाहरू पुग्न नसकेको देखाउँछ।

मिटरब्याज पीडितको समस्या वास्तवमा कर्जामा आम मानिसको पहुँचसँग जोडिएको मुद्दा हो। पछिल्लो समय बैंक, लघुवित्त र सहकारीहरूको सञ्जाल देशभर व्यापक विस्तार भइरहेको देखिन्छ। यसले वित्तीय कारोबारमा औपचारिक क्षेत्रको उपलब्धता र पहुँच दुवै बढेको तर्फ संकेत गर्दछ। तर मिटरब्याज पीडितका घटनाहरूले देशको बैंकिङ प्रणालीले अर्थतन्त्रको तल्लो तप्कामा रहेका मानिसहरूलाई समेट्न नसकेको चित्र देखाउँछन्। यसरी कर्जा प्रवाह गर्ने औपचारिक स्रोतहरूमा तराई/मधेशका किसानहरूको पहुँच स्थापित हुन नसक्दा मिटरब्याज र त्यससँग जोडिएका वित्तीय अपराध बढ्दै गएको देखिन्छ।

तराई/मधेशका जनताको कर्जामा पहुँच नहुनु पछाडि खास केही कारण जिम्मेवार छन्। यसलाई कर्जाको माग पक्ष र पूर्ति पक्ष गरी दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ। कर्जाको माग पक्षबाट हेर्दा कर्जाको आवश्यकता परेका मिटरब्याज पीडितहरू प्रायः सबै निरक्षर छन्। उनीहरू बैंकिङ प्रणालीबारे अनभिज्ञ छन्। उनीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मैले पनि ऋण पाउन सक्छु भन्ने विश्वासै छैन। उनीहरूको मनोविज्ञानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफूजस्ता सोझासाझाका लागि नभएर पढेलेखेका र टाठा बाठाका लागि मात्र हो भन्ने छाप बसेको छ। कर्जाको पूर्ति पक्षबाट हेर्दा बैंकहरू सानोतिनो कर्जा लगानी गर्न चाहँदैनन्। कसैले पाँच लाख भन्दा कमको कर्जा माग गरेको छ भने त्यसलाई पन्छाइहाल्छन्। 

बैंकले कर्जा लगानी गर्ने प्रक्रिया आफैँमा झन्झटिलो र लामो छ। औपचारिक र नियमित आम्दानीको स्रोत नभएका तथा बाटोले नछोएका जग्गा वा केही केही दक्षिणी सिमाना छेउछाउका जग्गा धितो राखेर कर्जा लगानी गर्ने जोखिम बहन गर्न बैंकहरू तयार छैनन्। यता, बाउलाई आफ्नो छोरालाई वैदेशिक रोजगारीमा खाडी या मलेसिया पठाउन ऋण चाहिएको छ, उता बैंकले यो वा त्यो कारण देखाउँदै विदेशको आम्दानीलाई कर्जा प्रयोजनको लागि स्वीकार गरिरहेको हुँदैन। त्यस्तै, भोलि कर्जा असुली नहुने हो कि भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासले गर्दा पनि बैंकहरू विपन्न वर्गका मानिसलाई कर्जा दिन चाहँदैनन्। बजारमा एउटा प्रचलित भनाइ छ, 'बैंकले धनीलाई मात्र कर्जा दिन्छ।' सुन्दा अप्रिय सुनिए पनि यो भनाइले सत्य कुरा बोलिरहे झैँ लाग्छ।

