विवादै विवादको घेरामा कार्की सरकार

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका १४ जनालाई एकसाथ हटायो। २० जना कार्यरत सचिवालयमा अब प्रमुख स्वकीय सचिव, मुख्य सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रेस संयोजक, स्वकीय शाखा अधिकृत (फोटोग्राफर) र जनस्वास्थ्य विज्ञ गरी ६ जना मात्र छन्। यसरी हटाइएकामा प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठकी पत्नी संगीता पनि छिन्।

‘नेपो बेबी ट्रेन्ड’को जगमा शुरू भएको जेन–जी आन्दोलनले सत्ता नै उल्ट्याइदिएपछि बनेको सरकारमा पनि नातावाद देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आलोचना भएको थियो। स्वकीय सचिव श्रेष्ठले पद दुरुपयोग गरेर श्रीमती र नातेदारलाई जागिर खुवाएको आरोप थियो।

यस्तो समाचार बाहिरिएपछि कतिपय जेन–जी अगुवासहितले पनि ‘नेपो बेबी’ भन्दै आलोचना गर्न थालेका थिए। सञ्चारकर्मी राजेन्द्र बानियाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘यो चाहिँ नेपो बेबी हैन’ भनेर प्रश्न गरेका थिए।

“बालुवाटार र सिंहदरबारको अग्लो पर्खालले कसरी विवेक छेक्छ भनेर बारम्बार प्रश्न उठाएको छु। दलका नेताले सिंहदरबार र बालुवाटारमा त नाता, खाता, खातापितालाई जागिरदेखि केके दिए दिए,” बानियाँले लेखेका छन्, “जेन–जी सरकारकी प्रधानमन्त्रीका स्वकीयको हर्कत र जवाफले त लाज नै लजायो होला नि। श्रीमतीलाई नियुक्ति, नातेदार जतिलाई जागिर दिएर अझै भन्छन्– नेपालभरि कोही न कोही केही न केही नाता परिहाल्छ। वाह मिस्टर! यो चाहिँ नेपो बेबी हैन?”

नेपाल सरकारको सचिवसरहको सुविधा लिएका आदर्शले पत्नी संगीतालाई सहसचिव सरहको स्वकीय सहसचिव बनाएका थिए। सुशासनविपरीत काम गरेको भन्दै केही जेन–जी समूहले प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठकै राजीनामा मागेका छन्।

‘जेन–जी फ्रन्ट’ले प्रधानमन्त्री समक्ष श्रेष्ठलाई पदमुक्त गरी उनले दिलाएका नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ। जेन–जी फ्रन्टले भनेको छ, “सुशासन र जबाफदेहिताको नाराको बलमा बनेको सरकारमा पुनः नातावाद र कृपावादमा आधारित नियुक्ति कसरी सम्भव भयो?”

सोमबार जेन–जी समूहका केही युवाहरू प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्न सिंहदरबार पनि पुगेका थिए। तर कार्कीले उनीहरूलाई भेट दिइनन्, बरु सचिवालयमा राखिएका कर्मचारीको विषयमा आइरहेका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्न लगाइन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “...प्रधानमन्त्रीको निवासमा रही नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्ने र चौबीसै घण्टा पनि सँगै रहेर खट्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाका कारणबाट समेत विश्वासिलो, भरपर्दो र रातदिन खटिएर काम गर्न सक्ने व्यक्तिको कानूनसम्मत नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाई अन्यथा व्याख्या नगर्न अनुरोध छ।”

विवाद: मन्त्रिपरिषद्देखि महान्यायाधिवक्तासम्म
सुशीला कार्कीले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएसँगै उनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती मन्त्रिपरिषद् गठन बन्न पुगेको थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका माग राखेका जेन–जी आन्दोलनकारीलाई पनि स्वीकार्य हुने गरी मन्त्री खोज्न परेको सकस मन्त्रिपरिषद् गठन पूरा गर्न लगाएको समय र विवादबाटै प्रष्ट हुन्थ्यो।

आफू प्रधानमन्त्री भएको तीन दिनपछि तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी कार्कीले थप पाँच जनाको नाम असोज ५ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइन्। तर ६ गते राष्ट्रपति कार्यालयले चार जनालाई मात्रै शपथ खुवायो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीमा सिफारिस डा. संगीता मिश्रको शपथ रोकियो।

सञ्चारमाध्यममा मिश्र स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक रहँदा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको समाचार आउन थालेपछि कार्की सचिवालयले उनको नाम ‘होल्ड’ गरेको थियो। मिश्रविरुद्ध कात्तिक २ गते आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरेको छ।

कार्कीले कात्तिक ९ गते पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिन्, तर फेरि विवादरहित हुन सकेन। शुरूमा चार मन्त्रीको नाम राष्ट्रपति कार्यालय पठाए पनि शपथ हुने बेला दुई जना मात्रै मन्त्री बन्न पाए।

