जेनजीका माग सम्बोधन गर्ने उपाय: जनमत संग्रह

गत भदौ २३ र २४ को ऐतिहासिक घटनापश्चात् जेनजीकै मागबमोजिम सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै जेनजीले नै राखेका प्रमुख माग भने ओझेल पर्न थालेका छन्। एकातिर यी माग पूर्णतः तुहिने पो हुन् कि भन्ने भय पैदा भएको छ भने अर्कोतिर जेनजी युवा पनि हतास हुन थालेको देखिन्छ।

सुरुमा सरकार गठनको विलम्बसँगै राष्ट्रपतिको वर्तमान संविधान जोगाउने भूमिकाको कारण यही संविधानले निरन्तरता पाउने निश्चित भयो। त्यससँगै जेनजीको माग पूरा हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको र झन् अब त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रको नाममा असोज ९ गते गरेको सम्बोधनमा संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधनको विषय यो सरकारको कार्यक्षेत्रबाहिर रहेको बताइन्। र, यसको सम्बोधन चुनाव पछिको सरकारको भागमा परेको स्पष्ट पारिन्। त्यसो हुँदा, कम्तीमा अन्तरिम सरकारको यो छ महिने अवधिमा विशेष केही पनि नहुने निश्चित भएको छ।

पहिला अन्तरिम सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ने भनी पन्छाइएका जेनजीका माग के थिए, ती जायज थिए कि थिएनन् र कुन हदसम्म पूरा गर्न सकिने थियो, ती माग वर्तमान संवैधानिक परिधि भित्रका थिए कि थिएनन् र तिनको कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। जेनजीका प्रमुख मागहरू– तत्काल नागरिक सरकार गठन हुनुपर्ने, निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने, निर्वाचित सांसद मन्त्री हुन नपाउने तथा विज्ञहरूबाट मन्त्री हुनुपर्ने, प्रदेशको खारेजी र शैक्षिक संस्था, निजामती सेवा लगायतमा राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूको खारेजीलगायत थिए (आन्दोलन वातावरणको चरणमा पुगेपछि थपिएका समेत)।

राज्यका हरेक क्षेत्रमा भएको चरम राजनीतिकरण, भ्रष्टाचार, कुशासन तथा सत्तामा विराजमान राजनीतिक दलको अहंकारी र हेपाहा प्रवृत्तिको पृष्ठभूमिमा यी माग जायज र सान्दर्भिक देखिन्छन्। सत्तरीभन्दा बढीको बलिदानसहित भौतिक क्षतिले ल्याएको परिवर्तनका दौरान यी माग पूरा हुन सम्भव हुनुपर्ने हो, तर विकसित राजनीतिक परिस्थिति वर्तमान संवैधानिक कोर्समा अघि बढिसकेकोले पूरा हुन नसक्ने स्पष्ट छ। यसको सम्बोधन संविधान संशोधनबिना हुनै सक्तैन। संसद् नै विघटन भइसकेको अवस्थामा संविधानको संशोधन हुने गुञ्जायस छैन भने यो अन्तरिम सरकारको कार्यादेश भित्र त झनै पर्दैन।

भाद्र २३ र २४ को मानवीय क्षति र भौतिक विनाश बिचको अन्योलमा राज्य शक्ति सेनाको नियन्त्रणमा रहेको संक्रमणको बखत वा सुशीला कार्कीले कार्यकारी शक्ति प्राप्त गर्दा संसद् विघटन झैं संविधान वा यसका निश्चित प्रावधान निलम्बनको माग गर्न सम्भव थियो। यसो गरेको भए निलम्बित प्रावधान सहितको वर्तमान संविधान वा नयाँ अन्तरिम संविधान जारी गरेको भए अवस्था अर्कै हुन्थ्यो। अनि जेनजीको अधिकांश माग सम्बोधन हुन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। तर त्यस्तो भएन र मौका गुमेको अवस्था छ। अब जेनजीले पत्याएका लब्ध प्रतिष्ठितहरू सरकारमा छन्। तर पनि जेनजीले जति नै दबाब दिए पनि अन्तरिम सरकारले मुख्यतः चुनाव गराउने र सुशासन कायम गर्न आवश्यक दैनन्दिन कार्य (पुराना सरकारले भन्दा केही नयाँ नै सही) बाहेक अरू काम गर्न सम्भव छैन। राजनीतिक प्रणालीमा संशोधन वा परिवर्तनका साथै शासकीय प्रणाली सुधार सम्बन्धमा अरू उल्लेखनीय निर्णय गरी त्यसको कार्यान्वयन यस सरकारले नगर्ने पक्कापक्की भएको छ। 

