थुनछेक बहसमा न्यायाधीशको प्रश्न– ‘फाइल हेरफेर तत्कालीन गृहमन्त्री र गृहसचिवले मात्रै गरे कि अरूले पनि सघाए?’

काठमाडौँ– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामाथि आइतबारदेखि थुनछेक बहस शुरू भएको छ। न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा बहस शुरू भएको हो। अदालतमा जाहेरीकर्ताको तर्फबाट सरकारी वकिल र प्रतिवादीको तर्फबाट अन्य वकिलले बहस गर्नेछन्। आइतबारदेखि शुरू भएको बहसमा न्यायाधीशले समयसीमा नै निर्धारण गरेका छन्।

आइतबारदेखि तीन दिन सरकारी वकिलले बहस गर्ने समय निर्धारण गरिएको छ भने प्रतिवादीको तर्फबाट वकिललाई बहस गर्न ६ दिनको समय तोकिएको छ। समय निर्धारण गर्दै आइतबारको इजलासमा न्यायाधीश न्यौपानेले आगामी साताको बुधबार थुनछेक आदेश सुनाउने जानकारीसमेत दिएका छन्। 

आइतबार थुनछेक बहस शुरू गर्नुपूर्व यस प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहितका १८ जनालाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो।  

आइतबार सरकारी वकिलको तर्फबाट दुई जनाले बहस गरेका छन्। जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीले आइतबार आफ्नो बहस सकेका छन् भने अर्का न्यायाधिवक्ता जनकप्रसाद घिमिरेले बहस शुरू गरेका छन्। तर, उनको बहस नसकिएकाले सोमबार पनि निरन्तर चल्नेछ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले सरकारी वकिलको तर्फबाट आठ जनाले बहस गर्ने जानकारी दिए। “हामीलाई तीन दिन र प्रतिवादीका वकिललाई ६ दिनको समय निर्धारण गरिएको छ। बहस सकेर जेठ ३१ मा आदेश सुनाउने इजलासबाट जानकारी भएको छ,” उनले भने, “हाम्रो तर्फबाट सोमबार र मंगलबार पनि बहस हुनेछ।”

अदालतसमक्ष १८ जना प्रतिवादीको वयान सकिएपछि आइतबारदेखि थुनछेक प्रयोजनको बहस शुरू भएको हो। वयानका क्रममा प्रतिवादीहरूले आफूमाथिका अभियोगहरू अस्वीकार गरेको सहन्यायाधिवक्ता नेउपानेले जानकारी दिए। 

“सबै प्रतिवादीहरूले कसुर इन्कार गरेर वयान दिएका छन्,” उनले भने। थुनछेक बहस सकिएपछि इजलासले यो प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूलाई पुर्पक्ष (मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म)का लागि थुनामा पठाउने कि साधारण तारेख वा धरौटीमा रिहा गरेर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने आदेश गर्नेछ।

जेठ १० गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्वाभिमान र छवि उपर अपमान हुने राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरी संगठित रूपले ठगी, लिखत किर्ते, राज्य विरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसमेत गरेको दाबी अभियोगपत्रमा छ। 

सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियुक्तहरू विरुद्धका ती कसुर प्रमाणित भएको भन्दै उनीहरूलाई व्यक्ति र समूहअनुसारका फरक–फरक बिगो, जरिवाना र कैद सजाय गर्न अदालतसँग मागदाबी गरेको छ। अभियोग लागेका ३० मध्ये मुद्दा दायर गर्दा १६ जना पक्राउ परिसकेका थिए भने अरू १४ जना फरार रहेका थिए। 

यसबीचमा प्रहरीले फरार रहेका हरिभक्त महर्जन र लक्ष्मी महर्जनलाई पक्राउ गरेको छ। प्रतिवादीहरूबाट २८ करोड ८४ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। यो प्रकरणमा अझै १२ जना फरार नै छन्।

सरकारी वकिललाई न्यायाधीशको प्रश्न–‘टेलिफोनमा भएको कुराकानीले मात्रै अभियोग पुष्टि हुन्छ?’
आइतबारको बहसमा गर्दै जिल्ला न्यायाधिवक्ता खत्रीले १८ जना अभियुक्तलाई नै पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिनुपर्ने तर्क गरे। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरहरूमा अभियोग लागेकाले उनीहरूलाई थुनामै राख्नुपर्ने उनको जिकिर थियो। संगठित अपराध भएकाले सबैलाई सजाय बराबरी हुने कुरा मिसिलमा उल्लेख गरिएको उनले बताए। 