सिफारिस भएकामध्ये डा. सुधा शर्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र बब्लु गुप्ता युवा तथा खेलकुदमन्त्री भए। खगेन्द्र सुनार र गणपतिलाल श्रेष्ठ रोकिए। सोही दिन बिहानैदेखि सुनार फरार अभियुक्त रहेको समाचारहरू बाहिरिएपछि उनको नाम होल्ड गरियो। श्रेष्ठको भने शुरूमा दिने भनिएको पर्यटन मन्त्रालय नै फेरिने भएपछि उनी आफैले पर्यटनबाहेक मन्त्रालय नसम्हाल्ने अडानले शपथ रोकियो।

यसैबीच, कार्की मन्त्रिपरिषद्को काम पनि विवादित हुन थाले। असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ११ देशमा कार्यरत राजदूतहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाई कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्किसक्न भन्यो। तर कात्तिक २ गते नै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय असंवैधानिक र गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो।

कात्तिक १३ गते न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। सर्वोच्चले फिर्ता बोलाइएका ११ राजदूतको पदावधि बाँकी नै रहेको, फिर्ता बोलाउनुपर्ने कारण उल्लेख नभएको, रिक्त हुन आउने राजदूत पदमा नयाँ नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै कार्य नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

कार्की नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो दायित्वसमेत सर्वोच्चले सम्झाएको थियो। ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने दायित्व बोकेर गठन भएको सरकारले राजदूत फिर्ता गर्नेजस्तो निर्णय गर्न नहुने आदेशमा उल्लेख थियो।

यद्यपि, कार्की सरकारले सर्वोच्चको आदेशलाई नजरअन्दाज गर्दै राजदूतहरूलाई सोही मितिमा फर्किन र परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गर्न भन्यो। फर्किएका राजदूतहरूलाई हाजिर गराउन ‘एम्बेसडर्स रुम’ बनाइयो। अहिले केही राजदूतले राजीनामा दिइसकेका छन्, केही हाजिर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय धाइरहेका छन्।

त्यसैगरी, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बराललाई पदमुक्त गर्न माग भइरहे पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिलेसम्म हटाएकी छैनन्। ‘होप फर्टिलिटी एन्ड रिसर्च सेन्टर’लाई डिम्ब तस्करीको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्लिन चिट दिएपछि भण्डारी विवादित बनेकी छन्।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानमा संगठित गिरोहले नाबालिग किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब संकलन गरी दम्पतीलाई लाखौँमा बिक्री गरेको खुलासा गरेको थियो। बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अनुसार गत भदौमा सीआईबीले डा. स्वस्ति शर्मासहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँमा बुझाएको थियो।

तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत ३० असोजमा डा. स्वस्ति शर्मासमेत उपर बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गत कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय गर्नुमा सिधै भण्डारीको स्वार्थ थियो। होप फर्टिलिटीमा उनको समेत लगानी छ, जसमा उनकी छोरी डा. प्रत्युषा बराल कार्यरत छिन्। त्यसैगरी डा. स्वस्ति शर्मा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकी सानिमाकी छोरी हुन्।

कार्की सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास गरी तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङबारे त्यति चर्को आलोचना नभए पनि उनले सरकारमै रहेर पार्टी खोलेपछि प्रश्न उठ्न शुरू भएको छ। यद्यपि, निर्वाचन आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय कार्यसमितिमा उनको नाम छैन। तर पार्टीका कतिपय आन्तरिक कार्यक्रममा उनी सहभागी हुने गरेका छन्।

विज्ञ भन्छन्– विवादले सरकार कमजोर
निरन्तर विवादमा फसिरहँदा यी विवादले अन्तरिम सरकारलाई कमजोर बनाइरहेको अध्येता तथा सामाजिक अभियन्ता नवीन तिवारी बताउँछन्। अन्तरिम सरकार कमजोर धरातलमै ठडिएका कारण थप विवाद निम्त्याउँदा सरकारको औचित्यमा नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ।

“जेन–जी आन्दोलनले ओली सरकार ढल्दा मुलुक थप पावर भ्याकुममा जानसक्ने जोखिमबीच बनेको सरकार हो यो। त्यसैले यसलाई चुनाव गराउने म्यान्डेट मात्रै छ,” तिवारी भन्छन्, “तर यो सरकार पनि अनेकथरी विवादमा फसिरहने हो भने यसले चुनाव गराउन सक्ला त भन्ने आमप्रश्नलाई थप बल दिन्छ।”

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पनि निरन्तरको विवादले सरकार कमजोर साबित भइरहेको बताउँछन्। नातावादको विषय बाहिर आउँदा वर्तमान सरकार पनि पुरानै सरकारको शैलीमा गइरहेको देखिएको उनको टिप्पणी छ।

“हुन त विवादरहित सरकार त नेपालको नियतिमै छैन। तर कमसेकम जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार यस्ता विवादमा नफसेको राम्रो हुन्थ्यो,” आचार्य भन्छन्, “यो सरकारले दायाँबायाँ नगरी भ्रष्टाचारविरुद्ध केही उदाहरणीय काम र समयमा निर्वाचनबाहेक अन्य केहीमा नअल्झिए हितकर हुन्छ।”