राजदूत : किन पठाइयो, किन बोलाइयो?

झन्डै १५ महिनाअघि मात्रै एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा खटाइएका राजदूतहरूमध्ये अधिकांश कि एमाले–कांग्रेसका कार्यकर्ता थिए, कि कूटनीतिको ‘क’ पत्तो नहुने जीहजुरी पात्रहरू। कोही देशभित्र मुख्यसचिवको सट्टाभर्ना खोज्दै राजदूत बनेका थिए, कोही विभागीय मन्त्रीको स्वास्थ्य उपचार, व्यापार–लगानी वा व्यक्तिगत अभिरुचि प्रवर्द्धनमा खटिएका ‘नमूना’ राष्ट्र सेवकहरू थिए।

कूटनीतिक पहुँच विस्तार, द्विदेशीय व्यापार–लगानीका अवसर सोधखोज वा सम्बद्ध मुलुकमा रहेको गैरआवासीय नेपालीको हकहितमा लागिपर्नेभन्दा अक्सर खातिरदारीको दैनिकी गुजार्दै कविता उत्सव र हाइकु वाचनमा रुचि राख्ने राजदूत एक होइनन्, अनेक थिए।

अघिल्लो सरकारमा बेलायत थियो, यो पाला अमेरिका छ। त्यो पाला अमेरिका थियो, अहिले भने भारत छ। ओमानका खजुर चाखियो, अब स्पेनको ‘टर्टिला डे पटाटास’ चाखिन्छ। कतार भ्याइयो, अब साउदी अरेबिया गइन्छ। त्यो बेला हङकङमा एमाले वरिष्ठतमको भाइ कूटनीतिज्ञ भएर गएथ्यो, योपाला कांग्रेस मन्त्रीका भतिजलाई ‘भिक्टोरिया हार्वर’ टहल्न पठाइन्छ।

‘तेल–अविव उत्रिएर हमाससँग वार्ता गराइछाड्छु’ भन्नेदेखि ‘पोर्चुगलबाट रोनाल्डोलाई नेपाल ल्याएर फुटबल खेलाइछाड्छु’ भन्ने स्वप्नदर्शीहरू राजदूत बनिछाडे। जापानदेखि जर्मनीसम्म, दक्षिण अफ्रिकादेखि डेनमार्कसम्म— कि नातावाद–झोलेवाद रह्यो, कि बन्द–व्यापारको जोहो गर्ने हुक्के–बैठकेको रखवारी!

राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व रहनुपर्ने पद–प्रतिष्ठामा यौन व्यभिचारका आरोपित प्रधान निर्वाचन आयुक्त बन्न सकेनन्, तर उस्तै कसुरका श्रेष्ठ राजदूत बन्न सके। परोपकारी रेडक्रसलाई ब्रम्ह्लुटको केन्द्र बनाउने (प्रमाणित र कारबाहीमा परेका) पात्रसम्म राजदूत बनिछाडे। यो तुलनामा स्वाभाविक थियो कि, आफ्नो पार्टीका अकाट्य नेता असाध्य बिरामी छँदा दिल्ली बसेर सेवासुश्रुषा गर्ने निकटस्थ त झनै राजदूत बन्ने भइहाले। यो राजनीतिक लुछाचुँडीको खेल चलिरहेका बेला कूटनीतिलाई ‘गोली मारो’ भन्ने मानसिकता थियो, जहाँ साख्खे भान्जी, साली, भतिजो, ज्वाइँ, भाइको नातावाद हाबी थियो।

पछिल्लो जेनजी विद्रोहमा राजनीतिक वृत्तमा ओली, देउवा, दाहालको आलोपालो शासनमा उठेको चर्को असन्तुष्टि र निराशाको आलोक कसैले भुल्न सक्दैन, मिल्दैन। यो असन्तुष्टिका सूचांक पार्टीका नेता र तिनका झोलेहरू मात्रै थिएनन्, हाम्रो राज्य व्यवस्थाका दर्जनौँ दिक्दारीलाग्दा शासकीय शैली (ढिलासुस्ती र जबाफदेहिताको खडेरी)हरू पनि यथावत् थिए। वर्षौँदेखि गोजीमा चेपिएर बसेको लाइसेन्स नवीकरणको चिर्कटोदेखि पानीजहाज र रेल्वे अफिसको चक्काचौँधसम्म पनि निराशाको सूचांक थियो। ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को भित्ते नारादेखि स्यानटरी प्याडमा जोडिएको अतिरिक्त शुल्कमा पनि विद्रोहको सूचांक थियो नै।

