‘नेताहरू डराएका हुन्, गणतन्त्रमाथि खतरा पैदा भएको होइन’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही दिन पहिले सत्ता र प्रतिपक्षका दलहरूलाई भेला गरेर त्यही भेलाको निष्कर्ष भन्दै ‘गणतन्त्रमाथि खतरा पैदा भएको’ अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्त फरक विषयले गर्माएको छ। यस्तो चर्चा अहिले अरू धेरैतिर पनि विस्तार भएको छ। मुख्यतः विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको समूह र अरू केही थप समूहले पछिल्लो परिवर्तनका उपलब्धि उल्ट्याउने घोषणासहित आन्दोलन घोषणा गरिरहँदा सरकारका क्रियाकलापले भने ऊ भयभीत बन्दै गएको देखाउँछन्। र सरकारका निर्णय, कदम र क्रियाकलाप मुख्यतः प्रधानमन्त्री दाहालको ‘गणतन्त्रमाथि खतरा आएको’ भनाइलाई बल पुर्‍याउन केन्द्रित देखिन्छन्। के मुलुकको पछिल्लो परिवर्तनको सबभन्दा ठूलो परिणाम मानिने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा पैदा भएको हो? हो भने को बाट पैदा भयो? होइन भने प्रधानमन्त्री नै किन यही बोल्दै हिँडिरहेछन्? राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलसँग यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर उकालोका लागि बीपी अनमोलले गरेको कुराकानी: 

मूलधारका (सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै) दलहरू गणतन्त्र खतरामा पर्‍यो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ, गणतन्त्रमाथि खतरा पैदा भएको हो? 
गणतन्त्र खतरामा परेको जस्तो त म देख्दिनँ। यो कुरा खतरा देखिरहेकाहरूले नै बताउने कुरा हो। उहाँहरूले के के बाट खतरा देख्नुभो? राज्यका सबै संयन्त्र, साधन र स्रोत उहाँहरूसँगै छन्। राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीको हिसाबले हेर्दा मैले त कुनै खतराको अवस्था देखेको छैन। के कुरालाई उहाँहरूले खतरा देख्नुभएको हो, उहाँहरूलाई नै थाहा होला। अहिले प्राप्त उपलब्धि, गणतन्त्र खतरामा छ भनेदेखि त्यो उहाँहरूकै (राज्य संचालक दल) अर्कमण्यताले मात्र खतरामा पर्ने हो। किनभने उहाँहरूले जनतालाई यसको डेलिभरी गर्न जे गर्नुपथ्र्यो, गर्न सक्नुभएन। त्यसकारण जनतामा निराशा देखिएको छ। यही निराशा देखेर उहाँहरू भयभीत बन्नुभएको हो कि भन्ने लाग्छ।

प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक गणतन्त्र खतरामा पर्‍यो भनिरहनुको अर्थ के हो त? के गणतन्त्र कमजोर पार्न चाहने शक्तिहरू जुरमुराएका हुन्? 
त्यस्तो कुनै खालको चलखेल देश बाहिरका शक्तिहरूले गरे भनौँ भने त्यस्तो केही देखिँदैन। उनीहरूका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् र त्यसमा खतरा पैदा हुने कुनै खालको काम नेपालका सत्ताधारी शक्तिले गरे जस्तो उनीहरू (अमेरिका, भारतलगायत) को अभिव्यक्तिबाट देखिँदैन। चीनबाट त सामान्यतया यस्तो खतरा आउने अवस्था नै रहन्न। किनभने नेपालको आन्तरिक राजनीतिसँग बढी अभिरुचि भारत या पश्चिमा जगतलाई हो। चीनलाई उसको सुरक्षामा नेपालबाट खतरा नहोस् भन्ने बाहेक धेरै कुरा चाहिएको बुझिँदैन।

आन्तरिक रूपमा हेर्दा अहिले जो जसले आन्दोलन गर्ने भनिरहेका छन्, उनीहरू त्यत्रो ठूलो संगठित शक्ति वा व्यवस्थालाई नै उल्ट्याउने तागत राख्ने हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन। तर सरकारमा रहेका दल र अरू दल पनि किन यस्तो भनिरहेका छन्, थाहा छैन। अहिलेको समस्या भनेको सरकार सञ्चालन प्रभावकारी नहुनु, प्रतिपक्षले आफ्नो रचनात्मक भूमिका नखेल्नु हो। शासन सञ्चालनसँग सम्बन्धित काम जुन लयमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसो भएन। जस्तो भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारले अलिकति खुट्टा टेक्न थालेको हो कि भन्ने लागेका बेला सत्तारुढ र प्रमुख दलकै नेताहरू मुछिएपछि त्यसमा सरकार इतिहासकै कमजोर र निरीह बन्नपुग्यो। किनभने यो सरकार आफ्नो तागतले मात्र सत्तामा छैन। गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दलको स्वार्थलाई हेरेर हिँड्नुपरेको छ। भ्रष्टाचार विरोधी कदम चाल्दा नै उसको स्वार्थमा आघात पुग्यो र त्यहाँबाट जुन किसिमको दबाब आयो, त्यसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण या प्रतिपक्षसँग जोडिएका चिया बगानसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारसम्म प्रभावित बने। सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारको नेतृत्व गरेकै दलका मानिसहरू जोडिएको प्रकरण हेर्दा सरकार आफै हिँड्न खोजेको बाटोमा धरमराएको देखियो। 

आवश्यक कानून बनाउने काममा कुनैबेला प्रतिपक्षले भाँजो हाल्यो, तर प्रतिपक्षका कारण यस्तो अवस्था आयो भन्ने भाष्य बनाउन सरकारले नै सकेन। कमसेकम त्यस्तो भाष्य निर्माण गर्न सकिएको भए प्रतिपक्ष बाध्य हुन्थ्यो। यस्ता कतिपय काम हेर्दा सरकार अलमलिएको देखिन्छ। तर यही कारण व्यवस्था नै खतरामा परिसक्यो भन्न मिल्दैन। मलाई के लाग्छ भने स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले दिएको धक्का र अहिले रास्वपा जस्ता दलको उदयले पुराना दलहरूमा असर परेको देखिन्छ, यो त्यही असर हुनसक्छ। नयाँ शक्तिको उदयले भोलि खतरा पैदा हुनसक्छ, आफ्नै अस्तित्वमाथि खतरा पैदा हुनसक्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ। तर गणतन्त्रका विरुद्धमा, परिवर्तनकै विरुद्धमा मुलुकभित्र ठूलो मूभमेन्ट भएको म देख्दिनँ।
हो, जनतामा निराशा छ। त्यो पर्याप्त छ। त्यसलाई समेटेर विभिन्न शक्तिले मूभ गर्न सक्छन्। तर त्यसलाई चिर्ने भनेको त जनतामा व्याप्त निराशालाई आशामा बदलेर हो नि। त्यसो गर्ने शक्ति जोसँग छ, जोसँग स्रोत र साधन छ, उसले नै गरेर देखाउने हो नि। उसैले यस्तो र उस्तो भन्ने होइन।

