‘प्रवासबाट मतदान गर्न कम्तीमा ४-५ वर्षको तयारी हुनुपर्थ्यो’

तपाईं ओमानमा बस्दै आउनुभएको कति भयो? 
म यहाँ बसेको २० वर्ष भयो।

कुन क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ?
हस्पिटालिटीमा हो। करिब १० वर्षदेखि रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा छु।

भोट नहालेको कति भयो?
मैले भोट नहालेको धेरै भयो। निर्वाचनको बेला आउँदा पनि नामावली दर्ता नभएका कारण भोट हाल्न पाएको थिइन। यसपालि चाहिँ नामावली दर्ता गरेको छु। अब आउने निर्वाचनमा भोट हाल्ने योजना छ।

जब–जब चुनाव नजिकिन्छ, तब–तब विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई भोट हाल्न दिनुपर्छ भन्ने चर्चा चुलिन्छ। तर, त्यो विषय निर्वाचन सकिएसँगै सेलाउँछ। फागुनमा निर्वाचनको घोषणा भएसँगै यो विषय चर्चामा छ। तर व्यवहारमा लागू भएको छैन। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा?
म गैरआवासीय नेपाली संघ ओमानको पूर्वअध्यक्ष भएको मान्छे। हामीले नोट चल्ने, भोट नचल्ने भन्दै अजेन्डा पनि उठायौँ। मिडियाका निम्ति प्रवासमा बसेका नेपाली ब्रेकिङ न्युज बन्यौँ। एक्टिभिस्टहरूका निम्ति रिसोर्सका पाटो बन्यौँ। राजनीतिक दलका लागि सेन्टिमेन्ट बटुल्ने माध्यम बन्यौँ। कलाकारले हाम्रो भावनामा कन्टेन्ट बनाए। सामाजिक सञ्जालमा पनि हामी कन्टेन्ट बन्यौँ। तर, राज्यले झन्डै ५५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको बारेमा कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक सोचेन। त्योमध्येमा भोटिङ राइट पनि पर्छ।

यसपटक त राम्रो सरकार आएर भोटिङको व्यवस्था गर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्ने हाम्रो आशा थियो। तर, हामीले यहाँबाट हेर्दा, अहिले पनि राज्यले यो काम गर्न सक्ने स्थिति देख्दैनौँ। हामीलाई ई–भोटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। गैरआवासीय नेपाली संघमा हामीले ई–भोटिङ गर्‍यौँ र यस विषयमा दुई/चार वर्ष मुद्दा पनि लड्यौँ। विभिन्न ठूला देशमा सीमित, शिक्षित र आफ्नो मतको निर्णय गर्न सक्ने जनसंख्या बाहिर हुँदो रहेछ। जस्तै, फिलिपिन्स, अमेरिका, युरोपेली देशहरूको स्थिति यस्तो छ। उनीहरूलाई मतादाता शिक्षा दिन सहज छ र उनीहरू अजेन्डामा भोट हाल्छन्। हाम्रोमा व्यक्ति केन्द्रित वा पार्टी केन्द्रित हुन्छन्, यहाँ म्यानिपुलेसन हुनसक्ने स्थिति छ।

सरकारले मेकानिजम बनाएर विभिन्न मुलुकसँग छलफल गर्ने हो भने यो सम्भव छ। तर, आजको स्थिति र यो तीन महिनामा चुनाव हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा, भोटिङ गराउँदा नेपालको चुनावको रिजल्ट नै आउन सक्दैन जस्तो लाग्छ।

सरकारले प्रवासी नेपालीलाई यही निर्वाचनमा भोट दिने अवस्था भयो भने त्यसले नेपाली राजनीतिलाई के फरक पार्छ?
नेपाली राजनीतिमा प्रवासमा भएका नेपालीको मत खस्छ। उनीहरूले पनि आफ्नो अजेन्डामा मत हाल्न पाउँछन्। हाम्रो विश्वास हो, हामीले भोट हालेका मान्छेले पोलिसी लेभलमा काम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। हामी पनि मताधिकार प्रयोग गर्छौं, राम्रो भएछ भने हामीले सही मान्छे छानेछौँ भन्ने हुन्छ। नत्र, हामीले पनि गलत मान्छेलाई जिताएछौँ भन्ने कुराको अनुभव हुन्छ।

