देउवाकाे 'ग्रेसफुल एक्जिट'का कारण

आफ्ना अति विश्वास पात्र पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक तोकेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ। खासगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शारीरिक रूपमा सकुन्जेल नेतृत्व नछोड्ने हठ लिइरहेका बेला देउवाको बर्हिगमनलाई धेरैले बढाइचढाई गर्ने मौका पाएका हुन्। यो आलेखमा देउवा बहिर्गमनको बाध्यता, त्यसले पार्ने सम्भावित प्रभाव र पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमा देउवाको पदचापको संक्षिप्त समीक्षा गरिएको छ।

अनेकौँ कमजोरीबीच नेपाली समाज तुलनात्मक रूपमा सहनशील छ। १०४ वर्ष लामो जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले गरेको सशस्त्र क्रान्तिदेखिका सबै सफल आन्दोलनपछि पनि पूर्वशासकहरू अमनचयन साथ स्वदेशमा बसेका छन्। बेलायतका राजा चार्ल्स प्रथमदेखि पेरिसको टेनिस कोर्टमा फ्रेन्च जारशाहीले भोग्नुपरेको दुर्दशा नेपालका राणा/राजाहरूले भोग्नु परेन। २००७ सालको दिल्ली सम्झौताले क्रान्तिलाई सघाएका राजा त्रिभुवनको गद्दी मात्र फर्काएन, पहिलो अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा तत्कालीन श्री ३ महाराज मोहन शमशेर नै सिंहदरबारको कुर्सीमा केही समय रहन पाए।

संयुक्त जनआन्दोलनको बलमा २०४६ मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीपछि पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था सहितको संविधान आफै घोषणा गर्न पाए। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको रापतापबीच २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको उत्कर्षमा नेपालका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरे। अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने पहिलो संविधानसभाको निर्णय (२०६५ जेठ १५) लाई शान्तिपूर्ण रूपमा स्वीकार गरेका ज्ञानेन्द्रले २४० वर्षे राजतन्त्रको विरासत र चिनोका रूपमा श्रीपेच र राजदण्ड नेपाल सरकारलाई बुझाए।

जनआकांक्षा र शान्तिपूर्ण परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेका कारण नै उनले पूर्व राष्ट्राध्यक्षको सम्मानित जीवन बिताउन पाएका छन्। नेपालको इतिहासमा आन्दोलनले विस्थापित गरेको कुनै पनि शासक पूर्ववत् रूपमा सत्तामा फर्किन भने सकेका छैनन्। पदच्युत गरिएका शासकलाई निजी सम्पत्तिबाट बेदखल गरिएको छैन। 

२०८२ असोज २३/२४ को जेन–जी विद्रोहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सारथि कांग्रेस सभापति देउवा थिए। त्रिशंकु प्रतिनिधिसभामा दुई ठूला दलमध्ये बहुमत जुटाउन सक्नेले सत्ता सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने र वैकल्पिक सरकारको मार्गचित्रसहित अर्को दल प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्नु संसदीय व्यवस्थाको न्यूनतम मर्यादा हुन्थ्यो। त्यस विपरीत सदनको पहिलो र दोस्रो दलको संयुक्त सरकार बनाउने घोषित उद्देश्य संविधान संशोधन सहितका सात बुँदा भए पनि खास उद्देश्य अर्कै थियो।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पटक पटकको धोकाबाट आजित देउवाले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएकी पत्नी आरजु राणालाई अनुसन्धानबाट जोगाउने र आफ्नो छैटौँ सिंहदरबार यात्रा सुनिश्चित गर्ने उपायका रूपमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। रूपमा शासन सत्ताको मियो प्रधानमन्त्री देखिए पनि सारमा त्यो सत्ता देउवा दम्पतीको थियो। तसर्थ पछिल्लो राजनीतिक दुर्घटनामा देउवाको जिम्मेवारी निस्सन्देह ओली बराबरी छ।

