अनुसन्धान शुरू हुनु अगाडि सबै अनुसन्धानकर्तालाई आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न लगाउनुपर्छ। सकिन्छ भने नेपालका सबै विश्वविद्यालय मिलेर अनुसन्धानसम्बन्धी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
प्रिन्सटनका प्राध्यापक स्टेफन हर्डलले लेखेको द साइन्टिफिक गाइड टु राइटिङ किताबमा अनुसन्धानमा अनियमितताको चर्चा गरिएको थियो। उनी भन्छन्–विकसित देशमा अनुसन्धानमा यति थोरै अनियमितता हुन्छ कि अनियमितताका घटना औँलामा गन्न मिल्छन्। उनको अनुभवमा विकसित देशमा नियम कानुन पनि कडै छन्, पालना पनि सबैजसोले गर्छन्। उनले नेपालको स्थिति नजिकबाट नियालेको भए शायद समग्रमा विश्वको अनुसन्धानको स्थितिबारे आफ्नो विचार फेर्थे होलान्।
नेपालका विश्वविद्यालयहरू सम्बन्धी मेरो बुझाई र भोगाइ हर्डको भन्दा बेग्लै रह्यो। कोही अनुसन्धानको खाका तयार गर्न जान्ने हुन्छन्, कोही अलि नजान्ने हुन्छन्। कोही गरेको काम लेखनमा परिवर्तन गर्न जान्ने हुन्छन्, कोही अलि नजान्ने हुन्छन्। जान्ने-नजान्ने हुनु स्वाभाविक हो। तर नेपालमा अनुसन्धानमा अनियमितता गन्नै नसकिने गरी व्याप्त छ भन्ने मलाई लाग्छ, जुन स्वाभाविक होइन। म अमेरिकामा हुँदा कुनै पनि अनुसन्धानको नैतिकता माथि प्रश्न उठाउँदैन थिएँ, तर आजकाल कसैले गरेको अनुसन्धान पढ्दा यो साँच्चिकै भएको अनुसन्धान होला त भनेर सोच्न बाध्य हुन्छु।
नेपालका अनुसन्धानमा तीन प्रकारका अनियमितताहरू छन् भन्न सकिन्छ। पहिलो हो प्लेजियारिजम (अरू कसैको लेख सार्ने अनियमितता)। यो आजकल एकदम कम हुँदै गएको छ, किनकि यो अनियमितता पत्ता लगाउन एकदम सजिलो हुन्छ। कम्प्युटरका विभिन्न एप्लिकेसनहरू प्रयोग गरेर कुनै पनि लेख विश्वभरि डिजिटल्ली प्रकाशित कुनै लेखबाट चोरिएको मिनेट भरमै पत्ता लगाउन सकिन्छ। नक्कली तथ्याङ्क बनाएर शोध लेख्नु दोस्रो खालको अनियमितता हो। यस्तो अनियमितता गर्न अलि गाह्रो हुन्छ। काम नगरे पनि विषयको राम्रै ज्ञान हुनुपर्छ। कतिपय जर्नलहरूले नोट बुक देखिको डेटा माग्छन्। यस्तो जर्नलमा किर्ते तथ्याङ्क छपाउन गाह्रो हुन्छ। अरू कति सिकारी (प्रिडटरी) जर्नल हुन्छन्, जसमा पैसा तिरेकै भरमा जस्तोसुकै लेखन पनि छापिन्छ। किर्ते तथ्याङ्कमा भर पर्नेहरू यस्तै सिकारी र तथ्याङ्क नमाग्ने जर्नलमा अनुसन्धान छपाएर विद्यावारिधि लिन लागि पर्न सक्छन्।
तेस्रो खालको अनियमितता भनेको विद्यार्थी अथवा अरू कोहीलाई काम लगाएर आफू केही नगरीकन पेपरमा नाम लेखाउने हो। किर्ते काम नभएकोले यस्तो अनियमितताले अरू दुई अनियमितताले जस्तो विश्वविद्यालय बिगार्दैन जस्तो मलाई लाग्छ, तर नैतिक प्रश्न भने यसले जन्माउँछ।
नेपालमा बस्दा-रहँदा मैले पनि कयौँ किर्ते विद्यावारिधिको डिफेन्स देख्न पाएँ, तर पूर्ण अनुसन्धानविना ती काम किर्ते नै थिए चाहिँ भन्दिनँ, तर बिस वर्ष लामो अनुभवले ती ९५ प्रतिशत नै किर्ते हुन् भन्ने ठम्याएको छु। अचम्मको कुरो, जाँच गर्ने कमिटीका व्यक्तिले काम कम भयो, डेटा नै छैन, कुरा मिलेन भन्छन्। तर कुनै कारणवश कोही पनि "तपाई ल्याब छिरेकै हुनुहुन्न, तीन वर्ष लाग्ने काम कहाँबाट आयो, अथवा तपाईँले प्रकाशित गरेको जर्नल त प्रेडेटोरी हो, यो मान्न मिल्दैन" भन्न तयार छैनन्। यस्ता अनियमितताका घटनामा उजुरी पनि खासै नपरेको देखिन्छ।
किन यस्तो हुन्छ त?