लघुवित्त र सहकारीहरूले आफ्नो उद्देश्यअनुसार कामै गरेका छैनन्। कतिपय अवस्थामा यिनीहरू पनि मिटरब्याजी भन्दा कम छैनन्। फरक यत्ति हो कि एउटाले कर्जा कारोबार गर्न लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ र अर्कोले छैन। त्यस्तै, लघुवित्तले व्यावसायिक प्रयोजन देखाउन सक्नेहरूलाई मात्र ऋण दिने गर्छ। अर्को समस्या के पनि छ भने एउटै व्यक्तिले धेरै सहकारीमा बसेर सबैतिरबाट ऋण लिन्छ र ऊ ऋण नतिरी भागिदिन्छ, जसले गर्दा सामूहिक जमानी बस्ने अन्य सदस्यहरू मारमा पर्दछन्। कतिपय अवस्थामा सहकारी अरूको पैसामा गाउँ समाजका एकाध टाठा बाठाले रजाइँ गर्ने विकृत व्यवसाय भएको छ। यो सबै भन्नुको तात्पर्य के हो भने लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरू व्यावसायिक बन्न सकेनन् र यिनले प्रदान गर्न सक्ने आर्थिक/वित्तीय लाभबाट समाजको तल्लो तप्काका विपन्न, किसान, महिला र सीमान्तकृतहरू वञ्चित भइरहे। 

अर्को कुरा,  बैंक,  लघुवित्त  र सहकारी सबैको साझा कर्जा प्रवृत्ति भनेको जसरी भए पनि छोटो समयमै अधिक मुनाफा कमाउने गरी लगानी गर्ने भयो। जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले असल मनसायले लक्षित वर्गलाई, विपन्न वर्गलाई समेट्न गरी ल्याएका विशेष कर्जा कार्यक्रमहरूको झनै धेरै दुरुपयोग भयो। 

राष्ट्र बैंक र सरकारको भूमिका
औपचारिक स्रोतहरूबाट दिइने कर्जामा विपन्न, महिला, दलित सबैको धेरथोर पहुँच स्थापित होस् भनेर राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषि कर्जा लगायतका कार्यक्रमहरू र लघुवित्तको अवधारणा अघि सारेको देखिन्छ। तर कार्यान्वयनको तहबाट हेर्दा यस्ता कार्यक्रम तथा अवधारणाले अझै पनि लक्षित वर्गलाई समेट्न नसकेको देखिन्छ। यस्ता कार्यक्रम तथा अवधारणाहरूको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंक आफैँले 'प्रोएक्टिभ' भूमिका खेल्नु पर्ने हो। तर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामान्य निर्देशन दिने भूमिकामा मात्र आफूलाई सीमित गरेको देखिन्छ। र, त्यसको चर्को मूल्य चुकाउन अभिशप्त छन्– मिटर ब्याज पीडितहरू। 

सरकारका अनेकौँ काममध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण काम राज्यभित्र बसोबास गर्ने आफ्ना कमजोर नागरिकहरूको हित र संरक्षण गर्ने पनि हो। साँच्चै भन्ने हो भने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक हिसाबले कमजोर रहेका नागरिकहरूका लागि सरकारको सीमान्त उपयोगिता सबैभन्दा बढी हुन्छ। त्यसैले पुँजीवादी–समाजवादी सबै अर्थव्यवस्थाले आफ्नो आर्थिक क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्तिका आधारमा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई धेरथोर आत्मसात् गरेको देखिन्छ। नेपालमा चाहिँ मिटरब्याज पीडितहरूले जति रोई कराइ गरे पनि, आन्दोलन र धर्ना कार्यक्रम गरे पनि सरकारले उनीहरूको समस्यालाई राजनीतिक वा कानूनी उपचारको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न अग्रसरता लिएको देखिँदैन।

चुरो कुरो के हो?
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार कर्जामा पहुँच स्थापित गर्ने कुरामा कर्जाको पूर्ति पक्षको भूमिका निर्णायक हुन्छ। तर बैंक, लघुवित्त र बचत तथा ऋण सहकारी कसैले पनि मिटरब्याज पीडितहरूलाई आफ्नो दायराभित्र समेट्न नसकेको/नचाहेको देखिन्छ। त्यस्तै, यता मानिसलाई छोरीको बिहे गर्न, छोरालाई विदेश पठाउन, मृत्यु संस्कारलगायत कर्मकाण्डका लागि वा अन्य अत्यावश्यक घरायसी प्रयोजनको लागि छिटो पैसा चाहिएको हुन्छ, उता बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग यस्ता अपरिहार्य व्यक्तिगत आवश्यकता सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा दिने नीति नै हुँदैन। 

