सेबोन कर्मचारीको आन्दोलन १८औँ दिनमा, सुविधा कटौती फिर्ता नलिने अर्थको अडान

काठमाडौँ– कर्मचारीले खाईपाई आएको सुविधा कटौती गर्ने निर्णयको विरोधमा धितोपत्र बजारको नियामकीय निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारी असोज ७ गतेदेखि आन्दोलनमा छन्। शुक्रबार १८औँ दिन पुग्दा पनि उनीहरूको विरोध जारी छ। कर्मचारीको आन्दोलनका कारण अहिले पुँजी बजारको नियामकीय निकायबाट हुने सबै कामकारबाही प्रभावित बनेको छ।

गत भदौ ३१ गतेको अर्थ मन्त्रालयले बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यति मात्र होइन, विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम पनि सरकारी बाँकीसरह असुल गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले यी दुवै कोष खारेज गर्न असोज २ गते धितोपत्र बोर्डलाई औपचारिक निर्देशनसमेत दिइसकेको छ। त्यसको विरोधमा शुरू भएको धर्ना मन्त्रालयको निर्णय फिर्ता नभएसम्म जारी रहने नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनको अडान छ।

यता, सेबोनले स्वीकृति नलिई कार्यविधि बनाएर कोष सञ्चालन गरेकाले अख्तियारको निर्देशनअनुसार खारेज गर्न भनिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यो विषयमा पछि नहट्ने अर्थ मन्त्रालयको अडान कायमै छ।

बोर्ड अध्यक्ष र कर्मचारीबीच मतभेद
गत सोमबार सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठसहितका कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवद्वय महेश आचार्य र उत्तरकुमार खत्रीलाई भेटेर पत्र फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। सो क्रममा मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख आचार्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार नै मन्त्रालयले निर्देशन दिएको बताएका थिए।

शुक्रबार बिहान पनि बोर्डका कर्मचारीले अध्यक्ष श्रेष्ठसहित बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका कानून मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान)का उपाध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्लेसँग छलफल गरेका थिए। सो क्रममा कर्मचारीले सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गरेर कानूनी प्रक्रियामा जान आग्रह गरेका थिए। तर अध्यक्ष श्रेष्ठ सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर कानूनी प्रक्रियामा जाने पक्षमा देखिँदैनन्।

“अध्यक्षज्यूको विचार, सञ्चालक समितिबाट नभई कर्मचारीबाट मुद्दा जाओस् भन्ने छ,” धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगाना भन्छन्, “यो हामीले पूर्ण अस्वीकार गरेका छौँ।”

कर्मचारीको दाबी: निर्णय त्रुटिपूर्ण
ढुंगानाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट कटौती गर्ने भनिएको सेवा सुविधा बोर्डको स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारीलाई उपलब्ध भएको सुविधा हो। यस्तो सुविधा बोर्डबाट सेवानिवृत्त (मृत्यु भइसकेका) कर्मचारीबाट समेत असुलउपर गर्ने निर्णय अव्यवहारिक भएको उनी बताउँछन्।

सरकारबाटै स्वीकृत भएको बोर्डको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीअनुसार बनेका कोष सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएर लागू भएको हुँदा कानून विपरीत बनेको भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।

उनले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०६८ को नियम १६७ मा नयाँ दरबन्दी सिर्जना र पारिश्रमिक एवं भत्ता वृद्धिमा मात्र अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख भएको, तर मौजुदा भत्ता व्यवस्थापनमा सञ्चालक बोर्डले समयानुकूल समायोजन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको दाबी गरे। यस आधारमा कोष सञ्चालन कानूनअनुसार नै भएको ढुंगानाको तर्क छ।

बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीले मासिक तलबबाहेक कर्मचारी कल्याण कोषबाट अतिरिक्त सेवा सुविधा पाउँदै आएका छन्। त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डबाट अवकाश पाइसकेका कर्मचारीका लागि पेन्सनको व्यवस्था नभएका कारण कर्मचारी सुरक्षण कोषबाट एकमुष्ट सेवा पाउँछन्। बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार, कर्मचारी सुरक्षण कोषबाट २० वर्ष काम गरेका कर्मचारीले अवकाशपछि ६० महिनाको तलब पाउँछन्।

“कम्तीमा १० वर्ष काम गरेका कर्मचारीले वर्षको एक महिनाको दरले उपदान पाउँछन्। २० वर्ष काम गरेमा साढे २ महिनाको दरले एडिसनल ६० महिनाको पाउँछन्,” ती कर्माचारीले भने, “मान्छे रिटेन गरिराख्न सकियोस् भन्ने हिसाबले बनाइएको पोलिसी ५३/५४ सालदेखि लागू गरिएको हो।”

अर्को, अधिकृत तहको कर्मचारीको कर्मचारी कल्याण कोषमा वार्षिक दुई लाख, कार्यकारी निर्देशकहरूको ५/६ लाख नै जम्मा हुने उनको भनाइ छ।

अख्तियारको निर्देशन के थियो?
नेपाल धितोपत्र बोर्डले कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि) २०७५ बमोजिम कोष स्थापना गर्दा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा ती कार्यविधि निर्माण गर्दा धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा ११६, बोनस ऐन, २०३० को दफा १३, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र बोर्डको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ मा उल्लेख भएका कानूनी व्यवस्था विपरीत भएको अख्तियारले निष्कर्ष निकालेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना बोर्डले यस्तो निर्णय गर्दा राज्यकोषमा दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने र बोर्डभित्र आर्थिक अनुशासन कमजोर हुने अवस्था देखिएको अख्तियारको ठहर छ।

अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवसमेत धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको सदस्य रहँदा पनि यो विषयमा मौन बसेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ, “यसरी धितोपत्र बोर्डबाट कानून विपरीत कोष सञ्चालन गर्दा पनि नियमनकारी निकाय अर्थ मन्त्रालयबाट केही कारबाही भएको देखिँदैन।”

साथै, बोर्ड, संस्थान, प्राधिकरणजस्ता उस्तै प्रकृतिका कार्य गर्ने निकायका कर्मचारीलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्न अख्तियारको निर्देशन छ।

“सरकार र सार्वजनिक निकायहरूले राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राजस्वलाई केही भाग राज्यकोषमा र केही भाग कर्मचारीले बिनाआधार र मापदण्ड अस्वभाविक रूपमा सुविधा लिनेगरी कल्याण कोषमा रकम राखी दुरूपयोग गर्दै जाने हो भने भविष्यमा अर्थतन्त्रमा कस्तो नकरात्मक असर पर्ला? भन्ने प्रश्नप्रति मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्छ,” अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ।

अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई उक्त कार्यविधिहरूमा देखिएका गैरकानूनी र आर्थिक विकृति तथा विसंगति हटाउन आवश्यक कानूनी कदम चालेर एक महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी दिन पनि निर्देशन दिएको थियो।

यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई पठाएको पत्रमा यी कोषहरू नै खारेज गर्न र यसअघि भुक्तानी भइसकेको रकम असुली गर्न निर्देशन दिएको छ, जुन अख्तियारको मूल पत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख थिएन।

अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख आचार्यले मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको हुँदा यसमा अडान कायमै रहेको बताए। “मन्त्रालयले पठाएको चिठ्ठी फिर्ता हुने भन्ने हुँदैन। त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रको विषय बोर्डले गर्छ,” उनले उकालोसँग भने।