बजारमाथि सरकारको नियन्त्रण आवश्यक

भारत–नेपाल सिमानाको १० किलोमिटरको सेरोफेरोमा रहेका बजारहरू अत्यन्त तीव्र गतिमा फस्टाउँदै छन्। सीमापारिका बजारहरूको प्रमुख ग्राहक नेपाली उपभोक्ता हुन गर्छन्। नेपाली ग्राहकको आगमन घट्नेबित्तिकै त्यस्ता बजार शिथिल हुन्छन्। नेपाली पनि सीमापारिको बजारमा जान लालायित हुने गर्छन्। सीमा वरपरका बासिन्दा रोजै 'उता' अर्थात् सीमापारिको बजारबाट दैनिक रूपमा सामग्री खरिद गर्छन्। भन्सार छली गर्ने व्यापारीका मजदुर (भरिया)मार्फत आयातित सामग्री नेपाली बजारमा समेत छ्यापछ्याप्ती उपलब्ध हुन्छ।

बेलाबेला सीमापारिबाट ट्रकका ट्रक भन्सार छलेर भारत निर्मित सामग्री भित्र्याइएका समाचार हामी पढ्न पाउँछौँ। कुनै कामवश नेपालका विभिन्न ठाउँबाट झापा, विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, कृष्णनगर आदि स्थान नेपाली पुगे भने सीमापारिको बजारबाट सामान नकिनी उनीहरू बिरलै फर्कन्छन्। सीमापारिको बजारप्रतिको मोह किन भयो? किनकि सीमावारिभन्दा सीमापारि दैनिक उपभोग्यदेखि दीर्घ प्रयोजनका सामग्री सस्तोमा पाइन्छन्। प्रश्न उठ्छ, त्यो हुनाको कारण के? नेपाली रुपैयाँको मूल्य भारतीय रुपैयाँको दाँजोमा महँगो भएको हुनाले। 

हेक्का रहोस्, नेपाली र भारतीय मुद्राको सटही दर भारतीय रुपैयाँ (भारु) १ को नेपाली रुपैयाँ (नेरु) १.६० निर्धारण सन् १९९३ मा गरिएको थियो। त्यही वर्षदेखि नपाली मुद्रालाई भारतीय मुद्रासँग आबद्ध गरियो। त्यसको मतलब विश्व मुद्रा बजारले निर्धारण गरेको भारुको मूल्यअनुसार नेपाली रुपैयाँको दर निर्धारण गरिन्छ। भारतीय रुपैयाँको मूल्य बढे नेपाली रुपैयाँको मूल्य बढ्ने, घटेको खण्डमा घट्ने प्रथाले विगत ३० वर्षयता निरन्तरता पाउँदै आएको छ। नेपाल–भारत व्यापारलाई मध्यनजर गर्ने हो भने हामी पेट्रोलियम पदार्थ, यातायात साधन, तिनका पार्टपुर्जा, लत्ताकपडा, औषधिदेखि खाद्यान्न तथा फलफूल आदि वस्तु भारतबाट आयात गर्छौं। 

अर्कोतर्फ, हामीले विश्व बजारमा जस्तै भारतमा निर्यात गर्ने प्रमुख वस्तु पनि हाम्रा श्रमजीवी हुन्। प्रवासी श्रमजीवीहरूले मलेसिया, अरब राष्ट्र, दक्षिण कोरिया, जापान, भारतलगायतका अन्य राष्ट्रमा श्रम बिक्री गरेर आर्जेको रकम अथवा रेमिट्यान्सले हाम्रो क्रयशक्ति निर्धारण गर्छ। किनकि १० घरमध्ये सात वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित छन्। श्रमिकले विदेशी भूमिमा आर्जेको रकमको ९० प्रतिशत घरपरिवारले उपभोगका निम्ति खर्चने गर्छन्। 

तिनै घरपरिवारले खासगरी भारत, चीन, कोरियालगायत अन्य मुलुकले उत्पादन गरेको वस्तुको उपभोग गर्छन्। विदेशबाट आयातित तिनै सामानमा सरकारले लगाउने दस्तुर सर्वसाधारणको खर्चको प्रमुख स्रोत हुँदै छ। जति धेरै वस्तुहरूको आयात भयो, उति धेरै भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्व बढ्छ। त्यसैगरी आन्तरिक बजारमा पनि प्रत्येक सामग्रीको खरिदमा तिनै रेमिट्यान्स निर्भर परिवारले गरेको खर्चमा भ्याट लाग्ने गर्छ। उक्त भ्याट सरकारको आम्दानीको दोस्रो प्रमुख स्रोत हुँदै आएको छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स आश्रित छ। 