यसरी कर्जाको माग पक्ष र पूर्ति पक्ष दुवै कमजोर रहँदा तथा माग पक्ष र पूर्ति पक्षलाई जोड्ने पुलहरू नबन्दा मिटरब्याज पीडित भनिएकाहरूको कर्जाका औपचारिक स्रोतमा सहज पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन। त्यस्ता मानिसको कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न भनेर राष्ट्र बैंक वा सरकारसँग पनि कुनै ठोस नीति तथा कार्यक्रम छैन। जस कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको 'ब्लाइन्ड स्पट'मा तराई मधेसका विपन्न किसान र मजदुरहरू पर्नु कुनै अनौठो कुरो भएन। तराई/मधेशका सुदखोर साहु महाजनहरूले भने यसबाट फाइदा उठाउँदै अप्ठ्यारोमा परेका सोझासाझा, निरक्षर, किसान र मजदुरहरूलाई मिटर ब्याजको भारी बोकाएर उनीहरूमाथि निरन्तर आर्थिक शोषण, ठगी, किर्ते र जालसाजीको धन्दा चलाइरहेका छन्।

समस्याको अर्को पाटो
नेपालको जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। उक्त प्रतिवेदनले तराई र मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा साक्षरता प्रतिशत अन्यत्र भन्दा न्यून रहेको देखाएको छ र तिनै जिल्लाहरूमा मिटर ब्याजको समस्या सबैभन्दा बढी देखिनु एउटा संयोग मात्र होइन। अधिकांश मिटर ब्याज पीडितहरू निरक्षर हुनुले समस्याको अर्को पाटोतर्फ संकेत गर्छ। तराई मधेसमा दाइजो प्रथा अझै कायम रहनु र छोरीको बिहेको लागि मिटर ब्याजमा ऋण लिनु पर्ने कहरले समस्याको अर्को आयाम उजागर गर्दछ। 

त्यस्तै, तराई मधेसका जिल्लामा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी जाने लहर आउनु र वैदेशिक रोजगारीमा जानकै लागि मिटरब्याजीकहाँ धाउनु पर्ने बाध्यता आई लाग्नुलाई कसरी बुझ्ने? अनि खाडीमा श्रम बेचेर भित्रिएको रेमिट्यान्स सुदखोर साहुको खल्तीमा पुग्दा वैदेशिक रोजगारीबाट को चाहिँ बढी लाभान्वित भए? त्यस्तै, खर्चिलो मृत्यु भोज गर्न, छोराछोरीको बिहेमा झुटो सानका लागि मिटरब्याजमा कर्जा लिएर खर्चको जोहो गर्नुपर्ने अवस्थाले मधेशी समाजलाई कतातिर डोर्‍याउँदै छ? र, सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न के छ भने मिटर ब्याज समस्याको 'इपिसेन्टर' किन तराई-मधेस नै बन्न पुग्यो?

विद्यमान कानुनी प्रावधान
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले व्यक्तिहरूबीच आपसमा लेनदेन व्यवहार गर्दा लिखत नगरी लेनदेन गर्न नहुने, साहुले ऋणीबाट लिन पाउने ब्याजको रकम साँवा रकमको वार्षिक दश प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने र ब्याजको ब्याज पनि लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। 

मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ ले कसैले ठगी, किर्ते वा जालसाजी गर्न वा गराउन हुँदैन भनेको छ  र त्यसरी ठगी, किर्ते वा जालसाजी गरेको पाइएमा क्रमशः ७ वर्ष, ५ वर्ष र ३ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ। साथै कसैले किर्ते वा जालसाजी गरी कुनै सम्पत्ति प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ पनि भनिएको छ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले गैर कानुनी स्रोतबाट आर्जन गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नपाइने र यदि गैरकानूनी स्रोतबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको रहेछ भने पनि त्यसलाई जफत गर्न सकिने भनेको छ।