पहिलो कारण, हाम्रो शिक्षा पद्धतिको इतिहास हुन सक्छ। कयौं प्राध्यापकले विद्यावारिधिको लागि छुट्टी लिएर भारत गई डिग्री किनेर लिएर आउने गर्थे भन्ने सुनिन्थ्यो। आजकल विश्वविद्यालयमा गुणस्तरको अनुसन्धान नभए पनि विद्यार्थीले भर्ना भएदेखि ३-४ वर्षचाहिँ विश्वविद्यालयभित्र बिताएको हुन्छ। नक्कली नै सही, केही काम देखाएको हुन्छ। यो डिग्री किन्नुभन्दा ठूलो सुधार हो भन्ने धेरैको मान्यता छ। अर्को कुरा, जस्तै अनियमितता गरे पनि गरिखाओस् भन्ने एक थरीको मत छ। उजुरी लिने, उजुरीको अनुसन्धान गर्ने निकाय नै छैन, ऐतिहासिक रूपमा अहिलेसम्म भएकै छैन।
उजुरी गर्न मानिसहरू डराउनुपर्ने स्थिति छ। जसमाथि उजुरी पऱ्यो, उसले प्रतिशोध साँध्ने त होइन भन्ने सधैँ डरको स्थिति रहन्छ। विश्वविद्यालयको बदनाम गऱ्यो भनेर प्रशासनले कारबाही गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ। उजुरी नपर्ने अर्को कारण अनियमितताको सामान्यीकरण हो। सबैतिर अनियमितता छ, अनियमितता गरेर सबैले जिन्दगी बनाइसके। अब उजुरी गरेर के काम भन्ने मान्यता धेरैमा हुन सक्छ। कतिलाई किर्ते काम सामान्य गल्ती लाग्न सक्छ। 'करूणा'का कारण उजुरी नगर्ने अवस्थामा पुगेको हुन सक्छ।
त्यस्तै, मजस्तै धेरै जनालाई अनियमितता भएको सत प्रतिशत विश्वास नहुन सक्छ। निश्चित नभएको विषयमा आवाज उठाएर किन कसैको आँखाको कसिङ्गर बन्नु भन्ने लागेको हुन सक्छ। तर कुनै पनि कुराबारे सत् प्रतिशत निश्चित हुन सकिन्न भन्ने दर्शनको सिद्धान्त नै छ। गहिरो अनुसन्धानपछि पनि सत् प्रतिशत निश्चित हुन सकिन्न। तर तथ्यको धेरै नजिक भने पुग्न सकिन्छ। आजको नेपालमा अनुसन्धानको धेरै जरुरी छ भन्ने मेरो ठम्याई हो।
चर्चा गरौँ, अनुसन्धानका अनियमितताका घटनाले विश्वविद्यालय र समग्र राष्ट्रलाई कस्तो असर पर्न सक्छ भन्नेबारे। अनियमितताका घटनाले विश्वविद्यालय र शिक्षा प्रणाली प्रतिको विश्वास क्षय हुन्छ। नेपाली विश्वविद्यालयसँग कोही पनि काम गर्न नमान्ने स्थिति आउन सक्छ। दाताहरू विश्वविद्यालयबाट विमुख हुन सक्छन्। कुनै समस्याको समाधानका लागि छुट्याउन सकिने पैसा त्यसै खेर जान्छ। गलत नतिजा लिएर नीति नियम बनाइएको खण्डमा अनर्थ हुन जान्छ। गलत तरिकाले बनाइएको औषधिले बिरामीको ज्यानै लिन्छ। जब मेहनत र क्षमताको कदर हुँदैन, त्यसले प्रणाली बिग्रन जान्छ। सबै जना अनियमिततातर्फ प्रोत्साहित हुन्छन्। फेरि, नक्कली काम गरेर अगाडि बढेको प्राध्यापकले विद्यार्थीलाई पनि त्यस्तै सिकाउँछ। यसरी तलदेखि माथिसम्म नक्कली काम व्याप्त र सामान्यीकृत हुन जान्छ।