खत्रीले बहस गरिरहँदा इजलासबाट न्यायाधीश न्यौपानेले ‘टेलिफोनमा भएको कुराकानीले मात्र अभियोग पुष्टि हुन्छ? तथ्यमा पुग्न सकिन्छ र?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। 

त्यसको जवाफमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता खत्रीले पुष्टि हुने अन्य प्रमाण पनि जुटाइएको र लेनदेन भएका कुरा बैंक स्टेटमेन्टले पनि देखाउने बताए। “बैंकमा रकम जम्मा भएका स्लिप, विभिन्न मितिमा काटिएका चेकले पनि पुष्टि गर्छ,” उनले जवाफमा भने, “पैसाको लेनदेन भएको छ, आईएमईमार्फत् र अन्य स्रोतबाट पैसा गएको देखिन्छ। यी सबै प्रमाणका रूपमा राखेका छौं।” न्यायाधीशले ‘पैसा दिने मानिस दोषी देखिन्छ कि देखिँदैन?’ भनी प्रश्न गरेका थिए।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता खत्रीले बहस गरिरहँदा उनलाई इजलासबाट पटक–पटक प्रतिप्रश्न गरिएको थियो। न्यायाधीश न्यौपानेले ‘यो प्रकरणमा प्रतिवेदनको फाइल हेरफेर गर्ने काम तत्कालीन गृहमन्त्री र गृहसचिवले मात्रै गरे वा अन्य कर्मचारीको पनि संलग्नता हुन सक्छ?’ भन्ने प्रश्न पनि गरेको एक वकिलले जानकारी दिए। 

“प्रतिवेदन फेर्ने काममा अरू कर्मचारी पनि होलान्। उनीहरू प्रतिवादी देखिएनन्। गृहमन्त्री र सचिवले मात्रै फेरेका त होइनन् होला,” न्यायाधीश न्यौपानेले गरेको प्रश्न उद्धृत गर्दै ती वकिलले भने। त्यसको जवाफमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता खत्रीले अहिलेसम्म जुटाइएको प्रमाणका आधारमा उनीहरूको मात्र संलग्नता देखिएको बताए।  

प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गर्ने 
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका प्रतिवादीहरूको तर्फबाट बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले वकालतनामा लेखाएका छन्। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको तर्फबाट बहस गर्न नेपाली कांग्रेस निकटको प्रजातान्त्रिक कानून व्यवसायी संघ (डीएलए)ले टोली तयार पारेको छ। उनको पक्षमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले बहस गर्दै छन्। 

खाँणको प्रतिरक्षामा अन्य कानून व्यवसायीले पनि बहस गर्दै छन्। उनीहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी, महादेव यादव, प्रेमबहादुर खड्कालगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले पनि खाँणको पक्षमा बहस गर्दै छन्। 

पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहितका कानून व्यवसायी तयार भएका छन्। अर्का पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको तर्फबाट बहस गर्न लागेका छन्। यो मुद्दामा बहस गर्नका लागि कानून व्यवसायीले वकालतनामा लेखाउने क्रम जारी रहेकाले संख्या बढ्न सक्ने अदालतले जनाएको छ। आइतबार न्यायाधीश न्यौपानेको इजलासमा थुनछेक बहस चलिरहँदा कानून व्यवसायीहरू बहसका लागि वकालतनामा लिन व्यस्त थिए।

सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग लगाएका प्रतिवादीहरूमा केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टंककुमार गुरुङ, इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, सन्दीप रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, बालकृष्ण खाँण, आङटावा शेर्पा, शमशेर मियाँ, टेकनाथ रिजाल लगायत छन्। केशव तुलाधर, लक्ष्मी महर्जन, हरिभक्त महर्जन, अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दिपा हुमागाईं, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, आशिष बुढाथोकी, विनीता सावेदन लिम्बू, निरञ्जनकुमार खरेल, सुनिल बुढाथोकी र प्रतीक थापा पनि मुद्दाका अभियुक्त हुन्।