अहिले हामीलाई सजिलो छ, किनभने ‘जनताले गतिलो मान्छेलाई भोट दिएनन्, त्यसैले यहाँ नियम कानून बनेन’ भन्न पाएका छौँ। तर, हामी पनि टेस्टेड हुन्थ्यौँ। हामीले कति सुझबुझ पुर्‍यायौँ भन्ने कुरा देखिन्थ्यो र आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो। पोलिसी लेभलमा हाम्रा अजेन्डालाई राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा हाल्ने थिए।

दूतावासमा गएर मतदान गर्नुपरेमा तपाईंलाई कतिको सहज हुन्छ?
नेपालीहरू प्रायः अनस्किल्ड छन्। उनीहरू छरिएर बसेका छन्। उनीहरूलाई दूतावासमा ल्याएर भोट हाल्नका निम्ति सहज बनाउन ‘ल अफ ल्यान्ड’ सँग कत्तिको छलफल गर्न सकिन्छ? लाइन लगाएर भोटिङ हाल्न कतिवटा देशमा सम्भव छ? नेपालबाट जनशक्ति यहाँ ल्याएर भोटिङको व्यवस्था गराउन कति सम्भव छ? अहिले हाम्रो एकदमै अस्थिर राजनीतिक परिवेशमा कसले कसको कति विश्वास गर्ने? कर्मचारीलाई दूतावासले कति विश्वास गर्न सक्छ भन्ने चुनौती पनि छ। तर, चाहने हो र इमानदार हुने हो भने गर्न नसक्ने कुरा होइन।

ओमानमा चाहिँ भोटिङको व्यवस्था गर्न कत्तिको सहज छ? दूतावास कति टाढा छ?
पहिलो कुरा, कतिलाई भोट गराउने भन्ने हो। ओमानमा झन्डै ३० हजार नेपाली नागरिक छौँ। ती सबैलाई भोट गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चुनौती हो। दोस्रो कुरा, प्रतिनिधित्वको हिसाबले भोट हाल्न लगाउने हो र यहाँको सरकारसँग परराष्ट्रले कोर्डिनेसन गर्ने हो भने त्यो सम्भव छ, तर यहाँको देशले पनि मान्दिनु पर्‍यो।

मैले अहिलेका मन्त्रीहरूसँग कुरा गर्दा कुनै एउटा देशमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ गर्ने भन्नुहुन्थ्यो। मैले भने, पाइलट प्रोजेक्ट गर्ने हो भने कुन विधिबाट गर्ने, त्यो फाइनल गर्नुपर्‍यो। भोलि त अन्त पनि विस्तार गर्नुपर्ने होला। अहिले एउटा देशमा ब्यालेट भोटिङ गरौँला रे, तर सबै देशमा त्यो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो पनि सोच्नुपर्‍यो। स्टन्टबाजीका लागि मात्र गर्ने होइन नि। सम्भव नहुने कुरा होइन, तर दुईटा देशको कोर्डिनेसन हुनुपर्‍यो। यहाँ हालेको भोट सुरक्षित रूपमा कसरी नेपालसम्म पुग्छ, त्यो पनि सोच्नुपर्छ।

त्यहाँका कम्पनीहरूले नेपाली कामदारलाई भोट हाल्नकै निम्ति बिदा दिने सम्भावना कतिको छ?
त्यो त हुँदैन। दोकान बन्दै गरेर भोट हाल्न जाऊ भन्न सक्दैनन्। अहिले पनि ३० देखि ४० प्रतिशत कामदारको शुक्रबार बिदा हुन्छ। त्यसमध्ये भोटिङका निम्ति हामी कति नेपाली नागरिकसम्म पुग्न सक्छौँ? उनीहरू भोट हाल्न आउन सक्छन् कि सक्दैनन्? १०० प्रतिशत लाई भोटिङ गराउँछु भन्ने हो भने अनलाइन बाहेक अरू विकल्प छैन। 

