दलीयकरणले कतिसम्म गरेको छ, एनआरएनएलाई हेरौँ

काठमाडौँ– संसारभर छरिएका नेपालीलाई एकताबद्ध गर्दै मातृभूमिको सेवामा योगदान दिने उद्देश्यसहित स्थापित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पछिल्लो चार वर्षयता आफैभित्रको फुटले थिलथिलो थियो। त्यसले निम्त्याएको दुई  आधिकारिकताको लडाइँ एक समूहले अर्को समूहलाई ललकार्ने, कार्यालय कब्जा गर्नेदेखि अदालतमा मुद्दामाथि मुद्दा हाल्नेसम्म पुगेको थियो। आइतबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तिनैमध्येका डा. बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठले नेतृत्व गरेका समूहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा दश बुँदे सहमति–पत्रमा हस्ताक्षर गरेर एकता घोषणा गरे।

केसीले सन् २०२३ अक्टोबरमा सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनबाट  निर्वाचित  कार्यसमिति र श्रेष्ठले सन् २०२५ मेमा शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको नेतृत्व गरेका, आफ्नै कार्यसमितिलाई आधिकारिक बताउँदै आएका थिए। आइतबारको सहमतिमा दुबै कार्यसमितिलाई स्वीकार गर्दै एनआरएनएको १२औँ महाधिवेशन ढिलोमा अबको छ महिनाभित्र गर्नुपर्ने, आधिकारिकताबारे अदालतमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिने वा आपसी सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्ने उल्लेख छ। 

संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरू भवन भट्ट र कुमार पन्त, संस्थापक भीम उदासलगायत सहभागी एकता घोषणा कार्यक्रममा केसीले २२ वर्षपछि एनआरएनएको इतिहास दोहोरिएको बताए। “माओवादी द्वन्द्वका बेला २०६० मा शुरू गरिएको अभियान २०८२ को जेनजी आन्दोलनपछि फेरि एकजुट भएको छ,” श्रेष्ठतर्फ हेर्दै उनले भने, “हामी फरक फरक अधिवेशनबाट आए पनि मुद्दामा एक थियौँ। अब हामीबीच विश्वास बनेको छ।”

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले एनआरएनएमा व्याप्त अप्ठेरो परिस्थिति हटेको बताए। “चार वर्षदेखि अत्यन्तै कठिन परिस्थिति थियो, त्यो हटेको छ,” उनले भने, “नेपालको समृद्धिका लागि हामीलाई सहमति, सहकार्य र एकताको खाँचो छ। आजको एकताबाट नयाँ अभियान शुरू भएको छ।” 

हुन पनि बालुवाटारस्थित संघको कार्यालयबाट सञ्चालित केसी नेतृत्वको कार्यसमिति र त्यहाँ पस्न नसकेको श्रेष्ठको कार्यसमितिले यसअघि आफूलाई नै आधिकारिक दाबी गरेर संघकै लेटरहेडमा विज्ञप्ति जारी गर्दा कसलाई आधिकारिक मान्ने भनेर एनआरएन समुदाय स्वयं अन्योलग्रस्त थियो। यो विषय कानूनी लडाइँका रूपमा अदालतमै पुगेको थियो जहाँ अहिले पनि यससम्बन्धी थुप्रै मुद्दा विचाराधीन छन्। 

एनआरएनए यस्तो किन भयो? संस्थापक उपाध्यक्ष रामप्रताप थापा भन्छन्, “शुरूआतमा हार्मोनी थियो, पछिल्लो समय आपसी कलहले भताभुंग पारिदियो। नेपालीजनमा वितृष्णा फैलायो।” अहिले एकता भए पनि संस्थाको नेतृत्वलाई विशुद्ध सेवाभावले नहेर्ने हो भने आउँदा दिनमा फेरि विवाद नहोला भन्न नसकिने उनको आशंका छ। एनआरएनए अभियन्तामै एकतापछि पनि ढुक्कको अवस्था किन बनेन? यसबारे बुझ्न दुई महाधिवेशन (दशौँ/एघारौँ) हुँदै एकता महाधिवेशनसम्म पुग्नुपर्छ।

दशौँ महाधिवेशन
२०७८ कात्तिक ६–८ मा काठमाडौँमा हुने तय भएको दशौँ महाधिवेशनबाट तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्व हस्तान्तरणको तयारीमा थिए। अध्यक्षका मुख्य आकांक्षी थिए– नेपाली कांग्रेसनिकट कुलप्रसाद आचार्य र रविना थापा तथा नेकपा एमालेनिकट बद्री केसी। तर प्रतिनिधि छनोटमा विवाद सिर्जना भयो। तीन हजार ६०० प्रतिनिधिमध्ये ३५० प्रतिनिधि छनोटको विषय विवादमा परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी पर्‍यो। मन्त्रालयले निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न भन्यो।

त्यसपछि पन्त कार्यसमितिको कार्यकाल ‘यथाशीघ्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेगरी’ विधानबमोजिम ६ महिना थप्ने निर्णय गरियो।

तर पटक–पटक तोकिएको महाधिवेशन मिति सर्दै गएपछि २०७८ माघ १ गते पन्तको अध्यक्षतामा बसेको ८१औँ बैठकले ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्‍यो। संघका तत्कालीन संरक्षक शेष घलेको संयोजक रहेको समितिमा पन्तसहित संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरू जीवा लामिछाने, देवमान हीराचन र भवन भट्ट तथा संस्थापक उपाध्यक्ष रामप्रताप थापा थिए। समितिले प्रतिनिधि छनोटको विवाद टुंग्याउन सकेन, बरु त्यसपछि घले एकातिर, अरू (संस्थापन पक्ष) अर्कोतिर भए। 

