राजीनामा गरी १८ वर्षदेखि जारी यो गोरखधन्दामार्फत लाभ उठाएर आदर्शको भजन–कीर्तन गाइरहेका ढोँगीहरूको आवरण उतार्न सघाए लेखक खलनायकबाट एकैचोटि नायकमा अवतरित हुनसक्छन्।
उहिल्यै श्री५/श्री३ का निवासमा हाजिरी जनाएर खुशी पारी जागिर पाउन एउटै दरबार धाए पुग्थ्यो। अनगिन्ती दरबार धाएर पद पाएको व्यक्ति जतिसुकै योग्य भए पनि कम्तीमा उच्च नैतिक चरित्र भएकोचाहिँ भन्न मिल्दैन।
सत्तासाझेदार एमाले–कांग्रेस दुवैको दाबी, दाबीबीच सहमति जुटेको नाममा पैदा भएको (गराइएको) अड्चन र त्योसँगै गिजोलिएको प्रक्रियामा विलम्बले गभर्नर बनेका पौडेलसामु अड्चन र चुनौती असरल्ल छन्।
पद रिक्त हुनु महिना दिनअगावै गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने भनेर कानूनले नै किटानी गरिदिएको अवस्थामा पनि रिक्त भएकै एक महिना नाघेर हप्ता दिन बित्दासमेत छनोट र नियुक्तिको ‘सस्पेन्स थ्रिलर’ सकिने छाँट छैन।
पद रिक्त हुनु एकाध महिनै अघिदेखि कतिपयले गभर्नर बक्सिस पाउन घरदैलो शुरू गरेका थिए। यसै पनि लिगलिगे दौड भनिएको गभर्नर दौड म्याराथनजस्तै लामो, थकाउ र कसैकसैका लागि खर्चिलो पनि भइसक्यो।
स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भनेर बैंकक उडेका देउवाले उता वैकल्पिक गठबन्धनको खाकामा मोहर लगाई चालु सत्ता गठबन्धन बनेदेखि बिझेको महसुस गरिरहेको मित्र राष्ट्रको दुःखाइ च्वाट्टै पार्ने अड्कलबाजी भइरहेको छ।
चप्पल र मन्डी ओढेर आएका भारतीय राजदूतलाई भेटेकोमा गिरिजाप्रसादप्रति उग्र असन्तुष्ट रवीन्द्र यतिबेला योगी आदित्यनाथको भरमा 'राजा बन्छु' भनेर हिँडेका ज्ञानेन्द्रको पछि लागेका छन्।
आर्थिक मामिलाको विज्ञ चाहिने राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा कानूनची क्षेत्री प्रधानमन्त्रीका प्रिय व्यवसायीको बुई चढेर विराजमान हुन खोजेपछि गगनले बारम्बार गभर्नर नियुक्तिलाई विचौलियासँग जोड्न थालेका थिए।
राणाशासनमा सत्ताको बफादार भूपालमान सिंह कार्कीलाई २००७ सालपछि पनि फरक नपरेजस्तै, छोरा लोकमानलाई पञ्चायत, प्रजातन्त्र, राजाको शासन, गणतन्त्रमा सरकारहरू मात्रै होइन व्यवस्थै बदलिदाधरि फरक परेन।
प्रदर्शनकारीहरू आपराधिक कृत्यमै उत्रिएपछि पत्रकारहरू तिनको भण्डाफोरमा केन्द्रित हुँदा सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी र सुरक्षाकर्मीको ज्यादती केही दिन ओझेलमा परे।
प्रधानमन्त्रीको विदेश प्रस्थानसँगै गभर्नर नियुक्तिको साइत केही दिनलाई पर सरेको छ। गभर्नरलायक (पदलाई न्याय गर्न सक्ने अर्थमा) व्यक्ति नियुक्त नहुने खतराबाट मुलुक मुक्त भइसकेको छैन।
प्राविधिक र व्यवस्थापकको रूपमा हितेन्द्रदेव शाक्य विद्युत् प्राधिकरणभित्र कुलमान घिसिङभन्दा कमसल ठानिँदैनन्। तर सरकारको विवेकरहित र जनभावना विपरीतको निर्णयले शाक्य जनताको नजरमा खलनायक हुने खतरा छ।
विकासका निम्ति दाताहरूले नेपाललाई टुक्राटुक्रामा बाँडे। जस्तो, अमेरिका गाउँ पस्यो। क्यानडाले पश्चिम कर्णाली रोज्यो, तत्कालीन पश्चिम जर्मनीले मध्यगण्डकी लिँदा ब्रिटिशहरू पूर्वी क्षेत्रमा केन्द्रित भए।
पहिला सरकारहरूले पार्टीप्रति बफादारलाई नेतृत्व दिई सार्वजनिक संस्था ध्वस्त पारे। त्यसपछि पैसाको दौर शुरू भयो। अहिले निर्णयकर्ताले स्वार्थ बाझिने व्यापारीको मनोनयनलाई सरकारले अनुमोदन गर्ने समय हो।
यताका नयाँहरूमा पनि केजरीवाल प्रवृत्ति सुनिन्छ। उनीहरू न संविधानको विरोध गर्न सक्छन् न त संविधानबाट प्राप्त संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको समर्थन गरी सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त आफ्ना समर्थक गुमाउन चाहन्छन्।
सात वर्ष अघिको साढे ३३ किलो सुन काण्डमा भएको ठूलो तामझामसहितको धरपकड र अनुसन्धान ‘हात्ती आयो फुस्सा’ यत्तिकै बनेको होइन। काण्डभित्रका नखुलेका पाटो र बाटो बिराएको अनुसन्धानको फेहरिस्तः
२०४६ सालको परिवर्तनपश्चात सरकारको अस्थिरतामा दरबारको हल्का चलखेल पनि देखिन्थ्यो, दोस्रो जनआन्दोलनपछि भने शक्तिराष्ट्रको चलखेल देखिनेगरी नै छ।
रक्तचन्दन कारोबारमा खास लगानीकर्ता चिनियाँहरू नै थिए, सुन तस्करीमा भारतीय भएजस्तै। कारोबारीजस्ता देखिने नेपाली व्यवसायी धेरैजसो ओसारपसार गरिदिने ‘क्यारिअर’ मात्रै थिए।
दशक लामो प्रधानमन्त्रीत्वकालका पछिल्ला दुई वर्ष सर्वत्र आलोचित डा. मनमोहन सिंहले अन्तिम पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए– ‘इतिहास मेरो मूल्यांकनमा मिडियाभन्दा दयालु हुनेछ।’
हामीलाई समाज जोड्ने, देश जोड्ने प्रतियोगिता चाहिएको हो, न कि एउटा समुदाय विशेषलाई नश्लभेद–रंगभेद गर्ने अराजकता। सफल एनपीएलको चर्चा भइरहँदा यो धब्बा मेट्ने पहल आवश्यक छ, अहिल्यै।