५ वर्षअघि निःशुल्क प्राप्त सरकारी जग्गामा ट्रायल सेन्टर बन्न नदिन भएको ‘खेल’ र निजी ड्राइभिङ सेन्टरमै ट्रायल लिने ‘रुचि’ले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अव्यवस्थादेखि कर्मचारीको दाउपेचसम्म छर्लङ्ग पार्छ।

ऊर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको कम्पनीले ठेक्का लिएर अलपत्र छाडेका वीरेन्द्रनगरका सडकको अस्तव्यस्त अवस्था ‘ठेकेदार नेता’ले राज्य–संयन्त्रलाई कुन हद्सम्म अटेरी गरिरहेछन् भन्ने दृष्टान्त बनेको छ।

बहुमूल्य जडीबुटीको प्रचुर सम्भावनायुक्त क्षेत्र कर्णालीमा आफ्नै बुताले जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी विभिन्न देशमा निर्यात गरिरहेका राजेन्द्र यो विषय सरकारको प्राथमिकतामै नपर्दा खिन्न छन्।

ललितपुरको लगनखेलमा व्यापारिक लाभका निम्ति हडपिएको सम्पदा, सप्तपाताल पोखरी फिर्ता ल्याएर नयाँ जीवन दिएका स्थानीयले लडेको १७ वर्ष लामो लडाईंको कथा:

भूमाफियाले कब्जा गरेका सार्वजनिक सम्पत्ति फर्काउन आफ्नो खेतबारी बेचेर मुद्दामामिलामा लागिपरेका व्यक्ति हुन् बुद्धिरत्न शाक्य, जसलाई विपक्षीहरूले दिने धाकधम्कीको कुनै पर्वाह छैन। 

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनासित जोडिएका थुप्रै बेथितिमा कोलपाटनको ओभरहेड ट्यांकी पनि जोडिएको छ। अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान शुरू गरेपछि खानेपानी संस्थान त्राहिमाम देखिन्छ।

गैरकानूनी लिज सम्झौता गरेर मदन स्मारक स्कुलको सार्वजनिक जग्गा हडप्ने प्रपञ्चमा लागेका माओवादी नेता र उनीनिकट ठेकेदारले त्यही सम्झौताअनुसार पनि करिब २ करोड रकम नदिएर विद्यालयलाई थप नोक्सानी पुर्‍याए।

ऐतिहासिक धरोहरसरह रहेको मदन स्मारक स्कुलको १० रोपनी १ आना जग्गा हडप्न माओवादीका नेता र ठेकेदारले केसम्म गरे? यो जग्गा जोगाउन दुई दशक लडेका स्थानीय बासिन्दालाई सर्वोच्चको फैसलाले कसरी त्राण दिँदै छ?

एकान्तकुनास्थित कमलपोखरीको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याइएपछि विरोधमा उत्रेका स्थानीय बासिन्दा भू–माफियाको धम्कीले हच्केका थिए। उनीहरू कमलपोखरी पुरानै अवस्थामा फर्काउन फेरि सक्रिय भएका छन्।

चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर दुई मुद्दा विचाराधीन रहँदा काठमाडौँ महानगरले जग्गा खाली गर्न ७ दिनको समयसीमा तोकेको छ।

अख्तियारको निर्देशन अटेर गरेर सरकारी निकाय नै मिलेमतोमा लाग्दा ललितपुरस्थित कमलपोखरीको सार्वजनिक जग्गा व्यापारी रूप ज्योतिको निजी अस्पतालका नाममा पुगेको देखिन्छ।

व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपको अधिकांश लगानी रहेको बृहस्पति विद्या सदनलाई २८ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा लिजमा दिन विगतमा भएको सम्झौता बाल संगठनले गत वैशाखमा खारेज गरेको थियो।

ऐतिहासिक र सांस्कृतिक हिसाबले समेत महत्त्वपूर्ण ललितपुरस्थित कमलपोखरीको सार्वजनिक जग्गा व्यवसायी रूप ज्योतिको अस्पतालको स्वामित्वमा ल्याइपुर्‍याउने चलखेलमा वडा कार्यालय नै कसरी सहयोगी बनिदियो?

पोखराको कोलपाटनमा ‘ओभरहेड टंयाकी’ बनाउँदा सरकारी निकायहरूले समन्वयको सट्टा लापरबाही गरेकाले साढे चार अर्बको लगानी जोखिममा परेपछि त्यसका जिम्मेवार कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने छानबिन समितिको राय छ।

नापी कार्यालयको फिल्ड–बुकमा ‘कमलपोखरी’ लेखिएको ललितपुर महानगरपालिका–१३, एकान्तकुनास्थित २ रोपनी ११ आना सार्वजनिक जग्गा व्यापारी रूप ज्योति अध्यक्ष रहेको निजी अस्पतालको नाममा कसरी आइपुग्यो? 

बाल संगठनले विशाल ग्रुपद्वारा सञ्चालित बृहस्पति स्कुलसँगको जग्गा लिज सम्झौता खारेज गरेसँगै यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले अनुसन्धान नटुंग्याउँदा नयाँ चलखेल शुरू भएको छ।

राजनीतिले थलिएको मन्त्रालयको क्षमता उकास्नु उनका लागि चुनौतीपूर्ण छ। त्यसमाथि गठबन्धनको सरकारमा मन्त्री भएर काम गर्दा उनले कति दबाब थेग्न सक्छिन् त्यो भविष्यले नै देखाउने छ।

स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूले सर्वसाधारणको बचतदेखि काठमाडौँ–१३ मा रहेको जग्गा धितोमा राखी लिएको ऋण हिनामिना गर्दा मालपोत र बैंकबाटै ‘सहयोग’ पाएको देखिन्छ। 

तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाबाट चौधरी ग्रुपले हडपेको १० रोपनी सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याएको तीन महिना बित्यो। तर सरकारी संयन्त्रहरू त्यसपछि चुपचाप झैँ छन्। 

धादिङबेसीमा बाल संगठनद्वारा स्थापित, संगठनकै चार रोपनी जग्गामा सञ्चालित बालमन्दिर विद्यालय संगठनलाई थाहै नदिई नगरपालिकाले किन बलपूर्वक समायोजन गरिदियो? समायोजन पछाडिको स्वार्थको चिरफार: