करका नयाँ व्यवस्था एक वर्षपछि मात्र लागू गर्न पर्यटन व्यवसायीको माग

काडमाडौँ– कोभिड–१९ पछि लयमा फर्किँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई सहज बनाउन कम्तिमा एक वर्षपछि मात्र नयाँ करका दर लागू गर्ने व्यवस्था गर्न पर्यटन व्यवसायीले माग गरेका छन्। विभिन्न १४ पर्यटन क्षेत्रका संस्थाले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो माग गरेका हुन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत हवाई उडानमा १३ प्रतिशत भ्याट, पाँचतारे होटलमा २ प्रतिशत लक्जरी कर र विदेश घुम्न जाने नेपालीलाई ५ प्रतिशत लक्जरी कर लगाउने घोषणा गरेको थियो। व्यवसायीहरूले भने हिमाल आरोहण, ट्रेकिङ, र्‍याफटिङ, टुर तथा सफारी प्याकेजहरू एक वर्षअगाडि नै बुकिङ गरी सोहीअनुसारको मूल्य राखेको अवस्थामा नयाँ करको दर तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका हुन्।

ट्रेकिङ एजेन्सिस एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), होटल एसोसिएसन नेपाल (हान), नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएएमए), नेपाल एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा), हिमालयन उद्धार संघ नेपाल (एचआरए), नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघ, सोसाइटी अफ ट्राभल एन्ड टुर अपरेटर्स, गाउँ पर्यटन मञ्च नेपाल, नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ, टुरिस्ट बस एसोसिएसन नेपाल लगायतका संस्थाले बजेटमा भएको व्यवस्था तत्काल लागू गर्दा यो क्षेत्र ठूलो मारमा पर्ने बताएका हुन्। सरकारले नयाँ नीति ल्याउँदा आफूहरूसँग छलफल नगरेको पनि व्यवसायीको आरोप छ।

देशको वार्षिक बजेटको आकारमै निजी क्षेत्रको लगानी रहेको पर्यटन क्षेत्रले १० लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको र सरकारी तथ्यांकअनुसार करिब २ देखि ३ प्रतिशत र ‘वर्ल्ड ट्राभल एन्ड टुरिजम काउन्सिल’का अनुसार ७ देखि ८ प्रतिशतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुर्‍याएको पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको ती संस्थाहरूबाट जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कोभिड–१९ महामारीले थलिएर बिस्तारै तंग्रिँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ। यस्तै, ‘नेपाल घुमौँ नेपाल चिनौँ’ अभियान सञ्चालन गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पर्यटक दशकको रूपमा मनाउने घोषणासहित मुलुकलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने आगामी बजेटमार्फत लिइएको लक्ष्यले उत्साहित बनाए पनि करका दरहरूले पर्यटन क्षेत्रमा पार्न सक्ने गम्भीर नकारात्मक प्रभावका कारण चिन्तित बनाएको उनीहरूको भनाइ छ।