सियोदेखि हवाईजहाजसम्म नेपालले आयात गर्नुपर्छ। वैदेशिक व्यापारको 'कर्भ' तीव्र गतिमा आकासिँदै छ। आकासिँदो कर्भलाई हेर्दा झनै कहाली त्यतिखेर लाग्छ, जब हामी आयातलाई निर्यात व्यापारसँग दाँज्छौँ। बढ्दो कुल वैदेशिक व्यापारसँगै व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ। खाद्य सामग्रीकै निमित्त पनि देश दिन प्रतिदिन विदेश उत्पादित (आयातित) वस्तुमा निर्भर हुँदै छ। भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने समाचार प्रसारण हुनासाथ नेपाली बजारमा चामलको हाहाकार मच्चिन्छ, त्यसैगरी।ी, भारत सरकारले प्याज निर्यात प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयसँगै नेपाली बजारबाट प्याज गायब हुने गर्छ। नेपाली काला बजारियाका निमित्त यो सुवर्ण अवसर हुने गर्छ। 

पहिलो, यस्तो हुनेबित्तिकै उनीहरूले भण्डारण गरेको खाद्यान्नको मूल्य बढाउने गर्छन्। दोस्रो, चोरी निकासी अथवा भन्सार छलेर खाद्यवस्तु आयात गर्ने व्यवसाय मौलाउँछ। प्रश्न उठ्छ, हामीले उपभोग गर्ने प्राय: सबै वस्तुका निमित्त किन देश परनिर्भर हुँदै छ? त्यस पछाडिका अन्तर्निहित कारण छन्, जसमध्ये पहिलो कारण हो– हामीले देशलाई औद्योगीकरण गर्न सकेका छैनौँ। उद्योग–उत्पादित वस्तुको उपयोगको निमित्त परनिर्भरता छ। दोस्रो, नेपालको उत्पादकत्व कम छ। उत्पादन प्रक्रिया अथवा प्रणालीका निमित्त नभई नहुने सामग्री (श्रम, भूमि तथा पुँजी)को उत्पादकत्व छिमेकी राष्ट्र भारतको दाँजोमा हाम्रो न्यून छ। उदाहरणकै निम्ति भारतीय किसानले प्रतिहेक्टर भूमिमा गर्ने प्रायजसो सबै कृषि पैदावारको उत्पादन हाम्रो दाँजोमा बढी हुन्छ। 

त्यसका साथै नेपाली घरपरिवारको आय वृद्धिसँगै क्रयशक्ति पनि विशेष गरी रेमिट्यान्सकै कारण बढेको छ, बढ्दै छ। कतिपय अवस्थामा हाम्रो उत्पादन खर्च उनीहरूको तुलनामा अत्यधिक धेरै हुने भएको हुनाले तिनै वस्तु उनीहरू सस्तोमा बेच्न सक्छन् र बजारमा सुपथ मूल्यमा प्राप्त हुने गर्छ। आफ्नो जमिनमा उत्पादन गर्नुभन्दा अन्यत्रबाट सुपथ मूल्यमा प्राप्त हुने वस्तुले ग्राह्यता पाउँछ। त्यसो भएपछि खनजोत गरेर बाँदर तथा बँदेल धपाएर उत्पादन गरेको महँगो पैदावार कसले खपत गर्न चाहने? यही कारण दिनप्रतिदिन जमिन बाँझो हुन थालेको छ। अर्थशास्त्रीहरूले भन्ने गरेका 'डच डिजिज' पीडित छौँ। 

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालले सन् १९८५ देखि उदारवादी अर्थनीति अख्तियार गरेको हो। त्यस बखत अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी थिए। त्यस कालखण्डमा देशका सामुन्ने देखा परेको आर्थिक संकट मोचनका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकबाट 'स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट लोन' लिनु परेको थियो। उक्त ऋण प्राप्त गर्न उदारवादी अर्थतन्त्र अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक शर्त थियो। त्यसपश्चात् राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउने हेतुले सन् १९८६ देखि विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ऋण सहयोगमा 'स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम' लागू गरियो। 

उक्त कार्यक्रम लागू गरिँदा भरतबहादुर प्रधान अर्थमन्त्री थिए। संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापश्चात् अर्थमन्त्री महेश आचार्यले 'वासिङ्टन कन्सेन्स'अनुरूप उदार व्यापार, स्वतन्त्र मुद्रानीति, खुल्ला बजार तथा आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्ने आर्थिक नीतिलाई राष्ट्रको मूल आर्थिक नीतिको रूपमा अवलम्बन गरे। उक्त नीतिलाई त्यसपछिका सबै अर्थमन्त्रीले निरन्तरता दिँदै आएका छन्। 

विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विकसित राष्ट्रहरूको उत्थानका निमित्त 'रामवाण'जस्तो अचुक औषधिको रूपमा 'वासिङ्टन कन्सेन्सस' नीति अख्तियार गरेको थियो। सन १९९० को दशकभरि विश्व बैंक र मुद्रा कोषले सिफारिस गरेको आर्थिक कार्यक्रमलाई दातृ राष्ट्रहरूले पच्छ्याए। शीतयुद्धको समापनसँगै विश्वव्यापी रूपमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली तथा खुला अर्थतन्त्र आर्थिक व्यवस्था अपरिहार्य ठहर गरियो। 

उक्त आर्थिक नीति अन्धाधुन्ध अख्तियार गर्दा खुला बजारनीतिका प्रेरक एवं आधुनिक अर्थशास्त्रको पितामह एडम स्मिथको प्रमुख कथनलाई सबैले बेवास्ता गरे। स्मिथले खुला बजार अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी तुल्याउन त्यसको नियन्त्रण र निगरानी अपरिहार्य हुन्छ भनेका थिए। चनाखो भएर बजारको निगरानी तथा नियन्त्रण नगर्दा त्यसले अनेक विकृति निम्त्याउने उनको तर्क थियो। वर्तमानमा अर्थशास्त्रीहरू अनियन्त्रित खुल्ला अर्थ व्यवस्थालाई क्यान्सर रोगसँग दाँज्दै छन्। क्यान्सरलाई अनियन्त्रित अवस्थामा छोड्ने हो भने सो रोग शरीरमा तीव्र रूपले फैलन्छ। 

खुल्ला बजारमा आधारित अर्थतन्त्र प्रभावकारी एवं गतिशील हुन बजारमा प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य हुन्छ। सूचनाको प्रवाह समान रूपमा सबैले प्राप्त गर्न नसक्ने कारणले गर्दा बजारमा अनेक विकृति तथा विसंगति देखा पर्छन्। त्यस्ता विसंगति तथा विकृतिलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने तिनले खुला बजारनीतिका निमित्त नितान्त आवश्यक प्रतिस्पर्धालाई अवरोध गर्छन्। सके सिंगै बजार नियन्त्रण लिन, नसके बजारमा एकाधिकार कायम गर्न मुनाफाखोरहरू सधैँ सक्रिय रहेका हुन्छन्। बजारलाई स्वच्छ रूपमा सञ्चालन भइरहन दिन बजार नियन्त्रण लिने प्रयासलाई हतोत्साहित तुल्याउनुपर्छ, जसका लागि निगरानी तथा नियन्त्रण नितान्त आवश्यक हुने गर्छ। यो कार्य सरकारबाहेक अन्य निकायले अथवा बजार स्वयंले गर्न सक्दैन। 

नेपालले खुला बजारनीतिमा आधारित आर्थिक प्रणाली थालेको चार दशक हुन लागिसक्यो। सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई खुला बजारनीति आधारित तुल्याएको तीन दशक भइसक्यो। यस अभ्यासमा बजारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयासलाई हतोत्साहित तुल्याउनका निम्ति नितान्त आवश्यक संस्थागत विकास भने अझै गरिएको छैन। प्रथम पटक अर्थतन्त्रमा देखा परेका विकृति तथा विसंगतिलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यको उद्घोषण गरेको छ १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले। देशको विद्यमान अवस्था 'क्रोनी क्यापिटलिजम'को छ। अर्थतन्त्रको प्रत्येक इकाई वा अंगलाई साना–ठूला दुवै थरी व्यापारीले आफ्नो चंगुलमा राख्न सफल भएका छन्। 

राज्यको प्रत्येक अंगमा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न सक्ने हैसियत राखिसके त्यस्ता व्यापारीहरूले। सोही कारण अहिले राज्य प्रणालीसमेत उनीहरूको स्वार्थअनुरूप सञ्चालन हुन थालेको छ। पर्दा पछाडिबाट विगतमा राज्य सञ्चालन गर्ने यो वर्ग अब राज्य सञ्चालनका विभिन्न अंगमा खुल्लमखुल्ला हाबी हुँदै छ। उनीहरूको लक्ष्य जति सक्दो चाँडो 'जो हात उही साथ' भएको हुनाले तिनले अर्थतन्त्रको आकार, विधि–प्रक्रियामा प्रतिकूल असर पर्न थालेका लक्षण छताछुल्ल हुन थालेका छन्। बजेट निर्माण प्रक्रिया तथा कर निर्धारणजस्ता संवेदनशील कार्यमा उनीहरूले खेलेको भूमिका यस अभ्यासका केही उदाहरण हुन्।