लोकतन्त्रको हिमायती दलको सभापतिका रूपमा देउवाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णय रोक्ने प्रयास मात्रै गरेको भए पनि जेन–जी विद्रोह तत्काललाई टर्न सक्थ्यो। असोज २३ को दुर्घटनापछि मात्रै उधारो सत्ताको लोभबाट मुक्त भइदिएको भए देश यति ठूलो विध्वंसबाट जोगिन सक्थ्यो। परिस्थिति बिग्रनु अगावै पहिलो पुस्ताका नेताहरूले मार्ग प्रशस्त गरी संसद् भित्रकै युवाहरूको नेतृत्वमा राजनीतिक निकास खोज्ने सद्बुद्धि प्राप्त भइदिएको भए संविधान दुर्घटनामा पर्ने नै थिएन।

कांग्रेस सभापति देउवामा प्रधानमन्त्रीका लागि ओली पछिको पालो पर्खने ‘धैर्यता’ यति बेजोड थियो कि जेन–जी विद्रोहले इतिहास नै बदलिसक्दा पनि देउवा ‘वेटिङ’ प्रधानमन्त्रीको तन्द्रामा थिए। अलोकतान्त्रिक सिद्धान्तबाट दीक्षित देउवा जनआकांक्षाको सम्बोधन र जनसमर्थनबाट होइन, ज्योतिषीय भविष्यवाणीले सिंहदरबार फर्कने प्रतीक्षामा थिए। जेन–जीले प्रदर्शन थालेको माइती घरदेखिको सुरक्षा लापरबाही र नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडीको अनुचित कारबाहीमा कम्तीमा १७ युवा मारिएपछि (त्यतिन्जेलको तथ्यांक)असोज २३ गते साँझ पदत्याग घोषणा गरेका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई राजीनामा फिर्ता गर्न सम्झाउँदै थिए। बुढानीलकण्ठ निवासको छलफलका एक सहभागीका अनुसार गृहमन्त्रीको राजीनामाले सरकारलाई कमजोर बनाउने उल्लेख गर्दै देउवाले आफू गृहमन्त्री हुँदा ‘कत्रा कत्रा घटनामा राजीनामा नदिएको’ दृष्टान्त सुनाउँदै थिए। 

देउवा ‘बोलीको पक्का, गठबन्धनप्रति इमानदार’ जस्ता फोसा पगरीलाई सत्ताको दृश्य, अदृश्य शुभ लाभको निरन्तर प्राप्तिले थप बलियो बनाएको थियो भन्नेमा सायदै दुई मत होला। त्यसैले हुनसक्छ, असोज २४ को विध्वंसका बीच अमानवीय भौतिक आक्रमणको सिकार भएका देउवा दम्पतीलाई आम रूपमा कठै र बिचरा भनेको सुनिँदैन। जेन–जी विद्रोहका कारण डुबानमा पर्दा ओलीसँग सत्ताको एकै डुंगामा सवार रहेका कारणले मात्रै होइन, देउवा दम्पतीका पूर्ववर्ती विरासतले पनि आम मानिसले उनलाई ‘इनअफ इज इन अफ’ भनेका हुन्। निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका देउवाको पछिल्लो राजनीतिक भ्रष्टीकरणका एक प्रमुख कारक र कर्ताका रूपमा पनि अवश्य मूल्यांकन हुनेछ। 

दरबार बुझाएको प्रजातन्त्र
वैज्ञानिक शिक्षा, आत्मबोध र आत्मविश्वासको कमी रहेको नेपाली समाजले राजनीतिमा पनि निरन्तर चमत्कार र नायकत्वको खोजी गर्छ। धेरै चिज बिग्रेको ठाउँमा सानो मात्रै पनि किन नहोस्, सकारात्मक कार्य र पहलकदमीलाई आम मानिसले वाहवाह गर्छन्। सत्ता राजनीतिमा जति नै भाग्यमानी भए पनि देउवाले छ दशक लामो राजनीतिमा सर्वाधिक लोकप्रिय हुने अवसर भने सायद पाएनन्।

विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका देउवा २०४६ को जनआन्दोलनका समयमा देशमा थिएनन्। २०४८ को आम निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमको नेताका रूपमा उदाएका देउवाले युवावस्थामै शक्तिशाली गृहमन्त्री हुने अवसर पाए। छोटो समयमै संविधान निर्माणको संयोजन गरी निर्धारित समयमा शान्तिपूर्ण आम निर्वाचन गराउन सफल अन्तरिम सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित भए। पार्टीलाई प्राप्त बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टी सभापति भट्टराई र सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहविरुद्ध गुटबन्दी थाल्दा देउवा उनका सारथि थिए। 

यसै समयमा कोइरालाले कर्मचारी भित्रको राजनीतिकरण, शान्तिपूर्ण पेसागत आन्दोलनमा दमन, पार्टीभित्र र बाहिर असहिष्णुता र सर्वसत्तावादको बीजारोपण गरेका हुन्। जनआन्दोलन पछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा अल्पायुमै भंग गरी राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण पनि त्यही सरकारले गरेको थियो। प्रतिनिधिसभामा आफ्नै दलका ३६ सांसदको अनुपस्थितिका कारण सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम फेल भयो, सरकार गिर्‍यो। संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा गरी प्रतिनिधि सभाबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्थालाई अन्देखा गरी कोइरालाले देशलाई मध्यावधिको भुमरीमा लगेका थिए। 

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो दलमा खुम्चिएपछि देउवा संसदीय दलको नेता चुनिएका थिए। त्रिशंकु संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा नौ महिना अल्पमतको सरकार चलाएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकार नौ महिनामा गिर्‍यो। संसद्को तेस्रो दल राप्रपाको समर्थनमा सरकारविरुद्ध देउवाले अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि अधिकारीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटो समाते। सर्वोच्च अदालतले दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेपछि भने देउवा प्रधानमन्त्री भए।

त्यसयता पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका देउवाले सहकर्मी पूर्णबहादुर खड्कालाई पार्टी सभापतिको कार्यभार हस्तान्तरण गर्दा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका काम सहितको १३ पृष्ठ लामो लिखित मन्तव्य दिए। त्यसलाई केलाउँदा पनि कमैया मुक्त गर्ने काममा गरेको अगुवाइ नै उनको सरकारले गरेको उल्लेख्य काम देख्न सकिन्छ। उनले त्यहाँ जे भने पनि आधारभूत रूपमा देशमा छुवाछुत उन्मुलन २०२० को मुलुकी ऐनले गरेको थियो भने भूमिमा हदबन्दीको व्यवस्था २०२१ को भूमिसुधार कार्यक्रमबाटै भएको हो। उनी नेतृत्वको सरकारका पालामा कडा दण्डको प्रावधानसहित भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन पारित भएको हो। तर त्यस यताका ठूला भ्रष्टाचारका प्राय: सबै काण्डमा उनी र उनको परिवार जोडिएको आरोप लागेको छ। 

संसदीय व्यवस्थालाई नै बदनाम गराएको संसद् खरिद बिक्रीदेखि भन्सार छुटको प्राडो–पजेरो काण्ड पनि उनकै कार्यकालमा भएका हुन्। बदनामीको उत्कर्ष चाहिँ तत्कालीन राजाको उक्साहटमा २०५९ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन, तोकिएको निर्वाचन मिति सार्न सिफारिस गरेपछि 'असक्षम' घोषित भई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएदेखि र प्रतिगमन विरोधी ५ दलीय आन्दोलनका बीच राजाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा 'गोर्खाली राजाबाट न्याय पाएको' अभिव्यक्ति थिए। त्यति बेला प्रतिगमन आधा सच्चिएको विश्लेषणसहित देउवा सरकारको साझेदार विघटित संसद्को दोस्रो दल एमाले थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते उनै देउवालाई पुनः अपदस्थ गरी सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। 