यो नक्कली प्राज्ञिक कर्मको दुष्चक्र कसरी ध्वस्त गर्न सकिन्छ त? सर्वप्रथम, विश्वविद्यालयले हाम्रोमा यस्तो गतिविधि हुनसक्छ भनेर स्विकार्नु पर्छ। समाधानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग खडा गर्नु पर्छ। आयोगमा निष्पक्ष प्राध्यापकसहित बाहिरका पदाधिकारीहरू पनि राखिनुपर्छ। अनियमितताको उजुरी परे निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्छ। ठगीका तथ्याङ्क संकलन, सिकारी जर्नलमा प्रकाशित सामग्रीदेखि काम नगरेको अनुसन्धान आफूले गरेको भन्ने दाबी सबैको र जहाँसुकै अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ। ठगीको उजुरी दिनेलाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्नु पर्छ। सकिन्छ भने नाम गोप्य राखिनु पर्छ।
संरक्षक प्राध्यापकले भनेकै भरमा विद्यावारिधि प्रदान गर्ने काम रोक्नु पर्छ। पीएचडी डिग्री अकारण प्रदान गर्न मिल्दैन। कडा प्रावधानसहित, योग्य कमिटीले केही मानक निर्धारण गर्नुपर्छ। जसरी राम्रा जर्नलले सबै डेटा सार्वजनिक गर्न र केलाउन माग्छन्, यो कमिटीले पनि पूर्ण डाटा माग्नु पर्छ र निष्पक्ष मुल्यांकन गर्नु पर्छ। निश्चित मापदण्ड माथिको बौद्धिक क्षमता भएको व्यक्तिले निश्चित मापदण्ड माथिको काम गरेको अवस्थामा प्रदान गरिने डिग्रीलाई विद्यावारिधि भनेर बुझ्नुपर्छ। कुनै संरक्षक प्राध्यापकले मन लागि बाँड्ने विषय/वस्तु होइन विद्यावारिधि भन्नेमा विश्वविद्यालय स्पष्ट हुनुपर्छ।
अनुसन्धान सुरु हुनु अगाडि सबै अनुसन्धानकर्तालाई आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न लगाउनुपर्छ। आचारसंहितामा के के गऱ्यो भने अनियमितता ठहर्छ भन्नेबारे स्पष्ट पार्नु पर्छ। उल्लंघन गरे के के परिणाम भोग्नुपर्छ, त्यो पनि स्पष्ट पार्नु पर्छ। सके नेपालका सबै विश्वविद्यालय मिलेर अनुसन्धानसम्बन्धी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नैतिकताको महत्त्व र अभ्याससम्बन्धी कक्षा तय गरेर सबै अनुसन्धानकर्तालाई लिन लगाउनुपर्छ।
हालसालै नेपालमा जेनजी आन्दोलन भयो। नेता र केही व्यापारी आक्रोशका पात्र भए। सुशासन बिगारेको आरोप थियो उनीहरूलाई। जेनजी आन्दोलन त्यति बेला मात्र पूर्ण रूपले सफल हुन्छ, जब यो आन्दोलनले हरेक क्षेत्र र विधालाई समाहित गर्न सक्छ। अहिले शिक्षाको मन्दिर विश्वविद्यालयमा ढुसी परेको छ, दुर्गन्ध छाएको छ। अनियमितता व्याप्त छ भन्ने ठहर हो मेरो। यो क्षेत्रमा पनि 'जेनजी आन्दोलन' आवश्यक छ। तर्कसङ्गत नियम कानुन बनाएपछि दुई तीन जनाको बढुवा रोकिएला, त्यसले केही खराबी गर्दैन। किर्ते गर्नेहरू दुरुत्साहित हुनु महत्त्वपूर्ण हो। हामीलाई न्याय र सुशासन चाहिएको छ। अनुसन्धानमा अनियमितताको अन्त्य चाहिएको छ।
(भट्टराई काठमाडौँ विश्वविद्यालय, बायोटेक्नोलोजी विभागका उप-प्राध्यापक हुन्।)
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