कूटनीतिक नियोगमा बसेर सरकारले अह्राएअनुसार झन्डोत्तोलन गर्नेबाहेकको उपलब्धि र कार्यसम्पादन मूल्यांकन देखाउन नसक्ने पात्रहरू आवरणमा निकै अब्बल देखिएका छन्। विडम्बना, जनमानसमा आक्रोश र असन्तोषको झिल्का थपिदिने सानोतिनो ‘चकमक झुला’ पनि तिनै हुन्।

अहिले राजदूत फिर्ता गरिएको सधैँको रुटिन काममा राजनीतिक सिफारिसका १० पात्रहरू मात्रै परेका छैनन्, एक जना कूटनीतिक सेवाकै सहसचिव दुर्गाबहादुर सुवेदी पनि असमयमै घर फर्कँदै छन्। यद्यपि, सुवेदी परराष्ट्र सेवामा उमेरका कारण निवृत्त भएको एक वर्ष बितिसकेको छ। सेवानिवृत्त भएर कूटनीतिक कोटामा राजदूत बहाल रहेका सुवेदी मात्रै एक्ला होइनन्। हाल ओमान (डोरनाथ अर्याल), कुवेत (घनश्याम लम्साल), पोर्चुगल (प्रकाशमणि पौड्याल), बेल्जियम (सेवा लम्साल), म्यानमार (हरिश्चन्द्र घिमिरे), क्यानडा (भरत पौड्याल)लगायतका राजदूतहरू नियमित कूटनीतिक सेवाबाट निवृत्त भइसकेका छन्।

उसो भए, यो संकटको घडीमा कूटनीतिक सेवाका दुर्गाबहादुर मात्रै किन फिर्ता बोलाइए? कि सेवानिवृत्त भएपछि राजदूत बहाल नरहने नियमको थालनी हो यो? यसको पनि कारण तहकिकात होला। अथवा, समानुपातिक र समावेशी भनेरै महिला राजदूत रहेका दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, अस्ट्रेलियालाई फिर्ता नबोलाइएको हो त? यसमा पनि सोधपुछ होला।

अझ ‘मेरो प्राथमिकता नै प्रम केपी ओलीको भारत भ्रमण’ भन्दै दोहोर्‍याएर दिल्ली पुगेका कांग्रेस कोटाका डा. शंकर शर्मा किन एकाएक थमौतीमा परेका हुन्? शंकरको काया देखेर स्वयं कांग्रेसजन पनि यो घडी ‘चकदंग’ छन्।

यो पनि : कोही किन राजदूत बनोस्...

२ अर्बको व्ययभार
जेनजी विद्रोहपछि निश्चित म्यान्डेट लिएर बनेको सरकारको प्राथमिकता के थियो? परराष्ट्रमन्त्री पनि तोक्न नसकेको र आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भ (माहौल) बुझाउन विदेशी नियोगमा राजदूत झनै आवश्यक रहेका बेला स्टेसनमा उत्रिएको डेढ वर्ष पनि नपुगेका यी प्रतिनिधिलाई किन फिर्ता बोलाइएको हो ? प्रश्नहरू सतहमा आएका छन् ।

यसरी हेर्दा, फिर्ती प्रक्रियाको आधार र निर्णयमा अरू सम्पूर्ण कारणहरू नखुलेकै अवस्थामा पनि यो ‘गलत’ देखिन्छ। अर्कातिर, सधैँ–सधैँ भ्यागुताले बसाइँ सारेझैँ यता नेता–नेतृको जीहजुरीकै भरमा कूटनीतिको सर्वशक्तिमान् औकातमा उभिने यी राजनीतिक पात्रहरूलाई तत्कालै ‘लेसन’ पढाउनै पर्ने थियो भन्ने तर्कमा पनि तागत छ नै।

प्रत्यक्ष नदेखिएको जस्तो तर छर्लङ्गै देखिने बेथिति नेपालको कूटनीतिमा पनि थियो र, छ। कहिल्यै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) गर्न नसक्ने/नचाहने परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यशैली कस्तो रह्यो भने झन्डै २०० कूटनीतिक कर्मचारी रहेको संस्थामा एकैचोटि थप १०० को साइजमा दरबन्दी बढाउनुजत्तिको अवैज्ञानिक र अनुपयुक्त निर्णय के हुन सक्ला?

