जेनजी विद्रोहपछि झनै सुस्त बजार

लामो समयदेखि सुधारोन्मुख भनिँदै आएको नेपालको आर्थिक प्रणाली खास स्थितिमा आम सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने गरी अझै सुधार हुन बाँकी हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिरहन्छन्। २०७२ सालमा नयाँ संविधान पाएपश्चात् मुलुक क्रमिक रूपले आर्थिक उन्नतिको नयाँ उचाइमा पुग्ने आँकलन गरिएको थियो। २०७२ वैशाखमा आएको भूकम्प र संविधान निर्माण लगत्तै भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले अपेक्षित रूपमा नेपालको आर्थिक वातावरण सुधार हुन सकिरहेको थिएन। 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य रूपले वृद्धि भयो र नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्थामा सकारात्मक संकेतहरू देखिँदै गए। तर सन् २०१९ को अन्त्यमा सुरु भएको विश्वव्यापी कोभिड महामारीको प्रभावस्वरूप विश्वभर मन्दी देखिन थाल्यो। त्यसको असर नेपाली अर्थव्यवस्थामा क्रमशः देखा पर्दै गयो र त्यसैको नकारात्मक प्रभाव आजसम्म पनि नेपाली अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको छ। पछिल्लो जेनजी विद्रोहपछि अवस्था थप समस्याग्रस्त हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यसैबीच, पछिल्लो समय (जेनजी विद्रोह अघिको अवस्थासम्म) विश्व बैंक र एसियाली विकास बैङ्कजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपालको आर्थिक अवस्थाको क्रमिक तथ्यांकीय सुधार सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। विश्व बैंकले वित्तीय वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५% र एसियाली विकास बैंकले ४.४% प्रक्षेपण गरेको छ। नेपाल सरकारले भने विभिन्न तथ्याङ्कको आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक वृद्धिदर ४.६१% हुने अनुमान गरेको छ।

यो वृद्धिदर अघिल्लो आर्थिक वर्ष  २०८०/८१ को वृद्धिदर ३.६७% भन्दा झन्डै २% ले बढी हुन आउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ८१/८२ को मुद्रास्फीति ४.०६% रहेको देखाएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको ५.४४ % भन्दा १.३८% ले कम हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १३.३ प्रतिशतले आयात बढ्दा पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा १९ अर्ब ५० करोड पुगेको देखाएको छ। उक्त सञ्चिति १५.४ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने तथ्य नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रस्तुत गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रतिशतमा समेत ८.४ प्रतिशतको वृद्धि देखाएको छ। जसमध्ये संस्थागत कर्जा ६२.८ प्रतिशत र व्यक्तिगततर्फ ३७.२ प्रतिशत देखाएको छ। यद्यपि, बजारको तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ठुलो मात्रामा बजारबाट रकम खिच्दै आएको समाचार पनि आइरहेकै छन्।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत रु.२१५०८ अर्ब ४० करोड र निक्षेप सङ्कलन बोलकबोलमार्फत रु.३१४२ अर्ब ९५ करोड गरी कुल रु.२४६५१ अर्ब ३५ करोड तरलता प्रशोचन गरिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नरको आगमनसँगै आएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले घरजग्गा र धितोपत्र बजारसम्बन्धी केही प्रावधान खुकुलो बनाए पनि घरजग्गाको कारोबार र धितोपत्रसम्बन्धी कारोबारमा भने अपेक्षित सुधारहरू देखिएका छैनन्।

१. साना तथा मझौला व्यावसायिक गतिविधि ठप्पप्राय
नेपालको हालको आर्थिक अवस्थाले साना तथा मझौला व्यवसायलाई गम्भीर असर पुर्‍याएको छ। यी व्यवसायहरू देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका भए पनि मन्दीको प्रभावले तिनको सञ्चालन लगभग ठप्प भएका छन्। उपभोक्ता माग घट्नु, लागत वृद्धि हुनु, कर्जा प्रवाहमा कडाइ हुनु र बजार अस्थिरताका कारण व्यवसायीहरू आर्थिक संकटमा परेका छन्।

धेरै साना तथा मझौला उद्यमीहरूले तलब भत्ता भुक्तानी गर्न, कच्चा पदार्थ खरिद गर्न र दैनिक सञ्चालन खर्च वहन गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। सरकारी अनुदान र सहुलियत कार्यक्रमहरू कम प्रभावकारी हुँदा व्यवसायीहरू निराश छन्। रोजगार सिर्जना गर्ने यी साना उद्यमहरू बन्द हुनुले आर्थिक असमानता र बेरोजगारी बढाउने खतरा बढाएको छ।

साना तथा मझौला व्यवसायहरूको पुनः सक्रियता आर्थिक सुधारको आधारभूत आवश्यकता हो। साना व्यवसायमैत्री नीति र प्रभावकारी सहयोगविना यी व्यवसाय बिस्तारै धराशायी हुँदै जाने खतरा छ, जसले राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीमा समेत गम्भीर असर पार्ने सम्भावना छ।

२. रोजगारीको अभाव
विशेष गरी निजी क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर घटिरहेको छ। निर्माण, पर्यटन तथा होटेल क्षेत्र अझै पूरै सक्रिय हुन सकेका छैनन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दो छ, जुन देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नभएको संकेत हो। कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि, ठेक्कामा हुने ढिलाइ, तथा समयमा सरकारी भुक्तानी नहुनुका कारण निर्माण कार्यहरू स्थगित छन्। कोरोना महामारीपछि थोरै सुधार भए पनि आन्तरिक पर्यटनमा पनि खर्च कटौती भएको छ, जसले स्थायी रोजगारी सिर्जनामा असर पारेको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेका छैनन् र उत्पादन लागत उच्च हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल परेको छ।

३. न्यून खपत क्षमता
नेपालको आर्थिक गतिविधि हालका दिनमा सुस्त हुनुको प्रमुख संकेत हो–उपभोक्ताको घट्दो खर्च गर्ने क्षमता (न्यून खपत क्षमता)। जब बजारमा माग घट्छ, त्यसले सारा आपूर्ति प्रणाली, रोजगारी र कर संकलनमा समेत असर पुर्‍याउँछ। बजारमा उपभोक्ताहरूको क्रय शक्ति घटेको देखिन्छ। मानिसहरू सामान्य तरिकाले खर्च गर्नेभन्दा पर्ख र हेरको स्थितिमा छन्। विशेष गरी गाडी, मोबाइल, गहना र लत्ताकपडाजस्ता गैरअत्यावश्यक वस्तुको बिक्रीमा तीव्र गिरावट आएको छ। खासगरी मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्गका परिवारको दैनिक खर्चको प्राथमिकता चामल, दाल, खाना पकाउने ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुमा मात्र सीमित हुन थालेको छ भने गैरअत्यावश्यक वस्तुमा खर्च नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।

४. बैंकको कर्जा प्रवाह अझै सुस्त
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाहमार्फत आर्थिक गतिशीलता सिर्जना गर्ने मुख्य भूमिका खेल्छन्। तर पछिल्लो समय ब्याजदर केही घटे पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह उल्लेखनीय रूपमा सुस्त छ। यो सुस्तता निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता, व्यापार विस्तार र उपभोग क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालको छ। आजको नेपाली बजारमा देखिएको लगानी अभाव, व्यापारिक मन्दी र रोजगारी संकटको मूल जड कर्जा प्रवाहको यही सुस्तता हो भन्न सकिन्छ। ब्याजदर घटे पनि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा कडाइ गरेका छन्।

