आप्रवासी श्रमिकका समस्या सुल्झाउन सशक्त लागोस् राज्य

वैदेशिक रोजगार ऐन-२०६४ को दफा २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) जाने श्रमिकको तलब न्यूनतम १ हजार वा सो भन्दा बढी र खानाको मासिक ४०० वा सोभन्दा बढी  हुनुपर्ने प्रस्ताव गत जेठ २२ गते गराए।

यूएईमा सकारात्मक पहल
मन्त्रालयले यसमा ३ वटा श्रेणी विभाजन गर्‍यो। पहिलो, उच्च दक्ष कामदारको लागि यूएई दिर्हाम ६ हजार वा सो भन्दा बढी। दोस्रो, दक्ष श्रमिकको १ हजार ५०० वा सो भन्दा बढी। तेस्रो, अर्धदक्षको लागि १ हजार २०० वा सो भन्दा बढी। चौथो, अदक्ष कामदारको लागि १ हजार न्यूनतम पारिश्रमिक र खानाको लागि थप ४०० वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने, त्यसो नभए त्यस्तो मागपत्र प्रमाणीकरण नहुने निर्णय गत असार ९ गते नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित भयो।

यूएई आफैले आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक यति नै हुनुपर्छ भनेर कहीँ तोकेको छैन, उसले आफ्नो श्रम बजार खुला छाडेको छ। सन् २०१९ मा यूएईसँग नेपालले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिक ८०० दिर्हाम हुनुपर्छ भनेर तोकिएको थियो।

नेपालको पछिल्लो, एकतर्फी कदमले ढिलै भए पनि यूएई जान चाहने श्रमिकलाई केही खुसी त मिल्ला तर, यो बढ्दो महँगीमा कति जोगाउने भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण छ। त्यसो त यूएईस्थित नेपाली दूतावासको राय र सुझावको आधारमा यो न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको भन्ने बुझिन्छ। 

दूतावासकै राय हो भने यूएईमा साधारण श्रमिकले मासिक १ हजार दिर्हाम पारिश्रमिक पाउँदै गर्दा त्यसबाट मासिक कति जोगाउन सक्छन्? भर्ती-एजेन्सीलाई रकम तिरेर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बढ्दो महँगी बेहोरेर श्रमिकले आफ्नो गाँस कटाएर कति रकम घर पठाउन सक्लान्?

स्मरणीय छ, नेपालीको आकर्षक गन्तव्यमा रहेको यूएईमा संस्थागत, व्यक्तिगत र अन्य भिसामा पुगेर काम गर्ने नेपालीको संख्या झन्डै ७ लाख हाराहारी रहेको अनुमान छ।

साउदी अरेबिया
नेपालीको अर्को गन्तव्य देश हो साउदी अरेबिया। साउदीमा झन्डै चार लाख नेपाली विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्छन्। साउदीसँग नेपालको द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना सन् १९७७ मार्चमा भएको थियो। सम्बन्ध स्थापनाको यति लामो समय बितिसक्दा समेत साउदी अरेबियासँग नेपालले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता अझै गर्न सकेको छैन।

यो अवधिमा नेपालबाट साउदी अरेबियाको प्रमुख द्विपक्षीय भ्रमण ७ वटा भए भने साउदी सरकारको तर्फबाट तीन वटा उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भ्रमण भए। नेपालले साउदी अरेबियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको तयारी थालेको लामो समय भयो, तर त्यसले ठोस निर्णय लिन पाएको छैन। 

नियोम प्रोजेक्ट (विशाल शहर निर्माणसम्बन्धी महत्वाकांक्षी परियोजना) र सन् २०३४ मा विश्वकप खेलाउने तयारीमा जुटेको साउदी अरबलाई निर्माण क्षेत्रका लागि श्रमिकको आवश्यकता छ। त्यसका लागि नेपाल र बगंलादेशजस्ता देश उसका लागि स्रोत देश हुन्। त्यसको लागि साउदी अरेबियासँग नेपाल सरकारले आफ्ना श्रमिकको उचित पारिश्रमिकसहित सुस्वास्थ्य, सुरक्षित/मर्यादित र कानूनी हक अधिकारमा पहुँचका विषय समेट्नुपर्ने देखिन्छ।

साउदी अरेबिया आफैमा विशाल देश हो। नेपाली दूतावास र एक महावाणिज्य दूतावासका भरमा मात्रै त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकले दूतावाससमक्ष पुगेर या अनलाइनका भरमा आफ्ना समस्या राख्न सक्न सहज छैन। त्यसका लागि हाम्रो सरकारले कूटनीतिक रूपमा आफ्नो उपस्थिति बलियो देखाउन सक्नुपर्छ। र, आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो त दूतावासले श्रमिकलाई लक्षित गरी घुम्ती शिविरहरू पनि सञ्चालनमा ल्याउने गरेको छ, जसले गर्दा नेपाली श्रमिकलाई केही राहत मिलेको छ। तर यससँगै, साउदी अरबको नेपाली दूतावासले नेपाली श्रमिकका कानुनी हक अधिकार मजबुत बनाउँदै महँगी र कामको प्रकृतिअनुरूप पारिश्रमिक तय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।

पैसा बचाउने महाभारत र स्वास्थ्य सम्बन्ध
'श्रमिक सञ्जाल'ले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कतार, साउदी अरब, यूएई, कुवेत, ओमान, बहराइन र मलेसियामा रहेका श्रमिकबारे एक अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनमा १२९ जना श्रमिक आबद्ध भएका थिए। तीमध्ये ५७ प्रतिशत श्रमिकले कम्पनीले खाना उपलब्ध गराउने गरेको प्रतिक्रिया दिए भने ७२ प्रतिशत श्रमिकले खाना बापतको खर्च स्वयं व्यहोर्ने प्रतिक्रिया दिए। 'मेस'मा खाना उपलब्ध गराएबापत कम्पनीले खानाको पैसा काट्ने ४५ प्रतिशत श्रमिकले जानकारी दिए भने ५५ प्रतिशत श्रमिकले खानाको पैसा कम्पनीले नकाट्ने प्रतिक्रिया दिए।

त्यसैगरी, ७० प्रतिशत कामदारले खानामा महिनामा न्यूनतम पनि ११ हजार रुपैयाँ देखि १८ हजार रुपैयाँसम्म नेपाली रुपैयाँ बराबर खर्च हुने बताए। ८७ प्रतिशत सहभागीले वैदेशिक रोजगारीको अवधिमा महँगी बढेको प्रतिक्रिया दिए। अध्ययनमा ३३ प्रतिशत श्रमिक वैदेशिक रोजगारीको क्रममा १२ वर्ष भन्दा लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन्।

यसबाट के बुझिन्छ भने गाँस कटाएर र न्यूनतम पारिश्रमिकमै र लामो समयसम्म विदेश रहेर जोखिमयुक्त श्रम गर्नुपर्ने बाध्यतामा देखिन्छन् नेपाली। माथिकै अध्ययनलाई स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्ने हो भने अधिकांश आफ्नो खानपानबारे कमाइकै कारण पनि सचेत हुने अवस्था छैन। 

बढ्दो महँगीमा एक जना श्रमिकले खानपानमा कन्जुस्याइँ नै गरेको अवस्थामा पनि न्यूनतम ३५० दिर्हाम माथि खर्च हुने यूएईमा विगत १७ वर्षयता काम गरिरहेका पाल्पाका शंकरप्रसाद बस्याल बताउँछन्। 

एक वर्ष पहिले यूएई पुगेका भोजपुरका किरणप्रसाद खड्का यूएई आउने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १ हजार २०० दिर्हाम हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। उनको अनुभव अनुसार फुरमास खर्च नगर्दा खानामा ३०० दिर्हाम र नास्तामा न्यूनतम ६० दिर्हाम मासिक खर्च हुन्छ। त्यसैगरी मोबाइल रिर्चाजमा २५/३० दिर्हाम र इन्टरनेटमा सेयरिङ गर्दा ५०/६० दिर्हाम खर्च हुने बताउँछन्। ओभरटाइम भएन र नियमित समयमा काम गर्नुपर्‍यो भने ४ सयदेखि ६ सय दिर्हाम मुस्किलले जोगाउने धेरै छन्। त्यसलाई साट्दा नेपाली रुपैयाँ साढे १४ हजारदेखि २२ हजार हुन आउँछ।

पैसा जोगाउनुपर्ने दबाबकै कारण खानपानमा कम खर्च गर्नुपर्दा त्यसले स्वास्थ्य बिग्रन्छ। स्वस्थ तन्दुरुस्त शरीर लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकमध्ये कति जोखिमयुक्त श्रम गर्दागर्दै उतै बिलाउँछन् त कति  उच्च रक्तपात, मधुमेह र मिर्गौला समस्याजस्ता रोग बोकेर प्रौढ अवस्थामा देश फर्कन्छन्। श्रम नगरौँ, विदेश आउँदा लागेको ऋण र घरपरिवार माथिको निरन्तर दायित्व छ। श्रम गरौँ त वर्षौंसम्म ऋण तिर्न सकिने अवस्था छैन।

चर्को गर्मीमा जोखिमयुक्त श्रम, त्यसमाथि पोषणमा समेत सम्झौता। त्यससँगै समाज र घरपरिवारबाट टाढिनु पर्नाको भावनात्मक क्षति र न्यास्रो। यी सबै बेहोर्दा पनि थोरै मात्र कमाई। नारामा मात्र सीमित छ सरकारको शून्य लागतको वैदेशिक रोजगारी। तर कामको लागि चर्को लागत तिर्दासमेत लागत अनुसारको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सवालमा राज्य र राज्य संयन्त्रको उपेक्षा छ। 

दिगो विकासको लक्ष्य र मर्यादित श्रमको पहल
संयुक्त राष्टसंघको दिगो विकासको लक्ष्य पछ्याउने हो भने उक्त लक्ष्यको ३ नम्बरमा 'राम्रो स्वास्थ्य र उपकार' छ। चर्को घाममा काम गर्नुपर्ने श्रमिकले स्वस्थ खानपान नै पाउँदैन या कमाइले पुग्दैन। त्यसैगरी, अर्को लक्ष्य ८ ले राम्रो काम र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। खाडीका देशमा काम गर्ने हाम्रा श्रमिकले दिगो विकासको यो लक्ष्य छुने कहिले? दिगो विकासको यी लक्ष्य पच्छ्याउन हाम्रा सरकारी निकायले किन कन्जुस्याइँ गरेका होलान्? कि हामीले दिगो विकासका १७ लक्ष्यलाई नारामै सीमित राख्ने हो? स्मरणीय छ, दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य सन् २०३० मा सकिँदै छ।

त्यसो त नेपालका गन्तव्य राष्टहरूसँग भएका द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरूको  अध्ययन प्रतिवेदन-२०७८ अनुसार नेपालले ९ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ। सन् २००५ मा कतारसँग भएको श्रम सम्झौता त्यसयता नवीकरण हुन सकेको छैन। बेलाबेला यस्ता सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि र द्विपक्षीय बैठक समेत बसे पनि बैठकका निचोड हाम्रा संयन्त्रहरूसम्म पुग्न सकेका छैनन्। श्रमिक हितका मुद्दामा राज्यको लापरबाही हो यो। 

नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य देशहरूकै सरकारले सदाशयता देखाए मात्र नेपाल लगायत स्रोत देशबाट काम गर्न जाने आप्रवासी श्रमिकले राहत पाउने हुन् भन्ने गतिलो उदाहरण हो कतार र मलेसिया। कतारले सन् २०२१ मार्च २० देखि लागू हुनेगरी आप्रवासी श्रमिकलाई भेदभाव नहुने तवरले त्यहाँ काम गर्ने आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम तलब खाना र आवाससहित १ हजार रियाल तोकिदियो। खाना र आवास रोजगारदाताले उपलब्ध नगराएको अवस्थामा थप ३०० खानाको लागि र आवासको लागि ५०० रियाल उपलब्ध गराउनु पर्ने नीति ल्यायो। त्यस्तो सुविधा उपलब्ध नगराउने कम्पनीविरुद्ध श्रमिकहरूले गुनासो गर्न सक्नेगरी संयन्त्रसमेत बनायो। 

मलेसिया
मलेसिया सरकारले सन् २०२५ फेब्रुअरीदेखि लागू हुने गरी मलेसियामा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १ हजार ७०० मलेसियन रिगेंट तय गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर अधिकांश कामदारले अझैसम्म मलेसिया सरकारले तय गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। त्यसो त नेपाली नियोग मलेसियाले पनि न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको भए दूतावासमा सिकायत गर्न सक्ने भनेर सामाजिक सञ्जालमार्फत मार्च १९ मा सूचना जारी गर्‍यो। उक्त सूचनासँगै गुगल फर्मको लिंक पनि दूतावासले आफ्नो फेसबुकमा सार्वजनिक गर्‍यो। यो आलेख तयार पार्दासम्म त्यस पोस्टमा करिब १३० वटा कमेन्ट आएको रहेछ। मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको भन्ने उल्लेख भएका 

कमेन्टहरू नियाल्दा अधिकांश सुरक्षा क्षेत्रका देखिए। त्यसबाट केसमेत थाहा लाग्यो भने कति श्रमिकलाई त आफूले गरेको गुनासो कसैगरी कम्पनीले थाहा पायो भने रोजगारी नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्तासमेत रहेको पाइयो। यस विषयमा जानकारी माग्न मलेसियामा रहेको दूतावासका अधिकारीलाई इमेल गर्दा त्यसको कुनै प्रतिक्रिया पाउन सकिएन।

अन्य क्षेत्रमा भन्दा सुरक्षा क्षेत्रमा जान नेपाली श्रमिक पनि बढी लालायित हुने गर्छन्। मलेसियामा पनि सुरक्षा क्षेत्रमै नेपालीको माग बढ्दो छ। केही समय आप्रवासी कामदार लैजान बन्द गरेको मलेसियाले खेतीपाती, कृषि, निर्माण र सुरक्षा क्षेत्रमा कामदार लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

मलेसियामा आकर्षक कमाई हुने आसमा चर्को भर्ती शुल्क तिर्दै छन् नेपाली श्रमिक। तर नेपालमा रहेका कतिपय भर्ती एजेन्सी र मलेसिया पुगिसकेपछि रोजगारदाताले नेपाली श्रमिकमाथि आर्थिक र श्रम शोषण गरिरहेका छन्। यो सबैको साक्षी हाम्रा सरकारी निकाय छन्। तर यसको समाधानका विषयमा तिनलाई सोध्दा कर्मकाण्डी जवाफ मात्र पाइन्छ। 'स्रोत र साधनको अभाव' भन्दै ती पन्छिरहन्छन् मात्र। सीमित साधन स्रोतमा पनि तदारुकता र लगावका साथ उनीहरू काम गर्दैनन्। पुरानो उखान 'राजाको काम, कहिले जाला घाम्'कै अनुसरण गरिरहेका देखिन्छन् अधिकांश सरकारी निकाय र सरोकारवाला अधिकारी। 

बदलिँदो लहर र कहर
पहिले पहिले नेपालीको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य खाडीका देश र मलेसिया थियो। यो कोरिडोर बिस्तारै बदलिँदै छ। २०१५ जुलाईमा सरकारले शून्य लागतको नीति लिएको एक दशक भयो। केही भर्ती एजेन्सीले नैतिक भर्तीको अभ्यास गरिरहेका पनि छन् र, केही हदसम्म सफल पनि भएका छन्। तर, अधिकांश भर्ती एजेन्सीले चर्को शुल्क असुल गरिरहेका छन्। खाडी तथा मलेसिया जान ३ लाखभन्दा बढी खर्चनुपर्ने स्थिति छ। यस्तोमा बरु अरू रकम थपेर युरोपका देशमा जान पाइयो भने कमाइ पनि राम्रै हुने र कालान्तरमा उतैको आवासीय अनुमतिपत्र समेत पाइने मनस्थिति बनाएर कोरिडोर बदल्ने युवा जताततै छन्।

तर, वैदेशिक रोजगारीको लागि अपनाउने भिजिट भिसा र नयाँ गन्तव्यमा काम गर्न जाने बहानामा धरै नेपाली ठगिइरहेका छन्। त्यसतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवा आफै पनि सचेत हुन जरुरी छ। गैरकानूनी तवरले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आइपर्ने कठिनाइबारे सचेत भइएन भने अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ। त्यसरी अवैध तवरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने जो कसैलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। बढ्दो महँगीको मारबाट श्रमिकलाई के कसरी राहत दिलाउन सकिन्छ, राज्य गम्भीर भएर त्यसमा काम गर्नुपर्छ। 

कमसेकम, अब जोखिमयुक्त श्रममा जाने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सरकारले प्रयास गर्नैपर्छ। देशको अर्थतन्त्रको आधार बनेका श्रमिकको उत्तरदायित्व राज्यले लिनै पर्छ, लापरबाही गर्न राज्यले मिल्दैन। त्यसका लागि हाम्रा कूटनीतिक नियोग र नेपाल सरकारका निकायले आफ्नो अडान छोड्नु हुँदैन। सार्क राष्ट्रका कूटनीतिक नियोग पनि यसमा एक भएर आफ्ना श्रमिकहरूको हितको लागि उभिन जरुरी छ, किनभने दक्षिण एशियाली आप्रवासी मजदुरका दुःख उस्तैउस्तै छन्।

(लेखक वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको सहायता र अधिकारमा काम गर्ने संस्था 'श्रमिक सञ्जाल'सँग सम्बद्ध छन्।)