पोस्टल अथवा दूतावासमा लाइन लागेर भोटिङ गर्नेभन्दा अनलाइन अथवा डिजिटल भोटिङ अलि उपयुक्त हुन्छ भन्न खोज्नु भएको?
हो, हुनुपर्ने चाहिँ डिजिटल भोटिङ हो। प्रवासबाट भोट हाल्नका निम्ति सबैभन्दा उत्तम उपाय यही हो। तर, त्यो कति विश्वसनीय हुन्छ? भोलि मानिसले ‘हाम्रो भोट फ्रड भयो, अनलाइन फ्रडिङ भयो, ह्याक भयो’ भन्ने कुरा उठाउँछन्। हार्नेले त पक्कै उठाउँछ। यसले गर्दा भइसकेको चुनावको पनि नतिजा आउन नसक्ने स्थिति बन्छ, यसकारण हामीले सोच्नुपर्छ। सबैभन्दा सजिलो ई–भोटिङ हो। दूतावासहरूमा लाइन लागेर भोटिङ गर्न सकिन्छ, तर कति दिनको गर्ने? न्यूनतम, एक हप्ताको चुनाव गर्नुपर्‍यो। हामीले त्यसको व्यवस्था गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? हाम्रो क्षमता छ कि छैन? हाम्रो कूटनीतिक स्तरमा सम्भव छ कि छैन?

आजभोलिको राजनीति र संस्कार स्टनटबाजी भयो। ‘हामी गराउँदै छौँ, मताधिकार दिँदै छौँ’ भनेर दुई/चार दिन मिडियामा खपत हुनेतिर लागियो। तर, यसमा गम्भीर भएर काम गरिएको देखिँदैन।

ओमानकै सन्दर्भमा त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो चुनौती चाहिँ के हुन्छ?
पहिलो कुरो यहाँको सरकारसँग छलफल गर्ने हो। दोस्रो कुरो, चुनाव गराउनलाई विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्‍यो। तेस्रो कुरो, यो एउटा शहरबाट अर्को शहर ४०० किलोमिटर, ८०० किलोमिटर, १ हजार २०० किलोमिटर टाढासम्म भएको देश हो। अब यी सबै ठाउँमा छुट्टाछुट्टै भोटिङ गर्ने कुरो भएन। सबै इच्छुक मान्छेलाई ल्याउन सकिँदैन। सीमित संख्यामा गर्न सकिएला।

तर, निर्वाचनमा यहाँ खटिएका मानिसमाथि राज्यको र निर्वाचन आयोगको कति भरोसा हुन्छ? यो सुनिश्चित हुनुपर्छ। भोलि राजनीतिक दलहरूले कति स्वीकार गर्ने हुन्? यसैले गर्दा भोलि अदालत जालान् र चुनावको नतिजा नआउने हो कि भनेर पनि सोच्नुपर्छ। फिजिकल भोटिङ गराउँदा ४०–५० प्रतिशत भोटिङ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभन्दा, कोही पनि कम्पनीले चुनाव भनेर आफ्नो कम्पनीमा ताला लगाउँदैन। कामदारलाई एउटा निश्चित दिनमा छुट्टी दिएको हुन्छ। यदि सम्भव भयो भने साथी–साथी मिलाएर छुट्टी लिन सक्लान्।

त्यहाँ अरू पनि नेपालीसँग तपाईंको पक्कै भेट हुन्छ होला। भोटिङको विषयमा उहाँहरूको राय के छ?
तपाईंहरूले नेपालको चुनावमा भोट हाल्न पाउनु पर्छ कि पर्दैन? भन्दाखेरि ‘पाउनु पर्छ’ भन्छु म। जति पनि नेपाली बाहिर छन्, उनीहरू पनि ‘हामीले छनोट गर्ने अधिकार पाउनु पर्छ, विदेशबाट भोट हाल्ने अधिकार पाउनु पर्छ’ भन्छन्। यो सबैको भावना हो, मनोविज्ञान हो। तर, विदेशबाट मतदान गर्न कम्तीमा चार–पाँच वर्षको तयारी हुनुपर्थ्यो। भाइरल बन्नका निम्ति बोलेर मात्र हुँदैन।

भोट हाल्न पाए आफू अनुकूल नीति बनाउनलाई दबाब दिन सकिन्थ्यो। हाम्रा अजेन्डा दलहरूका घोषणापत्रमा हुन्थे। नबुझे पनि हाम्रा विषयमा बोल्दिन्थे। कम्तीमा हामी कसै न कसैका गफमा त आउँथ्यौँ, कसै न कसैका मिटिङमा त छलफलका विषय बन्थ्यौँ। त्यो त हाम्रो सरोकार हो। मलगायत अहिले श्रम गर्न विदेश गएकाहरूको चाहाना यही हो। तर, चाहना हुनु र सम्भव हुनु फरक छ।