ललितपुरस्थित होटल हिमालयमा २०७८ चैत १२–१३ मा भएको एनआरएनए विश्व सम्मेलनबाट विधान संशोधन गरेर एनआरएनएमा पहिलोपटक तीन अध्यक्ष चुनियो। ६/६ महिना नेतृत्व गर्ने, अन्तिममा अध्यक्ष हुनेले महाधिवेशन गर्नेगरी शुरूमा  कुल आचार्य, त्यसपछि क्रमशः रविना थापा र बद्री केसी अध्यक्ष हुने तय भयो। 

तर आफ्नो मान्छेलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन चाहेका पूर्वअध्यक्ष तथा संरक्षक शेष घले यसमा सहमत भएनन्। यता संस्थापन पक्षले विधान संशोधन गर्दैगर्दा घले समूहले चैत ८ गतेदेखि होटल याक एन्ड यतिमा छुट्टै सम्मेलन गर्‍यो। ‘विधानले दिएको अधिकार’ भन्दै घलेले तत्कालीन कार्यसमिति विघटन गरी नयाँ निर्वाचन समिति बनाएको घोषणा गरे। त्यो समितिले १० गते दक्षिण कोरिया बस्ने विनोद कुँवरको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको घोषणा गर्‍यो। 

तर कुँवरले सरकारबाट आधिकारिकता पाएनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले तीन अध्यक्ष रहेको संस्थापन पक्षको एनआरएनएलाई मान्यता दिएपछि कुँवर समूहले २०७९ फागुन १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो। यो समूह मुद्दामामिलातिर लागिरहँदा आचार्य, थापा र केसीले ६–६ महिना पालैपालो अध्यक्ष बनेर एघारौँ महाधिवेशन गरे।

एघारौँ महाधिवेशन
२०८० कात्तिक २ गते काठमाडौँस्थित सोल्टी होटलमा भएको एनआरएनएको एघारौँ महाधिवेशनबाट बद्री केसी अध्यक्ष निर्वाचित भए। प्रत्यक्ष र अनलाइन भोटिङबाट राजकुमार (आरके) शर्मा र महेशकुमार श्रेष्ठलाई हराउँदै केसी अध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि अनलाइन भोटिङमा धाँधली भएको भन्दै विवाद निम्तियो। उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा. केशव पौडेलले नेपालबाट पाएको मत शून्य देखिएपछि मतपरिणाम विवादित बने पनि केसी अध्यक्ष निर्वाचित भएको घोषणा गरियो। 

महाधिवेशन समापनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आउने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भए पनि अन्तिममा उनी आएनन्। बरु शर्मा र श्रेष्ठले परिणाम नस्विकार्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे र शर्माको अध्यक्षतामा अर्को कार्यसमिति गठन गरिएको घोषणा गरे। 

महाधिवेशनअघि नै अध्यक्ष रहेका, पुनः निर्वाचित भएका केसीसँग सचिवालयको तालाचाबी भएकाले एनआरएनएका कामकारबाही अघि बढाउन कुनै समस्या भएन। तर कात्तिक ५ गते परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउँद र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले शर्मालाई भेटेर बधाई दिएपछि परिस्थिति बदलियो। यतिसम्म कि केसीले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री साउँदकै उक्साहटमा अर्को कार्यसमिति गठन गरिएको, शर्मा र श्रेष्ठ तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री साउँदनिकट रहेको आरोप लगाए। 

केसी र शर्मा दुवैले आफू आधिकारिक भएको दाबी गरिरहँदा शर्माले पुनः मतदानको माग अघि सारे, केसीले स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट अनलाइन भोटिङको छानबिन (आईटी अडिट) गर्न प्रस्ताव गरे। शर्माले त्यसबेला फेसबुकमा लेखेका थिए– “..आफूअनुकूलको कथित अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन समिति बनाई निर्वाचनमा गरिएको योजनाबद्ध धाँधली ढाकछोप गर्न खोजिएको स्पष्ट छ। ..यस्तो प्रस्तावलाई हामी सरासर खारेज गर्दछौँ।”

केसी भने त्यतिबेलै सुल्झिइसकेको विषयलाई शर्मापक्षले ‘तीललाई पहाड’ बनाएको बताउँछन्। अनलाइन भोटिङका अस्ट्रेलियन कम्पनी ‘भेरो भोटिङ’ छनोट गर्ने टोलीमा तत्कालीन महासचिव गौरी जोशी, केशव पौडेल, आरके शर्मा, महेश श्रेष्ठ र सुनिल साह नै रहेको उनले बताए। 

“सदस्यता भर्दा उहाँ (डा. केशव पौडेल) ले केशवको स्पेलिङ ‘बी’ लेख्नुभएछ, उम्मेदवारी दिँदा ‘भी’ लेख्नुभएछ। कतै ‘बी’, कतै ‘भी’ लेख्दा कम्प्युटरबाट मतगणनामा इरर भयो र उहाँकोमा शून्य भोट देखायो,” केसीले भने, “त्यो प्राविधिक त्रुटि थियो। त्यतिबेलै यसलाई भेरिफाइ गरेर १५ मिनेटभित्रै समस्या समाधान भइसकेको थियो।” 

त्यतिबेला सीआईबीलेसमेत आफू र भोटिङ कम्पनीमाथि अनुसन्धान गरे पनि केही त्रुटि नभेटेको, त्यतिले नपुगेर फेरि क्याबिनेटबाट निर्णय भई छानबिन गरिएको, तर जति परीक्षण हुँदा पनि केही नभेटिएको उनले बताए। 

सर्वोच्चका ती दुई फैसला
२०८० चैत २१ गते सर्वोच्चले दशौँ महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा विनोद कुँवर र शेष घलेको तर्फबाट राजेशशमशेर राणाले दायर गरेको रिटमा परमादेश जारी गर्‍यो। न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले घले र संस्थापन पक्ष दुवैले त्यसबेला गरेका महाधिवेशनलाई मान्यता दिन नमिल्ने ठहर गरेको थियो।

सदस्यता विवादबीच घले पक्षले महाअधिवेशन गराउन खोजेपछि त्यसलाई रोक्न मागसहित उच्च अदालत पाटनमा पनि रिट दायर भएको थियो। उच्च अदालतले २०७८ चैत ७ गते त्यो महाधिवेशन–चुनाव नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। घलेपक्षले त्यहीबेला (चैत ८–११ मा) गरेको महाधिवेशनलाई सर्वोच्चले मान्यता दिन अस्वीकार गरेको थियो। यद्यपि संस्थापन पक्षले चैत १२–१३ को महाधिवेशन गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन, ११ गते उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो।

त्यस्तै, सर्वोच्चले संस्थापन पक्षले संशोधित विधानलाई गैरकानूनी रूपमा प्रमाणित गरेकाले त्यसपछि निर्वाचित तीन जना अध्यक्षको कार्यसमितिलाई मान्यता दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको नियतमाथि समेत प्रश्न उठाएको थियो। “अधिवेशनले पारित गरेको विधान प्रमाणीकरण हुनअगाडि नै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गरेको देखिएकोमा प्रत्यर्थी मन्त्रालयले सोतर्फ आवश्यक जाँचबुझ नगरी विधान प्रमाणीकरण गरेको कार्यबाट ऐन नियमले मन्त्रालयलाई दिएको अख्तियारी जिम्मेवारीपूर्वक र असल नियतले पालना गरेको देखिएन,” आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले एनआरएनएलाई २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्काउन र घले संयोजक रहेको सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्दा कुनै विवाद नभएकोले सोही विन्दुबाट नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्न निर्देशन दिँदै समितिमा ६ जना जना सदस्य (घले समूहका अध्यक्ष विनोद कुँवर, उपाध्यक्ष उमेशकुमार पुडासैनी र महासचिव जानकी गुरुङ तथा संस्थापन पक्षका कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापालाई) थपेर १३ सदस्यीय बनाइदिएको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ आएको ३० दिनभित्र समितिको पहिलो बैठक बस्नुपर्ने, ६ महिनाभित्र सम्पूर्ण विवाद समाधान गरी एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने अदालतको आदेशपछि समिति पूर्णपाठको पर्खाइमा थियो। तर लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र पठाएर बद्री केसी र एनआरएनए सचिवालयलाई नियमितबाहेक अन्य काम गर्न रोक लगायो। 

यसविरुद्ध केसी सर्वोच्च पुगे। उनको केन्द्रीय कार्यालयमा आउजाउ पनि पातलियो। २०८१ असार ३० गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भने उनको सक्रियता पुनः बढ्यो। साउन १५ गते सर्वोच्चको पहिलो फैसलाको पूर्णपाठ आयो। त्यसको एक सातापछि, साउन २२ गते सर्वोच्चकै दोस्रो फैसलाले परराष्ट्रको पत्र खारेज गरिदियो। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले केसी नेतृत्वको कार्यसमितिका कामकाज नरोक्न परराष्ट्रलाई आदेशसमेत दियो।

यही फैसलामा टेकेर केसी पक्षले आफ्नो पदावधि पदावधि २०८२ कात्तिक ४ गतेसम्म रहेको दाबी गर्न थाल्यो। घले पक्षले भने अदालतको पहिलो फैसलाको आधारमा एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमै रहिरह्यो। 

एकता महाधिवेशन
दोस्रो फैसलापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले एकता महाधिवेशन गर्न दबाब दिइरह्यो। २०८१ कात्तिक १ गते उच्चस्तरीय समितिका संयोजक घले र एनआरएनए सचिवालयलाई पत्राचार गर्‍यो।

यहीबीच केसी पक्षले कात्तिक ११ गते प्रधानमन्त्री ओलीबाट उद्घाटन गराएर वार्षिक साधारणसभा गर्‍यो। त्यहाँ ओलीले एनआरएनए विवादमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने बरु सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै भनेका थिए, “पोलिटिकल पार्टीका आफ्नै संगठनहरू होलान्, त्यसले आफ्नो काम आफै गर्ला। यस संगठनभित्र पोलिटिकल ‘टक अफ वार’ नगरौँ।”

साधारणसभा रोक्न माग गर्दै आरके शर्माले सर्वोच्चमा रिट दायर पनि गरे। 

प्रधानमन्त्रीको अप्रत्यक्ष साथ केसीलाई देखिएपछि घले समूह त्यति सक्रिय देखिएन। बरु परराष्ट्रको पत्राचारपछि यो समूह महाधिवेशनको तयारीमा जुट्यो। मंसिर ४ गते एनआरएनए सचिवालयमै बस्नेगरी घलेले उच्चस्तरीय समितिको बैठक बोलाए। 

तर केसी बैठकमा आएनन्, बरु त्यो दिन कार्यालयमा ताल्चा लगाइयो। केसीले पहिल्यै बुढानीलकण्ठमा रणनीतिक बैठक बस्ने तय भएकाले उपस्थित हुन नसकेको बताए पनि समितिको बैठक बस्ने दिन सचिवालयमा ताल्चा लगाउनुलाई घले समूहले एकता महाधिवेशन भाँड्न नियतवश गरिएको कार्य ठहर्‍यो। र, समितिले बालुवाटारको नेपाल हाउस रेस्टुरेन्टमा बैठक गरेर २०८२ जेठभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो। 

मंसिर २८ गते सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन शाखाले एकता महाधिवेशनलाई सघाउन केसी समूहलाई पत्र पठायो। त्यस्तै, उच्चस्तरीय समितिलाई नयाँ निर्वाचन प्रयोजनका लागि संघको कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजातलगायत सामान हस्तान्तरण गर्न पनि भन्यो। तर केसी समूहले कार्यालयलगायत कुनै पनि सामान हस्तान्तरण गर्न नसक्ने भन्दै जवाफ पठायो। यसबीच १४ पटक समितिको बैठक बस्दा केसी बैठकमा उपस्थित नै भएनन्। 

समितिले २०८२ वैशाख २०–२२ मा एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेका बेला घले पक्षलाई सहयोग गर्दै आएको परराष्ट्र मन्त्रालय एक्कासि पछाडि फर्कियो। एकता महाधिवेशनको मुखैमा (वैशाख १० गते) मन्त्रालयले महाधिवेशन ६ महिना पर सार्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्राचार गर्‍यो। वैशाख ५ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै कात्तिक ४ पछि मात्र एकता महाधिवेशन गर्न पत्राचार गरिएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दियो। सर्वोच्चको परमादेशअनुसार एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मा पाएको उच्चस्तरीय समितिको सहमतिबिना परराष्ट्रले यस्तो सिफारिस गरेपछि घले समूह भने महाधिवेशन गरेरै छाड्ने अडानमा देखियो। 

एकता महाधिवेशन कात्तिकमा गर्न सबै हिसाबले उपयुक्त हुने ठानेका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोलाई घलेको यो अडान स्वीकार्य बनेन। परिणाम, घले समूहले ‘गराइछाड्ने महाधिवेशन’मा आफ्नो संलग्नता नरहने भन्दै महतोले वैशाख १५ गते उच्चस्तरीय समितिबाट राजीनामा दिए।

एकता महाधिवेशन सार्न सर्वोच्चमा दिइएको निवेदन विचाराधीन रहेकै बेला २०८२ वैशाख २०–२२ मा काठमाडौँको हायात होटलमा घले समूहले एकता महाधिवेशन गर्‍यो जसलाई कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले सघाएका थिए। त्यहीँबाट महेश श्रेष्ठ अध्यक्ष चयन गरिए। ।

लगत्तै, वैशाख ३१ गते केसी समूहले होटल याक एन्ड यतीमा प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा ‘एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ २०२५’ गर्‍यो। ८ बुँदे निष्कर्षसहित सम्पन्न कन्क्लेभबाट पारित एक बुँदा थियो– “एनआरएनए विवादको विषय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेकाले उक्त निर्णय नहुन्जेल सबैलाई धैर्य गर्न अनुरोध गर्दछौँ। हामी विभाजित नभई एकीकृत एनआरएनएका लागि खुला संवादका पक्षमा छौँ। फरक मत राख्ने वा असन्तुष्ट रहेका सबै पक्षहरूलाई गम्भीरताका साथ पुनर्विचार गर्न, एकताको भावना जागृत गर्न र आपसी संवादमा सहभागी हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।”

शुरूमा घले नेतृत्वको समितिले गराउन लागेको एकता महाधिवेशन सार्न र पछि रोक्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएको केसी समूहले अदालतमा विचाराधीन विषयमा कुनै गतिविधि गर्न नमिल्ने कुरा उठाइरह्यो। आइतबारको एकता घोषणा हुनु अघिसम्म पनि केसी समूह सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाबमोजिम गत कात्तिक ४ गतेसम्म आफू नै आधिकारिक रहेको दाबी गरिरहेको थियो भने श्रेष्ठले आफूलाई अध्यक्ष दाबी गरिरहे।

केसी नेतृत्वको कार्यसमितिका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले २०८० चैत २१ को फैसला पुनरवलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। यो निवेदनमा गत असार ५ गते सर्वोच्चले निस्सा प्रदान गर्‍यो। योसँगै केसी समूहले ‘सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सम्पन्न भएको भनिएको एकता महाधिवेशन अस्तित्वमै नरहेसरह भएको’ दाबी गर्न थाल्यो। सर्वोच्चबाट पुनरवलोकनको अनुमति (निस्सा) प्रदान भएको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन स्थगन हुने मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २३१ मा रहेको दाबी गर्दै यो समूह यसबाट उच्चस्तरीय समितिका कामकारबाहीसमेत स्थगन भएको निचोडसहित बाह्रौँ महाधिवेशनको तयारीमा लाग्यो।

