दुई दशक पुराना गाडी पत्रु गराउन व्यवसायीको अटेरी, विज्ञ भन्छन्– दुर्घटनाको जोखिम बढ्यो

काठमाडौँ– बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जेठ ७ गते चुक्ता गर्न बाँकी राजस्व दाखिला गरी २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधन पत्रु गराउन सूचना जारी गर्‍यो। विद्युतीय सवारीको हकमा भने ३० वर्ष तोकिएको थियो। मन्त्रालयले सूचना जारी भएको मितिले ३५ दिनभित्र पत्रु गरिसक्न भनेको थियो। 

पुराना सवारीसाधन हटाउन प्रदेश सरकारले ऐन ल्याएको पाँच वर्षपछि मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको हो। बागमती सरकारले २०७५ सालमा ल्याएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १९(४) मा भनिएको छ, “दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारी साधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीलाई मन्त्रालयले तोकेबमोजिम पत्रु गर्नुपर्नेछ।”

उपदफा ५ मा भने प्राविधिक रूपमा उपयुक्त देखिए पत्रु गर्नुपर्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय तथा वातावरणमैत्री सवारीमा रुपान्तरण गर्न सकिने उल्लेख छ।

पुराना सवारी साधन पत्रु गराउने मन्त्रालयको सूचनाविरुद्ध यातायात व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। वैज्ञानिक मापदण्ड बनाएर वातावरण प्रतिकूल भएको यकिन नभएसम्म पत्रु गर्नु/गराउनु नपर्ने जिकिरसहित असार ४ गते नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका तर्फबाट सुरेन्द्र थापाले रिट दर्ता गरेका हुन्। रिटमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेश, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

उक्त रिटमा सर्वोच्चले असार १० गते एक महिनाभित्र जवाफ लेखी पठाउन विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ। 

नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठसम्म देशभर जम्मा २१ हजार ४८३ सवारी दुर्घटना भएका थिए, जसमध्ये २८६ दुर्घटनामा सवारीको अवस्था जिम्मेवार थियो। ब्रेक नलाग्ने, टायर पंचर, यान्त्रिक गडबडी, टायर फुस्किने र लाइटको समस्या पुराना सवारीमा देखिने गरेको छ। 
समयमा सवारी परीक्षण नहुनु, सवारी परिक्षणका आवश्यक मापदण्ड पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहुनु, सवारी पुराना हुनु र समयमा मर्मत नहुनु नै दुर्घटनाको मुख्य कारण भएको यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल बताउँछन्।

यातायात व्यवस्था विभागले बागमती प्रदेश सरकारलाई पठाएको सवारी दर्ता तथ्यांकअनुसार देशभरि २९ लाख आठ हजार ३५३ सवारी २० वर्ष पुराना छन्। जसमध्ये बस १३ हजार ४५३ र मिनीबस चार हजार ८९६ छन्। त्यस्तै कार/जीप ६५ हजार ९२३ र टेम्पो ७ हजार २५८ वटा छन्। 

यीमध्ये कति पत्रु गरियो र कति नवीकरण भइरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र पौडेल पुराना फाइलमा रहेका तथ्यांकहरू डिजिटल गर्न बाँकी भएकाले यकिन तथ्यांक उपलब्ध गराउन समस्या भएको बताउँछन्। 

तत्कालीन बागमती अञ्चलमा २०६० सालसम्म दर्ता भएको तथ्यांकअनुसार २० वर्ष पुराना सवारी दुई लाख १६ हजार ९१३ वटा छन्। जसमध्ये बस दुई हजार ७२९, ट्रक/मिनीट्रक आठ हजार ४५६, मिनीबस तीन हजार ३३९ र कार/जीप ३७ हजार ८६६ वटा छन्।

सरकारले २०७३ फागुनमा काठमाडौँ उपत्यकामा २० वर्ष पुराना सवारीसाधन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ चैत १ गतेदेखि सडकमा अनुगमन गरेर २० वर्ष पुराना सवारी साधनलाई कारबाही गर्न थालेको थियो। अनुगमन रोक्न र सवारी सञ्चालन गर्न दिन माग गर्दै चैत ६ गते व्यवसायीहरूको छाता संगठन यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले तत्कालीन यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