जेनजीका माग
नागरिक सरकार गठन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रावधान, निर्वाचित सांसद मन्त्री हुन नपाउने तथा विज्ञहरूबाट मन्त्री हुनुपर्ने र संघीयता तथा प्रदेश संरचनाको खारेजीजस्ता मागहरूले हालको शासकीय प्रणालीमै परिवर्तन चाहेको स्पष्ट छ। नामले राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जेसुकै भनिए पनि मूल रूपमा हाम्रो शासकीय स्वरूप पञ्चायतकलादेखि नै बेलायती वेस्टमिनिस्टर प्रणालीमा आधारित रहेकोले हरेक आन्दोलन र क्रान्तिपछि पनि सिद्धान्ततः शासनव्यवस्था उस्तै नै रहिआएको छ। त्यसको मतलब राष्ट्रप्रमुख (आलंकारिक राजा वा राष्ट्रपति), सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री), दुई सदनात्मक व्यवस्थामध्ये तल्लो सदन (निर्वाचित वा समानुपातिकसहित) माथिल्लो बौद्धिक विशेषज्ञ वर्गबाट र निर्वाचित सांसद मध्येबाटै प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने व्यवस्था रह्यो। २०४६ को आन्दोलनले राजालाई संवैधानिक बनायो भने ६२/६३ को आन्दोलनले गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो। तथापि, आम जनताले तात्त्विक भिन्नता महसुस गर्न नसक्दा यो आन्दोलन भएकोमा दुई मत छैन। 

वेस्ट मिनिस्टर प्रजातान्त्रिक प्रणाली हाम्रो हकमा मुठ्ठीभरका लागि मात्र लाभदायक रह्यो,   आमजनताको हकमा खासै रहेन। आधारभूत रूपमा पञ्चायतकलादेखि नै आमूल परिमार्जित हुन नसकेको यो व्यवस्थाले सीमित व्यक्ति र वर्गलाई लाभ पुर्‍याई भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको देखिन्छ। हुँदाहुँदा संघीयताअन्तर्गत प्रदेश सरकारको गठन प्रक्रिया पनि केन्द्रकै सक्कलबमोजिम नक्कल दुरुस्त गरियो। दलहरू पनि केन्द्रकै जस्तै सत्ता ढाल्ने र बनाउनमै लिन रहे।

संघीयताका पक्षधर र विशेषज्ञहरूले सैद्धान्तिक रूपमा संघीयता नै हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि विकासको मूल फुटाउने प्रणाली हो भनी प्रस्तुत गरे पनि प्रदेश सरकार प्रमुख दलका दोस्रो–तेस्रो बरीयताका नेता व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बन्यो। प्रदेश भुरेटाकुरे राजा उत्पादन गर्ने कारखाना प्रमाणित नै भइसकेकोले अहिलेको प्रणालीमा ब्रेक लगाउनु टड्कारो आवश्यकता हुन पुगेको छ। खर्च गरेर निर्वाचित हुने, त्यसपछि मन्त्री भएर पहिलेको खर्च उठाउने र भविष्यको चुनावको लागि खर्च व्यवस्थापन गर्ने नै अधिकांश सांसदको मूल मन्त्र हुन पुगेको परिप्रेक्ष्यमा सांसद/मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउँछ र संघीयताको खारेजीले नेतावादमा कमी तथा खर्च कटौती हुन्छ भन्ने नै जेनजीको अभिप्राय हुनपर्छ। 

यस प्रणालीमा सत्तालोलुपता यति बढ्यो कि प्रतिपक्ष नै नहुने सम्मको अवस्था आइपर्‍यो। सबैलाई सरकार नै चाहिने, जतिसुकै कम संख्यामा सांसद भए पनि अपवादबाहेक सबैले सत्ता ताक्ने, सरकार ढाल्ने, बनाउने, एउटा दलसँग मिलेर गठन भएको आफ्नै सरकार ढालेर अर्कोसँग मिलेर बनाउने अवस्था आयो। हुँदाहुँदा औँलो ठड्याउने शक्तिशाली प्रतिपक्ष नै नहुने सम्मको अवस्था आइपर्‍यो। तसर्थ, स्थायित्वको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी यस व्यवस्थाको विकल्प हुनेगरी वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने अमेरिकी मोडलको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थातर्फ मोडिन जेनजीले माग गरेका हुनपर्छ। 