यस प्रकार नेपालको विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले मिटरब्याजी धन्दा र त्यससँग जोडिएर आएका ठगी, किर्ते तथा जालसाजीका घटनालाई स्पष्ट रूपले गैरकानूनी करार गर्दछ र दण्डनीय मान्छ। त्यसैले, विद्यमान कानूनी व्यवस्थाभित्रै रहेर मिटरब्याज पीडितबाट असुल गरिएको साँवा र ब्याजभन्दा बढीको रकम फिर्ता गराउन, मिटरब्याज पीडितबाट सुदखोर साहु महाजनहरूले आफ्नो नाममा ल्याएको जग्गा फिर्ता गराउन, सुदखोर साहु महाजनहरूको गैरकानूनी वा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्न तथा सुदखोर साहु महाजनहरूको कसुरको प्रकृतिअनुसार उनीहरूलाई दण्ड सजाय गर्न सकिने देखिन्छ, भलै  यसमा केही प्रक्रियागत जटिलता भने रहन सक्छन्। 

यो मुद्दाले किन राष्ट्रिय राजनीति र बहसमा  स्थान पाएन?
मिटरब्याज पीडितहरूले जेठ/असारदेखि निरन्तर रूपमा आन्दोलन तथा खबरदारी गर्दै आए पनि मिटरब्याज पीडितको मुद्दालाई राजनीतिक दलले बेवास्ता गर्दै आएका छन्। जनजीविकासँग जोडिएको यस्तो संवेदनशील र गम्भीर अर्थ राजनीतिक मुद्दामा राजनीतिक दलले यति लामो समयसम्म मौनता साँधिरहनुले नेपालका राजनीतिक दलमा आएको चरम विचलनलाई संकेत गर्दछ। नत्र भने सडक र संसद्मा यो मुद्दालाई जोडदार रूपले उठाउन उनीहरूलाई केले रोकिरहेको छ?

समस्याको समाधान के त?
मिटरब्याज पीडित समस्या जटिल अर्थ राजनीतिक समस्या हो। यो समस्याको तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधान खोजिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। एकातिर, अहिलेका मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन सरकार र प्रशासन (सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय)ले विशेष राजनीतिक तथा कानूनी पहलकदमी लिनु पर्ने देखिन्छ भने, अर्कातिर, कुनै पनि समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सोपानको तल्लो तप्कामा रहेका मानिसलाई कर्जाका औपचारिक स्रोतसँग जोड्न सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको प्रभावकारी हस्तक्षेप चाहिन्छ। 

सरकारले समस्याको दिगो समाधानका लागि गरिबी निवारण, शिक्षा, रोजगारी, कानूनको शासन र राष्ट्रिय आयको वितरण/पुनर्वितरणको क्षेत्रमा आफ्नो आर्थिक सामर्थ्यअनुसार उच्च राजनीतिक इच्छाशक्तिसहित इमानदारितापूर्वक कामहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले पनि विगतमा विपन्न वर्ग कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र कृषि कर्जा कार्यक्रम लागू गर्दा भए गरेका कमी कमजोरीहरूको गम्भीर समीक्षा गर्दै, नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम आशातीत सफल नहुनुका कारणहरूको खोजी गर्दै कर्जामा आम मानिसको पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष रणनीति बनाएर त्यसको प्रभावकारिता समेत मूल्यांकन गर्दै अघि बढ्ने गरी 'प्रोएक्टिभ एप्रोच' लिन जरुरी छ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि गहिरो जिम्मेवारी बोध गर्दै रचनात्मक अग्रसरता लिन पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। उनीहरूले समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सोपानको तल्लो तप्कामा रहेका मानिसको पहिचान गरी उनीहरूको कर्जा आवश्यकता र कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तान गर्न सक्ने सामर्थ्यलाई सम्बोधन गर्ने गरी कर्जाका उम्दा 'प्रडक्ट'हरू तयार गरेर सहज रूपमा कर्जा पाउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न तत्परता र उदारता देखाउनुपर्छ।

अन्त्यमा
मिटर ब्याज पीडितहरूले त पैदले हिँडेर बर्दिबासदेखि काठमाडौँसम्मको लामो र कठिन यात्रा तय गरे, काठमाडौँको ‘क्रान्तिकारी’ सरकारले चाहिँ ती पीडितलाई न्याय गर्न अर्को लामो र कठिन यात्रा शुरू गर्ने आँट गर्छ कि गर्दैन, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।

---

दाहाल नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत छन्।