तर घले समूह भने त्यतिबेलाको फैसला कार्यान्वयनमा गइसकेको अडानमा देखियो। केही समयअघि यो समूहका अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेका थिए, “पहिलो फैसला पुनरवलोकनको निस्सा दिइसकेपछि स्वतः काम गर्ने भन्ने होइन, त्यो फैसला कार्यान्वयन भइसकेको छ। कार्यान्वयन नभएको भए एउटा अवस्था हुन्थ्यो।”

जड नै दलीय प्रभाव र स्वार्थ 
गैरआवासीय नेपाली संघमा देखा परेको यो अवस्थाको जड दल र नेताहरूको स्वार्थसित जोडिन्छ जसले सामाजिक कामका लागि स्थापित यो संस्थालाई क्रमशः दलीयकरण गर्दै लगे। एनआरएनएमा पाँचौँ महाधिवेशनदेखि नै दलीय प्रभाव देखिन थाले पनि दशौँ महाधिवेशनपछि भने त्यो चुलीमा पुग्यो जसले संस्थाकै अस्तित्वमा खतरा निम्त्याएको छ। 

केसी समूहको दाबीअनुसार कांग्रेसको हस्तक्षेपले दशौँ महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर तथा माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त प्रभावले एघारौँ महाधिवेशनबाट आरके शर्माको समानान्तर कमिटी गठन भयो। केसी समूह आफै एमालेनिकट भनेर चिनिन्छ। दशौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षका आकांक्षी कांग्रेसनिकट कुल आचार्य र रविना थापा तथा एमालेनिकट केसी थिए। 

एउटै पार्टीका दुई आकांक्षी भएपछि महाधिवेशन–निर्वाचन गराउन तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नै आपत बन्यो। उनले महाधिवेशन गराउन खोज्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको थियो। त्यतिखेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो। पन्त समूहले त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेपछि अदालतले परराष्ट्रको कदमलाई गलत ठहर्‍याउँदै एनआरएनएको संस्थागत स्वायत्ततालाई सम्मान गर्न भनेको थियो। 

त्यसपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढेर निर्धारित समयभन्दा ६ महिना पछि निर्वाचन भएको थियो। केसी त्यसबेला कांग्रेसकै कारण तीन अध्यक्ष राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। 

दलहरू सबैतिर आफ्ना मान्छे ल्याउन तँछाडमछाड गरिरहेको बेला थियो। यो अवस्थामा आचार्यलाई बोकेको कांग्रेसले निर्वाचन हुँदा उनी हार्ने भय देखेरै प्रतिनिधिको विवाद सिर्जना गराएको उनको दाबी छ। “मलाई चुनावको अघिल्लो दिन कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको घरमा बोलाइएको थियो। त्यहाँ गगन थापासहित एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, कुमार पन्तसमेत हुनुहुन्थ्यो,” उनले भने, “त्यहाँ खड्कालगायत पूर्वअध्यक्ष्यहरूले तपाईंले मान्नुहुन्छ भने चुनाव सारेर हामी दुई–तीन जना अध्यक्ष बनाउँछौँ, मान्नुहुन्न भने शेष घलेले गराउने चुनावलाई मान्यता दिन्छौँ भन्नुभयो।”

कि आफूले मान्नुपर्ने, नभए औपचारिक रूपमै एनआरएनए फुट्ने भनिएपछि विभाजन भन्दा अध्यक्षको कार्यकाल बाँड्न आफू राजी भएको उनले बताए। 

तीन जना अध्यक्ष बन्ने सहमतिपछि मध्यरातमा खड्काले प्रधानमन्त्री (देउवा)लाई फोन गरेर ‘हाम्रो सहमति भयो, त्यहाँ तपाईंले कोही मन्त्री नखटाउनुस्, तपाईं आफैँ पनि नजानुस्’ भनेको उल्लेख गर्दै केसीले थपे, “देउवाले प्रचण्डलाई पनि फोन गरेर अब सहमति भयो, शेषको कार्यक्रममा कोही नजानू भन्नुभएछ। त्यतिबेला अर्को राजनीतिक सहमति पनि भएको थियो– विधान परिमार्जन गर्ने त्यसलाई उतिखेरै परराष्ट्रबाट प्रमाणीकरण गर्ने।” 

पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने गठबन्धन राजनीति र दलीयकरणको रोग एनआरएनएमा पनि सल्किएको टिप्पणी गर्छन्। तीन अध्यक्ष बनेपछिको एउटा अनुभव उनले सुनाए, “केपी शर्मा ओलीको सचिवालयबाट फोन आएको थियो, उहाँले मसँग कुरा गर्न खोज्नुभएको रहेछ। भेटेपछि ओलीले भन्नुभयो– के गरेको तीन–तीन जना अध्यक्ष बनाएर? मैले भनेँ– हामीले तपाईंहरूबाटै सिकेको त हो नि।” 

केसी समूहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउँदका कारण एघारौँ महाधिवेशनमा शर्मा पक्षको समानान्तर कार्यसमिति बनेको बताउँदै आएको छ। महाधिवेशन समापनमा दाहालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएपनि अन्तिममा उनी उपस्थित नहुनुको कारण भने आफ्नो पार्टीनिकट आरके शर्मा अध्यक्षमा पराजित हुनुसँग जोडिएको थियो। 

एकता महाधिवेशनमा जापानबाट महेशकुमार श्रेष्ठसहित मध्यपूर्वबाट आरके शर्मा अध्यक्षका दाबेदार थिए। तर परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणाले महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाए मात्र एकता महाधिवेशन उद्घाटनमा आउने सर्त राखेपछि सर्वसम्मत रूपमा श्रेष्ठलाई अध्यक्ष घोषणा गर्न बाध्य भएको यो समूहका एक नेता बताउँछन्। एकता महाधिवेशनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र परारष्ट्रमन्त्री राणा दुवै उपस्थित थिए।

केसीलाई एमालेको बलियो साथ देखिन्छ। ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै अनुकूलता मिलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र नै खारेज गरिदिएपछि र फैसला पुनरवलोकनको निस्सा पनि दिएपछि उनलाई थप सहज बनेको एक एनआरएन अभियन्ता बताउँछन्। 

एनआरएनएका संस्थापक प्रवक्ता रहिसकेका डा. जुगल भुर्तेल संस्था नै विभाजनको डिलमा पुग्नुमा दलको ठूलो भूमिका रहेको बताउँछन्। दलले विदेशमा बस्ने पैसावाल मानिस आफ्ना लागि स्रोत हुन् भन्ने बुझेको, विदेशमा दलहरूका छुट्टाछुट्टै संगठन भए पनि सामूहिक उद्देश्यसहित एनआरएनए स्थापना भएपछि यसलाई नै संगठन बिस्तार र चन्दा संकलनका लागि प्रयोग गर्न खोजेको उनले बताए। त्यसपछि दलका विभिन्न संगठनका सदस्य एनआरएनएमा आबद्ध हुन थालेको र दलहरूले आफ्नो प्रतिष्ठा बनाएर एनआरएनएको चुनावमा आफ्नै प्रतिनिधि उठाउन थालेको उनको भनाई छ।

“दलभित्र जस्तो गुट छ, एनआरएनएभित्र पनि त्यस्तै गुट–उपगुट हुन थाले। यहीकारण हिजो दाजुभाइ दिदीबहिनीजस्तो सम्झाएर हुने कुरा अहिले असम्भवजस्तै भएको छ,” उनले भने।

केसी पनि नेपालमा हुने निर्वाचन जिताउन विदेशमा बस्ने नेपालीको ठूलो हात हुने हुँदा दलहरू दलहरू एनआरएनएमार्फत त्यो मत आफ्नो पक्षमा पार्न लाग्ने गरेको बताउँछन्। “परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको पालामा संस्थालाई राजनीतिक रूपमै दुरुपयोग गर्न खोजियो। त्यसपछि आएका एनपी साउँद, नारायणकाजी श्रेष्ठ र आरजू राणाका पालामा पनि राजनीतिक शक्ति दुरुपयोग गरेर एनआरएनएमा पार्टीगत राजनीति हाबी गराइयो,” उनले भने, “संघमा राजनीतिक दलको प्रेसर असाध्यै छ।” 

श्रेष्ठ भने संस्थामा विवाद घुसेपछि दलको सहारा लिनुपरेको तर्क गर्छन्। “सबै मिल्दा बाह्य तत्त्वले असर गर्दैन, त्यसो नभए स्वाभाविक रूपमा आफ्नो समूहलाई हेर्नुपर्ने, वैचारिक साथ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले राजनीति घुस्यो त भनिन्छ, तर विवाद भएपछि सबै पक्षले प्रभाव पारिहाल्छन् नि,” उनले भने। 

नेतृत्वमा आउन दलको फेरो समात्ने र दलले पनि हस्तक्षेप गर्ने परिपाटी पाँचौँ महाधिवेशनदेखि नै भित्रिएको संस्थापकमध्ये एक रामप्रताप थापा बताउँछन्। “त्यतिबेला जीवा लामिछानेलाई एमालेको सहयोग थियो, तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँगै त्यतिबेला एमालेमा प्रभावशाली रहेका भीम रावलको पनि सहयोग थियो। यहीकारण देवमान हीराचनलेले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि जीवा निर्वाचित हुनुभयो,” उनले भने।

आइतबार भएको एकता घोषणा कार्यक्रममा एनआरएनए अभियन्ता डीबी क्षेत्रीले भने पनि, “जसरी मदिराखानामा धार्मिक ग्रन्थ र मन्दिरमा मदिरा बोकेर गइँदैन, एनआरएनएमा पनि राजनीति गर्छु भनेर नजाऔँ। यो राजनीति गर्ने थलो होइन।”

जहिल्यै विवाद, अझैँ संशय
देश विकासका लागि विदेशमा छरिएका नेपालीको योगदान जुटाउन ‘नेपालका लागि नेपाली’ नारामा एनआरएन अभियान शुरू हुँदा देश माओवादी हिंसामा थियो। अहिलेको तुलनामा विदेशमा नेपाली कमै थिए। भुर्तेल सम्झन्छन्, “सामूहिक रूपमा जाँदा देशमा समृद्धि ल्याउन हाम्रो भूमिका हुनसक्छ भनेरै एनआरएन अभियान शुरू गरेका थियौँ।”

सन् २००३ अक्टोबर ११ (२०६० असोज २४) मा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्थापना हुँदा रुसमा बस्ने उपेन्द्र महतो अध्यक्ष बने। यो समुदायलाई ‘नेपाल बाहिरको अर्को नेपाल’का रूपमा लिइने त्यो बेला सौहार्दपूर्ण रूपमा नेतृत्व चयन गरिन्थ्यो भन्ने महतो लगातार तीन कार्यकाल निर्विरोध अध्यक्ष बन्नुले देखाउँछ। चौथो पटक पनि उनैलाई अध्यक्ष बनाउने धेरै एनआरएनहरूको चाहना भए पनि विधानले दिएन।

अनि त्यहीँबाट विवादको बीजारोपण भयो। २०६६ असोजमा हुने संघको चौथो महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष रहेका रामप्रताप थापा अध्यक्ष बन्छन् भन्नेमा धेरैजसो एनआरएन ढुक्क थिए। थापाले बताएअनुसार देवमान हीराचन, भीम उदास, श्याम कार्की र जीवा लामिछानेको समर्थन शुरूमा उनैलाई भए पनि पछि अरू पनि नेतृत्वका आकांक्षी देखिएपछि निर्वाचन हुने अवस्था आयो। अध्यक्ष उपेन्द्र महतो निर्वाचन गर्न सहमत थिएनन्, त्यहीकारण विभिन्न तहमा छलफल भए। अन्ततः काठमाडौँस्थित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सभाहलमा गोलाप्रथा गरिँदा थापाले जिते। बैठक पुस्तिकामा सबैले हस्ताक्षर गर्दै थापालाई अध्यक्ष चुनिएकोमा बधाई दिए। घोषणा गर्न मात्र बाँकी थियो, तर एक्कासि सभाहलको माहौल फेरियो।

“जापानमा रहेका नेपाली सन्तुष्ट छैनन् भन्ने कुरा भयो। जापानमै बस्ने देवमान अध्यक्षको आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो। उपेन्द्रजीले मलाई बोलाएर ‘तपाईंले जित्नुभयो, अब नछाड्नुहोस्, एक–दुई करोड बैंकबाट लिएर आउनुहोस्, अनि अध्यक्ष बनेर बस्नुहोस् भनेर झपार्नुभयो,” थापा सम्झन्छन्, “अर्थात् उहाँले छाडिदेऊ भन्नुभएको थियो। मैले छाड्नै हुन्न भन्ने त होइन, साथीहरू त्यसमा उहाँको पनि केही स्वार्थ होला भन्थे। उहाँले नाम कमाउन प्रशस्त पैसा खर्चिनुभएको थियो।” 

थापालाई छाड्दै नछाड्न दबाब दिनेहरू थिए। छाड्नुपरे पत्रकार सम्मेलन गरेर सबै कुरा क्लियर गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिने पनि थिए। “त्यसपछि मैले देवमानजीसँग चौरको बीचमा बसेर कुरा गरेँ, यसपालि तपाईंलाई छाड्छु र अर्कोपालि म बन्छु भनेँ। देवमानजीले हलमै यो कुराको उद्घोष गर्नुभयो,” थापाले त्यो क्षण सम्झिए, “परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला मलाई बधाई दिन प्रशंसा–पत्र बोकेरै आउनुभएको थियो। अध्यक्ष अरू नै भएपछि ‘के गर्नुभएको तपाईंले? के भयो?’ भनेर सोध्नुभयो। म अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि छापिइसकेका पत्र, कार्डहरू चेन्ज गर्नुपर्‍यो।”

थापा पाँचौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने आशामा थिए। तर हीराचनले फेरि आफै दोहोरिन उम्मेदवारी दिए। जनजाति समुदायका प्रतिनिधि धेरै देखेर थापालाई आफू जित्दिनँ भन्ने लाग्यो। सर्वसम्मत बन्न ‘पैसाको पावर’ लाग्ने चलन चलिसकेको थियो। थापालाई लाग्यो– जीवा लामिछानेलाई एमालेको समर्थन पनि रहेकाले उनैलाई उठाए जित्न सक्छन्। यही सोचेर उनी अध्यक्षको दौडबाट बाहिरिए।

“डेलिगेट्सहरूलाई  ख्वाउनुपर्‍यो, होटलमा राख्नुपर्‍यो। मसँग यति भोट छ भनेर एकमुस्ट पैसा लिएर जानेहरू हुन्थे। म त्यसो गर्न नसक्ने, उठे पनि जित्दिन भन्ने लागेर जीवाजीलाई छाडिदिएँ,” उनी भन्छन्। 

थापा छैटौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्नेमा पूरै आशावादी बनेर बसे। संस्थापक उपाध्यक्ष, दुईपटक अध्यक्षमा उठेर पनि मौका नपाएको, यसपटक त जीवा लामिछानेको साथ सहयोग पनि मिल्नेमा उनी ढुक्क थिए। तर जीवाले नै अन्तिम घडीमा शेष घलेलाई अगाडि सारिदिए। दुई दिन अघिसम्म ‘अबको अध्यक्ष तपाईं नै हो’ भनिरहेका जीवाले नै उनलाई भेटेर उम्मेदवारी छाडिदिनुस् भनेको सम्झँदै थापाले भने, “मैले धेरै दुःख गरेर शेषलाई एनआरएनएमा ल्याएँ, धेरै सहयोग हुन्छ, अस्ट्रेलियाकै धनाढ्य भएकाले राम्रो मेसेज जान्छ भन्नुभयो।”

शेष घले जर्मनी आएका थिए, थापाले उनलाई फकाए। ‘यसपटक मलाई बन्न दिनुस्, अर्को पटक अध्यक्ष तपाईं नै हो’ भने। “उहाँ कन्भिन्स देखिनुहुन्थ्यो। तर अस्ट्रेलिया गएर अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभो। मैले ‘ह्वाट ह्याब यु डन’, सल्लाह गर्ने होइन र भनेर मेल लेखेँ। तर उहाँले म सबैको दबाबमा परेँ, पछि हट्न सकिनँ भन्नुभयो,” थापा भन्छन्, “यसरी साथीहरूकै महत्त्वाकांक्षाले अध्यक्ष बन्ने मेरो चाहना अधुरो रह्यो।” 