पत्रु बनाउन नहुने अडानमा व्यवसायी
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका बागमती प्रदेश सचिव शिवकुमार श्रेष्ठ बागमती सरकारको निर्णयले १०/१५ वर्ष पुराना गाडी किनेर मजदुरी गरिरहेकाहरू समस्यामा पर्ने बताउँछन्। “फलामको आयु तोक्नु हुँदैन, यदि तोक्नु नै थियो भने गाडी खरिद गरेर आउने बेलामै निश्चित समय भएपछि खरिदबिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्ने थियो,” उनी भन्छन्।

सरकारको सूचनाले वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएपछि र गाउँको घरखेत बेचेर पनि पुराना गाडी किनेकाहरू घर चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने प्रदेश सचिव श्रेष्ठ बताउँछन्। साना व्यवसायी र मजदुरको हित सरकारले बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ।

सवारीको आयु उत्पादन भएको मितिका आधारमा तोकिए न्ययोचित नहुने र उपयोग मितिका आधारमा तोकिए समय पूरा नहुने राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर बताउँछन्। प्रदेश सरकारले भने दर्ता भएको मितिलाई आधार मानेको छ।

स्वाँरका अनुसार लामो दूरीमा चल्ने सवारी सातआठ वर्षभन्दा बढी चलाउन सकिँदैन। अहिले उठेको प्रसंग साना सवारीसाधनको भएको उनको भनाइ छ। यी सवारी साधन छोटो दूरीमा चलिराखेका छन्।

राज्यले व्यवसायीको हितमा कानून नबनाउँदा समस्या भएको महासंघका  अध्यक्ष स्वाँरको दाबी छ। “यो निर्णयबाट हाम्रो सम्पत्ति कवाडीमा जान्छ। युवा बेरोजगार बनाउने, विदेश पठाउने र विदेशी व्यापारी पोस्ने मात्रै काम हुन्छ,” स्वाँर भन्छन्, “फिजिकल फिटनेसको आधारमा सवारी सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ। पछिल्लो समय सरकार सकारात्मक छ तर ऐन कानूनमा भएका अप्ठ्याराहरूले गर्दा समस्या आएको हो।”

थोत्रा गाडी चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने माग आफूहरूको पनि नभएको नेपाल राष्ट्रिय मिटर व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका सदस्य हेमबहादुर बुढाथोकी बताउँछन्। आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेकालाई जाँच गरेर चलाउन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। “७०–८० वर्षे नेताले राज्य चलाउने देशमा केही समस्या नआएको गाडी चलाउन नपाउने?” बुढाथोकी भन्छन्, “फलाम कहिल्यै बूढो हुन्छ? राज्य २० वर्षे सीमा पनि लगाउँछ र बूढो कर पनि लिइराखेको छ। यो नमिल्ने कुरा भयो।”

यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई पनि सबै २० वर्ष पुराना सवारीका हकमा यो नियम लागू गर्न नहुने बताउँछन्। सरकारले आवश्यक परीक्षणका लागि पूर्वाधार जुटाएर मापदण्ड पालना गरेको अवस्थामा चलाउन सकिने उनको भनाइ छ। 

२०७३ सालमा तत्कालीन सरकारले २० वर्ष पुराना गाडी काठमाडौँ उपत्यकाबाट हटाउने निर्णय गर्दा भट्टराई नै विभागको महानिर्देशक थिए। उनी भन्छन्, “वातावरणीय दृष्टिकोणले, यात्रुको सुरक्षाको दृष्टिकोणले, सडकको अवस्थालगायत विषयलाई ध्यानमा राखी निश्चित मापदण्ड बनाएर २० वर्षे लागू गर्नुपर्छ।”

सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी छैन। सरकारले रुट पर्मिट दिने, कर लिने, दर्ता र नवीकरण गर्ने गर्छ। काठमाडौँलगायत पहाडी भूभागमा चल्ने पुराना सवारी साधनको गुड्ने क्षमता, इन्जिन र वाइरिङलगायतमा समस्या भइसक्ने हुनाले दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भट्टराई बताउँछन्।

२०६८ असोज २६ गते बीपी राजमार्गमा पर्ने सिन्धुलीको रिठ्ठे भिरमा भएको दुर्घटनाको कारण पुरानो सवारीसाधन नै भएको भट्टराईको भनाइ छ। उक्त दुर्घटनामा ४२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। विशेषगरी चाडपर्वमा यात्रु र सवारी दुवैको चाप बढ्दा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्छ। सुरक्षाको वास्ता नगरी जस्तोसुकै सवारीलाई जुनसुकै रुटमा गुड्न अनुमति दिनु पनि दुर्घटनाको कारण भएको उनी बताउँछन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतम देशभर चार लाख सार्वजनिक सवारीसाधन चलिरहेको र १० खर्ब लगानी रहेको बताउँछन्। ४० लाख परिवार यस क्षेत्रबाट आश्रित भएको भन्दै राज्यले हचुवाको भरमा निर्णय लिन नहुने जिकिर गर्छन्।

व्यवसायी–सरकार टकराव
ट्याक्सी तथा ढुवानी व्यावसायीहरूले गएको असार १३ गते बालाजु–सीतापाइला सडकमा सवारीसाधन लाइन लगाएर पुराना गाडी हटाउने बागमती सरकार यातायात मन्त्रालयको सूचनाविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। 

त्यसअघि, यातायात व्यवसायीहरूले २०७९ माघ १७ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर सवारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न र सडक जाँचका नाममा दुःख नदिन माग गरेका थिए। उनीहरूले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई १५ दिनको ‘अलिटमेटम’ दिएको बताएका थिए।

यातायात व्यावसायी तथा मजदुरहरूको टोलीले मन्त्री श्रेष्ठसँग यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नुको साटो मजदुर र व्यवसायीलाई मर्का पर्ने गरी काम गरेको गुनासो गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले काम गरिरहेको कारण व्यवसायी र मजदुरका मुद्दा चाँडै सम्बोधन हुने आफूहरूले आशा गरेको यातायात व्यावसायी महासंघका महासचिव डेकराज गौतम बताउँछन्।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई यातायात व्यवस्था ऐनमा भएको पुरानै व्यवस्थामा समयानुकूल केही थप गरेर बागमती प्रदेश सरकारले सूचना जारी गरेको बताउँछन्। पुराना सवारीको व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारकै भएको उनको भनाइ छ।

२०४९ सालमा आएको यातायात व्यवस्था ऐनलाई समयानुकूल बनाउन सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन २०७४ बनाइएको र त्यसले पुराना सवारी व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र प्रदेशलाई दिएको उनले बताए।

प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले निकालेको ३० वर्षे विद्युतीय सवारी र २० वर्षे अन्य सवारी पत्रु गर्ने सूचनाविरुद्ध मुद्दा परेको कारण अदालतको फैसला कुरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र पौडेल बताउँछन्। “पुराना सवारी साधनको पत्रु गर्ने नियमित प्रक्रिया हो, तर सोचे अनुरूप प्रगति नभएको अवस्थामा पत्रु गर्नुपर्छ भनेर फेरि सुचना निकालेका हौँ,” उनले भने।

मापदण्ड बनाइ २० वर्षे सवारीको जाँच गरेर मात्र पत्रु गर्नुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने पौडेल बताउँछन्। ऐनको उद्देश्य सवारीको क्षमता जाँच गरेर व्यवस्थित गर्ने भन्ने मात्र भएको उनको भनाइ छ। “व्यवसायीहरूको मागअनुसार पुराना सवारी संचालन गर्न दिने हो भने दुर्घटनाको भयानक अवस्था निम्तिन सक्छ,” प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, “त्यसैले यात्रुको सुरक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मात्र छलफल गर्न सकिन्छ।”