५/६ जना सहसचिव चाहिएको ठाउँमा एकैचोटि ११ जना थप हुनु र थपिएको संख्याभन्दा अझ तीन जना बढी विज्ञापन हुनुको तर्क (आधार) के हुन सक्ला? यो हदको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीमा त्यो बेलाका मन्त्री आरजू राणासहित परराष्ट्रसचिव र सिंगो प्रशासन संयन्त्रमा किन कसैले पनि प्रश्न गरेन वा गर्न चाहेन? जवाफ स्पष्ट छ— यस्तो बेथिति बढाएर यसबाट फाइदा लिने आसेपासे तथा भाइ–भतिजा, बुहारी/साली (झोले)हरू परराष्ट्रमा पनि त्यति नै थिए (छन्), जति ओली वा देउवाका अघिपछि हुने गर्थे।

कूटनीतिक संवेदनशीलता र आवश्यकता भन्दै चुपै लागेर अवस्था अब रहेन। भौतिक योजना वा सिँचाई वा गृह मन्त्रालयले अनावश्यक शीर्षक र बुँदामा राज्यदोहन गर्ने गरेको दृष्टान्तमा परराष्ट्र पनि त्यही पंक्तिमा उभिएको रहेछ भनेर पछिल्लोपटक देखिएको अनावश्यक दरबन्दी, नियुक्ति र कूटनीतिक केन्द्र स्थापनाको जालोले स्पष्टसँग देखाएकै छ।

आखिरमा अघिल्ला वर्षहरूमा थमौती हुँदै र स्थगन हुँदै आएको दरबन्दी प्रक्रिया पछिल्लो एक वर्षमा किन ‘द्रुततर सेवा’ बन्न पुग्यो? संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीले के देखेर वर्षको दुई अर्ब रुपैयाँ व्ययभार थपिने दरबन्दी परराष्ट्रमा ल्याइछाड्न को–कसको पहलकदमी थियो? कुन मन्त्रीका बुहारीको बलबुता अथवा कुन सांसदका ज्वाइँको परिपन्चमा यो तहको प्रशासनिक बेथिति छाउन सक्छ?

कसलाई कुन पोस्टिङमा पुर्‍याउने र बढुवा गराउने भन्ने चक्रवातमा के–कस्तो अदृश्य शक्तिले परराष्ट्रमा काम गरेको थियो— यो पनि अनुसन्धानको विषय बन्नैपर्छ। राजदूत फिर्ताको कारण र कारक तात्कालिक होला, तर परराष्ट्रभित्र चलिरहेको यो दोहनले कालान्तरसम्मै बेथिति र विग्रहको स्मरण गराइरहने निश्चित छ। लोकसेवामा अन्तिम नतिजा आउनै लागेको अहिलेको नयाँ दरबन्दी र नियुक्ति प्रक्रियाले अब परराष्ट्रलाई कम्तीमा २५/३० वर्ष पिरोल्नेछ, आर्थिक व्ययभारका अर्थमा। 

एउटा यथार्थ के स्पष्ट भइसकेको छ भने, कुनै कूटनीतिक नियोगमा नायब सुब्बासरहको कूटनीतिक कर्मचारी राख्नुभन्दा तीन जना स्थानीय कर्मचारी नियुक्त गर्दा त्यो बढी प्रभावकारी र ‘कस्ट–इफेक्टिभ’ हुन्छ। सरकारलाई पेन्सन, बीमासहितको थप दायित्व पनि नपर्ने र नेपालको आर्थिक/सामाजिक ढाँचामा खर्च कटौतीसहितका मितव्ययी कार्यशैली देखाउनै पनि यो उपयुक्त निकास हुन सक्छ। केबल तर्कका निम्ति ‘कूटनीतिक मुकाम र कूटनीतिक कार्यशैली महँगो हुन्छ नै’ भनेर उम्कन खोज्नु अर्कै कुरा हो।

