चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएसँगै सडक किनारमा सवारी साधन रोकी मालसामान पल्टी गर्नुपर्ने, चर्को मूल्यमा गोदाम शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई सहज रूपमा पार्किङको सुविधासमेत उपलब्ध हुने छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार पुस मसान्तमा मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत रहेको छ। 

एम्बुलेन्स चालु अवस्थामा राख्न सम्बन्धित पक्षलाई पटक–पटक आग्रह गरिएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सनबहादुर राईको भनाइ छ।

२०७२ कात्तिकमा रछिना एन्ड कन्स्ट्रक्सनले १८ महिनामा सक्ने गरी स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माणको जिम्मा लिएको हो।  

२०७४ सालदेखि कालोपत्र गर्न थालिएको रत्नेचौरबाट बेनीको खबरासम्म चार किलोमिटर सडक अझै सम्पन्न भएको छैन।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सहकार्यमा यस्तो गोष्ठी यसअघि अस्ट्रिया, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, काजकिस्तान र दक्षिण अफ्रिकामा भइसकेको छ। 

बढी पानी जम्ने, नहर तथा डुबान हुने क्षेत्रमा चैते धान बढी उत्पादन हुन्छ। त्यसैले यो धानलाई पानी बढी चाहिन्छ।

महिला श्रमिकले ४५० देखि ६०० सम्म ज्याला पाएका छन्। तर त्यही काम गर्दा पुरुषले भने एक हजार २०० सम्म पाउने गरेका छन्।

नापी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहको भू–उपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख र तथ्यांक तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।

विज्ञसहितको विश्लेषण र अनुसन्धानबाट दुर्घटनाग्रस्त जहाज अवतरण गर्ने क्रममा ‘बेस लेगमा दुवै इन्जिनका प्रोपेलरहरू फेदर’मा गएको देखिएको छ।

झापामा १० हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा चियाखेती गरिन्छ। उक्त चियाखेतीका लागि वार्षिक एक हजार ५०० मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ।

घोराही–तुलसीपुर चारलेन निर्माण २०७५ माघदेखि शुरू भएको हो। ३० महिनामा सक्नुपर्ने काम हालसम्म १० प्रतिशत पनि भएको छैन।

बाँदर आतंकबाट भोजपुरका बास्तिम, दलगाउँ, मानेभञ्याङ, कोट, गोगने, लेखर्क, बोखिम र धोद्लेखानी गाउँमा बढी प्रभावित भएका छन्। 

संघीय संसद्को ल्होत्से हलमा प्रस्ताव दर्ताका लागि स्थान तोकिएको संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले जानकारी दिए।

अनुसन्धानका क्रममा शंकास्पद देखिएका छविलाल र विष्णुलाई बयान लिने क्रममा उनीहरूले हत्या गरेको स्वीकार गरेको प्रहरीको दाबी छ।

देशभर विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक मार्गचित्रसहित राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरिएको छ।

द्रुतमार्गका लागि हालसम्म चार हजार ७८० रोपनीको मुआब्जा विवरण भइसकेको छ। आयोजनाको प्रस्थान बिन्दु खोकना क्षेत्रको ३९२ रोपनीको भने मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन।

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ ले गरिब परिवारको पहिचान गरेर प्रतिपरिवार पाँच कट्‌ठाका दरले जग्गा दिने योजना ल्याएको छ। 

कृषि ज्ञान केन्द्रले निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार मौरीसहित घारको १० हजार, मौरी मात्रै पाँच हजार र खाली घार तीन हजार पाँच सयमा बिक्री हुन्छ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई हजार ८२ वटा घर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय पर्साले जनाएको छ।