निजी क्षेत्रले कर्जा पाउन मुस्किल र झन्झटिलो हुँदा लगानी र व्यापारमा बाधा पुर्‍याएको छ। बैंकहरूले कर्जाको आन्तरिक प्रक्रिया लामो बनाएका छन्–आवधिक वित्तीय विवरण, कर विवरण, सम्पत्ति मूल्याङ्कन, तथा व्यावसायिक योजनाको साथसाथै थप कागजात र धितो बन्धकको माग गर्छ। विशेष गरी लघु उद्यमी तथा नयाँ व्यवसायका लागि यस्तो झन्झटपूर्ण प्रक्रिया बाधक बनिरहेको छ। जेनजी विद्रोहपछि त्रासपूर्ण वातावरणले गर्दा निजी क्षेत्रले कर्जा लिने हिम्मत तत्काल नदेखाएकाले बैंकहरूमा तरलता झनै थुप्रिएको छ। तरलता बढेकाले बैंकहरूले ब्याजदर क्रमिक रूपले घटाउँदै लगेका छन्, तर यसले कर्जाको माग बढाउन सकेको छैन।

५.सेयर बजारमा गिरावट
नेपाली सेयर बजारमा हाल विश्वासको गम्भीर अभाव देखिएको छ। लगानीकर्ता अन्योलमा छन्, नयाँ लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। लगातारको बजार गिरावट, नीतिगत अन्योल, विगतको उच्च ब्याजदर र तरलता अभाव तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण लगानीकर्तामा आएको अन्योल हाल बजार वातावरण तथ्यांकीय दृष्टिले सुधार हुँदा पनि हटेको छैन।

सन् २०२१ अगस्ट १८ मा हालसम्मकै उच्च बिन्दु ३१९८.६० मा पुगेको नेप्से सूचकाङ्क हाल २५०९ आसपास घुमिरहेको छ। तथापि, यो सूचकाङ्क अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तको सूचकाङ्क २२४०.४१ भन्दा करिब माथि हो। सरकारले स्पष्ट र दीर्घकालीन रणनीति नल्याउँदा बजारमा स्थायित्व देखिएको छैन। नियमित नियम परिवर्तन, करसम्बन्धी अस्पष्टता र कमजोर वित्तीय साक्षरताले नयाँ लगानीकर्ता डराएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा फैलिने नकारात्मक धारणा र बजार विश्लेषणको अभावले पनि विश्वास गुम्न योगदान गरेको छ। दीर्घकालीन विकासका लागि सरकार र नियामक निकायले स्पष्ट, स्थिर र लगानीमैत्री नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। जेनजी विद्रोहपछिको अन्योलपूर्ण वातावरणमा यस्ता समस्या मुख्य रूपमा देखा परेका छन्।

लगानीकर्ताको मनोबलमा गिरावट: विद्रोहले लगानीकर्ताहरूमा डर र अनिश्चितता पैदा गरेको छ, जसले गर्दा उनीहरूले सेयर किन्नेमा रुचि देखाएका छैनन्।

राजनीतिक अन्योलको प्रभाव: २०८२ फाल्गुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिए पनि सरकारको कदम, राजनीतिक दलसँगको संवादको अभाव, प्रतिरोधपूर्ण व्यवहार र अन्य थुप्रै कारणले आम सर्वसाधारण जनता र लगानीकर्ताहरू आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेयर बजारको गिरावटमा देखिएको छ। 

६. जेनजी विद्रोहको आर्थिक क्षति
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्देज हटाइनुपर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनुपर्ने मूल मुद्दा बोकेर गत सेप्टेम्बर ८ मा भएको जेनजी विद्रोह हिंसात्मक बन्न पुग्दा सेप्टेम्बर ९ मा देशको महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक भवन, निजी होटेल तथा व्यवसायसँगै कैयौँ निजी आवास खरानी भए,  जुन पटक पटकको विपद्को सामना गर्दै उठ्दै गरेको नेपालको अर्थतन्त्रमाथि अर्को बज्रपात हुन पुगेको छ। 

प्रत्यक्ष भौतिक क्षति
हिंसात्मक प्रदर्शनका कारण भौतिक संरचनामा ठुलो क्षति पुगेको छ। व्यापारिक प्रतिष्ठानतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटेल हिल्टन र भाटभटेनी सुपर स्टोरलाई मुख्य निशाना बनाएर आगजनी गर्दा भएको निजी क्षेत्रको क्षति अरबौँको छ। सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका मुख्य प्रशासनिक केन्द्र तथा निजी व्यवसाय र आवासहरूमा भएको क्षति मर्मत तथा पुनर्स्थापना गर्न खरबौँ रकम खर्चिनुपर्नेछ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव यी कुराहरूमा देखिएका छन्।

पर्यटनमा गिरावट: राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षाको चिन्ताले गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। पर्यटक आगमन घट्दा पर्यटन व्यवसायी मारमा परेका छन् भने यो अवस्था कहिले सुध्रिन्छ आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन। 

लगानीमा अनिश्चितता: विद्रोहले विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताहरूमा डर पैदा गरेको छ। खासगरी व्यावसायिक घरानामाथि भएको आक्रमणले नयाँ लगानी थपिनेभन्दा लगानीकर्ता पलायन हुने चिन्ता थपिएको छ। 

व्यवसायमा अन्योल: प्रदर्शन र हडतालका कारण भाटभटेनी सुपरस्टोरको देशभरका १६ सपिङ महल पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ भने अन्य साना-ठुला व्यवसाय पनि प्रभावित बनेको छ जसले गर्दा रोजगारी र आय आर्जनमा टेवा पुर्‍याउँदै आएको व्यावसायिक क्षेत्रमा त्रास र अन्योल सिर्जना भएको छ।

७.विद्युत् महसुल विवादको प्रभाव
डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको प्रिमियम बक्यौता विवादमा परेका उद्योगीहरूको समूहले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा माग गरिएको डेडिकेटेड/ट्रंक लाइन महसुलको किस्ता बुझाउन अस्वीकार गर्ने र जेन्जी विद्रोहपछि बनेको सरकारका ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङको बक्यौता जसरी पनि उठाइ छाड्ने र बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बिद्युत् लाइन काट्ने अडानले निजी क्षेत्रमा अर्को तरंग र अन्यौलता पैदा गरेको छ।जसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्तामा पर्ने खतराले आम सर्वसाधारण समेत त्रसित छन्। 

रेमिटेन्स आयात, सोधानान्तर बचत, वैदेशिक व्यापारलगायत तथ्यांकहरूले सकारात्मक संकेतहरू दिएको भए पनि बजारमा देखिएको सुस्तता गम्भीर चिन्ता बन्दैछ। तथ्याङ्कमा उल्लेखित आर्थिक वृद्धिदर, राजस्व संकलन, मुद्रास्फीति नियन्त्रण र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सम्भावना देखाए पनि वास्तविक जीवनमा उपभोक्ता र लगानीकर्ताको विश्वास अझै कमजोर रहेको छ।

बजारमा व्यापारिक क्रियाकलाप सुस्त हुनु, निजी क्षेत्रको निष्क्रियता र कर्जा प्रवाहमा रहेका चुनौतीहरूले अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा अघि बढ्नबाट रोक्दै छन्। यसले के देखाउँछ भने तथ्यांकमा मात्रै सुधार हुनुले अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा स्वस्थ वा सक्रिय भएको मान्न सकिँदैन। आर्थिक वृद्धिदर र अन्य सूचकहरू सकारात्मक भए पनि जनस्तरमा विश्वास र सहभागिता नहुँदा आर्थिक गतिविधि कमजोर रहन्छ। दीर्घकालीन र समावेशी विकासका लागि मात्र तथ्यांक सुधार पर्याप्त नभई त्यसलाई बजार र जनजीवनमा परिणत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

अतः नेपालले आर्थिक सुधारलाई व्यवहारिक स्तरमा उतार्न थप गम्भीर प्रयास गर्नुपर्ने तथा लगानीकर्ता र व्यवसायीको बीचमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन नीतिगत स्थिरता, लगानीमैत्री वातावरण र जनताको विश्वास पुनर्स्थापना गर्न अपरिहार्य छ।

(उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशन हुने लेख रचना लेखकका निजी हुन्।)