कूटनीतिक साहचर्य, व्यापार–व्यवसायको प्रवर्द्धन वा अरू उपलब्धिकै हिसाबमा पनि अध्ययन–मूल्यांकन बिनै दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, डेनमार्क, ब्राजिलमा दूतावास थपिँदा नचाहिँदो आर्थिक व्ययभारबाहेक अरू ‘लाभ’ के हुन सक्यो? ती मुकामको उपलब्धिबारे तिनै मुकाम गएर फिरेका राजदूतहरू स्वयंले पनि बताउन सक्दैनन्।

बार्दलीमा उभिन बाध्य अधिकृतहरूलाई जीहजुरीमा लामबद्ध गराउनैका लागि भए पनि दरबन्दी र नियुक्तिको आस देखाउने प्रवृत्ति यति बढेको छ कि मन्त्रालय कार्यपद्धति मूल्यांकन गर्ने हो भने परराष्ट्रले ‘ए–ग्रेड’ पाउन सक्छ। न्यूयोर्कस्थित स्थायी नियोगको आँगनमै रहेको कन्सुलेटले रुटिन कामबाहेक कुनै प्रकारको प्रवर्द्धनकारी नतिजा देखाउन नसकिरहेका बेला वार्षिक पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार पर्ने नयाँ महावाणिज्य मुकाम टेक्सास(डल्लास) र क्यालिफोर्निया(सान फ्रान्सिस्को) खोल्नुको के अर्थ? 

यसकारण, महालेखा प्रतिवेदनले औँल्याए पनि, बेरुजुको चाङ देखाए पनि, वासिंटन डीसीको राजदूत निवास खरिदमा भ्रष्टाचारको अभियोग अघि बढे पनि अथवा मलेसियाको दूतावासबाट हस्तलिखित दर्जनौँ राहदानी हराएकोमा अनुसन्धान कमिटी बनेर दोषी–करार गरे पनि कूटनीतिक सेवालाई माफी–मिनाहा हुन्छ नै, अरबी भाषामा बोलिने— माफी मुस्किला!

अथवा, कन्सुलर सेवाका कामकारबाही घरैमा बसीबसी गरे पनि र कूटनीतिक अधिकृत तहदेखि पाइने सुविधामा भाइभारदार विदेश लगेर उतै छाड्दै अतिरिक्त कमाइ गरिए पनि (सप्रमाण) यसको सोधपुछ हुँदैन नै। मन्त्रालयभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन त परकै कुरा भयो, स्वार्थ र प्रयोजनसहित तत्तत् देशमा पठाइएका राजदूतहरू र ती देशमा होलिडे–ट्रिपमा गइरहने परराष्ट्र मन्त्रीगणको ट्राभल–हिस्ट्री पहिल्याउने हो भने राजदूत औँ मन्त्रीको एकैसाथ अर्को बायोडाटा बाहिर आउन सक्ने थियो। हिजोसम्म कसले कसको लगानी संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न राजदूत पद पाएको थियो, त्यसको खोजी हुनैपर्छ। यसमा छिटपुट प्रमाण आइसकेको छ, तर सोधखोज गर्ने निकायको थप तदारुकता जरुरी छ।

यो पनि : परराष्ट्रमन्त्रीको वर्ष दिन: ‘इंगेजमेन्ट’का नाममा देश–देशावर मात्रै!

यो घडीमा राजदूत फिर्ता गरिएपछिको अर्को संकट के पनि देखिएको छ भने, तत्काल खाली भएका ठाउँमा राजदूत सिफारिस वा नियुक्ति गर्ने सम्भावना कमै रहेको छ। त्यसमाथि, ६ महिना लगाएर प्रक्रिया पूरा गर्दै राजदूत पठाइने र अर्को ६ महिनामा फिर्ता बोलाइने प्राचीन पद्धतिमा फेरि पनि उही थिति दोहोरिने हो भने विद्रोहपछि बनेको नवीनतम सरकारको के अर्थ? आखिरमा नयाँपन भनेको के हो?

(उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशन हुने लेख रचना लेखकका निजी हुन्।)