कोइरालासँगको संघर्ष
संसदीय दलको नेता चुनिँदासम्म कोइरालासँग निकट नै मानिने देउवा पार्टीको आन्तरिक संघर्षमा गिरिजाविरोधी कित्ताको नेता हुन पुगे। कोइरालासँगको शक्ति संघर्षमा कमजोर हुँदै गएका कृष्णप्रसाद भट्टराईको गल्दो उमेरका बीच देउवा नै त्यस क्याम्पका निर्विकल्प नेता भए। २०५६ को आमनिर्वाचनपछि छोटो समय प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराईले माओवादी द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानको पहल गर्ने जिम्मा पनि देउवालाई दिएका थिए। 

कोइरालासँगको बढ्दो विवाद र दरबारसँगको निकटताका बीच कांग्रेस विभाजन गरी कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाएका देउवा एकीकृत कांग्रेसमै दुई पटक सभापति भए। पार्टीभित्र कोइराला विरोधी संघर्षका कारण उनलाई पार्टीको आन्तरिक प्रजातान्त्रीकरणमा भने राम्रै मानिन्छ। पार्टीभित्र सहयोगीहरूको गुन तिर्ने र आलोचकहरूसँग पनि धेरै असहिष्णु नहुने उनको खासियत प्रशंसनीय छ। 

बहिर्गमनको बाध्यता
पार्टीको केन्द्रीय समितिमा झन्डै दुई तिहाइ सदस्यहरू उनका समर्थक थिए। आफ्नो विपरीतको टिमबाट महामन्त्री पदमा निर्वाचित भएका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई उनले निषेध नगरे पनि सत्ता राजनीतिका खास निर्णयहरू उनले आफ्नो कोटरीबाटै गर्थे। तर जेन–जी विद्रोहले ल्याएको उलटफेरपछि उनीसँग आफ्नो उत्तराधिकारी घोषण गर्ने र पत्नी आरजुको भविष्य सुनिश्चित गर्ने शक्ति सन्तुलन बाँकी रहेन। 

जेन–जी विद्रोहले पार्टीहरूको आन्तरिक, अन्तरपार्टी र समग्र राज्यकै पुरानो शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक औचित्य समाप्त पारेपछि पनि ‘सम्मानजनक’ बर्हिगमनका लागि देउवा त्यसै तयार भएका होइनन्, यो त महामन्त्रीद्वयको अग्रसरतामा ५३ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले गरेको हस्ताक्षरले तयार पारेको बाध्यता र निर्विकल्प बाटो हो। यो हस्ताक्षरले कांग्रेसको चार वर्षे कार्यकालभित्रै महाधिवेशन मात्रै सुनिश्चित गरेको छैन, पार्टीको समग्र नीति र नेतृत्वको पुनर्संरचनाको मार्गचित्र तय गरेको छ। यसले राजनीतिमा भर्ती र अवकाशको बाटो देखाउन सके महामन्त्री थापाले भनेजस्तो देउवाले मात्र होइन, एमाले र माओवादीमा पनि प्रमुख नेताहरूले राजनीतिबाट बिदा गराउन मद्दत गर्नेछ। 

माओवादी द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानमा खेलेको नेतृत्वदायी भूमिकाका कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जीवनको उत्तरार्धमा लोकप्रिय हुने सौभाग्य पाए। उनको निधनमा कान्तिपुर दैनिक अखबारको समाचार शीर्षक नै बनेको थियो– ‘महानायकको महाप्रस्थान।’ त्यसैले लाउडालगायत भ्रष्टाचार काण्डहरूलाई पनि धेरैको विस्मृतिमा पुगेका छन्। बाध्यात्मक अवस्थामै सही, सम्मानजनक बहिर्गमनले देउवालाई पनि इतिहासमा एउटा पदचाप छोड्ने मौका भने दिएको छ। निजी निवासमा भेटिएको देशी-विदेशी पैसाको चाङबारे अरूले होइन, देउवा दम्पतीले इतिहासलाई जवाफ भने दिनुपर्नेछ।

(फुयाल राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव हुन्। उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशन हुने लेख रचना लेखकका निजी हुन्।)