विदेशी नागरिकलाई नागरिकता बिक्री गरेको अभियोगमा लागेका दुई अधिकृतसहित तीन जनालाई काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन बदर गर्ने आदेश गरेको छ।

त्रिशूली नदीको बहाव, जैविक विविधता, जलचरको वासस्थान, प्रजननमा दीर्घकालीन असर पार्ने, नदी प्रणालीको पहिचान, सदिऔँदेखि धार्मिक रूपमा सम्मान गर्दै आइएको त्रिशूलीको अस्तित्व नै समाप्त हुने रिटमा उल्लेख छ।

विशेष अदालत काठमाडौँले रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका पूर्वअध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्कासहित ६ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले खेलमा मिलेमतो तथा अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा मोहमद आदिल बलमसहित पाँच जनालाई सफाइ दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने माग गर्दै परेको रिटको पक्षमा फैसला गरेको छ।

लखनदेही खोलामा तटबन्ध निर्माण नै नगरी आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको भन्दै अख्तियारले हरिपुर नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख रेणुकादेवी काफ्लेसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरालाई चार दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका जीवन गुरुङलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। 

‘लिभिङ टुगेदर’लाई कानूनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि आगामी आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ।

विशेष अदालतले कटवाललाई ४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ जरिबाना र ९ महिना कैदको सजाय सुनाएको छ।

यूरो विइङस एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको नाउँमा तामाङद्वयले वैदेशिक रोजगारीमा माल्टा, क्रोएसिया, क्यानडा, पोल्यान्डलगायत देशमा पठाइदिन्छौँ भन्दै करोडौँ रकम ठगी गरेको किटानी जाहेरी परेको थियो।

जग्गा प्राप्ति गर्दा भएको मालपोत कार्यालयको निर्णय र केही दिनअघि जग्गाको स्रेस्ता सरकारको नाममा कायम गराउने गरी भएको सूचनासमेतको निर्णयको फाइल झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बुधबार प्रधानन्यायाधीश उपत्यका बाहिर भएका कारण इजलास गठन नभएको जानकारी दिए। सुनुवाइ सरेको यो रिट अब कहिले पेसी चढ्छ भन्ने टुंगो छैन।

३१ पटक पेसी सूचीमा परेर पनि सुनुवाइ नभएको संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी चर्चित मुद्दा यसपालि पहिलो नम्बरमै पेसी चढेको छ।

उच्च अदालत पाटनले बलात्कार मुद्दाका प्रतिवादी हिमाल शाहीलाई धरौटीमा छाड्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै उनलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

सर्वोच्चबाट पुनरावेदन नभएको पत्र प्राप्त भएसँगै उपाध्यक्ष दावा लामालाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पनि बाटो खुलेको छ।

सर्वोच्च अदालतले ‘भीभीआईपी’को सवारीका नाममा सडकमा व्यवधान नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर भएका माओवादी केन्द्रका नेता रेवतराज पुरीलाई चार करोड तीन लाख ३४ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला गरेको छ।