यो माग पूरा गराउने सन्दर्भमा जेनजी आफैमा एउटा संगठित सुदृढ संस्था नरहेको र नेतृत्व पनि सुस्पष्ट र एकल नभएको देखियो। जसका कारण नागरिक सरकार गठनको पहिलो माग पूरा भएसँगै आफैँ अलमलमा परी बुलन्द आवाज उठाई सरकारलाई दबाब दिन नसकेको देखियो। अर्कोतिर, सरकारले पनि आफू संवैधानिक प्रावधानबाट बाँधिएको प्रस्टीकरण दियो।  त्यसो हुँदा, आउँदो निर्वाचनपछि पनि यो माग पूरा हुने वा पूरा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेमा संशय उत्पन्न भएको छ।

त्यसैले, यो सरकारले जेनजीका माग आफ्नो कार्यकालपछि पनि पूरा गर्ने प्रयासै नगरी नजरअन्दाज गर्नु मुर्खतामात्र नभई उनीहरूको बलिदानको अवमूल्यन र धोका पनि हुन जान्छ। सात दशकसम्म बेलायती मोडलमा राज्य सञ्चालन गर्दा पनि देश उँभो लगाउन सकेन, बरु राजनीति प्रति नै चरम वितृष्ण निम्त्याइ राजनीतिक दलनै पो चाहिँदैन भन्नु पर्ने अवस्था आयो भने अब वास्तविक रूपमै अमेरिकी मोडलसँग मेल खाने नयाँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था किन अंगिकार नगर्ने? यसअन्तर्गत प्रत्यक्ष कार्यकारी हुने, उसैले विज्ञ मध्येबाट संसद् वा संसदीय समितिको अनुमोदन सहित मन्त्री नियुक्ति गर्ने, निर्वाचित सांसद कानून निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुने र मन्त्री हुन नपाउनेजस्ता विशेषता सहितको नयाँ प्रजातान्त्रिक प्रणालीले वास्तवमै राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। 

हालका अधिकांश राजनीतिक दलहरू यही चालू शासकीय प्रणालीबाट लाभ लिएका र उस्तै लाभको निरन्तरताको लागि शासकीय प्रणाली परिवर्तन गर्ने विषयमा गम्भीर विमति राख्छन्। सुरुमा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको वकालत गर्ने माओवादीसमेत विगतको सत्तालाभको हिस्सेदार हो। खस्किँदो लोकप्रीयताबीच आफू निर्वाचित हुने सम्भावना पनि क्षीण भएको र हाल यही संविधानको निरन्तरताको मागको कारण यो मागबाट उ पछि हटिसकेको बुझ्न गाह्रो छैन। जेनजी पुस्ताको मागप्रति ध्यानै नदिने पुराना दलको मत परिवर्तनकामी जेनजी पुस्तासँग मिल्दैन नै। उनीहरूले रगत बगाएर ल्याएको परिवर्तनले उनीहरूकै माग पूरा नहुनु उनीहरू माथि चरम अन्याय हुन जान्छ। तसर्थ, यो अन्तरिम सरकारले ती माग पूरा गर्ने जिम्मा आउने नयाँ संसद्को भनेर गोस्वारा रूपमा छाड्नुभन्दा ती माग सम्बोधन हुने सुनिश्चितताको आधार तयार गर्न प्रयास गर्नु अर्को प्रमुख दायित्व हो। यो तथ्य भुल्नुहुँदैन। 

माग सम्बोधनको उपाय
एउटा चुनावै मात्र गराउन र केही नेताको अनुहार मात्र परिवर्तनको लागि यत्रा कलिला युवाले बलिदान दिएका होइनन् भन्ने तथ्य सरकारले मनन गर्न जरुरी छ। जेनजीको वास्तविक माग बेवास्ता गर्दा जेनजी वर्गमा चरम निराशा र वितृष्णा उत्पन्न हुने र उनीहरू पुनः सडकमा उत्रिनु परे मुलुकले अझै ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने पनि हुनसक्छ। तसर्थ, यसको लागि लट्ठी पनि नभाँचिने र सर्प पनि मर्ने उपाय भनेको 'प्रत्यक्ष कार्यकारी सहितको व्यवस्था चाहिने हो वा होइन' भन्नेजस्तो राष्ट्रिय महत्वको सवालमा जनमत संग्रह गर्ने।

