विद्युतीय राहदानीका दुई वर्षः विदेशमा भएका नेपालीलाई नवीकरण गर्न मुस्किल

काठमाडौँ– इन्जिनियर कृष्ण चालिसेले माल्दिभ्समा रोजगारी गर्न थालेको १६ वर्ष भइसकेको छ। यसअघि उनले श्रीलंकास्थित नेपाली दूतावासबाट आफ्नो राहदानी नवीकरण गराएका थिए। माल्दिभ्समा रहेका नेपालीले कुरियरमार्फत श्रीलंकास्थित दूतावासमा राहदानी पठाएर पनि नवीकरण गर्न सक्थे।

माल्दिभ्समा नेपाली दूतावास छैन। श्रीलंकास्थित दूतावासले नै माल्दिभ्स पनि हेर्ने गरेको छ। माल्दिभ्समा औपचारिक माध्यमबाट गएका मात्र पाँच हजार नेपाली छन्। यसअघि, उनीहरूले माल्दिभ्सबाट करिब साढे ८०० किलोमिटर टाढामा पर्ने श्रीलंकाको राजधानी कोलोम्बोस्थित नेपाली दूतावासबाट राहदानी नवीकरण गरिरहेका थिए।

तर दुई वर्षदेखि विदेशमा रहेका नेपालीले सहज रूपमा राहदानी नवीकरण गर्न पाएका छैनन्। सरकारले २०७८ मंसिर १ गतेबाट विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) कार्यान्वयनमा ल्याएपछि विदेशमा रहेका नेपालीलाई परेको व्यवहारिक कठिनाइ सुल्झिन सकेको छैन।

ई–पासपोर्टमा जैविक सनाखत (बायोमेट्रिक) र आवश्यक सबै व्यक्तिगत विवरण राखिएको हुन्छ। ई–पासपोर्टमा हुने बायोमेट्रिकका लागि राहदानीबाहक बायोमेट्रिक गर्ने मेसिनसम्म भौतिक रूपमा नै उपस्थिति हुनुपर्छ। यसले नेपालबाहिर रहेकालाई नवीकरणमा समस्या उत्पन्न गरेको हो।

श्रीलंकास्थित नेपाली दूतावासका माल्दिभ्स डेस्क प्रमुख विश्वास भट्ट बायोमेट्रिकका लागि मेसिनसम्म मानिस पुग्न अनिवार्य रहेको बताउँछन्। यसलाई आफूहरूले पनि गम्भीर रुपमा लिएको उनले बताए।

नेपालीहरू व्यवसाय, रोजगारी र अध्ययनका लागि संसारका १६२ देशमा पुगेका छन्। तर नेपालका कूटनीतिक नियोग ३२ देशका ४० स्थानमा मात्र छन्। नेपाली रहेका १३० वटा देशमा दूतावास, वाणिज्य दूतावास वा काउन्सुलर कार्यालय छैनन्। त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई राहदानी नवीकरण सम्बन्धी सेवा पुर्‍याउन राहदानी विभागलाई चुनौती छ।

वैदेशिक यात्राका लागि यसअघि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) प्रयोग हुँदै आएको थियो। एमआरपी नवीकरणका लागि नजिक देशका जिम्मेवार प्राप्त कूटनीतिक नियोगहरूमा कुरियरबाट कागजात पठाएर शुल्क बैंक खातामा जम्मा गर्न सकिन्थ्यो।

हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरेर लागू गरिएको एमआरपी ११ वर्षपछि नै हटाइएको हो। ई–पासपोर्ट ‘थर्ड जेनरेसन’ अर्थात्, राहदानीको तेस्रो र नवीनतम पुस्ता हो। साहित्यकार सत्यमोहन जोशीलाई पहिलो प्रति प्रदान गरेर यसलाई प्रचलनमा ल्याइएको थियो।

ई–पासपोर्टमा सम्बन्धित व्यक्तिका विवरणहरू समाविष्ट भएको विद्युतीय चिप राखिने हुँदा यो डेटा सुरक्षासँग पनि जोडिन्छ। 

सन् २००३ मा हवाई यातायात नियमन गर्ने संस्था अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ)ले ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि धेरै देशहरूले प्रयोगमा ल्याएका थिए। नेपालले पनि ढिलोगरी ई–पासपोर्ट लागू गरेपछि एमआरपीको म्याद सकिने बाहकले ई–पासपोर्ट लिनुपर्ने हुन्छ। नेपाल आईसीएओ र त्यसै मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सूचना अदानप्रदान गर्ने संस्था पब्लिक कि डाइरेक्टरी (पीकेडी)को सदस्य राष्ट्र हो। 

विकल्पः शिविर, ‘आउटसोर्सिङ’ र ‘अनररी कन्सुलेट’
परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका उपसचिव पारस पण्डितले ई–पासपोर्ट लागू भएपछि सहज रूपमा नवीकरण गराउन पहल भइरहेको बताए। त्यसका लागि शिविरहरू राखेर सेवा दिइरहेको उनको भनाइ छ। “ई–पासपोर्ट बनाउन मान्छे र बायोमेट्रिक मेसिनको भेट हुनैपर्छ,” पण्डितले भने, “विभिन्न देशहरूमा स्रोत, साधन र जनशक्तिले भ्याएअनुसार शिविर राख्ने काम भइरहेको थाहा छ। विशेष जानकारी राहदानी विभागसँग होला।” 

अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासले २०२२ डिसेम्बर १५ देखि २० सम्म अमेरिकाका तीन शहर टेक्सस, डालस र अस्टिनमा कन्सुलर सेवा शिविर राखेको थियो। तर, त्यहाँ संकलित शुल्क लुटपाट भएको पण्डितले जानकारी दिए। 

राहदानी विभागकी प्रवक्ता दुरपदा सापकोटा समस्याको समाधान निकाल्ने प्रयास भइरहेको बताउँछिन्। “ई–पार्सपोर्ट नवीकरणको विषय विभागलाई सबभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा छ, यसको लागि मुभेबल किटको व्यवस्था गरिएको छ। किटसहित हाम्रो दूतावासका कर्मचारी वा कहिलेकाहीँ काठमाडौँबाट टोली पठाउछौँ। भर्खर हामीले पोर्चुगलमा टोली पठाएका थियौँ,” उनले भनिन्, “हामीले पहिलेदेखि सूचना गरेर मात्र शिविर राखेका हुन्छौँ। एक वर्षसम्म म्याद भएकाहरूले राहदानी नवीकरण गराउन सक्छन्।” 

वर्षमा कम्तीमा एकपटक यसरी शिविर चलाउने योजना रहेको सापकोटाले बताइन्। दूतावास भएका देशबाट नजिकका देश हेर्ने गरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। “अष्ट्रेलियाले न्यूजील्यान्ड र फिजी हेर्छ, बेलायतले माल्टा हेर्छ। त्यहाँ ती देशहरूबाट सेवा दिने गरी प्रबन्ध गरिएको छ, यस्तो गर्दा पनि छुटेको गुनासाहरू आउने भइरहेको छ,” उनले भनिन्।

धेरै देशमा रहेका ‘अनररी कन्सुलेट’मार्फत सेवा दिने कुरा पनि भइरहेकोे सापकोटाले जानकारी दिइन्। त्यसैगरी बाहिरका सेवा प्रदायक (आउट सोर्सिङ) बाट सेवा दिनसक्ने विकल्प पनि रहेको उनको भनाइ छ। तर अघिल्लोपटक टेन्डर गर्दा यो अवधारणामा नगएको कारण तत्काललाई आउटसोर्सिङ सम्भव छैन। अर्को टेन्डरमा जाँदा यो विकल्प खुला गर्न सक्नेमा छलफल भइरहेको तर अहिले कुनै सद्धान्तिक निर्णय भने भइनसकेको सापकोटाले बताइन्।

विभागका अनुसार यसका लागि ‘भीएसएफ’जस्ता संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने विकल्पमा छलफल हुँदैछ।

यसरी आयो ई–पासपोर्ट
मलेसियाले सन् १९९८ मै ई–पासपोर्ट जारी गरेको थियो। आईसीएओको तत्कालीन प्रचलन अनुसार नभएको कारण यसको कार्यान्यवन भने भएन। 

राहदानी विभागका एक कर्मचारीका अनुसार २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको ट्विन टावरमा भएको आक्रमणपछि हवाई सुरक्षाको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चासोले हेरिएको र ई–पासपोर्टलाई प्रयोगमा ल्याउने मत बन्दै गएको हो। यसलाई लागू गराउन अमेरिकाले दबाबमूलक भूमिका नै खेलेको उनी बताउँछन्।

विभागका ती कर्मचारी भन्छन्, “कुनै एउटा देशको सुरक्षाहीतसँग मात्र जोडिएको विषय भने होइन, धेरै देशहरूले आफ्नो सुरक्षा सरोकारका रूपमा यसलाई अपनाइरहेका छन्।” 

उक्त आक्रमणपछि सन् २००३ देखि आईसीएओले पनि ई–पासपोर्टको नीति अपनाएको थियो। यो राहदानी आधिकारिक रूपमा प्रयोग गर्ने पहिलो देश बेल्जियम हो। 

ती कर्मचारीका अनुसार नेपालको राहदानीलाई बलियो बनाउन पनि ई–पासपोर्ट लागू हुनु महत्त्वपूर्ण कदम हो। भिसा इन्डेक्सका अनुसार अहिले नेपाली राहदानी १०८औँ स्थानमा छ।

विद्युतीय राहदानी लिन सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर अनिवार्य छ। विभागका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जुन विवरणहरू प्रयोग भएको हुन्छ, ती ई–पासपोर्टमा पनि समाविष्ट हुन्छ। यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक अरूले कुनै पनि तरिकाले राहदानी लिन नसक्ने तथा राहदानी दुरुपयोग र नक्कली राहदानी रोकथाम हुन्छ। 

विदेशमा भएर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नसकेका व्यक्तिको हकमा भने एमआरपीलाई नै आधार मानेर ई–पासपोर्ट बनाइने विभागको भनाइ छ। एमआरपी भएका व्यक्तिले राहदानीको म्याद रहेसम्म ई–पासपोर्ट लिन आवश्यक नरहेको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ।