बाँसबारीको जग्गा फिर्ता ल्याएर काण्ड सामसुम पार्ने थालनी २०८० माघ २२ मै भएको थियो। त्यही दिन हो– सीआईबीले अनुसन्धान नसकिँदै, पक्राउ परेकाहरू हिरासतमा छँदै मालपोतलाई जग्गा फिर्ताका लागि पत्राचार गरेको।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चौधरी ग्रुपबाट सरकारी स्वामित्वमा फिर्ता ल्याइएको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ।

कर्मचारीलाई तलब खुवाउने नाममा तत्कालीन नगरपञ्चायतले सार्वजनिक जग्गा बेचेपछि कुमारीपाटी पोखरीको बिजोग शुरू भयो। करिब १६ रोपनीको त्यो पोखरी अहिले एक रोपनीमा सीमित भएको छ। 

चौधरी ग्रुपले हडपेको १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा आएपछि जग्गा अभावमा सेवा बिस्तार गर्न नसकेको गंगालाल अस्पताल त्यो जग्गा पाउने आशामा छ। तर वडा कार्यालयले अर्कै ‘लबिइङ’ गरिरहेछ। 

बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आए पनि कुन प्रयोजनमा लगाउने भन्नेबारे सरकारले योजना बनाएको छैन। त्यहाँ अहिले चौधरी ग्रुपको चाँदबाग स्कुल सञ्चालनमा छ। 

बाँसबारीको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णयविरुद्ध दुई वटा मुद्दा दायर गरेको चौधरी ग्रुपले अचानक मुद्दा फिर्ता लिएसँगै यसबारे जारी प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित हुने आशंका बढेको छ।

ठेक्का सम्झौतापछि निर्माण कम्पनीलाई कर छुटको निर्णय तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेका थिए। त्यसका आधारमा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा भएको थियो।

एमाले नेतृत्वनिकट दोलखाका नेता बालकृष्ण शिवाकोटीले केबलकार बनाउन धार्मिक–सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण कालिञ्चोकको वनक्षेत्र कसरी हत्याए? राजनीतिक शक्तिको आडमा रचिएको लुटको चिरफारः

प्रशासकीय अदालतले राष्ट्रबैंकका निर्देशक थानेश्वर आचार्यलाई यौन दुर्व्यवहारमा दोषी ठहर गरे पनि सजाय तोकेन। अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा कानूनले सजायको अधिकार गभर्नरलाई दिएको उल्लेख छ।

नेपाल बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेको बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालयलाई जबरजस्ती अर्को विद्यालयमा गाभ्ने नगरपालिकाको निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान शुरू गरेको छ।

नगरपालिका र ठेकेदारको मिलेमतोमा बेथितिको केन्द्र बनेको कर्णाली प्रदेश राजधानीको सिटी बसपार्कबारे अख्तियारले चार वर्षदेखि गरिरहेको अनुसन्धान अहिलेसम्म टुंगोमा पुगेको छैन। 

कर्णाली प्रदेशकै ‘नमूना’ भनिएको बसपार्क सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी भागेपछि विरेन्द्रनगर नगरपालिका बसपार्कका व्यवसायीबाट आफैंले तोकेको भाडा उठाउन सकिरहेको छैन। 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ऋण लिएर बनाएको कर्णालीकै ‘नमूना’ बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा दिइएका ठेकेदारबाट भाडा उठाउन नसकेपछि नगरपालिका अदालत पुगेको छ। तर मुद्दामाथि मुद्दा थपिँदा सुनुवाइमा विलम्ब भएको छ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहाराविहीन बालबालिकाको संरक्षणका लागि राज्यले नेपाल बाल संगठनलाई प्रदान गरेको जग्गा ‘कर्पोरेट हाउस’लाई वर्षौंका लागि लिजमा दिइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र पूर्वकार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले आफूहरू महिला सहकर्मीमाथि भएको हिंसामा संलग्न नरहेको भन्दै आरोपबाट सफाइ दिन महिला आयोगलाई दबाब दिएका छन्। 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ऋण लिएर कर्णाली प्रदेश राजधानीकै नमूना पूर्वाधारका रूपमा पाँच वर्षअघि निर्माण गरेको बसपार्कको हबिगत स्थानीय सरकारमा चुलिँदो बेथिति र भद्रगोल चिहाउने दृष्टान्त हो।

यौन दुर्व्यवहार र अनुशासन उल्लंघनमा राष्ट्र बैंकका निर्देशक थानेश्वर आचार्यले पटक-पटक उन्मुक्ति पाएका छन्। पछिल्लो पटक प्रशासकीय अदालतले यौन दुर्व्यवहारमा दोषी ठहर गरे पनि कारबाही बदर गरिदिएको छ।

सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोप लागेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङसँग सीआईबीले पाँच घण्टा लामो बयान लिएको छ। तर, उनले आफूमाथि लागेको आरोपको इन्कार गरेका छन्। 

उच्चपदस्थ महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाही स्वरूप थानेश्वर आचार्यलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई प्रशासकीय अदालतले बदर गरेको छ।

नेपाल बाल संगठनको जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले प्रचारसहित शुरू गरेको अनुसन्धान आश्चर्यजनक रूपमा सुस्ताएपछि व्यापारिक घराना विशाल ग्रुप थप बलियो र बाल संगठन झन् निरीह हुने अवस्था आएको छ।