वर्तमान संविधानको धारा २७५ ले “राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ” भन्ने व्यवस्थाका कारण संसद् बिना कसरी जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ भन्ने सवाल जरुर उठ्छ। तर जुन संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत यो सरकारको गठन भयो र जसरी यसले वैधानिकता प्राप्त गरेको छ त्यसै व्यवस्थाअन्तर्गत वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय महत्वका यस सवालमा जनमत संग्रह गर्न कुनै बाधा हुने देखिँदैन।

यसको लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राष्ट्रपतिद्वारा जनमत संग्रहको घोषणा गर्न सकिन्छ र फागुन २१ को निर्वाचनसँगै जनमत संग्रह पनि गरे जनमतसंग्रह गर्न लाग्ने अतिरिक्त खर्च पूर्णतः जोगिन्छ। यसो गर्दा जेनजीले पनि यो सरकारमाथि बारम्बार उनीहरूको मागबारे प्रश्न उठाउन छाड्छन् र तनाव कम भई सरकार पनि एकोहोरो निर्वाचन र सुशासनमा केन्द्रित हुन पाउँछ।

जनमत संग्रहको परिणामको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भने निर्वाचित भई गठन हुने नयाँ संसद्को हुनेबारे सरकारले पहिल्यै प्रस्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। जनमत संग्रहले निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी रोजेन भने स्वतः वर्तमान व्यवस्थाले निरन्तरता पाउँछ र केही गर्नै परेन। कदाचित रोजेछ भने संविधान संशोधन गरी त्यसको व्यवस्था गर्नु नयाँ संसद्को दायित्व हुन जाने हुन्छ। यदि जनताले निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी रोजे भने योसँगै जोडिएर आउने संघीयता र प्रदेश सरकारको खारेजी वा परिमार्जनको माग पनि सँगसँगै सम्बोधन गर्न पनि उक्त संसद्लाई सजिलो पर्ने हुन्छ।

त्यसैले, फागुन २१ गतेको निर्वाचनमै सम्भव भए यो सवालको लागि नत्र कम्तीमा शासकीय स्वरूपसँग सम्बन्धित विषयको लागि मात्र अर्को एउटा मतपत्र सामेल गरी जनमत संग्रह गर्ने मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ। वर्तमान सरकारको लागि पनि आफ्नो सेफ ल्यान्डिङ हुनसक्छ। यो विधि सजिलो मात्र नभई आफूले कुनै असंवैधानिक कार्य गर्नु पनि नपर्ने, वैधानिक रूपमा जेनजीको माग सम्बोधन हुने र यसको कार्यान्वयनको दायित्व पनि आउने सार्वभौम संसद्ले लिने हुँदा कुनै आक्षेपको सामना पनि गर्नुपर्ने छैन। यसो गर्न सके, यो जेनजीको पनि सानो समुदायको मात्र माग हो या बहुमतको चाहना हो भन्ने समेतको पुष्टि भई निर्वाचन पछिको संसद्को लागि नैतिक दायित्वसमेत हुन जाने हुन्छ।

जेनजीको आहुतिप्रति न्याय गर्न, उनीहरूलाई भरोसा दिन र अलिकति भए पनि आधार तयार गर्न कम्तीमा यति काम वर्तमान सरकारले गर्नै पर्ने देखिन्छ। यत्ति गरिदिए जेनजीले पनि यो प्रजातान्त्रिक, वैधानिक र समावेशी प्रक्रियामा जरुर चित्त बुझाउनेछन्। यदि नयाँ संसद्ले जनमत संग्रहको म्यान्डेट अनुसारको काम गरेनछ भने सम्भवतः मुलुकले पुनः अर्को विस्मयकारी आन्दोलन ढिलो चाँडो खेप्नु पर्ने हुनसक्छ, जुन अझै भयावह हुन सक्छ।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री निजी हुन्।)