अहिले शासनप्रति, मूलधारका दलप्रति आक्रोश पोखेर विभिन्न शक्ति सडकमा आउने तयारी गरिरहेका छन् नि। यसको कारण, यसको अर्थ चाहिँ के हो?
अहिले बैंकबाट ऋण लिएर तिर्न नसकेकाहरू यसको अग्रभागमा देखिन्छन्। हिजो आफैले हुर्काएका बढाएका गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू त्यसमै मिसिएका छन्। गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरूको पिलर जस्तै बनेको छ एमाले। उसैले ‘ब्याक अप’ दिएर राप्रपा यो ठाउँमा आएको हो। चुनावमा उसलाई एमालेले क्षणिक लाभ र स्वार्थका लागि पुलपुल्याएको हो नि। अघिल्लो निर्वाचनमा आफ्नै क्षेत्रबाट हार्छु कि भनेर एमाले अध्यक्षले अहिलेका राप्रपा अध्यक्षलाई पुलपुल्याएका हुन् नि। नत्र उनी अघिल्लो पटक नै चुनाव हार्ने थिए। दोस्रो पटक पनि आफ्नै पार्टीभित्रका फरक मत राख्नेहरूलाई पाखा लगाउन ठाउँ–ठाउँमा चुनावी गठबन्धन गरेको ओली नेतृत्वको एमालेले नै हो नि। संगठित रूपले अहिलेको परिवर्तन विरुद्ध कुनै पार्टी छ भने त्यो राप्रपा हो। तर उसले त्यस्तो आन्दोलन गरेको देखिँदैन। 

अहिले एउटा मेडिकल व्यवसायी देखिन्छन् जसलाई पहिले माओवादी र पछि एमालेले पुलपुल्यायो। ती व्यक्ति दुवैतिरबाट मोह भंग भएर ठूलो ऋणमा डुबेपछि त्यस्तै ऋणमा डुबेकाहरूलाई साथमा लिएर अगाडि आउन खोजेका देखिन्छन्। त्यो शक्ति संगठित छैन। तर उसले उठाएको विषय यस्तो छ कि कतै जनताको असन्तुष्टिले अर्कै गति लिन्छ कि भन्ने आशंका छ। त्यो समूहलाई महत्त्व दिने काम फेरि एमालेले नै गरेको छ। अब त्यो कुन रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने त मंसिर ७ गतेपछि मात्र थाहा होला।

तपाईंले भन्न खोज्नुभएको दुर्गा प्रसाईंको समूह अहिले चर्चामा छ। भोलि अर्को समूह होला। यस्ता समूहले वितण्डा गर्नसक्ने वातावरण कसरी निर्माण भयो?
यदि गणतन्त्रमाथि कुनै खतरा छ, संविधानले संस्थागत गरेका विषयमाथि कुनै खतरा छ भने परिवर्तनका पक्षधरहरूबीच न्यूनतम समझदारी नभएका कारणले हो। हिजोको दशवर्षे द्वन्द्वको घाउलाई ठीक पार्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्ता संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने थियो। तर त्यसमा समझदारी देखिएन। संविधानले परिकल्पना गरेको जुन संघीय संरचना छ, त्यसलाई अवमूल्यन गरेर प्रदेशहरूलाई अधिकारविहीन बनाउने केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भयो। आखिर संविधानमा लेखेर मात्र त हुँदैन नि।

शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संविधानले प्रदेशलाई दिएको छ, तर केन्द्रले त्यो अधिकार नै दिन चाहिरहेको छैन। त्यो कसले गरेको छैन भन्दाखेरि जसको हातमा तालाचाबी छ, उसलै गरेको छैन। हिजो केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले गरेनन्, अहिले प्रचण्डले गरेनन्। २००७ सालदेखि अहिलेसम्मका परिवर्तन संस्थागत भएनन्। २०७२ सालमा संविधान आउँदा तराई मधेशका केही दल–संगठनको असन्तुष्टिका बाबजुद संस्थागत त भयो। तर यो परिवर्तनले जनतालाई के दियो भन्ने मूल प्रश्न हो। दिएका कुरा केही छन् भने पनि प्रचार भएन। जस्तो, अहिले अधिकांश काम गाउँमै हुन्छ। वडा कार्यालयमै ९० प्रतिशत काम हुन्छन्। यो कुरा जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्‍यो नि। काम गर्दा कहाँनेर कठिनाइ छ, त्यो फुकाएर जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्ने हो। त्यसबाट जनताले परिवर्तन सही बाटोमा गएको आभास गर्छन्। बेथिति बढ्दै गएपछि जनतामा निराशा नै छाउने हो। 

त्यसकारण परिवर्तनका पक्षधर राजनीतिक दलहरूले जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्‍यो। हामी जान खोजेको बाटो यो हो, हामी यहाँ छौँ भनेर बुझाउन सक्नुपर्‍यो। यहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच नै तालमेल छैन। प्रतिपक्षले आफूले गर्न पाएन भनेर अर्कोलाई गर्न नदिने र सत्तापक्षले आफूले गर्न नसकेको कामको भारी प्रतिपक्षलाई देखाउने काम भइरहेको छ। यो गलत हो। अहिलेको सबभन्दा ठूलो कुरा भनेकै सेवा प्रवाह हो। नयाँ आएका शक्तिहरूले पुराना दलहरूप्रतिको असन्तुष्टिलाई जितेको हो। आमनिर्वाचनपछि भएको उपनिर्वाचनमा राजतन्त्रको अजेन्डा बनाउने पार्टीको हविगत के भयो भनेर त हामीले देखेकै हो नि। त्यहाँबाट रास्वपा आयो, उसले आफूलाई गणतन्त्र विरोधी, अहिलेको व्यवस्था विरोधी पार्टी त भनेको छैन नि। उसको उदयलाई खतरा देख्नु हेराइको कुरा हो। भोलि मुलुकलाई कता लिएर जाला, त्यो भोलिको कुरा हो। उसले अहिलेको परिवर्तनको विरोध नभई पुराना दलहरूले काम गर्न नसकेको कुराको विरोध गरेको देखिन्छ।

जनमत जाँच्ने आधार निर्वाचन हो। सडकमा कसैले जुलुस निकाल्दैमा जनमत जाँचिँदैन। यी सबै तथ्यले के भन्छन् भने गणतन्त्र, परिवर्तन खतरामा छैन। जनता त्यतातिर गएका छैनन्। जनता बरु असन्तुष्ट भएर नयाँ नायक खोज्दैछन्। यो यथार्थ हो। तर अहिलेको परिवर्तनलाई पछाडि लैजान खोजेको देखिएको छैन। 

त्यसो भए पछिल्लो परिवर्तन र व्यवस्था उल्ट्याउने हिसाबले गतिविधि भएका छैनन्? 
अहिले जनतामा असन्तुष्टि छ, त्यो यथार्थ हो। तर परिवर्तन नै उल्टिएर जाने हद्सम्म केही देखिएको छैन। अहिले नै व्यवस्था, परिवर्तनलाई उल्ट्याउने गतिविधि भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नयाँ परिवर्तनपछि जसले सत्ता चलाइरहेका छन्, यो अवस्था उनीहरूको अक्षमताको परिणाम हो। कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आउँदा दुई किसिमले हुन्छ– एउटा अग्रगामी र अर्को पश्चगामी। नेपाल अहिले पश्चगामी बाटोमा जान केही शक्ति र सडकमा आएको जनताको भीडले मात्र सम्भव छैन। असंगठित हिसाबले जनता सडकमा आउँदा वा दुर्गा प्रसाईंले नेतृत्व गरेर व्यवस्था पल्टिन्छ भन्ने लाग्दैन। त्यसका लागि कुनै न कुनै संगठित शक्ति आउनुपर्‍यो। नेपालमा अहिले त्यो शक्ति कोहीसँग देखिँदैन।

निर्वाचनबाट देखिएको छ, राप्रपासँग त्यो शक्ति छैन। जनताले विकल्प यिनै पार्टीभित्र देखेका छन्। परिवर्तन उल्टिन या सेना जस्ता शक्ति अग्रसर हुनुपर्‍यो। तर हामीकहाँ त्यस्तो कुनै सम्भावना छैन। त्यसकारण जनता सडकमा आएर परिवर्तन नै धराशायी हुने खालको स्थिति आउँछ भन्ने लाग्दैन। जनतामा असन्तुष्टि छ, त्यसलाई राज्य सञ्चालक दलहरूले सम्बोधन गर्ने हो।