त्यो महाधिवेशनमा घले र थापासहित हितमान गुरुङ, तेन्जी शेर्पा र रामेश्वर साहसमेत अध्यक्षका आकांक्षी थिए। तेन्जीबाहेक सबैले उम्मेदवारी फिर्ता लिए। २०७० कात्तिक २ गते काठमाडौँमा भएको छैटौँ महाधिवेशनबाट एमालेनिकट तेन्जीलाई हराउँदै घले अध्यक्ष निर्वाचित भए। निर्वाचनबाट अध्यक्ष बन्ने उनी नै पहिलो थिए।

त्यसको दुई दिनपछि एनआरएनए नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा औपचारिक दर्ता भयो। त्यसपछि घले लगातार दुई कार्यकाल अध्यक्ष बने। दोस्रो कार्यकालमा टेकबहादुर (टीबी) कार्कीलाई हराए। उनको कार्यकालमा उपाध्यक्षमा भवन भट्ट र कुमार पन्त, महासचिवमा बद्री केसी निर्वाचित भए। कुल आचार्य युरोप क्षेत्र संयोजकमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।

घले नेतृत्वमा आएसँगै एनआरएनएमा गुटबन्दी बढेको, दलहरूको चलखेलसँगै पैसाको खेल पनि भित्रिएको आरोप लाग्ने गर्छ। भुर्तेल पनि एनआरएनए अभियानभन्दा बाहिरका व्यक्ति नेतृत्वमा आएपछि संघले लय गुमाएको बताउँछन्। 

“हामीले परिवार जस्तो मानेर संस्था अघि बढाएका थियौँ। एकले भनेको अर्कोले मान्ने कल्चर थियो, सम्बन्ध एकदम सुमधुर थियो,” उनले भने,  “शेषजी आएपछि त्यो संस्कृति टुट्यो। उहाँ एकदमै राम्रो मेनेजर भए पनि सामाजिक संस्था कसरी चलाउने बुझ्नुभएको रहेनछ।”

घले अझै नेतृत्वमा रहिरहन चाहन्थे। तर दुईपटक उपाध्यक्ष बनेका भवन भट्ट आठौँ महाधिवेशनमा बलियो दाबेदार देखिएपछि घलेले श्रीमती जमुना गुरुङलाई अघि सारे। २०७४ असोज ३० गते भएको निर्वाचनमा जापान बस्ने भट्ट निर्वाचित भए। उनले दोस्रो कार्यकाल पनि उम्मेदवारी दिने चर्चा चलिरहेका बेला २०७६ साउन ८ गते राति फेसबुक लाइभ गर्दै फेरि नेतृत्वमा दाबी नगर्ने घोषणा गरिदिए। 

“संस्थामा धेरै भवनहरू छन्, अन्य भवनहरूले पनि नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। पद, परिवार, नातावाद, कृपावाद, लोभ, मोह भोगबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ मैले यो निर्णय गरेको हुँ,” उनले भनेका थिए। 

त्यसपछि २०७६ असोज ३० गते सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनबाट बेलायतका कुल आचार्यलाई हराउँदै जर्मनीका कुमार पन्त अध्यक्ष निर्वाचित भए। पन्तलाई तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा र आचार्यलाई कांग्रेसको समर्थन थियो। 

त्यसपछि दशौँ महाधिवेशन त फुटकै थलो बन्यो। दलीयकरणकै कारण चार वर्षसम्म चलेको समानान्तर कार्यसमितिदेखि एकअर्कालाई निषेध गर्ने शृंखलाले अन्ततः दलहरूलाई दर्शकदीर्घामा पुर्‍याएको जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको गैरदलीय सरकारका पालामा विराम पाएको छ। 

आइतबारको एकता घोषणापछिको पत्रकार सम्मेलनमा एनआरएनए अभियन्ता विनोद कुँवरले अब पनि एकताले पूर्णता नपाउने पो हो कि भन्ने शंका व्यक्त गरे। “२०२३ को अन्तिममा हामीले पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकक्षमा यस्तै ड्राफ्ट बनाएर एकता शुरू गरेका थियौँ, अहिलेका अध्यक्ष बद्री केसी, तत्कालीन अध्यक्ष र मैले हस्ताक्षर गरेका थियौँ। यस्तै किसिमले सहमति भएको थियो। त्यसपछि पनि फुट्ने क्रम रोकिएन,” उनले भने, “फेरि त्यस्तै भयो, सम्झौताबाट हामी बाहिर गयौँ भने अब त नेपालमा पाइला टेक्न पनि नपाइएला।” 

त्यही पत्रकार सम्मेलनमा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले अब कुनै हालतमा संस्थामा एकभन्दा बढी अध्यक्ष नरहने, कसैको स्वार्थ र राजनीतिक दाउपेचको शिकार एनआरएनए हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै भने, “कुनै पनि साथीले अधिवेशनमा झगडा गर्‍यो, असहमति जनायो भने दुई जना अध्यक्ष हुन पाइन्छ भन्ने आशा अब नराखौँ। यो संस्थाभन्दा अभियान हो, विधानलाई अपव्याख्या नगरौँ।”