उच्च अदालत पोखराले बेगनास तालमा मोटरबोट सञ्चालनबारेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुधारका लागि ऐन संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ। 

उच्च अदालत पाटनले एनसेलको बिक्री भएको शेयर दर्ता नगर्नु/नगराउनु भनी दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। 

न्याय परिषद्ले न्यायालयमा भएका कमीकमजोरी हटाइ सुधारका लागि नियमावली संशोधन गर्नुपरेको जनाएको छ।

योग्यता र मापदण्ड नपुगेको व्यक्तिलाई कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको भन्दै भरत मरासिनीले उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेका थिए। 

भीड नियन्त्रणमा घातक हतियार प्रयोग गर्दा ठूलो संख्यामा निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाएकाले यस्ता वस्तुको प्रयोग प्रतिबन्धित गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ छ।

रिट निवेदनमा संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार राज्यका निकायमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।

न्यायको सिद्धान्त भन्छ– ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो।’ सर्वोच्च अदालतले सत्तादेखि प्रभावशाली व्यक्ति जोडिएका मुद्दामा अवलम्बन गरेको रणनीति हेर्दा न्यायलाई पन्छाउन अदालत नै अग्रसर भएको देखिन्छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निगमका नाममा परिचारक र परिचारिकालाई सेवा सुविधामा फरक पर्ने गरी कुनै पनि कदम नचाल्न अन्तरिम आदेश गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद‍्को बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो।

बुधबार बसेको न्याय सेवा आयोगको बैठकले न्यापरिषद्का सचिव देवेन्द्रराज ढकाललाई सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून किन नबनाएको भन्ने विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेले कान्तिपुर पब्लिकेसनविरुद्ध गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझी र टेकनारायण पाण्डेलाई थुनामा राख्ने आदेश दिनुको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ झिकाउने आदेश गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध दायर नाबालिग बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला न्यायाधीश शिशिरराज ढकालले हेर्दाहेर्दैमा राखेका छन्।

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुको नेपालगन्ज इजलासमा सरुवा भएको छ।

न्यायाधीश शिशिरराज ढकालले मेडिकल रिपोर्टको प्रमाण, पीडितको बयान, जाहेरी र अभियोगको मागदाबीलाई भन्दा पनि प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई निर्णायक आधार मानेर अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त ५ जना न्यायाधीशहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका सबै ६ जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिको बुधबार बसेको बैठकले अनुमोदन गरेको छ।